ज्ञान दीपिका योजना असम: छात्रों के लिए शुल्क माफी, नि:शुल्क वर्दी, ई-बाइक और शिक्षा ऋण पर सब्सिडी

असम सरकार ने असम राज्य के छात्रों के लिए ज्ञान दीपिका योजना असम की घोषणा की है। इस योजना की घोषणा असम राज्य के बजट २०१९-२०  में की गई है। इस योजना के तहत राज्य सरकार ने छात्रों के लिए शिक्षा ऋण सब्सिडी के साथ-साथ शुल्क माफी, नि:शुल्क वर्दी और ई-बाइक जैसी कई कल्याणकारी पहलों की घोषणा की है।

योजना का प्राथमिक उद्देश्य राज्य के सभी छात्र शिक्षा प्राप्त कर सके और सभी को शिक्षा के समान अवसर प्राप्त हो सके। यह योजना उच्च शिक्षा और बालिका शिक्षा पर केंद्रित है। सरकार ने इस योजना के कार्यान्वयन के लिए २५  करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है।

                                                                                                  Gyan Deepika Scheme Assam (In English):  

  • योजना का नाम: ज्ञान दीपिका योजना
  • राज्य: असम
  • लाभ: शुल्क छूट, नि:शुल्क वर्दी, ई-बाइक और शिक्षा ऋण पर सब्सिडी
  • लाभार्थी: छात्र

ज्ञान दीपिका योजना का लाभ और पात्रता मानदंड:

  • जिन छात्र के पारिवार की वार्षिक आय १ लाख रुपये से कम है, उन छात्र को स्थातक स्तर की पढाई प्रवेश शुल्क में छूट प्रदान की जाएंगी।
  • ९ वीं और १० वीं कक्षा के छात्रों को नि:शुल्क वर्दी प्रदान की जाएंगी।
  • उच्च स्तर की परीक्षाओं में प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान पाने वाली लड़कियों को ई-बाइक प्रदान की जाएंगी।
  • शिक्षा ऋण पर ५,०००० रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएंगी।
  • सरकारी छात्रवास में रहने वाले छात्रों को मेस बिल के लिए १० महीने तक ७०० रुपये  प्रति माह प्रदान किया जाएंगा।

९ वीं और १० वीं कक्षा के सभी छात्रों को नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें प्रदान की जाएंगी। छात्र के प्रवेश शुल्क में छूट के लिए सरकार छात्र के परिवार की वार्षिक आय की सीमा १ लाख रुपये से २ लाख रुपये तक बढ़ाने की योजना बना रही है। सरकार कला, विज्ञान और वाणिज्य  सभी धाराओं के छात्रों को स्थातक स्तर तक पढाई के लिए नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें प्रदान करने की योजना बना रही है।

असम के वित्त मंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने बजट २०१९-२० पेश किया है। छात्रों के लिए सरकार ने राज्य में गरीबों, अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों के लिए कई योजनाएं शुरू की है।

अटल नि:शुल्क वर्दी योजना: हिमाचल प्रदेश में स्कूल के छात्रों के लिए नि:शुल्क वर्दी योजना –

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में स्कूल के छात्रों के लिए एक नि:शुल्क वर्दी प्रदान करने के लिए अटल नि:शुल्क वर्दी योजना को मंजूरी दे दी है। सरकारी विद्यालयों में १ ली कक्षा  से १२ वीं कक्षा तक पढ़ने वाले छात्रों को निःशुल्क स्कूल वर्दी प्रदान की जाएगी।प्रत्येक छात्र को दो स्कूल की वर्दी प्रदान की जाएगी।३ री,६ वी और ९ वी कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों को नि:शुल्क वर्दी के साथ स्कूल बैग उपलब्ध कराए जाएंगे।

इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गरीब परिवारों के छात्रों को स्कूल में पहनने के लिए वर्दी है।यह योजना हिमाचल प्रदेश के छात्रों को स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

                                                                                                                 Atal Free Vardi Yojana (In English)

 अटल नि:शुल्क वर्दी योजना: एक हिमाचल सरकार की योजना जिसके तहत स्कूल में पढने वाले छात्रों को नि:शुल्क स्कूल वर्दी के साथ स्कूल बैग वितरित किये जाएंगे।

अटल नि:शुल्क वर्दी योजना का उद्देश्य:

  • हिमाचल प्रदेश राज्य के बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएंगा।
  • इस योजना के तहत यह सुनिश्चित करना है कि गरीब परिवारों के छात्रों को स्कूल में पहनने के लिए वर्दी है।

अटल नि:शुल्क वर्दी योजना का लाभ:

  • नि:शुल्क स्कूल वर्दी (१ ली कक्षा  से १२ वी कक्षा तक पढने वाले छात्रों को प्रदान की जाएंगी)
  • नि:शुल्क स्कूल बैग (३ री, ६ वी और ९वी कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों के लिए)

अटल नि:शुल्क वर्दी योजना के लिए पात्रता:

  • यह योजना हिमाचल प्रदेश के निवासियों के लिए लागू है।
  • सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे छात्रों के लिए यह योजना लागू है।
  • १ ली कक्षा से १२ वी कक्षा में पढने वाले सभी छात्रों के लिए यह योजना लागू है।

अटल नि:शुल्क वर्दी योजना / हिमाचल प्रदेश नि:शुल्क वर्दी योजना: विशेषताएँ और कार्यान्वयन-

  •   शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९, २०१९-२०, २०२०-२१ में पढ़ने वाले छात्रों को नि:शुल्क वर्दी  वितरित की जाएगी।
  • राज्य के मंत्रिमंडल ने स्कूल वर्दी खरीदने के लिए एक समिति को मंजूरी दे दी है।
  • इस योजना का नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेई के नाम पर रखा गया है।
  • इस योजना का लाभ सभी राज्य के स्कूल के बच्चे को प्रदान किया जाएंगा।
  • हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम की मदत से वर्दी का वितरण किया जाएंगा।
  • इस योजना को मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है।
  • स्कूल वर्दी कक्षाओं में एकरूपता लाती है।

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