Archives: Narendra Modi

एक राष्ट्र एक कार्ड (ओएनओसी) / नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी)

March 6, 2019 | By Yashpal Raut | No Comments | Filed in: अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह, भारत सरकार, योजनाएं, आंध्र प्रदेश, विकास, शहरी, खबरें, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, मणिपुर सरकार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरयाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, पंजाब.

एक राष्ट्र एक कार्ड (ओएनओसी)

भारत देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने  एक राष्ट्र एक कार्ड (ओएनओसी) शुरू किया है। एक राष्ट्र एक कार्ड (ओएनओसी) नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) का अनुपालन है और इसका उपयोग विभिन्न भुगतानों जैसे सार्वजनिक परिवहन टिकट, खरीदी, पार्किंग, टोल, डिजिटल भुगतान और मनी ट्रांसफर के लिये किया जा सकता है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) • Read More »

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वन नेशन वन कार्ड (ओएनओसी – एक राष्ट्र एक कार्ड)

March 5, 2019 | By Yashpal Raut | No Comments | Filed in: अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह, भारत सरकार, योजनाएं, आंध्र प्रदेश, खबरें, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, मणिपुर सरकार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरयाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, पंजाब.

एक राष्ट्र एक कार्ड (ओएनओसी)

भारत सरकार एक राष्ट्र एक कार्ड (ओएनओसी – एक राष्ट्र एक कार्ड) पहल पर काम कर रही है। एक राष्ट्र एक कार्ड (ओएनओसी) के साथ नागरिक खरीदारी, धन निकासी और भुगतान के साथ महानगर में बस, ट्रेन,आदि का उपयोग कर शहर के आवागमन के लिए एक एकल कार्ड का उपयोग कर सकेंगे। एक राष्ट्र एक • Read More »

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स्टार्टअप यात्रा हिमाचल प्रदेश योजना स्टार्ट-अप और उद्यमिता की मदत करने के लिए:

November 17, 2018 | By hngiadmin | No Comments | Filed in: योजनाएं, छात्र, स्टार्टअप, खबरें, बेरोज़गार, उद्यम और व्यापार, रोज़गार, युवा, स्वयं-रोज़गार, हिमाचल प्रदेश सरकार, हिमाचल प्रदेश, स्व-रोजगार और उद्यमिता.

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने स्टार्टअप अभियान को बढ़ावा देने के लिये और राज्य में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिये राज्य में स्टार्टअप यात्रा नाम की योजना शुरू की है। स्टार्टअप यात्रा का प्राथमिक उद्देश्य राज्य के उद्यमियों द्वारा अभिनव परियोजनाओं का समर्थन करना और राज्य में स्व-रोजगार को निर्माण करना • Read More »

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नि:शुल्क मोबाइल फोन योजना: झारखंड में किसानों के लिए स्मार्टफ़ोन वितरण

November 8, 2018 | By hngiadmin | No Comments | Filed in: कृषि, योजनाएं, खबरें, किसान, झारखंड सरकार, झारखंड.

झारखंड सरकार ने राज्य में किसानों को नि:शुल्क स्मार्टफोन वितरण के लिए नि:शुल्क मोबाइल फोन योजना की घोषणा की है। राज्य के सभी किसानों को २८ लाख स्मार्ट नि:शुल्क फोन वितरित किए जाएंगे। इस योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि राज्य के किसान ई-एनएएम बाजार से जुड़े हों और अपने उत्पादक का बेहतर मूल्य और उत्पादक • Read More »

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psbloansin59minutes.com – एमएसएमई क्लिक लोन एक्सेस स्कीम: सपोर्ट एंड आउटरीच पहल,५९ मिनट में १  करोड़ ऋण –

November 5, 2018 | By hngiadmin | No Comments | Filed in: अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह, भारत सरकार, योजनाएं, आंध्र प्रदेश, खबरें, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छोटे और लघु उद्योग, असम, बिहार, उद्यम और व्यापार, मणिपुर सरकार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, स्वयं-रोज़गार, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, गोवा, गुजरात, ऋण, हरयाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, पंजाब.

 भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एमएसएमई सहायता कार्यक्रम के तहत लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए सपोर्ट एंड आउटरीच पहल शुरू की है।एमएसएमई पहल लाभार्थी को वित्तीय सहायता प्रदान करती है और लाभार्थी की ऋण आवेदन की प्रक्रिया को सरल और ऋण को त्वरित प्रदान किया जाता है।इस योजना के माध्यम • Read More »

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तेलंगाना राज्य में मिशन भागीरथ:

October 28, 2018 | By hngiadmin | No Comments | Filed in: ग्रामीण, योजनाएं, शहरी, खबरें, तेलंगाना सरकार, तेलंगाना.

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना राज्य में मिशन भागीरथ को सभी को सुरक्षित पेयजल प्रदान करने के उद्देश्य से  योजना की घोषणा किया है। यह योजना तेलंगाना के मेडक जिले में गजवेल कोमातिबांडा गांव में राज्य सरकार द्वारा पेश की गई है। मिशन भागीरथ एक जल ग्रिड परियोजना है जिसका उद्देश्य तेलंगाना में स्थानों • Read More »

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आयुषमान भारत अस्पताल की सूची: आयुषमान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेई) abnhpm.gov.in के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों की सूची  

October 26, 2018 | By hngiadmin | No Comments | Filed in: अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह, भारत सरकार, योजनाएं, आंध्र प्रदेश, खबरें, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, मणिपुर सरकार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, स्वास्थ्य, आर्थिक रूप से पिछड़ा (बीपीएल), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरयाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, पंजाब.

भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत देश में सभी गरीबों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदान करने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है, जिसे आयुषमान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेई) कहा जाता है, एबी-पीएमजेई  योजना के तहत  सरकार  ५ लाख तक नकद रहित उपचार प्रदान करती है। भारत देश • Read More »

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mera.pmjay.gov.in: आयुषमान भारत योजना में अपना नाम देखें / प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेवाय) लाभार्थियों की सूची

September 18, 2018 | By hngiadmin | 6 Comments | Filed in: अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह, भारत सरकार, योजनाएं, आंध्र प्रदेश, खबरें, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, मणिपुर सरकार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, स्वास्थ्य, आर्थिक रूप से पिछड़ा (बीपीएल), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरयाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, पंजाब.

भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक मेगा स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेवाय) को लांच किया है। यह योजना पूरे भारत देश में २३  सितंबर २०१८ को शुरू की जाएगी। यह महत्वकांक्षी योजना गरीब लाभर्थियोंको ५,००,००० रुपये तक का वार्षिक स्वास्थ्य सुरक्षा बिमा मुफ्त में प्रदान करेंगी। भारत • Read More »

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mera.pmjay.gov.in, १४५५५: प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पि एम जे ए वाय) की आधिकारिक वेबसाइट और टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर

September 18, 2018 | By hngiadmin | No Comments | Filed in: अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह, भारत सरकार, योजनाएं, आंध्र प्रदेश, खबरें, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, मणिपुर सरकार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, स्वास्थ्य, आर्थिक रूप से पिछड़ा (बीपीएल), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरयाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, पंजाब.

राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी (एनएचए) ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पि एम जे ए वाय) / आयुषमान भारत योजना / राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (एबी-एनएचपीएस) की आधिकारिक वेबसाइट और टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर     mera.pmjay.gov.in और १४५५५   शुरू कि है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस १५ अगस्त २०१८ को मेगा स्वास्थ्य देखभाल योजना की घोषणा • Read More »

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प्रधान मंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा): किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने की योजना

September 16, 2018 | By hngiadmin | No Comments | Filed in: अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह, कृषि, भारत सरकार, योजनाएं, आंध्र प्रदेश, खबरें, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, मणिपुर सरकार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरयाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, पंजाब.

भारत सरकार के कैबिनेट ने किसानों की फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) प्रदान करने के लिए प्रधान मंत्री अन्नदता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के माध्यम से किसानों को अपनी फसलों के लिए लाभकारी मूल्य प्रदान किया जाएगा। इस योजना से किसानों को उत्पादन लागत पर न्यूनतम ५०% • Read More »

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