Archives: आरबीआई

साक्षी संरक्षण योजना २०१८: रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (आरबीआई) ने साक्षी संरक्षण योजना २०१८  को  मंजूरी दे दी है

May 2, 2019 | By Yashpal Raut | No Comments | Filed in: भारत सरकार, योजनाएं, आंध्र प्रदेश, विकास, खबरें, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, मणिपुर सरकार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, शासन और सेवाएं, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरयाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, पंजाब.

भारत देश के रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (आरबीआई) ने साक्षी संरक्षण योजना २०१८  को  मंजूरी दे दी है। साक्षी संरक्षण योजना २०१८  को रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (आरबीआई) द्वारा अनुमोदित किया गया है और राज्य और केंद्र सरकारों को इसे लागू करने का निर्देश दिये गये है। इस योजना के माध्यम से गवाहों को सुरक्षा • Read More »

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डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल योजना (ओएसडीटी): मोबाइल वॉलेट से संबंधित एक शिकायत निवारण प्रणाली

February 2, 2019 | By Yashpal Raut | No Comments | Filed in: अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह, भारत सरकार, योजनाएं, आंध्र प्रदेश, विकास, खबरें, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, मणिपुर सरकार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरयाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, पंजाब.

देश के भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल योजना (ओएसडीटी) शुरू की है। यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) को सीधे डिजिटल लेनदेन और भुगतान के बारे में शिकायतें और शिकायतों की रिपोर्ट करने के लिए एक मंच है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) देश की एक बैंकिंग नियामक है और पहले • Read More »

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