‘आपके निर्वाचन क्षेत्र में मुख्यमंत्री’ योजना, तमिलनाडु

तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में राज्य में ‘आपके निर्वाचन क्षेत्र में मुख्यमंत्री’ योजना की घोषणा की। यह घोषणा मुख्यमंत्री स्टालिन ने की। यह योजना डीएमके पार्टी द्वारा अपनी चुनावी अवधि के दौरान किए गए वादों में से एक है। चुनाव पूर्व अवधि के दौरान उन्हें विभिन्न याचिकाएं प्राप्त हुईं। वादे के मुताबिक, अगर जनता का जनादेश पार्टी के पक्ष में आता है तो उनकी सभी याचिकाओं को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के १०० दिनों के भीतर हल किया जाएगा। इस प्रकार, चुनाव जीतकर और मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद वादे को निभाते हुए, उन्होंने मंजूरी दी और घोषणा की कि योजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक संसाधन और बुनियादी ढांचा मुख्यमंत्री के सेल से उपलब्ध कराया जाएगा।

इस योजना के तहत जनता की याचिकाओं के समाधान के लिए एक अलग विभाग का गठन किया जाएगा। इस विभाग में कुछ कर्मचारी सीएम सेल और कुछ सामान्य प्रशासन खंड के कर्मचारी शामिल होंगे। इस विभाग का नेतृत्व एक आईएएस नोडल अधिकारी करेंगे। विभाग की ओर से याचिकाओं के संबंध में की गई सभी कार्रवाई की निगरानी सीएम सेल द्वारा की जाएगी। इस प्रकार यह योजना लोगों के लिए मददगार होगी क्योंकि उनके मुद्दों और याचिकाओं को तेजी से हल किया जाएगा।

अवलोकन:

योजना का नाम: आपके निर्वाचन क्षेत्र में मुख्यमंत्री योजना
योजना के तहत: तमिलनाडु सरकार
द्वारा घोषित: मुख्यमंत्री स्टालिन
लाभ: याचिकाओं पर तेजी से कार्रवाई होगी
मुख्य उद्देश्य: आम जनता को उनकी याचिकाओं को त्वरित गति से संबोधित करके और हल करके सहायता करना।

उद्देश्य और लाभ:

  • मुख्यमंत्री आपकी निर्वाचन क्षेत्र योजना में प्राप्त सभी याचिकाओं का त्वरित और समय पर निपटारा करेंगे।
  • इस योजना के तहत याचिकाओं पर तेजी से कार्रवाई की जाएगी और उनका समाधान किया जाएगा।
  • चुनावी वादे के अनुसार इस योजना के तहत जनादेश प्राप्त करने और सत्ताधारी दल के रूप में पद ग्रहण करने के १०० दिनों के भीतर याचिकाओं को संबोधित किया जाएगा और हल किया जाएगा।
  • इस योजना से आम जनता को लाभ होगा क्योंकि उनकी लंबे समय से लंबित याचिकाओं को तेज गति से संबोधित किया जाएगा।
  • सरकार की ओर से याचिकाओं के निपटान में पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी।
  • याचिकाओं को संभालने के लिए अलग विभाग का गठन किया जाएगा और सीएम सेल गतिविधियों की अनदेखी करेगा।
  • इससे आम जनता की याचिकाओं का तेजी से समाधान होगा जिससे उन्हें आराम और संतुष्टि मिलेगी।

प्रमुख बिंदु:

  • आपके निर्वाचन क्षेत्र में मुख्यमंत्री योजना तमिलनाडु में मौजूदा सत्तारूढ़ दल-डीएमके के चुनावी वादों में से एक है।
  • चुनाव जीतने और मुख्यमंत्री के रूप में पद संभालने के बाद, श्री एमके स्टालिन ने विभिन्न योजनाओं और राहत राशि की घोषणा की और चुनाव के समय वादा किया।
  • इस तरह अपना वादा निभाते हुए मुख्यमंत्री ने आपके निर्वाचन क्षेत्र में जनता की याचिकाओं को तेजी से निपटाने के लिए मुख्यमंत्री योजना की भी घोषणा की।
  • यह वादा किया गया था कि अगर पार्टी को जनादेश मिलता है और तमिलनाडु में सत्तारूढ़ दल बन जाता है तो सभी लंबित याचिकाओं को संबोधित किया जाएगा और पद ग्रहण करने के १०० दिनों के भीतर हल किया जाएगा।
  • फिर तदनुसार, सीएम ने याचिकाओं को संभालने के लिए एक अलग विभाग का गठन किया है।
  • विभाग में कुछ कर्मचारी सीएम सेल से और कुछ सामान्य प्रशासन अनुभाग से शामिल होंगे।
  • इस विभाग का नेतृत्व एक आईएएस नोडल अधिकारी करेंगे।
  • मुख्यमंत्री ने यह भी मंजूरी दी और घोषणा की कि योजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक संसाधन और बुनियादी ढांचा मुख्यमंत्री के सेल से उपलब्ध कराया जाएगा।
  • विभाग द्वारा याचिकाओं के संबंध में की गई सभी कार्रवाई की निगरानी सीएम सेल द्वारा की जाएगी।
  • इस योजना से लोगों को मदद मिलेगी क्योंकि उनके मुद्दों और याचिकाओं को तेज गति से निपटाया जाएगा।
  • इससे सरकार में अधिक विश्वास और संतुष्टि पैदा होगी क्योंकि मुद्दों और याचिकाओं को समय पर हल किया जाएगा जैसा कि वादा किया गया था।
  • इस योजना से संबंधित गतिविधियों में पूर्ण पारदर्शिता और याचिकाओं के त्वरित निपटान के कारण आम जनता को संतुष्टि मिलेगी। ।

अन्ना विश्वविद्यालय प्रवेश २०१९: बीई, बी-टेक, एमएससी, सीआईडब्लूजीसी, एनआरआई  और  एफ  एन  श्रेणियों के लिए

अन्ना विश्वविद्यालय तमिलनाडु ने  बीई, बी-टेक, एमएससी के लिए अन्ना विश्वविद्यालय प्रवेश २०१९  की घोषणा की है। खाड़ी देशों के भारतीय कामगार के बच्चों  (सीआईडब्लूजीसी), गैर-निवासी भारतीय (एनआरआई), विदेशी राष्ट्रीय (एफ  एन) श्रेणियों के छात्रों के लिए पाठ्यक्रम शुरू  किया है। उपर्युक्त श्रेणियों के छात्र अपनी आधिकारिक वेबसाइट www.annauniv.edu पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
                                                                                                             Anna University  Admission 2019 (In English):
अन्ना विश्वविद्यालय प्रवेश २०१९
पाठयक्रम: बीई, बी-टेक, एमएससी (५ साल  के पाठ्यक्रम)
श्रेणियाँ: खाड़ी देशों के भारतीय श्रमिकों के बच्चे (सीआईडब्लूजीसी), गैर-निवासी भारतीय (एनआरआई), विदेशी राष्ट्रीय (एफ  एन)
वेबसाइट: www.cir.annauniv.edu
ऑनलाइन  आवेदन पत्र  और पंजीकरण: यहाँ  क्लिक करें
संपर्क  विवरण: ईमेल : adm2012015@annauniv.edu
          फोन: +९१-४४-२२३५८६३५ / ८६३१ / ८५६१
महत्वपूर्ण तिथियाँ:
  • यूजी कार्यक्रम के पंजीकरण की अंतिम तिथि: ०७  जून २०१९
  • विदेशी नागरिकों के लिए परामर्श  की तिथि: १७  जून २०१९
  • सीआईडब्ल्यूजीसी और एनआरआई के लिए काउंसलिंग की तिथि: १८  जून २०१९
पंजीकरण शुल्क: $ २००
आवश्यक दस्तावेज:
  • अंकपत्रिका / योग्यता परीक्षाओं की पदवी
  • जन्म  प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट
  • माता -पिता  का वीजा
  • छात्र  और माता-पिता काघोषणा पत्र
  • चिकित्सा प्रमाण  पत्र
  • स्कैन की  गई तस्वीर
  • स्कैन किये गये हस्ताक्षर
अन्ना विश्वविद्यालय प्रवेश २०१९ – बीई, बी-टेक, एमएससी, सीआईडब्लूजीसी, एनआरआई  और  एफ  एन  श्रेणियों के लिए पंजीकरण
और ऑनलाइन आवेदन:
  • अन्ना विश्वविद्यालय के पंजीकरण आवेदन पत्र  पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
  • पंजीकरण आवेदन  पत्र को पूरी तरह से भरें और सबमिट करें।
  • प्रवेश  पत्र और लॉगिन करने के लिए यहां क्लिक करें
  • बीई, बी-टेक, एमएससी, सीआईडब्लूजीसी, एनआरआई  और  एफ  एन  श्रेणियों के लिए आवेदन पत्र भरे
  • आवश्यक दस्तावेज़ों की स्कैन की गई प्रतियाँ अपलोड करे।
  • शुल्क का  भुगतान  करे।
  • आवेदन पत्र जमा करे  और आवेदन नंबर को याद रखे।
pregnant women / गर्भवती महिला

अम्मा मातृत्व पोषण किट योजना

तमिलनाडु राज्य की मुख्यमंत्री ने राज्य के गर्भवती महिला के लिए अम्मा मातृत्व पोषण किट योजना शुरू की है। इस योजना के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को आवश्यक आयरन टॉनिक और पूरक पोषण प्रदान किया जाएंगा। इस योजना के तहत राज्य में माता और शिशु के मृत्यु के दर को कम किया जाएंगा। हर साल तमिलनाडु राज्य की ८ लाख गर्भवती महिलाओं को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएंगा।

Amma Maternity Nutrition Kit

 

अम्मा मातृत्व पोषण किट योजना
राज्य: तमिलनाडु
लाभ: नि:शुल्क मातृत्व किट
लाभार्थी: गर्भवती महिला

अम्मा मातृत्व पोषण किट:

  • आयरन टॉनिक और पोषण संबंधी खुराक दो चरणों में प्रदान की जाएंगी।
  • प्रथम चरण:  गर्भावस्था के १२ सप्ताह में
  • दूसरा चरण: गर्भावस्था के १६ से २० सप्ताह के बीच

योजना के लिए पात्रता:

  • यह योजना केवल तमिलनाडु राज्य के स्थायी निवासियों के लिए लागू है।
  • यह योजना केवल केवल गर्भवती महिलाओं के लिए लागू है।

इसी तरह की योजना अम्मा बेबी किट नाम से राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता द्वारा शुरू की गई थी। नवजात शिशुओं को इस योजना के तहत बेबी किट वितरित की जाती है। इस बेबी किट में साबुन, तेल बच्चे के कपड़े आदि शामिल है। तमिलनाडु राज्य में अम्मा बेबी किट योजना के माध्यम से १७ लाख माताओं को योजना का लाभ मिला है।

अम्मा मातृत्व पोषण किट डॉ मुथुलक्ष्मी रेड्डी मातृत्व लाभ योजना के तहत दी जाती है। किट के अलावा गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। गर्भवती महिलाओं को १८,००० रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

Labor / मजदूर

विशेष वित्तीय सहायता योजना

तमिलनाडु सरकार ने राज्य में बीपीएल परिवारों के लिए विशेष वित्तीय सहायता योजना शुरू की है। सभी लाभार्थी परिवारों को २,००० रुपये की विशेष वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। वित्तीय सहायता की राशी सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएंगी। चक्रवात गाजा, सूखे और मानसून की विफलता के कारण सभी पीड़ित बीपीएल परिवारों को सहायता प्रदान की जाएंगी।

तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री एडाप्पडी के पलानिस्वामी ने योजना के कार्यान्वयन की शुरुआत की है। उन्होंने योजना के शुभारंभ को चिह्नित करने के लिए ३२ परिवारों के बैंक खाते में वित्तीय सहायता राशी जमा करने के आदेश जारी किये है। तमिलनाडु राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के ३५ लाख परिवार और शहरी क्षेत्रों के २५ लाख परिवार इस योजना से लाभान्वित होंगे। इस योजना पर राज्य सरकार १,२०० करोड़ रुपये का खर्चा करेंगी।

                                                              Special Financial Assistance Scheme Tamil Nadu (In English)

विशेष वित्तीय सहायता योजना

  • राज्य: तमिलनाडु
  • लाभ: २,००० रुपये की वित्तीय सहायता
  • लाभार्थी: तमिलनाडु राज्य के बीपीएल परिवार

योजना के लिए पात्रता:

  • यह योजना केवल तमिलनाडु राज्य में लागू है।
  • यह योजना केवल बीपीएल परिवारों के लिए लागू है।
  • यह योजना केवल उन लोगों के लिए लागू है जो चक्रवात, सूखे और मानसून की विफलता से प्रभावित हुए है।

शहरी गरीब, खेत का काम करने वाले मजदूर, विद्युत से चलने वाला करघा और हाथ से चलने वाला करघा पर काम करने वाले मजदूर, पेड़ पर चढ़ने वाले, नमक खान में काम करने वाले, पटाखा मजदूर, मछली पकड़ने वाले श्रमिक, जूते और चमड़े के सामान का उत्पादन करने वाले श्रमिक, सफ़ाई का काम करने वाले कर्मचारी, मिट्टी का काम करने वाले कर्मचारी और कई अन्य क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएंगी।

अधिक पढ़े: तमिलनाडु में सरकारी योजनाओंकी सूचि

चक्रवात, सूखे और मानसून की विफलता से प्रभावित परिवारों के लिए वित्तीय सहायता थोड़ी राहत प्रदान करेगी। सरकार ने चक्रवात प्रभावित श्रमिकों को पहले ही अपना जीवन सामान्य करने के लिए मदत की है।

तमिलनाडु मिशन इंटरनेशनल योजना

तमिलनाडु सरकार ने राज्य में खेल खिलाड़ियों के लिए मिशन इंटरनेशनल योजना शुरू की है। चयनित एथलीटों को प्रशिक्षण, खेल घटनाओं में भाग लेने के लिए और उपकरणों की खरीद के लिए १० लाख रुपये का वार्षिक वजीफा दिया जाएगा।

अधिक पढ़े: तमिलनाडु में जनता के लिए योजनाओंकी सूचि

इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में खेलों को बढ़ावा देना और एथलीटों को आर्थिक रूप से मदत करना है ताकि वे भारत के लिए पदक जीत सकें। यह योजना मुख्य रूप से समाज के कमजोर वर्गों के एथलीटों के लिए है जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन किया है।

TM Mission International Scheme (In English)

तमिलनाडु मिशन इंटरनेशनल योजना

  • राज्य: तमिलनाडु
  • लाभ: एथलीटों के लिए वित्तीय सहायता
  • लाभार्थी: समाज के कमजोर वर्ग के एथलीट

लाभ:

  • चुने हुवे एथलीट को हर साल १० लाख रुपये का वजीफा दिया जाएंगा।
  • एथलीट इस राशी का उपयोग प्रशिक्षण के लिए, विभिन्न खेलों के आयोजन में भाग लेने के लिए, खेल किट और उपकरण खरीदने के लिए कर सकता है।

पात्रता:

  • यह योजना केवल तमिलनाडु राज्य के निवासियों के लिए लागू है।
  • केवल समाज के कमजोर वर्गों के एथलीट इस योजना के लिए पात्र है।
  • जिन एथलीट ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक जीते है, वह इस योजना के लिए पात्र है।
  • वरिष्ठ स्तर पर एथलीटों ने राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीते होने चाहिए।
  • जूनियर स्तरों पर एथलीटों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीते होने चाहिए।

पात्रता मानदंडों के आधार पर चुने गए ५० एथलीटों को वजीफा दिया जाएगा। उनमें से ५ विकलांग एथलीटों को वजीफा दिया जाएगा।

अधिक पढ़े: खिलाड़ियों के लिए योजनाओंकी सूचि

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए गुणवत्ता प्रशिक्षण, अच्छे उपकरण महत्वपूर्ण है। मिशन इंटरनेशनल योजना के माध्यम से राज्य में सभी उभरते हुए एथलीटों का चयन किया जाएंगा। इस साल सरकार ने ३७  एथलीटों को चुना है और उन्हें वजीफा दिया जाएगा।

नि:शुल्क लैपटॉप वितरण योजना:

तमिलनाडु सरकार ने राज्य के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में छात्रों के लिए एक नि:शुल्क लैपटॉप वितरण योजना शुरू की है। वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के कक्षा ११  वीं के छात्रों को लैपटॉप दिया जाएगा। तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री एडाप्पडी के पलानीस्वामी ने इस योजना को शुरू किया है। इस योजना पर तमिलनाडु सरकार के १,३४०.४४ करोड़ रुपये खर्च होंगे।

                                                                                           Free Laptop Distribution Scheme (In English):

तमिलनाडु नि:शुल्क लैपटॉप वितरण योजना:

  • राज्य: तमिलनाडु
  • लाभ: छात्रों को नि:शुल्क लैपटॉप प्रदान किया जाएंगा
  • लाभार्थी: ११ वी, १२ वी कक्षा और पॉलिटेक्निक के छात्र

पात्रता मापदंड:

  • यह योजना केवल तमिलनाडु राज्य के स्थायी निवासियों के लिए लागू है।
  • केवल ११ वी, १२ वी कक्षा और पॉलिटेक्निक के छात्रों के लिए यह योजना लागू है।
  • सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के छात्र इस योजना के लिए पात्र है।

अन्नाद्रमुक सरकार द्वारा छात्रों को परियोजना के लिए नि:शुल्क लैपटॉप प्रदान करना शुरू किया गया था। तमिलनाडु सरकार का विशेष परियोजना विभाग २०११-१२  से नि:शुल्क लैपटॉप वितरित कर रहा है। इस योजना के तहत अब तक कुल ३७.८८ लाख छात्र लाभान्वित हुए है।

११ वीं कक्षा के ५.१२ लाख छात्र, १२ वीं कक्षा और प्रथम वर्ष की पॉलिटेक्निक के १५.१८ छात्र इस योजना से लाभान्वित होंगे। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य सभी छात्रों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना है। यह छात्रों को ऑनलाइन शिक्षण संसाधनों और अवसरों से ऑनलाइन जोड़ेगा। तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री ने इस योजना के शुभारंभ पर सात पात्र छात्रों को नि:शुल्क लैपटॉप भी वितरित किये।

 

नि:शुल्क देश चिकन योजना तमिलनाडु: ग्रामीण महिलाओं को मुफ्त मुर्गियाँ पाने के लिए

तमिलनाडु सरकार ने राज्य भर में ग्रामीण महिलाओं के लिए नि:शुल्क देश चिकन योजना को शुरू कीया है। इस योजना के तहत राज्य सरकार ५० देशी मुर्गियों का वितरण करेगी। योजना का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को कमाई के लिए एक वैकल्पिक साधन प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से तमिलनाडु सरकार राज्य की महिलाओं को अतिरिक्त आय प्रदान करेंगी और महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार की उम्मीद की जाएंगी। तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री एडप्पादी के पलानीस्वामी ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है और ५  परिवारों को मुफ्त में देशी मुर्गियां वितरित की है।

                                                                                                 Free Country Chicken Scheme Tamil Nadu

तमिलनाडु नि:शुल्क देश चिकन योजना: तमिलनाडु राज्य की ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को नि:शुल्क देशी मुर्गी देके अतिरिक्त आय प्रदान करने के लिए तमिलनाडु सरकार की एक योजना है।

नि:शुल्क देश चिकन योजना का उद्देश्य:

  • इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को अतिरिक्त आय प्रदान की जाएंगी।
  • राज्य के महिलाओं को सशक्त बनाया जाएंगा।
  • पिछडे मुर्गी पालन को बढ़ावा दिया जाएंगा।

नि:शुल्क देश चिकन योजना का लाभ:

  • प्रत्येक लाभार्थी को नि:शुल्क ५० देशी मुर्गी के बच्चे प्रदान किये जाएंगे।
  • लाभार्थी महिलाओं को चार सप्ताह के मुर्गे, मुर्गियाँ और पिंजरे प्रदान किये जाएंगे।
  •  लाभार्थी से अपेक्षा की जाती है की वे मुर्गे की अच्छी देखभाल करें और अंडे और पूरी तरह से विकसित मुर्गियाँ को बेचे।

नि:शुल्क देश चिकन योजना के लिए पात्रता:

  • यह योजना केवल चेन्नई को छोड़कर  तमिलनाडु राज्य के सभी जिलों में लागू है।
  • यह योजना केवल ग्रामीण क्षेत्रों के महिलाओं के लिए लागू है।

राज्य सरकार ने इस योजना के लिए २५ करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। तमिलनाडु राज्य का पशुपालन विभाग इस योजना को लागू करेगा। पशुपालन विभाग प्रत्येक गांव में ४ से ५ लाभार्थियों की एक टीम बनाएंगे। यह विभाग मुर्गी पालन की आपूर्ति भी प्रदान करेगा। चार सप्ताह के देशी मुर्गे और मुर्गियों को एक समान अनुपात में दिया जाएगा। लाभार्थी महिला को १६ वें सप्ताह तक देशी मुर्गे का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे बेच सकती है। इस पहल से राज्य के किसानों की प्रति व्यक्ति की आय बढ़ेगी और राज्य में महिला उद्यमिता को भी बढ़ावा मिलेगा।

संबंधित योजनाएं:

 

अम्मा दो-पहिया वाहन योजना तमिलनाडु: महिलाओं को दोपहिया वाहन खरीद पर ५०% सब्सिडी

तमिलनाडु सरकार ने राज्य में महिलाओं के लिए अम्मा दो-पहिया वाहन योजना शुरू की है। राज्य में कामकाजी महिलाओं को दोपहिया (स्कूटर, मोपेड) खरीदने के लिए ५०% सब्सिडी दी जाती है। तमिलनाडु महिला विकास निगम ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट  tamilnadumahalir.org  पर अम्मा दो-पहिया वाहन योजना तमिलनाडु के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र जारी किया है।

                                                                              Amma Two Wheeler Scheme Tamil Nadu (In English)

अम्मा दो-पहिया वाहन योजना क्या है?  तमिलनाडु  सरकार की एक योजना जिसके तहत राज्य में कामकाजी महिलाओं के लिए दोपहिया वाहनों की खरीद पर ५०% सब्सिडी प्रदान की जाएंगी ।

अम्मा दो-पहिया वाहन योजना के लिए पात्रता:

  • यह योजना केवल तमिलनाडु राज्य के महिलाओं के लिए लागू है।
  • आयु सीमा: आवेदक महिलाओं की आयु १८  से ४० साल के बीच की होनी चाहिए।
  • उन सभी महिलाओं को जिनकी वार्षिक आय २.५० लाख रुपये से कम है।
  • इस योजना के लिए परिवार में केवल एक महिला सदस्य आवेदन कर सकती है।
  • यह योजना केवल १२५ सीसी क्षमता के निचे वाहनों पर लागू होती है।
  • व्यक्तिगत महिलाओं, ट्रांस-जेंडर और विकलांगों के परिवारों को इस योजना के लाभ के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। 

अम्मा दो-पहिया वाहन योजना का लाभ:

  • दो-पहिया वाहन (स्कूटर और मोपेड) की खरीद पर ५०% या अधिकतम २५,००० रुपये  की सब्सिडी प्रदान की जाएंगी।
  • इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य गरीब परिवारों की महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
  • यह योजना राज्य में महिलाओं को सशक्त बनाने में मदत करती है।
  • यह योजना फरवरी २०१८ साल में शुरू की गई थी और यह तमिलनाडु राज्य में लोकप्रिय हो गई है।

तमिलनाडु अम्मा दो-पहिया वाहन योजना की महत्वपूर्ण तिथियाँ:

  • आवेदन शुरू होता है: ८  जनवरी २०१९ आवेदन शुरू होता है।
  • आवेदन की अंतिम तिथि: १८  जनवरी २०१९ आवेदन की अंतिम तिथि है।

अम्मा दो-पहिया वाहन योजना के आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची:

  • निवास प्रमाण-पत्र
  • आयु प्रमाण-पत्र
  • आय प्रमाण-पत्र प्रमाणपत्र
  • जाती प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाती / अनुसूचित जनजाति के लिए)
  • लर्निंग / ड्राइविंग लाइसेंस (एलएलआर / डीएल)
  • शैक्षणिक प्रमाण-पत्र
  • बैंक खाते के विवरण के साथ बैंक पासबुक
  • रोजगार का सबूत
  • चलन / वाहन का कोटेशन

अम्मा दो-पहिया वाहन योजना २०१९ ऑनलाइन आवेदन पत्र: इस योजना के विभिन्न आवेदन पत्र पीडीएफ प्रारूप तमिलनाडु महिला विकास निगम के आधिकारिक वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है।

शहरी और ग्रामीण के लिए अम्मा दो-पहिया वाहन योजना २०१९ ऑनलाइन आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें।

अम्मा दो-पहिया वाहन योजना २०१९ के लिए आवेदन कैसे करें?

  • अम्मा दो-पहिया वाहन योजना के लिए आवेदन पत्र / सब्सिडी दावा प्रपत्र डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें। इस योजना का प्रपत्र क्षेत्र कार्यालय, शहरी स्थानीय निकाय कार्यालय और ज़िल्लघीश कार्यलय में भी उपलब्ध है।
  • आवेदन पत्र को पूरी तरह से भरें।
  • आवेदन पत्र को  पासपोर्ट आकार की तस्वीर लगाए।
  • ऊपर निम्नलिखित सभी दस्तावेजों की सच्ची प्रतियां संलग्न करें।
  • किसी भी नज़दीकी निम्नलिखित क्षेत्र कार्यालय, शहरी स्थानीय निकाय कार्यालय और ज़िल्लघीश कार्यलय में आवेदन पत्र को जमा करें।

संबंधित योजनाएं:

नि:शुल्क लैपटॉप वितरण योजना तमिलनाडु: ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन कैसे करे

तमिलनाडु सरकार ने राज्य में एक नि:शुल्क लैपटॉप वितरण योजना शुरू की है। योजना के तहत उच्च माध्यमिक, कॉलेज के छात्रों को नि:शुल्क लैपटॉप प्रदान किये जाएंगे। राज्य सरकार कक्षा ९ वीं और १० वीं के छात्रों के लिए योजना का विस्तार करने की योजना बना रही है। योजना का प्राथमिक उद्देश्य राज्य में प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा को आगे बढ़ाना है। यह योजना राज्य के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए लागू है।

                                                                     Free Laptop Distribution Scheme Tamil Nadu (In English)

तमिलनाडु नि:शुल्क लैपटॉप वितरण योजना का उद्देश्य:

  • छात्रों को सशक्त बनाया जाएंगा।
  • प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएंगा।
  • उन्हें दुनिया से जोड़ने के लिए मदत की जाएंगी।
  • राज्य में गरीब छात्रों को समान अवसर प्रदान किये जाएंगे।

तमिलनाडु  नि:शुल्क लैपटॉप योजना के लिए पात्रता:

  • यह योजना केवल तमिलनाडु में लागू है।
  • केवल सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल और कॉलेज के छात्रों इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है।
  • कक्षा ९ वीं, १० वीं, उच्चतर माध्यमिक और कॉलेज के छात्रों के लिए यह योजना लागू है।

छात्रों को लैपटॉप कंप्यूटर का वितरण की तमिलनाडु नि:शुल्क लैपटॉप योजना:

  • योजना के तहत अब तक ३८ लाख नि:शुल्क लैपटॉप का वितरण किया गया है।
  • योजना साल २०११-२०१२ में शुरू हुई है।
  • योजना पर अब तक ५,५२०.४९ करोड़ रुपये खर्च हुए है।
  • साल २०१७-१८ में ५.४३ लाख छात्रों को नि:शुल्क लैपटॉप प्रदान किये गए है।
  • साल २०१७-१८ बजेट में लैपटॉप वितरण खरीदने पर ७५८  करोड़ रुपये खर्च किये गए है।
  • ५.५  लाख छात्रों को साल २०१८-१९ के बजेट में छात्रों को नि:शुल्क लैपटॉप प्रदान करने के लिए ७५८ करोड़ रुपये खर्च किये गए है।
  • तमिलनाडु के इलेक्ट्रॉनिक्स निगम (इएलसीओटी) लैपटॉप खरीदने की एजेंसी है।
  • लैपटॉप में शैक्षिक सामग्री पहले से ही मौजूद रहेंगी।

संबंधित योजनाएं:

 

 

दरवाजे पर आधार नामांकन योजना: (आधार किट) तमिलनाडु के ५ साल से कम उम्र के  बच्चों के लिए-

तमिलनाडु सरकार ने ५ साल से कम उम्र के बच्चों के लिए दरवाजे पर आधार नामांकन प्रदान करने के लिए दरवाजे पर आधार नामांकन योजना शुरू की है। माता-पिता घर पर बैठे आधार के लिए अपने बच्चों को नामांकित कर सकते है। यह योजना नागरिकों को अपने बच्चों को आधार नामांकन करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। विभिन्न योजनाओं, छात्रवृत्ति के आवेदन के लिए आधार कार्ड की आवश्यकता होती है और इसका उपयोग हवाई अड्डे जैसे विभिन्न स्थानों पर पहचान साबित करने के लिए भी किया जाता है।

आधार नामांकन योजना के लिए राज्य सरकार को १३.६१ करोड़ रुपये का खर्चा है। आधार भारत सरकार के यूआईडीएआई द्वारा जारी किया जाता है। यह भारत देश के नागरिकों को बायो-मैट्रिक्स प्रणाली के आधार पर १२ अंकों का अद्वितीय पहचान नंबर प्रदान करता है।यह दुनिया का सबसे बड़ा पहचान कार्यक्रम है। दरवाजे पर आधार नामांकन योजना परेशानी मुक्त नामांकन प्रदान करेगी और लोगों को अपने बच्चों को नामांकित करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

                                                                                 Doorstep Aadhaar Enrollment Scheme (In English):

दरवाजे पर आधार नामांकन योजना का लाभ:

  • बच्चों के माता-पिता  घर बैठे अपने बच्चो  को आधार के  लिए  नामांकित कर सकते है।

दरवाजे पर आधार नामांकन योजना के लिए पात्रता:

  • यह योजना केवल तमिलनाडु राज्य में लागू है।
  • केवल ५  वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यह योजना लागू है।

टीएन दरवाजे पर आधार नामांकन योजना: कार्यान्वयन

  • आधार अधिकारी पंजीकृत बच्चों के घर जाएंगे और बायो-मैट्रिक्स को इकट्ठा करेंगे।
  • अधिकारियों को बायो-मैट्रिक्स किट के साथ लैपटॉप कंप्यूटर प्रदान किया जाएंगा।
  • सत्यापन के आधार पर आधार कार्ड किट जारी की जाएंगी।
  • तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री ने इस योजना को शुरू किया है।
  • इस योजना का कार्यान्वयन १७ दिसंबर २०१८ से शुरू हुआ है।

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