नि:शुल्क लैपटॉप वितरण योजना:

तमिलनाडु सरकार ने राज्य के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में छात्रों के लिए एक नि:शुल्क लैपटॉप वितरण योजना शुरू की है। वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के कक्षा ११  वीं के छात्रों को लैपटॉप दिया जाएगा। तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री एडाप्पडी के पलानीस्वामी ने इस योजना को शुरू किया है। इस योजना पर तमिलनाडु सरकार के १,३४०.४४ करोड़ रुपये खर्च होंगे।

                                                                                           Free Laptop Distribution Scheme (In English):

तमिलनाडु नि:शुल्क लैपटॉप वितरण योजना:

  • राज्य: तमिलनाडु
  • लाभ: छात्रों को नि:शुल्क लैपटॉप प्रदान किया जाएंगा
  • लाभार्थी: ११ वी, १२ वी कक्षा और पॉलिटेक्निक के छात्र

पात्रता मापदंड:

  • यह योजना केवल तमिलनाडु राज्य के स्थायी निवासियों के लिए लागू है।
  • केवल ११ वी, १२ वी कक्षा और पॉलिटेक्निक के छात्रों के लिए यह योजना लागू है।
  • सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के छात्र इस योजना के लिए पात्र है।

अन्नाद्रमुक सरकार द्वारा छात्रों को परियोजना के लिए नि:शुल्क लैपटॉप प्रदान करना शुरू किया गया था। तमिलनाडु सरकार का विशेष परियोजना विभाग २०११-१२  से नि:शुल्क लैपटॉप वितरित कर रहा है। इस योजना के तहत अब तक कुल ३७.८८ लाख छात्र लाभान्वित हुए है।

११ वीं कक्षा के ५.१२ लाख छात्र, १२ वीं कक्षा और प्रथम वर्ष की पॉलिटेक्निक के १५.१८ छात्र इस योजना से लाभान्वित होंगे। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य सभी छात्रों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना है। यह छात्रों को ऑनलाइन शिक्षण संसाधनों और अवसरों से ऑनलाइन जोड़ेगा। तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री ने इस योजना के शुभारंभ पर सात पात्र छात्रों को नि:शुल्क लैपटॉप भी वितरित किये।

 

नि:शुल्क देश चिकन योजना तमिलनाडु: ग्रामीण महिलाओं को मुफ्त मुर्गियाँ पाने के लिए

तमिलनाडु सरकार ने राज्य भर में ग्रामीण महिलाओं के लिए नि:शुल्क देश चिकन योजना को शुरू कीया है। इस योजना के तहत राज्य सरकार ५० देशी मुर्गियों का वितरण करेगी। योजना का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को कमाई के लिए एक वैकल्पिक साधन प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से तमिलनाडु सरकार राज्य की महिलाओं को अतिरिक्त आय प्रदान करेंगी और महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार की उम्मीद की जाएंगी। तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री एडप्पादी के पलानीस्वामी ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है और ५  परिवारों को मुफ्त में देशी मुर्गियां वितरित की है।

                                                                                                 Free Country Chicken Scheme Tamil Nadu

तमिलनाडु नि:शुल्क देश चिकन योजना: तमिलनाडु राज्य की ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को नि:शुल्क देशी मुर्गी देके अतिरिक्त आय प्रदान करने के लिए तमिलनाडु सरकार की एक योजना है।

नि:शुल्क देश चिकन योजना का उद्देश्य:

  • इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को अतिरिक्त आय प्रदान की जाएंगी।
  • राज्य के महिलाओं को सशक्त बनाया जाएंगा।
  • पिछडे मुर्गी पालन को बढ़ावा दिया जाएंगा।

नि:शुल्क देश चिकन योजना का लाभ:

  • प्रत्येक लाभार्थी को नि:शुल्क ५० देशी मुर्गी के बच्चे प्रदान किये जाएंगे।
  • लाभार्थी महिलाओं को चार सप्ताह के मुर्गे, मुर्गियाँ और पिंजरे प्रदान किये जाएंगे।
  •  लाभार्थी से अपेक्षा की जाती है की वे मुर्गे की अच्छी देखभाल करें और अंडे और पूरी तरह से विकसित मुर्गियाँ को बेचे।

नि:शुल्क देश चिकन योजना के लिए पात्रता:

  • यह योजना केवल चेन्नई को छोड़कर  तमिलनाडु राज्य के सभी जिलों में लागू है।
  • यह योजना केवल ग्रामीण क्षेत्रों के महिलाओं के लिए लागू है।

राज्य सरकार ने इस योजना के लिए २५ करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। तमिलनाडु राज्य का पशुपालन विभाग इस योजना को लागू करेगा। पशुपालन विभाग प्रत्येक गांव में ४ से ५ लाभार्थियों की एक टीम बनाएंगे। यह विभाग मुर्गी पालन की आपूर्ति भी प्रदान करेगा। चार सप्ताह के देशी मुर्गे और मुर्गियों को एक समान अनुपात में दिया जाएगा। लाभार्थी महिला को १६ वें सप्ताह तक देशी मुर्गे का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे बेच सकती है। इस पहल से राज्य के किसानों की प्रति व्यक्ति की आय बढ़ेगी और राज्य में महिला उद्यमिता को भी बढ़ावा मिलेगा।

संबंधित योजनाएं:

 

अम्मा दो-पहिया वाहन योजना तमिलनाडु: महिलाओं को दोपहिया वाहन खरीद पर ५०% सब्सिडी

तमिलनाडु सरकार ने राज्य में महिलाओं के लिए अम्मा दो-पहिया वाहन योजना शुरू की है। राज्य में कामकाजी महिलाओं को दोपहिया (स्कूटर, मोपेड) खरीदने के लिए ५०% सब्सिडी दी जाती है। तमिलनाडु महिला विकास निगम ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट  tamilnadumahalir.org  पर अम्मा दो-पहिया वाहन योजना तमिलनाडु के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र जारी किया है।

                                                                              Amma Two Wheeler Scheme Tamil Nadu (In English)

अम्मा दो-पहिया वाहन योजना क्या है?  तमिलनाडु  सरकार की एक योजना जिसके तहत राज्य में कामकाजी महिलाओं के लिए दोपहिया वाहनों की खरीद पर ५०% सब्सिडी प्रदान की जाएंगी ।

अम्मा दो-पहिया वाहन योजना के लिए पात्रता:

  • यह योजना केवल तमिलनाडु राज्य के महिलाओं के लिए लागू है।
  • आयु सीमा: आवेदक महिलाओं की आयु १८  से ४० साल के बीच की होनी चाहिए।
  • उन सभी महिलाओं को जिनकी वार्षिक आय २.५० लाख रुपये से कम है।
  • इस योजना के लिए परिवार में केवल एक महिला सदस्य आवेदन कर सकती है।
  • यह योजना केवल १२५ सीसी क्षमता के निचे वाहनों पर लागू होती है।
  • व्यक्तिगत महिलाओं, ट्रांस-जेंडर और विकलांगों के परिवारों को इस योजना के लाभ के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। 

अम्मा दो-पहिया वाहन योजना का लाभ:

  • दो-पहिया वाहन (स्कूटर और मोपेड) की खरीद पर ५०% या अधिकतम २५,००० रुपये  की सब्सिडी प्रदान की जाएंगी।
  • इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य गरीब परिवारों की महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
  • यह योजना राज्य में महिलाओं को सशक्त बनाने में मदत करती है।
  • यह योजना फरवरी २०१८ साल में शुरू की गई थी और यह तमिलनाडु राज्य में लोकप्रिय हो गई है।

तमिलनाडु अम्मा दो-पहिया वाहन योजना की महत्वपूर्ण तिथियाँ:

  • आवेदन शुरू होता है: ८  जनवरी २०१९ आवेदन शुरू होता है।
  • आवेदन की अंतिम तिथि: १८  जनवरी २०१९ आवेदन की अंतिम तिथि है।

अम्मा दो-पहिया वाहन योजना के आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची:

  • निवास प्रमाण-पत्र
  • आयु प्रमाण-पत्र
  • आय प्रमाण-पत्र प्रमाणपत्र
  • जाती प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाती / अनुसूचित जनजाति के लिए)
  • लर्निंग / ड्राइविंग लाइसेंस (एलएलआर / डीएल)
  • शैक्षणिक प्रमाण-पत्र
  • बैंक खाते के विवरण के साथ बैंक पासबुक
  • रोजगार का सबूत
  • चलन / वाहन का कोटेशन

अम्मा दो-पहिया वाहन योजना २०१९ ऑनलाइन आवेदन पत्र: इस योजना के विभिन्न आवेदन पत्र पीडीएफ प्रारूप तमिलनाडु महिला विकास निगम के आधिकारिक वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है।

शहरी और ग्रामीण के लिए अम्मा दो-पहिया वाहन योजना २०१९ ऑनलाइन आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें।

अम्मा दो-पहिया वाहन योजना २०१९ के लिए आवेदन कैसे करें?

  • अम्मा दो-पहिया वाहन योजना के लिए आवेदन पत्र / सब्सिडी दावा प्रपत्र डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें। इस योजना का प्रपत्र क्षेत्र कार्यालय, शहरी स्थानीय निकाय कार्यालय और ज़िल्लघीश कार्यलय में भी उपलब्ध है।
  • आवेदन पत्र को पूरी तरह से भरें।
  • आवेदन पत्र को  पासपोर्ट आकार की तस्वीर लगाए।
  • ऊपर निम्नलिखित सभी दस्तावेजों की सच्ची प्रतियां संलग्न करें।
  • किसी भी नज़दीकी निम्नलिखित क्षेत्र कार्यालय, शहरी स्थानीय निकाय कार्यालय और ज़िल्लघीश कार्यलय में आवेदन पत्र को जमा करें।

संबंधित योजनाएं:

नि:शुल्क लैपटॉप वितरण योजना तमिलनाडु: ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन कैसे करे

तमिलनाडु सरकार ने राज्य में एक नि:शुल्क लैपटॉप वितरण योजना शुरू की है। योजना के तहत उच्च माध्यमिक, कॉलेज के छात्रों को नि:शुल्क लैपटॉप प्रदान किये जाएंगे। राज्य सरकार कक्षा ९ वीं और १० वीं के छात्रों के लिए योजना का विस्तार करने की योजना बना रही है। योजना का प्राथमिक उद्देश्य राज्य में प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा को आगे बढ़ाना है। यह योजना राज्य के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए लागू है।

                                                                     Free Laptop Distribution Scheme Tamil Nadu (In English)

तमिलनाडु नि:शुल्क लैपटॉप वितरण योजना का उद्देश्य:

  • छात्रों को सशक्त बनाया जाएंगा।
  • प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएंगा।
  • उन्हें दुनिया से जोड़ने के लिए मदत की जाएंगी।
  • राज्य में गरीब छात्रों को समान अवसर प्रदान किये जाएंगे।

तमिलनाडु  नि:शुल्क लैपटॉप योजना के लिए पात्रता:

  • यह योजना केवल तमिलनाडु में लागू है।
  • केवल सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल और कॉलेज के छात्रों इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है।
  • कक्षा ९ वीं, १० वीं, उच्चतर माध्यमिक और कॉलेज के छात्रों के लिए यह योजना लागू है।

छात्रों को लैपटॉप कंप्यूटर का वितरण की तमिलनाडु नि:शुल्क लैपटॉप योजना:

  • योजना के तहत अब तक ३८ लाख नि:शुल्क लैपटॉप का वितरण किया गया है।
  • योजना साल २०११-२०१२ में शुरू हुई है।
  • योजना पर अब तक ५,५२०.४९ करोड़ रुपये खर्च हुए है।
  • साल २०१७-१८ में ५.४३ लाख छात्रों को नि:शुल्क लैपटॉप प्रदान किये गए है।
  • साल २०१७-१८ बजेट में लैपटॉप वितरण खरीदने पर ७५८  करोड़ रुपये खर्च किये गए है।
  • ५.५  लाख छात्रों को साल २०१८-१९ के बजेट में छात्रों को नि:शुल्क लैपटॉप प्रदान करने के लिए ७५८ करोड़ रुपये खर्च किये गए है।
  • तमिलनाडु के इलेक्ट्रॉनिक्स निगम (इएलसीओटी) लैपटॉप खरीदने की एजेंसी है।
  • लैपटॉप में शैक्षिक सामग्री पहले से ही मौजूद रहेंगी।

संबंधित योजनाएं:

 

 

दरवाजे पर आधार नामांकन योजना: (आधार किट) तमिलनाडु के ५ साल से कम उम्र के  बच्चों के लिए-

तमिलनाडु सरकार ने ५ साल से कम उम्र के बच्चों के लिए दरवाजे पर आधार नामांकन प्रदान करने के लिए दरवाजे पर आधार नामांकन योजना शुरू की है। माता-पिता घर पर बैठे आधार के लिए अपने बच्चों को नामांकित कर सकते है। यह योजना नागरिकों को अपने बच्चों को आधार नामांकन करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। विभिन्न योजनाओं, छात्रवृत्ति के आवेदन के लिए आधार कार्ड की आवश्यकता होती है और इसका उपयोग हवाई अड्डे जैसे विभिन्न स्थानों पर पहचान साबित करने के लिए भी किया जाता है।

आधार नामांकन योजना के लिए राज्य सरकार को १३.६१ करोड़ रुपये का खर्चा है। आधार भारत सरकार के यूआईडीएआई द्वारा जारी किया जाता है। यह भारत देश के नागरिकों को बायो-मैट्रिक्स प्रणाली के आधार पर १२ अंकों का अद्वितीय पहचान नंबर प्रदान करता है।यह दुनिया का सबसे बड़ा पहचान कार्यक्रम है। दरवाजे पर आधार नामांकन योजना परेशानी मुक्त नामांकन प्रदान करेगी और लोगों को अपने बच्चों को नामांकित करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

                                                                                 Doorstep Aadhaar Enrollment Scheme (In English):

दरवाजे पर आधार नामांकन योजना का लाभ:

  • बच्चों के माता-पिता  घर बैठे अपने बच्चो  को आधार के  लिए  नामांकित कर सकते है।

दरवाजे पर आधार नामांकन योजना के लिए पात्रता:

  • यह योजना केवल तमिलनाडु राज्य में लागू है।
  • केवल ५  वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यह योजना लागू है।

टीएन दरवाजे पर आधार नामांकन योजना: कार्यान्वयन

  • आधार अधिकारी पंजीकृत बच्चों के घर जाएंगे और बायो-मैट्रिक्स को इकट्ठा करेंगे।
  • अधिकारियों को बायो-मैट्रिक्स किट के साथ लैपटॉप कंप्यूटर प्रदान किया जाएंगा।
  • सत्यापन के आधार पर आधार कार्ड किट जारी की जाएंगी।
  • तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री ने इस योजना को शुरू किया है।
  • इस योजना का कार्यान्वयन १७ दिसंबर २०१८ से शुरू हुआ है।

संबंधित योजनाएं: