Archives: गर्भवती

जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाय):

January 31, 2019 | By Yashpal Raut | No Comments | Filed in: अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह, नवजात, अनुसूचित जाती, भारत सरकार, योजनाएं, आंध्र प्रदेश, शिशु, अनुसूचित जनजाति, विवाहित, खबरें, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, मणिपुर सरकार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, स्वास्थ्य, गर्भवती महिला, आर्थिक रूप से पिछड़ा (बीपीएल), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, गरीबी रेखा से ऊपर, गोवा, गुजरात, हरयाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, पंजाब.

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के माध्यम से केंद्र सरकार (परिवार और कल्याण मंत्रालय) द्वारा जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाय) शुरू की गई है। जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाय) विशेष रूप से गरीब और गर्भवती महिलाओं के लिए शुरू की गई है, जो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है और उस महिला का परिवार गरीबी रेखा के • Read More »

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एपीजे अब्दुल कलाम अमृत योजना:

January 23, 2019 | By Yashpal Raut | No Comments | Filed in: अन्न, पोषण एवं आहार, योजनाएं, खबरें, आदिवासी, स्वास्थ्य, गर्भवती महिला, महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र.

महाराष्ट्र सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों के गर्भवती और  स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए एपीजे अब्दुल कलाम अमृत योजना को मंजूरी दी है। मुंबई में महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फड़नवीस की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना का • Read More »

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शिशु देखभाल किट योजना: महाराष्ट्र में नवजात और उनकी माताओं को नि:शुल्क शिशु किट   

December 14, 2018 | By Yashpal Raut | No Comments | Filed in: योजनाएं, विकास, शिशु, विवाहित, खबरें, स्वास्थ्य, गर्भवती महिला, महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र.

महाराष्ट्र सरकार ने नवजात शिशु और उनकी माताओं के लिए शिशु देखभाल किट योजना की घोषणा की है। महाराष्ट्र सरकार से शिशुओं को उपहार के रूप में २,००० रुपये की नि:शुल्क शिशु देखभाल किट प्रदान की जाएगी।यह योजना केवल उन नवजात शिशुओं पर लागू होती है जो सरकारी अस्पतालों और राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों • Read More »

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