मनोहर ज्योति योजना (एमजेवाई): हरियाणा में सौर घर प्रणाली की स्थापना पर सब्सिडी –

हरियाणा सरकार ने सौर घर प्रणाली की स्थापना के लिए मनोहर ज्योति योजना (एमजेवाई) के तहत १५,००० रुपये की सब्सिडी की घोषणा की है।इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य हरियाणा राज्य में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना और प्रदूषण को कम करना है।मनोहर ज्योति योजना (एमजेवाई) साल २०१७  में शुरू की गई थी और इस योजना के माध्यम से सरकार का लक्ष्य हरियाणा राज्य भर में १ लाख सौर गृह प्रकाश प्रणाली को स्थापित करना है।

                                                                                                       Manohar Jyoti Yojana (MJY) (In English)

मनोहर ज्योति योजना (एमजेवाई): राज्य में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार की एक योजना है।

  • योजना कब शुरू की: हरियाणा  राज्य में इस योजना को साल २०१७ को शुरू किया गया था।
  • योजना का  लक्ष्य: हरियाणा राज्य भर में १ लाख सौर गृह प्रणाली स्थापित करने का इस योजना का लक्ष्य है।

मनोहर ज्योति योजना (एमजेवाई) का उद्देश्य:

  • राज्य में अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढावा दिया जाएंगा।
  • इस योजना के तहत राज्य में प्रदूषण को कम किया जाएंगा।
  • राज्य में सभी घरों को निर्बाध बिजली आपूर्ति प्रदान की जाएंगी।

मनोहर ज्योति योजना (एमजेवाई) का लाभ:

  • सौर गृह प्रणाली की स्थापना के लिए १५,००० रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएंगी।
  • राज्य में सभी घरों को निर्बाध बिजली आपूर्ति प्रदान की जाएंगी।
  • सौर सेट के साथ लिथियम बैटरी प्रदान की  जाएंगी।
  • सौर घर प्रणाली की स्थापना रखरखाव के लिए कम लागत लगेंगी।

मनोहर ज्योति योजना (एमजेवाई) के लिए पात्रता:

  • आवेदक हरियाणा राज्य का निवासी होना चाहिए।
  • हरियाणा राज्य के सभी घरेलू बिजली उपभोक्ता इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है।

मनोहर ज्योति योजना (एमजेवाई) सौर सब्सिडी के लिए आवेदन, आवेदन पत्र और आवेदन कैसे करें:

  • यह योजना नई और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा द्वारा लागू की जाएगी।
  • सरकार ने निविदाओं को जारी कीया है और सौर गृह प्रणाली की स्थापना और सेवाओं के लिए सौर कंपनियों के साथ साझेदारी करेगी।
  • एक बार मनोहर ज्योति योजना (एमजेवाई) की तैयारी पूरी होने के बाद, सरकार आवेदन पत्र जारी करेगी और लाभार्थी के  घर पर सौर इकाइयों के आवेदन के लिए प्रक्रिया प्रदान करेंगी।
  • लिथियम-आयन बैटरी उस प्रणाली का हिस्सा होंगी जिसमें लंबे समय तक चलनी वाली बैटरी होंगी और इस बैटरी का रखरखाव का खर्च भी कम होंगा।
  • सौर गृह प्रणाली पर एक छत पंखा और तीन एलईडी लाइट्स चलाने में सक्षम होंगा।
  • सौर मंडल में मोबाइल चार्जिंग पॉइंट भी होंगा।

अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं:

  •  हरियाणा राज्य में योजनाओं की सूची
  • सौर पैनल और प्रतिष्ठानों पर सब्सिडी की सूची

संबंधित योजनाएं:

 

हरियाणा में खाकी राशन कार्ड धारकों (ओपीएच) को सब्सिडीकृत एलपीजी गैस कनेक्शन:

हरियाणा सरकार ने राज्य में खाकी राशन कार्ड धारकों (ओपीएच: अन्य प्राथमिकता परिवार) को एलपीजी गैस कनेक्शन पर सब्सिडी की घोषणा की है। हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री श्री मनोहरलाल खट्टर ने इस योजना की घोषणा की है।इस योजना के माध्यम से खाकी राशन कार्ड वाले सभी नए एलपीजी गैस कनेक्शन आवेदक को सब्सिडी प्रदान की जाएंगी।इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य हरियाणा राज्य के सभी गरीब परिवारों को गैस कनेक्शन मिल सके। हरियाणा राज्य में सब्सिडी वाले गैस कनेक्शन की योजना के लिए आवेदन निकटतम एलपीजी गैस वितरक केन्द्र पर किया जा सकता है।आवेदन पत्र खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग आधिकारिक वेबसाइट haryanafood.gov.in  से डाउनलोड कर सकते है।हरियाणा राज्य में ६५,२७५ ओपीएच (अन्य प्राथमिकता परिवार) कार्डधारक इस योजना से लाभान्वित होंगे।

  Subsidized LPG Gas Connection  To Khaki Ration Card Holders (OPH) In Hariyana (In English)

उद्देश्य:

  • इस योजना के माध्यम से राज्य में स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएंगा।
  • पर्यावरण को बचाया जाएंगा।
  • राज्य में खाना पकाने के लिए केवल एलपीजी गैस का उपयोग किया जाएंगा।

एलपीजी सब्सिडी राशि:

  • नए गैस कनेक्शन के लिए १६०० रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएंगी।
  • आवेदनकर्ता को एलपीजी गैस कनेक्शन के लिए सिर्फ ६३३ रुपये का भुगतान करना होंगा।

एलपीजी गैस कनेक्शन सब्सिडी के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची:

  • ई-केवाईसी आवेदन पत्र (पीडीएफ प्रारूप में ओपीएच कार्ड धारकों को सब्सिडीकृत एलपीजी कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें)
  • पासपोर्ट आकार की तस्वीर
  • निवास प्रमाण पत्र (आधार कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस /जगह का किराया समझौता / मतदाता पहचान पत्र / टेलीफोन बिल / बिजली का बिल /नल का बिल / पासपोर्ट / स्व-राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित / राशन कार्ड / फ्लैट आवंटन / कब्जा पत्र /आवास पंजीकरण दस्तावेज / एलआईसी की पालिसी/ बैंक / क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट )
  • पहचान प्रमाण पत्र (आधार नंबर / पासपोर्ट / पैन कार्ड / मतदाता पहचान पत्र / पहचान पत्र / ड्राइविंग लाइसेंस )

आवेदन केवल २६  जनवरी २०१९ तक खुले है। वित्तीय सहायता केवल एक गैस कनेक्शन के लिए दी जाती है अर्थात १ गैस और १ नियामक(रेगुलेटर) प्रदान किया जाएंगा।उपभोक्ताओं को नीली नली पाइप और नीली गैस पासबुक के लिए ६३३ रुपये का शुल्क भुगतान करना होगा। ।उपभोक्ताओं को गैस भट्टी और गैस सिलेंडर के लिए अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता है।

एलपीजी गैस कनेक्शन सब्सिडी के लिए आवेदन कैसे करें?

  • निकटतम गैस डीलर / वितरित केन्द्र पर जाएं और गैस कनेक्शन सब्सिडी आवेदन पत्र प्राप्त करें।आवेदन पत्र ऑनलाइन भी उपलब्ध है, गैस कनेक्शन सब्सिडी आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें।
  • आवेदन पत्र को भरें और आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करें।
  • पासपोर्ट आकार की तस्वीर पेस्ट करें और अनुरोधित दस्तावेजों की संलग्न तस्वीर प्रतियां को जोड़े।
  • वितरक के पास आवेदन पत्र को जमा करें और शुल्क का  भुगतान करें।

 

हरियाणा खेल महाकुंभ २०१८: अनुसूची (समय सारणी) और जिलावार खेलों की सूची

हरियाणा सरकार ने हरियाणा खेल महाकुंभ २०१८ की घोषणा की है। इस योजना के माध्यम से हरियाणा राज्य में एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएंगा और राज्य के एथलीटों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान किया जाएंगा। हरियाणा खेल महाकुंभ २०१८ का मुख्य उद्देश्य हरियाणा राज्य में खेल को प्रोत्साहित करना, खेल प्रतिभा की पहचान करना और एथलीटों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जितने के लिए सक्षम बनाया जाएंगा। राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता १३ से १५ नवंबर २०१८ तक हरियाणा राज्य के ७ जिलों में आयोजित की जाएगी। इस प्रतियोगिता में १५ खेलों का आयोजन किया जाएंगा।

Haryana Khel Mahakumbh 2018 (In English)

हरियाणा खेल महाकुंभ क्या है? हरियाणा राज्य में हर साल आयोजित की जाने वाली एक राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता।

हरियाणा खेल महाकुंभ का उद्देश्य :

  • राज्य में खेल को बढावा दिया जाएंगा।
  • राज्य में खेल प्रतिभा की पहचान की जाएंगी।
  • एथलीटों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए अवसर प्रदान किये जाएंगे।
  • एथलीटों का समर्थन किया जाएंगा।
  • एथलीटों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जितने के लिए सक्षम बनाया जाएंगा।

हरियाणा खेल महाकुंभ २०१८ की तिथियां : समय सारणी / अनुसूची

  •  प्रतियोगिता प्रारंभ का दिन: १३ नवंबर २०१८
  • प्रतियोगिता समाप्त का दिन:: १५ नवंबर २०१८

हरियाणा खेल महाकुंभ २०१८: जिलावार खेलों की सूची

  • गुरुग्राम: हैंडबॉल, तीरंदाजी, टेनिस
  • पंचकुला: एथलेटिक्स, टेबल टेनिस
  • अम्बाला: जिमनास्टिक, बैडमिंटन
  • कर्नल: वॉलीबॉल, जूडो
  • रोहतक: हॉकी, कुश्ती
  • भिवानी: मुक्केबाजी, कबड्डी
  • हिसार: फुटबॉल, बास्केट बॉल

हरियाणा खेल महाकुंभ २०१८ की विशेषताएं:

  • हरियाणा राज्य में एक राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएंगा।
  • इस योजना के माध्यम से राज्य में खेल और संस्कृति को बढ़ावा दिया जाएंगा।
  • प्रतियोगिता का हर साल आयोजन किया जाएंगा।
  • हरियाणा सरकार द्वारा प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएंगा।
  • हरियाणा खेल महाकुंभ २०१८ के लिए ५ करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है।
  • नकद पुरस्कार के साथ विजेताओं को पदक दिया जाएंगा।
Lateral Entry in Civil Services IAS officer without UPSC exams

नियम १३४ ए: हरियाणा मे निजी स्कूलों मे गरीबी रेखा के नीचे छात्रों को नि:शुल्क प्रवेश, पात्रता और आवश्यक दस्तावेज:

बीपीएल और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी छात्र अब हरियाणा राज्य के किसी भी निजी स्कूल में मुफ्त में प्रवेश प्राप्त कर सकते है। हरियाणा सरकार के नियम १३४ ए निजी स्कूलों में बीपीएल और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए १०% सीटें आरक्षित करती है। सीबीएससी / बीओएसई बोर्ड के तहत पढ़ रहे छात्र नियम १३४ए के तहत  २ री से कक्षा से १२ वी कक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते है।

                                               Rule 134A-Free Admission To Private Schools In Hariyana (In English)

नियम १३४ ए क्या है:

यह हरियाणा राज्य के निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए हरियाणा स्कूल शिक्षा एक नियम है।नियम आरक्षण के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) श्रेणियों के  मेधावी छात्रों को प्रदान किया जाता है।नियम के तहत हरियाणा के निजी स्कूलों को ईडब्ल्यूएस और बीपीएल श्रेणियों से संबंधित मेधावी छात्रों के लिए १०% सीटें आरक्षित किये जाते है।नियम १३४ ए के तहत राज्य के सरकारी स्कूलों द्वारा लगाए गए शुल्क के समान शुल्क निजी स्कूल  को लेना होंगा।

नियम १३४ ए स्कूल प्रवेश का लाभ:

  • आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि वाले छात्रों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान किये जाएंगे।
  • इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों और छात्रों को सशक्त बनाया जाएंगा।
  • शिक्षा के अध्ययन और महत्व के प्रति छात्रों को प्रोत्साहित किया जाएंगा।
  • २ री कक्षा  से  ८ वी कक्षा तक नि:शुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी।
  • ९ वीं कक्षा से  १२ वी कक्षा तक निजी स्कूलों में सरकारी शुल्क संरचना होंगी।

नियम १३४-ए प्रवेश के लिए आवश्यक दस्तावेज:

  • घरेलू प्रमाण पत्र / हरियाणा राज्य का निवास प्रमाण पत्र 
  • बीपीएल / ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र
  • निवास का प्रमाण पत्र (आधार कार्ड, पासपोर्ट, मतदान पहचान पत्र)
  • पासपोर्ट के आकार की तस्वीर
  • अभिभावक की घोषणा
  • अभिभावक / पारिवारिक का आय प्रमाण पत्र

नियम १३४-ए के तहत प्रवेश के लिए पात्रता:

  • छात्र जो हरियाणा राज्य के निवासी है केवल वह योजना के लिए आवेदन कर सकते है।
  • छात्र  की परिवार की आय  २ लाख रुपये प्रति वर्ष  से कम है वह छात्र इस योजना के लिए  पात्र है।
  • छात्र जो वर्तमान में सीबीएससी / बीओएसई बोर्ड  में पढ़ रहे है वह छात्र इस योजना के लिए पात्र है।

नियम १३४-ए के तहत प्रवेश:

नियम १३४-ए के तहत कक्षा २ री से ८ वीं कक्षा में प्रवेश के लिए अनुसूची  

  • हरियाणा सरकार राज्य में प्रमुख समाचार पत्रों में हर साल १३४- ए के तहत प्रवेश के लिए विज्ञापन प्रकाशित करती है।
  • सभी मान्यता प्राप्त निजी स्कूल मे नोटिस बोर्ड और उनकी वेबसाइटों पर रिक्तियों की सूची प्रदर्शित करते है। 
  • छात्रों या माता-पिता को नियम  १३४-ए  के तहत हरियाणा राज्य के निजी स्कूल में   २ री कक्षा से  ८ वी कक्षा  के तहत  अपने आवेदन पत्र जमा करने होंगे। 
  • बीईओ / बीईईओ फिर आवेदन पत्रों को सत्यापित करता है और फिर पात्र अनुप्रयोगों की सूची प्रकाशित करता है।
  • पात्र  अनुप्रयोगों को लिखित मूल्यांकन परीक्षा के लिए उपस्थित होने की आवश्यकता होती है।
  • १३४-ए के तहत प्रवेश के लिए लिखित मूल्यांकन परीक्षा के लिए परिणाम (क्षेत्र स्तर पर पहला ड्रॉ) घोषित किया गया है।
  • प्रवेश का पहला दौर क्षेत्र  स्तर पर पहले परिणाम ड्रा के आधार पर होता है।
  • यदि किसी भी शेष सीटों के लिए  क्षेत्र स्तर पर दूसरा ड्रॉ घोषित किया जाता है तो दूसरे ड्रॉ के आधार पर होता है

स्कूल शिक्षा विभाग हरियाणा सरकार  हेल्पलाइन नंबर /१३४-ए प्रवेश शिकायतें:

अधिक जानकारी के लिए:

  • हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग
  • हरियाणा स्कूल शिक्षा(तृतीय संशोधन) नियम २०१३ (१३४-ए) (दिनांक १९/०६/२०१३)
  • हरियाणा सरकार प्रारंभिक शिक्षा विभाग

सबंधित योजना:

हरियाणा राज्य में नि:शुल्क सीबीएससी स्कूल में दाखला

  

पशु संजीवनी सेवा: हरियाणा में घरेलू जानवरों के लिए मोबाइल पशु चिकित्सा आपातकालीन सेवाएं  

हरियाणा सरकार ने हरियाणा राज्य में घरेलू जानवरों के लिए मोबाइल पशु चिकित्सा आपातकालीन सेवाएं शुरू करने का फैसला किया है।इस योजना के माध्यम से उन क्षेत्रों में पशुधन की गुणवत्ता आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है जहां पशु चिकित्सा अस्पताल नहीं है। पशु संजीवनी सेवा जानवरों के लिए मोबाइल एम्बुलेंस प्रदान करेगी जिसमें डॉक्टर, सहायक और दवा प्राप्त होंगी। वे कॉल पर लाभार्थी के गांव जाएंगे और आवश्यक जांच और उपचार प्रदान करेंगे।

                                                                                                                 Pashu Sanjeevni Sewa (In English)

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मानमनोहरलाल खट्टर ने इस योजना को मंजूरी दी है। यह योजना हरियाणा राज्य के कुछ जिले में शुरू की जाएगी और उसके बाद दूसरे क्षेत्र में विस्तारित की जाएगी। पायलट जिंद, यमुनानगर और नुह जिलों में यह योजना शुरू की जाएगी। पशुपालन और डेयरी विभाग के जानवरों को गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए पशु संजीवनी सेवा का प्रस्ताव रखा है।

 पशु संजीवनी  सेवा क्या है:  हरियाणा राज्य में घरेलू जानवरों के लिए एक मोबाइल पशु चिकित्सा आपातकालीन सेवाएं प्रदान करने के लिए योजना।

पशु संजीवनी  सेवा के लिए पात्रता:

  • पशुधन और हरियाणा राज्य के घरेलू पशु इस योजना के लिए पात्र है।

पशु संजीवनी  सेवा का उद्देश्य:

  • हरियाणा राज्य के घरेलू जानवरों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जाएगी।
  •  किसानों का वित्तीय बोझ कम करने के लिए जानवरों से दूध उत्पादन में वृद्धि की जाएगी।

पशु संजीवनी  सेवा का कार्यान्वयन:

  • सेवा मुख्य रूप से राज्य में कर्मचारियों की कमी और दूरदराज के क्षेत्रों के लिए है।
  • कार्यान्वयन सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड पर आधारित होगा।
  •  पशु चिकित्सा सेवाएं राज्य के किसानों के लिए २४ घंटे उपलब्ध रहेगी।
  • प्रत्येक मोबाइल एम्बुलेंस में तीन सदस्यीय टीम होंगी जिसमे  एक पशु चिकित्सा डॉक्टर, सहायक सह चालक और एक पैरा पशु चिकित्सक होंगे।

अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं:

  • हरियाणा राज्य में योजनाएं
  • मानमनोहरलाल खट्टर की योजनाएं की सूची
  • योजनाएं और किसानों के सब्सिडी की सूची

 

 

 

हरियाणा में मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना:

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा राज्य सरकार के  सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय, सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा पेश की गई एक योजना है। इस योजना को शुरू करने के पीछे मुख्य उद्देश्य एससी / डीटी या ओबीसी / एसबीसी परिवारों से लड़कियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।गरीबी रेखा के निचे (बीपीएल) और विधवाओं / तलाकशुदा / निराधार महिलाओं / अनाथ और निराधार बच्चों अनुसूचित जाति / डीटी या ओबीसी / एसबीसी परिवारों की लड़कियों को वित्तीय सहायता के रूप में लाभ प्रदान करती है। इस योजना के तहत विवाह समारोह का जश्न मनाने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए आवेदक लड़की को नीचे वर्णित कुछ पात्रता मानदंडों को अर्हता प्राप्त करने की आवश्यकता है।

                                                               Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojna In Hariyana (In English)

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लाभ:

  • मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना गरीबी रेखा के निचे (बीपीएल) और विधवाओं / तलाकशुदा / निराधार महिलाओं / अनाथ और निराधार बच्चों अनुसूचित जाति / डीटी या ओबीसी / एसबीसी परिवारों की लड़कियों को वित्तीय सहायता के रूप में लाभ प्रदान करती है और नीचे वित्तीय सहायता की दरें उल्लिखित की  है।
  • ३१,००० रुपये की राशि खिलाडी वाली महिला को प्रदान की जाती है (किसी भी जाति / किसी भी आय)
  • लाभार्थी को ४१,००० रुपये की राशि  प्रदान की जाती है। इनमें से ३६,००० रुपये की राशि शादी के उत्सव पर भुगतान की जाती और शादी का पंजीकरण प्रमाण पत्र जमा करने के ६  महीने के भीतर ५,००० रुपये की राशी भुगतान की जाती है। शादी पंजीकरण प्रमाणपत्र ६ महीने के भीतर जमा नहीं होने पर कोई शेष राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।
  • ११,००० रुपये की राशि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले समाज के सभी वर्गों (एससी के अलावा) और सभी वर्ग के परिवारों (अनुसूचित जाति / बीसी समेत) को भुगतान की जाती है। भूमि अधिग्रहण करने वाले व्यक्तियों के लिए ११,००० रुपये की राशी  प्रदान की जाती है या जिनकी परिवार की वार्षिक आय १,००,००० रुपये से कम है, उनको १०,००० रुपये की राशि शादी के उत्सव पर या उससे पहले भुगतान की जाना चाहिए। शादी पंजीकरण प्रमाण पत्र जमा करने पर ६ महीने के भीतर १००० रुपये  की राशी का भुगतान किया जाएगा। शादी पंजीकरण प्रमाणपत्र ६ महीने के भीतर जमा नहीं होने पर कोई शेष राशि का भुगतान नहीं की जाएंगी।

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना लागू करने के लिए पात्रता और आवश्यक शर्तें:

  • गरीबी रेखा के निचे (बीपीएल) और विधवाओं / तलाकशुदा / निराधार महिलाओं / अनाथ और निराधार बच्चों  वाले अनुसूचित जाति / डीटी या ओबीसी / एसबीसी परिवारों की लड़कियां इस योजना के लिए पात्र है।
  • आय प्रमाण पत्र १ लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए केवल ओबीसी / एसबीसी जाती के महिला के लिए है।
  • लाभार्थी महिला हरियाणा राज्य की निवासी होनी चाहिए।
  • दुल्हन की उम्र १८ साल या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • दूल्हे की उम्र २१ साल या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • किसी व्यक्ति की २  बेटियों के विवाह के लिए लाभ दिया जाएगा।
  • विधवा / तलाक शुदा महिला अपनी शादी के लिए लाभ ले सकती है बशर्ते उसने पहले इस योजना का लाभ नहीं लेना चाहिए।
  • परिवार बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) श्रेणी से संबंधित होना चाहिए।

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना लागू करने के लिए आवश्यक दस्तावेज:

  • लाभार्थी का स्थायी निवास प्रमाण
  • दूल्हे का आयु प्रमाण पत्र जैसे की एचएससी, एसएससी बोर्ड प्रमाण पत्र, जन्म का प्रमाण पत्र
  • दुल्हन के आयु प्रमाण जैसे की एचएससी, एसएससी बोर्ड प्रमाण पत्र, जन्म का प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • बीपीएल राशन कार्ड
  • जाति का प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता विवरण उदा- खाता क्रमांक, आईएफएससी कोड, एमआईसीआर कोड, शाखा का नाम
  • तलाक शुदा महिलाओं के मामले में तलाक प्रमाण पत्र
  • परिवार के मुखिया का आय प्रमाण पत्र
  • विवाह का विवाह प्रमाण पत्र

आवेदन की प्रक्रिया:

  • आवेदक को इस ऑनलाइन आवेदन पत्र को शादी की तारीख से एक महीने पहले प्रस्तुत करना चाहिए  haryanawelfareschemes.org डीडब्ल्यूओ (जिला कल्याण अधिकारी) अनुदान मंजूर करेगा और राशी का भुगतान आधार से जुड़े बैंक खाते के माध्यम से किया जाएगा।
  • शादी की तारीख के बाद आवेदन जमा करने के मामले में, शगुन की मंजूरी के लिए सक्षम प्राधिकारी निम्नानुसार है।
  • विवाह के एक महीने तक: जिला कल्याण अधिकारी
  • विवाह के  महीने बाद: डिप्टी कमिश्नर
  • विवाह के  महीने बाद: संबंधित विभागीय आयुक्त

संपर्क विवरण:

  • लाभार्थी महिला उम्मीदवार जिला कल्याण अधिकारी या जिला सामाजिक कल्याण कार्यालय से संपर्क कर सकती है।

संदर्भ और विवरण:

  • इस योजना के अधिक जानकारी के लिए योजना के आधिकारिक वेबसाइट पर जाए:
  • http://scbchry.gov.in/mukhya_mantri_vivah_shagun_yojna.htm
  • https://govinfo.me/wp-content/uploads/2016/08/indira-gandhi-guidelines.pdf

संबंधित योजनाएं:

विधवा महिलाओं के लिए योजना

हरियाणा राज्य में योजनाओं की सूची

हरियाणा राज्य में लड़कियों के लिए योजना