विकलांग छात्रों को उच्च श्रेणी की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति

भारत देश  में २.६८ करोड़ व्यक्ति विकलांग है, जो कुल जनसंख्या का २.२१ प्रतिशत है। इसमें आँख ,आवाज , भाषण और मानसिक विकलांग व्यक्ति शामिल है। विकलांग व्यक्तियों की शैक्षणिक आबादी बहुत कम है, जिसमें सामान्य आबादी के  ३५ % के मुकाबले ५१ % निरक्षरता है। उच्च शिक्षा सहित सभी स्तरों पर विकलांगों की भागीदारी और पूर्णता दर निम्न स्तर पर जारी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विकलांग छात्रों को पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को मान्यता देना और बढ़ावा देना है। यह योजना किसी भी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या डिप्लोमा स्तर की पढ़ाई करने के लिए विकलांग छात्रों को मदत करेगी।
                                                                                        Scholarship For Top Class Education For Student With Disabilities (In English):
विकलांग छात्रों को उच्च श्रेणी की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति का लाभ:
  • विकलांग छात्रों को शीर्ष श्रेणी की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता के रूप में लाभ प्रदान करती है।
  • विकलांग व्यक्ति को २ लाख रुपये प्रति वर्ष तक का शिक्षण शुल्क और प्रतिपूर्ति के लिए देय गैर-वापसी योग्य शुल्क संस्थान के तरफ से प्रदान किया जाएंगा।
  • विकलांग व्यक्ति को अनुरक्षण भत्ता मिलेगा। छात्रवास  लिए ३,००० रुपये प्रति माह और विद्वानों के लिए १,५०० रुपये प्रति माह प्रदान किया जाएंगा।
  • विकलांग व्यक्ति को विशेष भत्ते (पाठक के भत्ते के प्रकार से संबंधित, अनुरक्षण भत्ता, सहायक भत्ता आदि) से २,००० रुपये प्रति माह प्रदान किया जाएंगा।
  • विकलांग व्यक्ति को पुस्तकों और स्टेशनरी के लिए ५,००० रुपये प्रति वर्ष प्रदान किया जाएंग
विकलांग छात्रों को शीर्ष श्रेणी की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति के लिए आवश्यक पात्रता और शर्तें:
  • छात्र भारत देश का नागरिक होना चाहिए।
  • विकलांगता वाले व्यक्ति में ४० % से कम विकलांगता नहीं होनी चाहिए और किसी भी सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए।
  • संबंधित संस्थान द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री / डिप्लोमा के स्तर पर पूर्णकालिक पाठ्यक्रम का पीछा करने के लिए किसी भी अधिसूचित संस्थानों में प्रवेश पाने वाला छात्र इस योजना के लिए पात्र है।
  • उम्मीदवार को भारत सरकार की किसी भी योजना के तहत किसी अन्य छात्रवृत्ति का लाभ नहीं लेना चाहिए।
  • उम्मीदवार अपने माता-पिता के सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय ६,००,००० रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
विकलांग छात्रों को  उच्च श्रेणी की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति लागू करने के लिए आवश्यक दस्तावेज:
  • माता-पिता / अभिभावक आय प्रमाण पत्र (६.० लाख रुपये प्रति वर्ष तक)
  • छात्र को ४०% विकलांग दिखाने वाला प्रमाणपत्र या ४० % से अधिक विकलांग दिखाने वाला प्रमाणपत्र होना चाहिए।
  • बैंक विवरण: खाता क्रमांक , खाता धारक का नाम, आईएफएससी कोड, एमआईसीआर कोड, शाखा का नाम
  • आधार कार्ड
  • पिछले साल की पास की मार्क शीट
  • जन्म प्रमाणपत्र
  • पासपोर्ट आकर की तस्वीर
  • आवेदन पत्र जो ऑनलाइन उपलब्ध है
  • आवश्यकता होने पर प्रमाण पत्र दें
  • मूल निवासी प्रमाण पत्र
आवेदन की प्रक्रिया:
  • छात्रवृत्ति आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: https://scholarships.gov.in/main.do
  • पंजीकरण के लिए आवश्यक जानकारी भरें।
  • आईडी और पासवर्ड जनरेट होगा।
  • एंटर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगइन करें।
  • आवेदन पत्र अपलोड तस्वीर के साथ आवश्यक जानकारी को खोल देगा।
  • उस आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लें और उसे सभी दस्तावेजों के साथ स्कूल / संस्थान में जमा करें।
संपर्क विवरण:
  • छात्र संस्थान या कॉलेज से संपर्क कर सकते है जहां से वह छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहा है।
  • उम्मीदवार विकलांग व्यक्तियों के सशक्तीकरण विभाग के कार्यालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के कार्यालय, ५ वीं मंजिल पारावारन भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड नई दिल्ली से संपर्क करें – ११०००३ (भारत)
  • हेल्प लाइन नंबर : ०१२०-६६१९५४०
संदर्भ और विवरण:
coaching / कोचिंग

सुपर १०० योजना हरियाणा: मेधावी छात्रों को जेईई और एनईईटी के लिए नि:शुल्क कोचिंग, पात्रता, लाभ और आवेदन कैसे करें

हरियाणा सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों से मेधावी छात्रों के लिए सुपर १०० योजना  हरियाणा शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें मेडिकल और इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदत करना है। हरियाणा राज्य में मनोहरलाल खट्टर सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों के मेधावी छात्रों को बोर्डिंग की सुविधा के साथ-साथ नि:शुल्क में जेईई और एनईईटी कोचिंग प्रदान करेगी।

                                                                                                      Super 100 Scheme Haryana (In English)

सुपर १००  क्या है?

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सरकारी स्कूलों के मेधावी छात्रों को नि:शुल्क कोचिंग और बोर्डिंग देने के लिए हरियाणा सरकार की एक योजना है।

सुपर १०० योजना का उद्देश्य:

  • उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को प्रोत्साहित किया जाएंगा।
  • आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि वाले छात्रों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान किये जाएंगे।
  • प्रतियोगी परीक्षाओं के विशेषज्ञों से कोचिंग प्रदान की जाएंगी।
  • राज्य भर में इंजीनियरिंग और मेडिकल शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएंगा।

सुपर १०० योजना के लाभ:

  • जेईई और एनईईटी परीक्षा के लिए विशेषज्ञों से नि: शुल्क २  साल के लिए कोचिंग प्रदान की जाएंगी।
  • कक्षा ११ वीं और १२  वीं कक्षा तक बोर्डिंग, ठहरने और यात्रा की व्यवस्था (तीन महीने में एक बार) प्रदान की जाएंगी।

सुपर १००  योजना के लिए पात्रता:

  • यह योजना केवल हरियाणा राज्य के छात्रों के लिए लागू है।
  • यह योजना हरियाणा राज्य के सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए लागू है।
  • जिन छात्रों ने ८५% से आधिक अंक हासिल किये उन छात्रों के लिए यह योजना लागू है।
  • राज्य में जून महीने में आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र इस योजना के लिए पात्र है।

सुपर १००  २०१८  प्रवेश परीक्षा तिथि:

  •  प्रवेश परीक्षा जून २०१८  के दूसरे सप्ताह में आयोजित की जाएगी।

सुपर १००:  यह कैसे काम करता है / आवेदन कैसे करें?

  • सरकारी स्कूलों के २२५  छात्रों को विशेषज्ञ शिक्षकों से नि:शुल्क कोचिंग प्रदान की जाएंगी।
  • प्रवेश परीक्षा के आधार पर छात्रों का चयन किया जाएगा।
  • प्रवेश परीक्षा हरियाणा राज्य के सभी जिलों में जून २०१८  के दूसरे सप्ताह में आयोजित की जाएगी।
  • १० वी कक्षा के परीक्षा में ८५ % से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र प्रवेश परीक्षा के लिए पात्र है।
  • चुने गये २२५ छात्र और छात्राओं को जेईई और एनईईटी प्रवेश परीक्षा के लिए अगले २ सालों के लिए नि:शुल्क कोचिंग प्रदान की जाएगी।
  • १२५  छात्रों को रेवाड़ी के सरकारी स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा और १०० छात्रों को करनाल में प्रवेश दिया जाएगा जहां वे ११ वी और १२ वी कक्षा की पढाई पूरी करेंगे।
  • उन छात्रों को ११ वीं और १२ वीं कक्षा के पढाई के साथ साथ उन्हें इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए नि:शुल्क कोचिंग प्रदान की जाएंगी।
  • इन दो सालों के दौरान २२५ छात्रों के बोर्डिंग, ठहरने और यात्रा की व्यवस्था (तीन महीने में एक बार) का पूरा खर्चा हरियाणा सरकार करेंगी।
  • सरकार ने राज्य के जिला शिक्षा अधिकारियों और प्राचार्य को माता-पिता और छात्रों को सुपर १००  योजना का लाभ उठाने के लिए और प्रवेश परीक्षा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए निर्देशित किया है।
  • सरकार ने नि:शुल्क कोचिंग संचालित करने के लिए विकास फाउंडेशन रेवाड़ी के साथ एक   समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये है।
  • छात्रों के लिए जल्दी ही एक और एमओयू बोर्डिंग, ठहरने की व्यवस्था की सुविधा की जाएंगी।
  • इस योजना के लिए लडको और लड़कियों की सामान संख्या का चयन किया जाएंगा।
  • राज्य सरकार ने इस योजना के लिए १ करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है।

अन्य महत्वपूर्ण योजना:

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) के छात्रों के लिए वित्तीय सहायता

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) के छात्रों के लिए वित्तीय सहायता  महाराष्ट्र राज्य सरकार (सामाजिक न्याय और कल्याण मंत्रालय) अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाती विकास और अल्पसंख्यक और अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा शुरू की जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में अध्ययन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपनी शिक्षा पूरी कर सकें। यह योजना उच्च शिक्षा प्राप्त करने के दर को बढ़ाने और शिक्षा के माध्यम से उनकी रोजगार और सशक्तीकरण को बढ़ाने और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाती समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को बढ़ाने के लिए बेहतर अवसर प्रदान करेगी। यह सहायता केवल भारत देश में अध्ययन करने के लिए उपलब्ध है और महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। जनजाति छात्रों की औद्योगिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में कमी है। तकनीकी शिक्षा लेने वाले छात्रों के लिए नौकरी या स्वरोजगार के कई अवसर है। यह शिक्षा कक्षा ८ वीं या १० वीं के बाद प्रदान की जाती है, लेकिन यह शिक्षा पदवी अभ्यासक्रम नहीं है, क्योंकि इससे छात्रों को अन्य छात्रवृत्ति योजना की मदत नहीं मिल सकती है और यह शिक्षा अन्य पाठ्यक्रमों की तुलना में अधिक पैसा लेती है। इसीलिए महाराष्ट्र सरकार ने जनजातियों के बीच औद्योगिक प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए यह योजना शुरू की है।

                 Financial Assistance For The Student Of Industrial Training Institute (ITI) (In English)

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के छात्रों के लिए वित्तीय सहायता के लाभ:

  • महाराष्ट्र में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के छात्रों के लिए वित्तीय सहायता के रूप में लाभ देती है।
  • छात्र को शिक्षा के साथ छात्रावास के लिए ६० रुपये  प्रति माह और विद्वानों को १०० रुपये प्रति महिना प्रदान किया जाएंगा।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के छात्रों के लिए वित्तीय सहायता लागू करने के लिए आवश्यक पात्रता और शर्तें:

  • उम्मीदवार महाराष्ट्र राज्य का स्थायी निवास होना चाहिए।
  • माता-पिता की वार्षिक आय १२,००० रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • छात्रों का व्यवहार और प्रगति संतोषजनक होनी चाहिए।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के छात्रों के लिए वित्तीय सहायता लागू करने के लिए आवश्यक दस्तावेज:

  • आधार कार्ड
  • माता-पिता का पहचान पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • जीवित प्रमाण पत्र
  • जाति का प्रमाण पत्र
  • अधिवास प्रमाण पत्र
  • विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र

आवेदन की प्रक्रिया:

आवेदक को प्रवेश के समय सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित विद्यलय के प्रधान अध्यापक से संपर्क  करना होंगा। संस्थान के प्रमुख आवेदन प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करेंगे।

संपर्क विवरण:

  • आवेदक को विद्यलय के प्रधान अध्यापक से संपर्क  करना होंगा।
  • आवेदक छात्र नजदीकी आदिवासी विकास कार्यालय से संपर्क करना होंगा।
  • आवेदक आधिकारिक लिंक पर जा सकते है, जहाँ वह पूरे महाराष्ट्र राज्य के सभी कार्यालयों का विवरण पता प्राप्त कर सकता है: http://mahatribal.gov.in/

संदर्भ और विवरण:

 

 

सिविल सेवा के कोचिंग लिए मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना:  

मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंघ ने राज्य के छात्रों के सिविल सेवा कोचिंग के लिए मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। राज्य में इच्छुक छात्रों को नि:शुल्क यूपीएससी और राज्य सिविल सेवा कोचिंग प्रदान किया जाएंगा। सरकार ने इस योजना के लिए १ करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है।

राज्य के अधिकांश छात्र गरीब पृष्ठभूमि के कारन कोचिंग, किताबें और बड़े शहरों में जहां कोचिंग की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन रहने के लिए ज्यादा खर्चा आने के कारण अपनी सिविल सेवाओं की आकांक्षाओं को छोड़ने की आवश्यकता है। योजना ऐसे छात्रों के लिए बहुत आवश्यक सहायता प्रदान करेगी।

                                   Chief Minister’s Scholarship Scheme For Civil Service Coaching (In English):

सिविल सेवा कोचिंग के लिए मुख्यमंत्री की छात्रवृत्ति योजना

  • राज्य: मणिपुर
  • लाभ: नि:शुल्क सिविल सेवा कोचिंग
  • लाभार्थी: सिविल सेवा का उम्मेदवार
  • द्वारा शुरू की: मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंघ
  • बजट: १,०६ करोड़ रुपये

पात्रता मापदंड:

  • मणिपुर राज्य के स्थायी निवासी के लिए यह योजना लागू है।
  • केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए यह योजना लागू है।
  •  केवल सिविल सेवा उम्मीदवारों के लिए यह योजना लागू है।

मणिपुर सरकार ने राज्य के छात्रों को नि:शुल्क कोचिंग प्रदान करने के लिए दिल्ली के वैकल्पिक शिक्षा प्रणाली – आईएएस संस्थान (एएलएस – आईएएस) के साथ भागीदारी की है। मणिपुर राज्य से १५० उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा और उन्हें सिविल सेवा कोचिंग के लिए १००% छात्रवृत्ति प्रदान की जाएंगी। कुल ४५० उम्मीदवारों को एएलएस – आईएएस संस्थानों के अधिकृत केंद्रों पर कोचिंग प्रदान की जाएगी।

चयन प्रक्रिया:

जिला प्रशासन के साथ एएलएस – आईएएस  संस्थान, राज्य उच्च शिक्षा विभाग इच्छुक उम्मीदवारों का चयन करने के लिए परीक्षा का आयोजन करेगा। उसमे से पाहिले १५० स्थान पर रहने वाले छात्रों को नि:शुल्क कोचिंग प्रदान की जाएगी, अगले ५०  छात्रों को ७५% छात्रवृत्ति दी जाएगी, अगले ५० छात्रों को ६०% छात्रवृत्ति दी जाएगी, अगले १०० छात्रों को ५०% छात्रवृत्ति दी जाएगी और शेष १००  छात्रों को ४०% छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।

 

अम्बेडकर प्रवासी विद्या निधि

तेलंगाना सरकार ने राज्य के अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू की है जिसे अम्बेडकर प्रवासी विद्या निधि कहा जाता है। योजना के तहत छात्रों को विदेश में अध्ययन करने के लिए अनुदान दिया जाएंगा। तेलंगाना सरकार के समाज कल्याण विभाग ने इस योजना को लागू किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के छात्रों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना है।

                                                                                          Ambedkar Overseas Vidhya Nidhi (In English)

अम्बेडकर प्रवासी विद्या निधि

  • राज्य: तेलंगाना
  • लाभ: विदेशी विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति
  • लाभार्थी: अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के छात्र
  • आधिकारिक वेबसाइट: www.telanganaepass.cgg.gov.in

लाभ:

  • छात्रों को शिक्षा शुल्क, रहने के खर्च, वीजा और इकोनॉमी क्लास एयर-टिकट के लिए १० लाख रुपये की छात्रवृत्ति
  • राष्ट्रीयकृत बैंकों से ५ लाख रुपये तक शैक्षिक ऋण

छात्रवृत्ति के लिए पात्रता:

  • यह योजना तेलंगाना राज्य के छात्रों के लिए ही लागू है।
  • अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के छात्रों के लिए ही यह योजना लागू है।
  • आय सीमा: आवेदक की पारिवार की वार्षिक आय २.५ लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
  • आयु सीमा: आवेदन की आयु १ जुलाई तक ३५ साल से कम होनी चाहिए।
  • शिक्षा: पात्रता परीक्षा में छात्रों को कम से कम ६०% अंक होने चाहिए।
  • एक परिवार से एक ही बच्चे को छात्रवृत्ति दी जाएगी।
  • आवेदनकर्ता के पास वैध टीओईएफएल / आईईएलटीएस और जीआरई / जीएमएटी परीक्षा का स्कोर होना चाहिए।
  • आवेदक के पास विदेशी विश्वविद्यालय प्रवेश का प्रस्ताव होना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेजों की सूची:

  • स्कैन की गई तस्वीर
  • पासपोर्ट की प्रति
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • इ-पासपोर्ट पहचान पत्र का नंबर
  • निवासी प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • परिवार का आय प्रमाण पत्र
  • सभी पात्रता परीक्षा की गुण पत्रिका
  • आवेदनकर्ता के पास वैध टीओईएफएल / आईईएलटीएस और जीआरई / जीएमएटी परीक्षा का स्कोर होना चाहिए
  • विदेशी विद्यालय प्रवेश का प्रस्ताव पत्र
  • आयकर आकलन की प्रति
  • राष्ट्रीयकृत बैंक पासबुक की प्रति

पात्र देश: संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और कनाडा आदि देश इस योजना के लिए पात्र है।

अनुसूचित जाति (एसी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रों लिए अंबेडकर प्रवासी विद्या निधि ऑनलाइन आवेदन और स्थिति कैसे जाँच करे?

  • अम्बेडकर प्रवासी विद्या निधि के पंजीकरण में जाने के लिए यहाँ क्लिक करें।
  • आवेदन पत्र को पूरी तरह से भरें।
  • सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  • आवेदन जमा करें और भविष्य के संदर्भ के लिए आवेदन नंबर को नोट करे।
  • आवेदन की स्थिति की जांच करने के लिए यहां क्लिक करें।
  • आवेदन नंबर के साथ आवश्यक विवरण प्रदान करें और विवरण प्राप्त करें।

महात्मा ज्योतिबा फुले प्रवासी विद्या निधि योजना

तेलंगाना सरकार ने राज्य के बीसी और ईबीसी छात्रों के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले प्रवासी विद्या निधि योजना शुरू की है। इस योजना के माध्यम से राज्य के पिछड़े एवं अतिपिछड़े छात्रों को विदेश में अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएंगी। राज्य के पिछड़े समुदाय के सभी छात्र इस योजना के तहत पात्र है। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य बीसी और ईबीसी छात्रों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना है। सरकार चयनित लाभार्थियों को ट्यूशन फीस, एक तरफा इकोनॉमी क्लास एयर टिकट, और वीज़ा शुल्क के लिए अनुदान प्रदान करती है।

Mahatama Jyothiba Phule Overseas Vidhya Nidhi(In English)

 महात्मा ज्योतिबा फुले प्रवासी विद्या निधि योजना

  • राज्य: तेलंगाना
  • लाभ: उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता
  • लाभार्थी: पिछड़े वर्ग के छात्र
  • आधिकारिक वेबसाइट: www.telanganaepass.gov.in

लाभ:

  • छात्रों को २० लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएंगा।
  • अनुदान में ट्यूशन फीस, इकोनॉमी क्लास एयर-टिकट और वीज़ा शुल्क शामिल रहेंगा।

पात्रता:

  • केवल तेलंगाना राज्य के स्थायी निवासी छात्र इस योजना के लिए पात्र है।
  • छात्रों के परिवार की वार्षिक आय ५ लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • राज्य के केवल बीसी और ईबीसी छात्रों के लिए यह योजना लागू है।
  • आवेदनकर्ता के पास वैध टीओईएफएल / आईईएलटीएस और जीआरई / जीएमएटी परीक्षा का स्कोर होना चाहिए।
  • टीओईएफएल: ८०
  • आईईएलटीएस: ६.५
  • जीआरई: २८०
  • जीएमएटी: ५५०
  • आयु सीमा: आवेदन की वर्ष १ जुलाई को कम से कम ३० साल की आयु के लिए।
  • छात्र के पास विदेशी विश्वविद्यालय का प्रवेश प्रस्ताव पत्र होना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेजों की सूची:

  • परिवार का आय प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • निवासी  प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट की प्रति
  • सभी पात्रता परीक्षा की गुण पत्रिका
  • बैंक पासबुक की प्रति
  • आयकर आकलन की प्रति
  • स्कैन की गई तस्वीर
  • प्रवेश प्रस्ताव पत्र

संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, जर्मनी, न्यूजीलैंड, जापान, फ्रांस, और दक्षिण कोरिया आदि जैसे देशो के विश्वविद्यालय इस योजना का का हिस्सा है। इच्छुक छात्र इन देशों के अधिकांश मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों में आवेदन कर सकते है।

महात्मा ज्योतिबा फुले प्रवासी विद्या निधि योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

  • आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
  • आवेदनकर्ता खुदको  पंजीकृत करे।
  • आवेदन पत्र को पूरी तरह से भरे।
  • आवेदक तस्वीर के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन की हुई प्रतियाँ अपलोड करें।
  • आवेदन पूरा करने के लिए आगे के निर्देशनों का पालन करें

महात्मा ज्योतिबा फुले प्रवासी विद्या निधि की आवेदन की स्थिति जाँच करे:

  • आवेदक अपने आवेदन स्थिति की जांच और चयनित छात्रों की सूची को ईएपीएस की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन देख सकते है।
  • यहां क्लिक करें और आवेदन नंबर के साथ आवश्यक विवरण दर्ज करें और विवरण प्राप्त जानकारी बटन  पर क्लिक करें।

श्रेयस – युवाओं को शिक्षुता और कौशल उच्च शिक्षा योजना

भारत देश के मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने युवाओं को शिक्षुता और कौशल में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए श्रेयस  योजना शुरू की है। भारत देश के स्नातक युवाओं को  कौशल प्रशिक्षण और औद्योगिक शिक्षुता के अवसर प्रदान किये जाएंगे। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य स्नातकों के लिए रोजगार निर्माण करना और उद्योगों में अच्छी नौकरी पाने की संभावनाओं को बढ़ाना है। केंद्र सरकार के तीन मंत्रालय संयुक्त रूप से इस योजना को लागू करेंगे। मंत्रालयों में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, और श्रम और रोजगार मंत्रालय शामिल है।

               SHREYAS – Scheme For Higher Education Youth In Apprenticeship & Skills (In English)

श्रेयस – युवाओं को शिक्षुता और कौशल में उच्च शिक्षा योजना

  • लाभ: कौशल प्रशिक्षण और औद्योगिक शिक्षुता के अवसर
  • लाभार्थी: नये स्नातक

स्नातकों को अच्छी नौकरी पाने के लिए उनकी औपचारिक पदवी के साथ प्रासंगिक उद्योग कौशल प्रशिक्षण अनिवार्य है। यह युवाओं को आज के प्रतिस्पर्धी माहौल में कुशल, सक्षम और रोजगार प्राप्त करने के लिए उन्हें तैयार करेगा।

श्रेयस पात्रता मानदंड:

  • यह योजना भारत देश के स्नातक के लिए लागू है।
  • यह योजना मुख्य रूप से गैर-तकनीकी स्नातकों के लिए है।

तकनीकी स्नातकों के पास ज्यादातर रोजगार प्राप्त करने के लिए कौशल होता है। अधिकांश कौशल तकनीकी स्नातकों के पदवी कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में प्रदान किया जाता है। गैर-तकनीकी स्नातकों के पास कौशल प्रशिक्षण की कमी है। इसलिए श्रेयस युवाओं को शिक्षुता और कौशल में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए योजना उन्हें रोजगार योग्य बनाने में मदत करेगी।

श्रेयस पोर्टल:

सरकार जल्द ही आधिकारिक श्रेयस पोर्टल का शुभारंभ करेगी। कॉलेज, विश्वविद्यालय, उद्योग और लाभार्थी छात्र पोर्टल पर लॉगिन कर सकेंगे। इसमें उनके लिए संसाधन होंगे। श्रेयस वेबसाइट में उपलब्ध शिक्षुता / अनिवार्य निवासी सेवा के अवसरों का विवरण भी होगा।

श्रेयस शिक्षुता पात्रता मानदंड:

  • छात्रों को उनकी शैक्षिक पृष्ठभूमि के आधार पर अनिवार्य निवासी सेवा के अवसर प्रदान किये जाएंगे। सभी पाठ्यक्रम शैक्षणिक वर्ष अप्रैल-मई २०१९ से उपलब्ध होंगे।
  • ४० शैक्षणिक संस्थान प्रशिक्षुता पाठ्यक्रमों में भाग लेने के लिए सहमत हुए है।

kalia.co.in / कालिया छात्रवृत्ति योजना वेबसाइट: कालिया छात्रवृत्ति ऑनलाइन आवेदन पत्र और आवेदन कैसे करें

ओडिशा सरकार ने कालिया छात्रवृत्ति (कालिया छात्रवृत्ति योजना)  के लिए आधिकारिक वेबसाइट शुरु की है। छात्रवृत्ति आवेदन के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र वेबसाइट पर जारी किये गये है और पात्र छात्र ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। कालिया छात्रवृत्ति के लिए लाभार्थी किसान के बच्चे, जो उच्च तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के इच्छुक है, वह कालिया छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन करने के पात्र है।

योजना का प्राथमिक उद्देश्य गरीब किसानों के बच्चे उच्च शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। छात्रवृत्ति योग्यता के आधार पर दी जाएगी और केवल उन छात्रों को दी जाएगी जो तकनीकी / व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेते है।

                                                                                                 KALIA Chhatra Brutti Website (In English):

कालिया छात्रवृत्ति / कालिया छात्रवृत्ति योजना

  • राज्य: ओडिशा
  • लाभ: तकनिकी और व्यवसायिक शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति
  • लाभार्थी: कालिया लाभार्थी के किसानों के बच्चे
  • सरकारी वेबसाइट: www.kalia.co.in/Scholarship
  • हेल्पलाइन /  टोल फ्री नंबर: १८०० ५७२ ११२२

कालिया छात्रवृत्ति योजना का  लाभ:

  • छात्रों को तकनीकी और व्यावसायिक अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाएंगी।
  • ओडिशा सरकार  छात्रों को कॉलेज का शुल्क, पाठ्यक्रम का शुल्क, छात्रवास का शुल्क और मेस का शुल्क आदि सहित उच्च शिक्षा का पूरा खर्चा प्रदान करेंगी।

कालिया छात्रवृत्ति योजना के लिए पात्रता मापदंड:

  • यह योजना केवल ओडिशा  राज्य के स्थायी निवासी के लिए लागू है।
  • कालिया लाभार्थी किसानों के बच्चे इस योजना के लिए पात्र है।
  • केवल व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रम पर ही यह योजना लागू है।
  • छात्रवृत्ति केवल छात्रों के योग्यता के आधार पर प्रदान की जाएंगी।
  • छात्र पाहिले से अन्य किसी छात्रवृती का लाभ ले रहा तो वह छात्र इस योजना के लिए पात्र नहीं है।

कालिया छात्रवृत्ति योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची:

  • आधार कार्ड (नंबर)
  • बैंक विवरण (बैंक का नाम, शाखा, खाता नंबर, आयएफएससी नंबर)
  • आवेदनकर्ता और माता-पिता का वैध मोबाइल नंबर

कालिया छात्रवृत्ति  / छात्रवृत्ति योजना आवेदन पत्र और ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

  • कालिया छात्रवृत्ति आवेदन पत्र पर जाने के लिए यहां क्लिक करें।

कालिया छात्रवृत्ति आवेदन पत्र (स्रोत: kalia.co.in)

  •  व्यक्तिगत विवरण, पता, शैक्षिक विवरण, माता-पिता का विवरण और बैंक विवरण प्रदान करें।
  •  पासपोर्ट आकार की तस्वीर उपलोड करे।
  •  सबमिट बटन पर क्लिक करें और अपने आवेदन को पूरा करने के लिए आगे दिये गये निर्देशनों का पालन करें।

कालिया छात्रवृत्ति के तहत उपलब्ध पाठ्यक्रम:

१३ पाठ्यक्रम कालिया छात्रवृत्ति के अंतर्गत आते है जिसमें एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, बी फार्म और बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम आदि शामिल है। ओडिशा राज्य के ३० से अधिक सरकारी संस्थानों के छात्र छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए पात्र है।

कल्पना चावला छात्रवृति योजना:

हिमाचल प्रदेश राज्य की तीन शीर्ष प्राथमिकताओं में से शिक्षा एक है। राज्य के कुल बजट का १९ प्रतिशत इस महत्वपूर्ण क्षेत्र पर खर्च किया जाता है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के युवाओं के लिए संभव तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिक्षा केन्द्रों को विकसित किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश राज्य में उच्च शिक्षा के लिए एक लाख से अधिक छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार १४.३७ करोड़ रुपये खर्चा करती है। इस योजना का मुख्य उद्देश राज्य के छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत १० + २ सभी अध्ययन समूह के  शीर्ष २००० मेधावी छात्राओं यानी विज्ञान, कला और वाणिज्य क्षेत्र की छात्राओं को हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला धाराओं द्वारा आपूर्ति की गई योग्यता सूची के अनुसार उत्तीर्ण अनुपात के आधार पर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

                                                                                   Kalpana Chawla Chhatravarty Yojana (In English):

कल्पना चावला छात्रवृति योजना के लाभ:

  • कल्पना चावला छत्रवर्ती योजना के माध्यम से राज्य के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता के रूप में लाभ प्रदान किया जाएंगा।
  • राज्य के २००० मेधावी छात्राओं को १५,००० रुपये प्रति वर्ष छात्रवृति प्रदान की जाएंगी।

कल्पना चावला छात्रवृति योजना के लिए आवश्यक पात्रता और शर्तें:

  •  छात्र भारत देश और हिमाचल प्रदेश राज्य का नागरिक होना चाहिए।
  • छात्र को किसी भी अधिसूचित मान्यता प्राप्त संस्थानों में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री / डिप्लोमा के स्तर पर संबंधित संस्थान द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्रवेश मिलना चाहिए।
  • उम्मीदवार को भारत सरकार की किसी भी अन्य योजना के तहत कोई छात्रवृत्ति का लाभ नहीं लेना चाहिए।
  •  छात्रवृत्ति डिग्री / डिप्लोमा / सर्टिफिकेट कोर्स के पूरा होने तक नवीनीकृत की जाएगी, बशर्ते इसमे कोई विफलता न हो।

कल्पना चावला छात्रवृति योजना को लागू करने के लिए आवश्यक दस्तावेज:

  • पासपोर्ट आकार की तस्वीर
  • आधार कार्ड की स्कैन की गई प्रत
  • हिमाचल प्रदेश का अधिवास प्रमाण पत्र
  • पिछले साल के उत्तीर्ण की गई परीक्षा का दाखला
  • वर्तमान बैंक खाते का विवरण
  • जाति का प्रमाण पत्र
  • प्राधिकरण से लिया गया आय प्रमाण पत्र
  • आयआरडीपी / बीपीएल का  प्रमाणपत्र
  • पोस्ट मैट्रिक के वर्ष का अंतराल होने पर हलफनामा
  • विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित शुल्क संरचना
  • शुल्क भुगतान की रसीदें
  • चयन के लिए पत्र

आवेदन की प्रक्रिया:

  • छात्रवृत्ति आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: http://hpepass.cgg.gov.in/NewHomePage.do
  • छात्र लॉगिन के लिए क्लिक करें और आवश्यक जानकारी भरें।
  • आईडी और पासवर्ड उत्पन्न होगा।
  • आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगइन करें।
  • आवेदन पत्र  पर तस्वीर अपलोड करे  और आवश्यक जानकारी भरे।
  • उस आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लें और उसे सभी दस्तावेजों के साथ स्कूल / संस्थान में जमा करें।

संपर्क विवरण:

  • छात्र संस्थान या कॉलेज से संपर्क कर सकते है, जहां वह शिक्षा प्राप्त कर रहा है।
  • उम्मीदवार को  एम. एस.  नेगी, जेटी निदेशक, उच्च शिक्षा / सरकारी अधिकारी छात्रवृत्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार से संपर्क करना होंगा
  • ईमेल आयडी: hp@hp.gov.in
  • फोन नंबर: ०१७७-२६५२५७९
  • मोबाइल नंबर: +९१९४१८११०८४०
  • अधिक संपर्क विवरण के लिए उम्मीदवार संपर्क कर सकते है: http://hpepass.cgg.gov.in/NewHomePage.do?actionParameter=contactUs

संदर्भ और विवरण:

 

 

 

कालिया छात्रवृत्ति योजना ओडिशा: किसान के बच्चों को नि:शुल्क उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए छात्रवृत्ति

ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किसानों के लिए एक और योजना की घोषणा की है, जिसका नाम कालिया छात्रवृत्ति योजना है। यह योजना राज्य के किसान के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना है। उन्हें सरकारी पेशेवर विद्यालयों में उच्च शिक्षा प्रदान की जाएगी। यह योजना केवल कालिया योजना के पात्र लाभार्थी किसानों के लिए ही लागू है। मेरिट के आधार पर प्रवेश प्राप्त करने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।

कालिया योजना क्या है?  ओडिशा राज्य के किसानों को आजीविका और आय संवर्धन योजना के माध्यम से कृषक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ओडिशा सरकार की एक योजना है।

                                                                                        KALIA Chhatravritti Yojana Odisha (In English):

  • योजना: कालिया छात्रवृत्ति योजना
  • राज्य: ओडिशा
  • लाभ: नि:शुल्क उच्च शिक्षा
  • घोषणा किसने की: ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक
  • प्रारंभ तिथि: फरवरी २०१९
  • वेबसाइट: kaliya.co.in
  • हेल्पलाइन / टोल फ्री नंबर: १८०० ५७२११२२

कालिया छात्रवृत्ति योजना का लाभ:

  • उच्च शिक्षा के लिए किसान के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएंगी।
  • सरकार किसान के बच्चों को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की शिक्षा नि:शुल्क प्रदान करेगी।

कालिया छात्रवृत्ति योजना  के लिए पात्रता मापदंड:

  • केवल ओडिशा राज्य के स्थायी निवासी किसानों के लिए यह योजना लागू है।
  •  कालिया योजना के सभी पात्र लाभार्थी किसानों के बच्चे इस योजना के लिए पात्र है।
  • केवल कालिया लाभार्थी बच्चों को पात्रता के आधार पर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए सरकारी कॉलेजों में प्रवेश प्राप्त कर सकते है।

और पढो:

  • कालिया योजना ओडिशा: कैसे लाभार्थी के सूचि में अपना नाम देखे?
  • kalia.co.in – कालिया योजना ओडिशा वेबसाइट, सूचना सेवा हेल्पलाइन,बार्टा,ग्रीन,रेड फॉर्म

योजना का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गरीब और सीमांत किसानों के बच्चों को शिक्षा के समान अवसर प्राप्त हो सके। योजना मेधावी छात्रों को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद करेगी। कालिया योजना के साथ-साथ छात्रवृत्ति योजना किसान के परिवारों को सशक्त करेगी। ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक राज्य के किसान के बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजर और वकील बनना चाहते है।