संचार क्रांति योजना (स्काई) छत्तीसगढ़: नि:शुल्क स्मार्ट फोन योजना आवेदन पत्र, पात्रता और ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करे

छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य के डिजिटल सशक्तिकरण के लिए संचार क्रांति योजना (स्काई) शुरू की है। इस योजना के तहत छात्रों को नि:शुल्क स्मार्ट फ़ोन प्रदान किये जाएंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश राज्य में डिजिटल साक्षरता  को बढ़ावा देना और लोगों को डिजिटल माध्यमों से जादा से जादा उपयोग करने के लिए प्रोस्ताहित करना है। संचार क्रांति योजना मुख्यमंत्री श्री रमन सिंह की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। अगस्त २०१७ से अंतिम वर्ष मे पढ़ रहे छात्रों को इस योजना के तहत नि:शुल्क स्मार्टफ़ोन विपरित किये जाएंगे। इस योजना के माध्यम से डिजिटल संसाधनो के साथ छात्रो को जादा से जादा जुडाना और छात्रो के बिच विभाजन को कम करना इस योजना का मुख्य उद्देश है।

Sanchar Kranti Yojana (In English)

 

संचार क्रांति योजना (स्काई) क्या है?

छत्तीसगढ़ राज्य के नागरिकों को डिजिटल साक्षरता के लिए प्रोस्ताहित करने के लिए एक योजना। इस योजना के तहत नागरिकों को नि:शुल्क स्मार्टफ़ोन दिया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना और नागरिकों को डिजिटल माध्यमों को जादा से जादा उपयोग करने के लिए प्रोस्ताहित करना है।

संचार क्रांति योजना (स्काई) का उद्देश:

  • राज्य के नागरिकों को डिजिटल माध्यमों का उपयोग करने के लिए प्रोस्ताहित किया जाएंगा।
  • राज्य मे डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा दिया जाएंगा।
  • डिजिटल भुगतान और लेनदेन को बढ़ावा दिया जाएंगा।
  • नागरिकों के लिए ऑनलाइन सरकारी सेवाओं को प्रदान किया जाएंगा।
  • इस योजना के तहत पारदर्शी शासन प्रदान किया जाएंगा।
  • छात्रों के लिए डिजिटल संसाधनों को उपलब्ध किया जाएंगा।
  • छात्रों को डिजिटल माध्यमों से दुनिया से जोडा जाएंगा।

संचार क्रांति योजना (स्काई) का लाभ:

  • छत्तीसगढ़ के नागरिकों को नि:शुल्क स्मार्ट फोन प्रदान किये जाएंगे।
  • पाहिले चरण मे राज्य मे जो छात्र नियमित रुप से अंतिम वर्ष मे पढ़ रहा है उनको नि:शुल्क स्मार्टफोन प्रदान किये जाएंगे।

 

संचार क्रांति योजना (स्काई) के लिए पात्रता:                                                                                                               

  • लाभार्थी छत्तीसगढ़ राज्य का रहिवासी होना चाहिए।
  • गरीबी रेखा के निचे (बीपीएल) धारक होना चाहिए, और निम्न आयु समूह (एलआईजी) के नीचे होना चाहिए, परिवार की वार्षिक आय कम से कम २ लाख रूपये के निचे होना चाहिए।
  • गावों और दूरदराज क्षेत्रों मे रहने वाले लोग इस योजना के लिए पात्र है।
  • महिलाओं के साथसाथ स्कूल और कॉलेज के छात्र योजना के लिए पात्र है।
  • लड़कियों और महिलाओं की उम्र १८ से ६० साल तक होनी चाहिए और उम्र के हिसाब से लाभार्थी को प्राथमिकता दी जाएगी।

संचार क्रांति योजना (स्काई): कार्यन्वयन और यह कैसे काम करती है?                                                                     

  • जिस क्षेत्रों में फोन ‍टॉवर अस्तित्व मे नहीं है व‌‍हॉ १५०० नए मोबाइल ‍टॉवर प्रस्थापित किए जाएगे।
  • संचार क्रांति योजना (स्काई) के दो चरण में मोबाइल फ़ोन वितरित किये जाएंगे।                                               
  • सन २०१७-२०१८  मे सरकार ग्रामीण क्षेत्रों  मे ४५ लाख मोबाइल फोन नि:शुल्क वितरित किये जाएंगे
  • सन २०१७-२०१८  मे  ४.८ लाख मोबाइल फोन शहरी क्षेत्र के लोगों को नि:शुल्क विपरित किए जाएगे

संचार क्रांति योजना के पहले चरण मे जो छात्र नियमित रुप से अंतिम साल मे पढ़ रहा हो उन छात्रों को नि:शुल्क मे स्मार्ट फोन प्रदान किये जाएंगे। उन छात्रों को डिजिटल संसाधनों और डिजिटल माध्यमों का उपोयोग करने के लिए प्रोस्ताहित किया जाएंगा। छात्रों को डिजिटल संसाधनों के माध्यम  से दुनियासे जुडे रहेंगे और रोजगार स्व:रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे।

संचार क्रांति योजना (स्काई): आवेदन प्रक्रिया और रजिस्टशन कैसे करे?

  • यहाँ क्लिक करे और संचार क्रांति योजना आवेदन पत्र डाउनलोड करे।
  • आवेदन पत्र को पुरा भरे।
  • जिल्हा शिक्षा विभाग को आवेदन पत्र को भेजें।

रायपुर मे  पढ़ रहे ६५२७६ छात्रो इस योजना से लाभान्वित  किया जाएगा जैसे इंजीनियीरींग, एमबीबीएस, बीए, बीकॉम इस योजना के लिए नामांकन कर सकते है।

 

संचार क्रांति योजना (स्काई): मुख्य विशेषताएं

  • ४५ लाख स्मार्ट फोन राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों मे नि:शुल्क वितरित किए जाएंगे।
  • छात्र को स्मार्ट फोन के साथ लैपटॉप, टैबलेट वितरित किए जाएंगे।
  • इस योजना का उद्देश है की नागरिकों को डिजिटल माध्यमों को जादा से जादा उपयोग करने के लिए प्रोस्ताहित करना और नगदी भुगतान करना।
  • शहरी क्षेत्रों में इस योजना को शहरी विकास प्राधिकरणों के तहत लागु किया जाएगा।
  • पंचायतो और ग्रामीण क्षेत्रों में इस  योजना को ग्रामीण विकास प्राधिकरणों के तहत लागु किया जाएगा।
  • मोबाइल / इंटरनेट सेवा सरकारी इमारतों के शीषॅ पर नि: शुल्क टावरों को प्रस्तापित करने की अनुमति दी जाएगी।
  • मोबाइल फोन  परिवार की महिला सदस्य के नाम पर पंजीकृत किया जाएगा।
  • स्मार्ट फोन के लिए सरकार मोबाइल एप्लीकेशन प्रदान करेंगी।
  • एप्लीकेशन की मदत से लोगों को मुख्यमंत्री से जुडने का अवसर मिलेंगा।
  • इस योजना के तहत सरकारी योजनाओं  पर विवरण प्रदान किया जाएंगा।
  • राज्य के छात्रों, किसानों, बेरोजगार को एप्लीकेशन द्वरा विभिन्न संसाधनो प्रदान किये जाएंगे।

मनरेगा मजदूर टिफिन योजना (एम एम टी वाय): छत्तीसगढ़ राज्य के श्रमिक के लिए मुफ्त स्वस्थ खाद्य योजना

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने  १० अगस्त  २०१८ को मनरेगा मजदूर टिफिन योजना (एम एम टी वाय) नामक नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत राज्य के मजदूरों को स्वस्थ भोजन मुहैया किया जाएगा। राज्य में  १० लाख से ज्यादा मजदूरों को तीन-बक्से का टिफिन मुफ्त मुहैया किया जाएगा। यह टिफिन योजना महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत आती है, जिसमें लगभग १०,८०,०००  श्रमिक शामिल है। छत्तीसगढ़  राज्य में मजदूरों को एक महीने के भीतर टिफिन बक्से दिया जाएगा। इस योजना के  प्रारंभ होने पर मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कुछ मजदूरों को टिफिन बक्से वितरित किए है।

Manrega Mazdoor Tiffin Yojana (In English)

मनरेगा मजदूर टिफिन योजना (एमएमटीवाय) क्या हैछत्तीसगढ़ राज्य के मजदूरों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने टिफिन बक्से के माध्यम से स्वस्थ भोजन प्रदान करने के लिए एक योजना।

मनरेगा मजदूर टिफिन योजना (एमएमटीवाय) का उद्देश्य:

  • टिफिन बक्से के माध्यम से राज्य के मजदूरों  को स्वस्थ भोजन प्रदान करना
  • छत्तीसगढ़ राज्य में मजदूरों को एक अच्छा भोजन प्रदान करना

मनरेगा मजदूर टिफिन योजना (एमएमटीवाय) के लिए पात्रता:

  • राज्य के मनरेगा मजदूर इस योजना के लिए पात्र है

मनरेगा मजदूर टिफिन योजना (एमएमटीवाय) का लाभ:

  • टिफिन बक्से के माध्यम से श्रमिकों को स्वस्थ भोजन
  • स्वस्थ भोजन प्रदान करने से काम के दौरान मजदूरों की दक्षता में वृद्धि
  • इस योजना के माध्यम से राज्य में मजदूरों के स्वास्थ्य में सुधार करने में मदत होंगी

मनरेगा मजदूर टिफिन योजना (एमएमटीवाय) कार्यान्वयन और विशेषताएं:

  • छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने इस योजना को प्रारंभ किया है
  • छत्तीसगढ़ राज्य के मजदूरों को स्वस्थ भोजन मुहैया किया जाएगा
  • राज्य में  १० लाख से ज्यादा मजदूरों को तीन-बक्से टिफिन दिया जाएगा
  • राज्य के मजदूरों को मुफ्त में टिफ़िन बक्सा दिया जाएगा
  • यह योजना महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत आती है
  • राज्य के मजदूरों को एक महीने के भीतर टिफिन बक्सा दिया जाएगा

अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं:

सहज बिजली बिल योजना छत्तीसगढ़: गरीबो के लिए मुफ्त बिजली और घरेलु उपभोगताओंके लिए निर्धारित बिल योजना

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में सभी घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को मुफ्त / सब्सिडी वाली बिजली प्रदान करने के लिए सहज बिजली योजना (एसबीबीवाई) को मंजूरी दे दी है। छत्तीसगढ़ राज्य के सभी घरों में बिजली उपलब्ध करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों को ३० यूनिट प्रति माह से कम बिजली का इस्तेमाल करने  पर बिजली बिल का भुगतान नहीं करना पड़ेगा और प्रति माह ३० यूनिट से ज्यादा बिजली का इस्तेमाल करने  पर  १०० रुपये प्रति महिना बिजली बिल का भुगतान करना होंगा।

Sahaj Bijli Bill Yojana (In English)

सहज बिजली बिल योजना  क्या है? छत्तीसगढ़  सरकार द्वारा सब्सिडी वाली बिजली योजना,  इस योजना के माध्यम से बीपीएल उपभोक्ताओं को मुफ्त में बिजली प्रदान की जाएगी और अन्य घरेलू उपभोक्ताओं को निर्धारित बिजली प्रदान की जाएगी।

सहज बिजली बिल योजना उद्देश्य:

  • छत्तीसगढ़ राज्य के सभी घरों में बिजली कनेक्शन हो यह इस योजना के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा
  • इस योजना के तहत राज्य के बीपीएल परिवारों को सशक्त बनाया जाएगा
  • राज्य के नागरिकों को बिजली के बिलों पर राहत प्रदान की जाएगी

सहज बिजली बिल योजना के लिए पात्रता / कौन आवेदन कर सकता है?

  • योजना केवल छत्तीसगढ़ के नागरिकों के लिए लागू  है
  • प्रदेश के गरीब परिवारोंको मुफ्त / १०० रुपये प्रति महीने के दर पर बिजली
  • समान बिजली के दर राज्य के सभी नागरिकों को प्रदान किये जाएंगे

सहज बिजली बिल योजना २०१८-१९ का लाभ:

  • गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) परिवारों के लिए:
    • लाभार्थी को प्रति माह ३० यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने पर बिजली का बिल भुगतान नहीं करना पड़ेगा
    • लाभार्थी को प्रति माह ३० यूनिट से ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने पर १०० रुपये प्रति महिना बिजली का बिल भुगतान करना पड़ेगा
  • घरेलू उपभोक्ताओं के लिए:
    • १ किलोवाट से कम भार वाले गैर-बीपीएल परिवार को निर्धारित प्रति माह बिजली बिल का भुगतान करना होंगा
    • गैर-बीपीएल परिवारों को हर महीने समान निर्धारित बिजली बिल का भुगतान करने का विकल्प

सहज बिजली बिल योजना २१०८-१९ की मुख्य विशेषताएं और कार्यान्वयन:

  • छत्तीसगढ़ के नागरिकों के लिए एक मुफ्त / सब्सिडी वाली बिजली बिल योजना
  • बीपीएल परिवारों को मुफ्त / सब्सिडी वाली बिजली प्रदान की जाएगी
  • गैर-बीपीएल परिवारों को समान बिजली बिल का भुगतान करने का विकल्प दिया किया जाएगा
  • १२ लाख गरीब परिवारों को इस योजना के माध्यम से लाभ होंगा
  • इस योजना के माध्यम से राज्य के बीपीएल और गरीब परिवार के सामूहिक रूप से ५०० करोड़ रुपये बचाए जाएगे
  • सरकार ने किसानों के लिए छत्तीसगढ़ सहज बिजली बिल योजना भी शुरू की है

अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं: