Archives: भारत सरकार

स्पेशल मार्किट इंटरवेंशन प्राइस स्कीम (एम आय एस पि)

September 10, 2019 | By hngiadmin | No Comments | Filed in: कृषि, भारत सरकार, योजनाएं, खबरें, किसान, जम्मू कश्मीर.

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भारत सरकार ने कश्मीर के सेब (सफरचंद) उत्पादकों के लिए एक नयी योजना का प्रारम्भ किया है, जिसका नाम है स्पेशल मार्किट इंटरवेंशन प्राइस स्कीम (एम आय एस पि)। इस योजना का उद्देश्य सेब उत्पादक, किसान और व्यपारियोंको का मुनाफा बढ़ाना है। योजना के तहत भारत सरकार १२ लाख मेट्रिक टन सेबोकी मुनाफिक दामों पर • Read More »

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एम-परिवहन मोबाइल एप्लीकेशन:: पंजीकरण नंबर द्वारा वाहन के मालिक और विवरण का पता लगाएं

April 12, 2019 | By Yashpal Raut | No Comments | Filed in: अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह, भारत सरकार, योजनाएं, आंध्र प्रदेश, विकास, खबरें, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, मणिपुर सरकार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, शासन और सेवाएं, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरयाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, पंजाब.

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने स्मार्टफ़ोन पर आरटीओ संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए एम-परिवहन मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया है। इस एप्लीकेशन के मदत से वाहन मालिक को खोजने और पंजीकरण द्वारा विवरण, सड़क दुर्घटनाओं और अपराधों की शिकायतें, वर्चुअल डीएल और आरसी बनाने जैसी सेवाएं प्रदान करता है। एम-परिवहन  देश भर के सभी • Read More »

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प्रसिद्धी द्वितीय योजना: १.५ लाख रुपये तक की सब्सिडी इलेक्ट्रिक कारों और बाइक पर

March 14, 2019 | By Yashpal Raut | No Comments | Filed in: अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह, भारत सरकार, योजनाएं, आंध्र प्रदेश, विकास, खबरें, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, ऊर्जा/बिजली, बिहार, मणिपुर सरकार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, पंजाब.

भारत सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक कारों और दोपहिया वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण (प्रसिद्धी द्वितीय)  योजना को अपनाने की घोषणा की है। योजना के तहत नये खरीदे गये इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी और लाभ प्रदान किया जाएंगा। इस योजना के तहत १० लाख इलेक्ट्रिक • Read More »

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जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जेजीएसवाई) बिहार

March 11, 2019 | By Yashpal Raut | No Comments | Filed in: ग्रामीण, योजनाएं, खबरें, बिहार, बिहार सरकार, रोज़गार, मज़दूर, आदमी, महिला, आर्थिक रूप से पिछड़ा (बीपीएल).

भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा बिहार राज्य में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जेजीएसवाई) शुरू की गई है। बिहार राज्य में ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कई कदम उठाए गये है। सार्वजनिक कार्यक्रम भी इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इस योजना के माध्यम से राज्य • Read More »

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ट्रांसपोर्ट एवं मार्केटिंग असिस्टेंस (टीएमए) योजना

March 6, 2019 | By Yashpal Raut | No Comments | Filed in: अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह, कृषि, भारत सरकार, योजनाएं, आंध्र प्रदेश, विकास, खबरें, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, मणिपुर सरकार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, किसान, गोवा, गुजरात, हरयाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, पंजाब.

भारत सरकार ने कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ट्रांसपोर्ट एवं मार्केटिंग असिस्टेंस (टीएमए) योजना (परिवहन और विपणन सहायता योजना) शुरू की है। केंद्र सरकार कृषि उत्पादों के परिवहन और विपणन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य कृषि निर्यात को बढ़ाना देना है और किसानों की आय • Read More »

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वन नेशन वन कार्ड (ओएनओसी – एक राष्ट्र एक कार्ड)

March 5, 2019 | By Yashpal Raut | No Comments | Filed in: अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह, भारत सरकार, योजनाएं, आंध्र प्रदेश, खबरें, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, मणिपुर सरकार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरयाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, पंजाब.

एक राष्ट्र एक कार्ड (ओएनओसी)

भारत सरकार एक राष्ट्र एक कार्ड (ओएनओसी – एक राष्ट्र एक कार्ड) पहल पर काम कर रही है। एक राष्ट्र एक कार्ड (ओएनओसी) के साथ नागरिक खरीदारी, धन निकासी और भुगतान के साथ महानगर में बस, ट्रेन,आदि का उपयोग कर शहर के आवागमन के लिए एक एकल कार्ड का उपयोग कर सकेंगे। एक राष्ट्र एक • Read More »

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ग्राम समृद्धि योजना (जीएसवाई)

March 1, 2019 | By Yashpal Raut | No Comments | Filed in: अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह, भारत सरकार, योजनाएं, आंध्र प्रदेश, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छोटे और लघु उद्योग, असम, बिहार, उद्यम और व्यापार, मणिपुर सरकार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, किसान, गोवा, गुजरात, ऋण, हरयाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, पंजाब.

भारत सरकार ने देश के असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में मदत के लिए ग्राम समृद्धि योजना (जीएसवाई)  शुरू करने की योजना बना रही है। इस योजना को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय लागू करेगा। कुटीर उद्योग, कृषि उत्पादक संगठन और व्यक्तिगत खाद्य निर्माण करने वाले यूनिट इस योजना से लाभान्वित किये जाएंगे। Gram Samridhi Yojana (In English) • Read More »

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कुसुम – किसान उर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान: किसानों के लिए सौर ऊर्जा संयंत्रों और सौर पंप की स्थापना के लिए सहायता योजना

February 23, 2019 | By Yashpal Raut | No Comments | Filed in: अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह, कृषि, भारत सरकार, योजनाएं, आंध्र प्रदेश, खबरें, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, ऊर्जा/बिजली, बिहार, मणिपुर सरकार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, किसान, गोवा, गुजरात, हरयाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, पंजाब.

भारत सरकार ने किसान उर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान या कुसुम योजना शुरू की है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने इस योजना को मंजूरी दी है और ३४,४२२ करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य किसानों को वित्तीय और जल सुरक्षा प्रदान करना है। सरकार का मिशन २०२२ तक • Read More »

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प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम): एसवाईएम कार्ड के लिए आवेदन पत्र और आवेदन / नामांकन कैसे करें

February 19, 2019 | By Yashpal Raut | No Comments | Filed in: अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह, भारत सरकार, योजनाएं, आंध्र प्रदेश, खबरें, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, मणिपुर सरकार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, आदमी, दादरा और नगर हवेली, महिला, दमन और दीव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरयाणा, पेंशन, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, पंजाब.

भारत सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) के लिए नामांकन शुरू कर दिया है। यह असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक सुनिश्चित पेंशन योजना है। योजना के लाभार्थियों को ६० साल की आयु के बाद ३,००० रुपये की मासिक पेंशन के साथ बुढ़ापे में सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इच्छुक पात्र कार्यकर्ता प्रधान मंत्री • Read More »

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पीएम-किसान (प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि) योजना: पंजीकरण, आवेदन पत्र, लाभार्थियों की सूची में अपना नाम जांचें

February 8, 2019 | By Yashpal Raut | No Comments | Filed in: अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह, कृषि, भारत सरकार, योजनाएं, आंध्र प्रदेश, खबरें, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, मणिपुर सरकार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, दमन और दीव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, किसान, गोवा, गुजरात, हरयाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, पंजाब.

भारत सरकार ने पीएम-किसान  (प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि) योजना २०१९ के लिए पात्रता मानदंड और आवश्यक दस्तावेजो की सूची की घोषणा की है। इस योजना के तहत भारत देश के गरीब और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएंगी। इस योजना के उद्देश्यों को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के माध्यम से कृषि सहकारिता • Read More »

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