Archives: महिला

महिला और बाल विकास योजना के क्षेत्र में स्वैच्छिक संगठन

April 8, 2019 | By Yashpal Raut | No Comments | Filed in: भारत सरकार, योजनाएं, छात्र, शहरी, खबरें, शिक्षा, बच्चा, लड़की, रोज़गार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, स्व-रोजगार और उद्यमिता.

महिला और बाल विकास योजना के क्षेत्र में स्वैच्छिक संगठन दिल्ली सरकार द्वारा शहरी गरीब लोगों को सक्षम बनाने और उन्हें कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब लोगों को स्वरोजगार उद्यम (व्यक्तिगत • Read More »

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११२.gov.in – इमरजेंसी रेस्पोंस सपोर्ट सिस्टम (ईआरएसएस) और ११२ भारत मोबाइल ऐप

March 9, 2019 | By Yashpal Raut | No Comments | Filed in: भारत सरकार, योजनाएं, आंध्र प्रदेश, विकास, खबरें, अरुणाचल प्रदेश, बच्चा, असम, बिहार, मणिपुर सरकार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, शासन और सेवाएं, दादरा और नगर हवेली, महिला, दमन और दीव, स्वास्थ्य, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरयाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, पंजाब.

भारत सरकार ने महिलाओं और बाल सुरक्षा के लिए इमरजेंसी रेस्पोंस सपोर्ट सिस्टम (ईआरएसएस) / आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली शुरू की है। ईआरएसएस वेबसाइट www.112.gov.in, पैन इंडिया एकल नंबर ११२  और ११२ भारत मोबाइल ऐप को आपातकालीन स्थिति में नागरिकों की मदत के लिए शुरू किया गया है। भारत देश के नागरिक अब पुलिस, आग, बचाव और • Read More »

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हिरकानी महाराष्ट्रची: महाराष्ट्र में महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए जिला व्यापार प्रतियोगिता योजना

February 11, 2019 | By Yashpal Raut | No Comments | Filed in: योजनाएं, विकास, खबरें, उद्यम और व्यापार, महिला, स्व-रोजगार और उद्यमिता, महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र.

भारत देश के केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु ने महाराष्ट्र राज्य के महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए हिरकानी महाराष्ट्रची योजना शुरू की है। यह महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए एक राज्यव्यापी जिला व्यापार योजना प्रतियोगिता है। इस योजना के माध्यम से महिला अपने व्यावसायिक विचारों को प्रस्तुत कर सकती है और ५० • Read More »

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पसुपु कुमकुम योजना आंध्र प्रदेश: नि:शुल्क स्मार्टफोन और महिला एसएचजी सदस्यों के लिए १०,००० रुपये

February 7, 2019 | By Yashpal Raut | No Comments | Filed in: Uncategorized.

आंध्र प्रदेश सरकार ने स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की महिला सदस्यों के लिए पसुपु कुमकुम योजना की घोषणा की है। इस योजना के सभी लाभार्थियों को नि:शुल्क स्मार्टफोन के साथ १०,००० रुपये की प्रोत्साहन राशी प्रदान की जाएंगी। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की महिला सदस्यों को सशक्त बनाना है। डीडब्लूसीआरए • Read More »

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जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाय):

January 31, 2019 | By Yashpal Raut | No Comments | Filed in: अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह, नवजात, अनुसूचित जाती, भारत सरकार, योजनाएं, आंध्र प्रदेश, शिशु, अनुसूचित जनजाति, विवाहित, खबरें, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, मणिपुर सरकार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, स्वास्थ्य, गर्भवती महिला, आर्थिक रूप से पिछड़ा (बीपीएल), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, गरीबी रेखा से ऊपर, गोवा, गुजरात, हरयाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, पंजाब.

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के माध्यम से केंद्र सरकार (परिवार और कल्याण मंत्रालय) द्वारा जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाय) शुरू की गई है। जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाय) विशेष रूप से गरीब और गर्भवती महिलाओं के लिए शुरू की गई है, जो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है और उस महिला का परिवार गरीबी रेखा के • Read More »

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कामकाजी महिला छात्रावास योजना:

January 24, 2019 | By Yashpal Raut | No Comments | Filed in: अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह, भारत सरकार, योजनाएं, आंध्र प्रदेश, खबरें, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, विधवा, बिहार, मणिपुर सरकार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, महिला, दमन और दीव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, आवास, गोवा, हरयाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, पंजाब.

भारत देश के केंद्र सरकार (महिला और बाल विकास मंत्रालय) द्वारा कामकाजी महिला के लिए कामकाजी महिला छात्रावास योजना शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित और किफायती दरो में आवास प्रदान किया जाएंगा। भारत देश की अधिक से अधिक महिलाएं बड़े शहरों के साथ-साथ शहरी और ग्रामीण औद्योगिक • Read More »

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नि:शुल्क देश चिकन योजना तमिलनाडु: ग्रामीण महिलाओं को मुफ्त मुर्गियाँ पाने के लिए

January 11, 2019 | By Yashpal Raut | No Comments | Filed in: ग्रामीण, योजनाएं, खबरें, रोज़गार, महिला, स्व-रोजगार और उद्यमिता, तमिलनाडु सरकार, तमिलनाडु.

तमिलनाडु सरकार ने राज्य भर में ग्रामीण महिलाओं के लिए नि:शुल्क देश चिकन योजना को शुरू कीया है। इस योजना के तहत राज्य सरकार ५० देशी मुर्गियों का वितरण करेगी। योजना का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को कमाई के लिए एक वैकल्पिक साधन प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से तमिलनाडु सरकार राज्य की • Read More »

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अम्मा दो-पहिया वाहन योजना तमिलनाडु: महिलाओं को दोपहिया वाहन खरीद पर ५०% सब्सिडी

January 10, 2019 | By Yashpal Raut | No Comments | Filed in: योजनाएं, खबरें, महिला, तमिलनाडु सरकार, तमिलनाडु.

तमिलनाडु सरकार ने राज्य में महिलाओं के लिए अम्मा दो-पहिया वाहन योजना शुरू की है। राज्य में कामकाजी महिलाओं को दोपहिया (स्कूटर, मोपेड) खरीदने के लिए ५०% सब्सिडी दी जाती है। तमिलनाडु महिला विकास निगम ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट  tamilnadumahalir.org  पर अम्मा दो-पहिया वाहन योजना तमिलनाडु के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र जारी किया है।   • Read More »

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कायाका योजना: कर्नाटक में महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए शून्य ब्याज / सब्सिडी वाली ऋण योजना-

December 26, 2018 | By Yashpal Raut | No Comments | Filed in: योजनाएं, खबरें, उद्यम और व्यापार, महिला, ऋण, कर्नाटक सरकार, कर्नाटक.

कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री ने कायाका योजना शुरू की है। यह कर्नाटक राज्य में महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए एक शून्य ब्याज (ब्याज मुक्त) / सब्सिडी ऋण योजना है। राज्य के महिलाओं के कौशल विकास के लिए स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) द्वारा ऋण का उपयोग किया जा सकता है। इस योजना के माध्यम • Read More »

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नि:शुल्क संपत्ति पंजीकरण योजना: १ रुपये नि:शुल्क संपमें भूमि / घर रजिस्ट्री झारखंड के महिलाओं के लिए

December 18, 2018 | By Yashpal Raut | No Comments | Filed in: योजनाएं, खबरें, शासन और सेवाएं, महिला, झारखंड सरकार, झारखंड.

नि:शुल्क संपत्ति पंजीकरण योजना झारखंड सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण पहल लागू की है।इस योजना के माध्यम से झारखंड राज्य में भूमि और घर पंजीकरण महिलाओं को लगभग मुफ्त में प्रदान किया जाएंगा। भूमि / घर संपत्ति पंजीकरण १ रुपये की दर से प्रदान किया जाता है।५० लाख रुपये तक की संपत्ति • Read More »

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