सिक्किम मतदाता सूची में अपने नाम की जांच कैसे करें और सीईओ सिक्किम मतदाता सूची २०१९ डाउनलोड कैसे करें

भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव २०१९  की घोषणा कर दी है। चुनाव भारत देश के सभी राज्यों में ७  चरणों में आयोजित किये जाएंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) सिक्किम ने आगामी चुनावों के लिए नवीनतम मतदाता सूची तैयार की है। मतदाता सूची ऑनलाइन सीईओ सिक्किम आधिकारिक वेबसाइट www.ceosikkim.nic.in पर उपलब्ध है। मतदाता वेबसाइट पर सिक्किम मतदाता सूची में अपना नाम खोज सकते है। वेबसाइट चुनाव के बारे में विवरण भी प्रदान करती है, राज्य के नागरिक मतदाता पहचान पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है और आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते है। वे राज्य निर्वाचन आयोग को शिकायतों की रिपोर्ट करने के लिए भी उपयोग कर सकते है।

                                                                How To Check Your Name In Sikkim Voters List (In English):

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) सिक्किम

सीईओ सिक्किम मतदाता सूची में अपना नाम कैसे जांचें?

  • सीईओ सिक्किम मतदाता electoralsearch.in  पर जाने के लिए यहां क्लिक करे
  • यदि आप नाम से खोजना चाहते है तो विवरण टैब पर खोजें पर क्लिक करें और फिर आपको ईपीआईसी नंबर द्वारा खोज पर क्लिक करना होगा।

मतदाता पहचान पत्र की खोज के लिए मतदाता सूची: मतदाता सूची में नाम, जिले, निर्वाचन क्षेत्र का विवरण देखें (स्रोत: electoralsearch.in / nvsp.in)

खोजें मतदाता सूची: ईपीआईसी नंबर  / मतदाता पहचान पत्र के साथ मतदाता सूची में नाम जांचें (स्रोत: electoralsearch.in / nvsp.in)

  • यदि आपने विवरण द्वारा खोज का चयन किया है तो अपना नाम, आयु, जन्म तारीख, जिला, निर्वाचन क्षेत्र दर्ज करें और अपना ईपीआईसी नंबर  दर्ज करें और खोज बटन पर क्लिक करें
  • आपका नाम और मतदाता विवरण सूचीबद्ध किया जाएगा

डाउनलोड सीईओ सिक्किम मतदाता सूची:

  • सीईओ सिक्किम की वेबसाइट पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
  • वेबसाइट पर मतदाता सूची लिंक पर क्लिक करें या सीधे लिंक के लिए यहां क्लिक करे।
  • ३१ जनवरी २०१९ को प्रकाशित मतदान केंद्र वार अंतिम मतदाता सूची पर क्लिक करें या सीधे लिंक के लिए यहां क्लिक करे।

सीईओ सिक्किम मतदाता सूची २०१९ (स्रोत: ceosikkim.nic.in)

  • विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र-वार मतदान केंद्रों की सूची दिखाई जाएगी।
  • मतदान केंद्र के नाम पर क्लिक करें और पीडीएफ  रोल डाउनलोड करने के लिए कैप्चा दर्ज करें।

 

प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई):

प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) साल २०१४ में अपने पहले स्वतंत्रता दिवस भाषण पर भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया मिशन है। इस मिशन को शुरू करने का उद्देश्य बैंकिंग बचत और जमा खातों में बीमा,पेंशन और डेबिट / क्रेडिट कार्ड सेवाओं को प्रदान करना है। इस योजना के तहत उपयोगकर्ताओं को शून्य शेष राशि के साथ एक बैंक खाता खोलने की अनुमति दी जाती है और उन्हें रुपये डेबिट कार्ड दिया जाता है। बैंकिंग सेवाओं को इतनी आसानी से उपलब्ध करना प्रधान मंत्री जन-धन योजना का मुख्य उद्देश है।इस योजना के तहत एक हफ्ते की अवधि में अधिकांश बैंक खातों को खोलने का गिनीज विश्व रिकॉर्ड बना है  और एक बड़ी उपलब्धि यह है कि १० फरवरी, २०१६ तक  इस योजना के तहत २००  मिलियन बैंक खाते खोले जा रहे हैं और ३२३.७८ अरब जमा किये गये हैं। यह योजना बैंकिंग उद्योग के लिए एक बड़ी सफलता बन गई है।

प्रधान मंत्री जन-धन योजना के लाभ:

  • शून्य शेष राशि खाता: इस योजना के तहत उपयोगकर्ताओं को कोई भी राष्ट्रीयकृत बैंक खाता खोलने की अनुमति है।
  • डेबिट कार्ड सेवा: लाभार्थी को शून्य शेष राशि खाते के साथ रुपये डेबिट कार्ड की सेवा प्रदान की जाती है।
  • आकस्मिक मृत्यु बीमा:  लाभार्थी की आकस्मिक मौत होने पर खाताधारक के पद उम्मीदवार को १,००,००० रुपये बीमा राशी प्रदान की जाती है।
  • जीवन बीमा कवर: २६ जनवरी २०१५ तक खोले गए सभी खातों को अतिरिक्त ३०,००० रुपये जीवन बीमा राशी दी जाएगी।
  • ओवरड्राफ्ट की अनुमति: लाभार्थी खाता खोलने के छह महीने के बाद ५००० रुपये का ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं।   
  • ऑनलाइन बैंकिंग: डिजिटलीकरण के साथ प्रधानमंत्री जन-धन योजना में भी सभी खाते को ऑनलाइन बैंकिंग सुविधाओं का आनंद लेने की अनुमति है।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना के लिए पात्रता:

  • भारतीय राष्ट्रीयता वाला कोई भी व्यक्ति जन-धन योजना के लिए पात्र है।
  • १० साल की आयु का कोई भी व्यक्ति खाता खोलने के लिए पात्र है लेकिन नाबालिगों को अपने खाते का प्रबंधन करने के लिए अभिभावक होना चाहिए।
  • अगर व्यक्ति के पास राष्ट्रीयता का कोई सबूत नहीं है लेकिन बैंक अनुसंधान शोध पर वह व्यक्ति भारतीय पाया जाने पर इस योजना के लिए पात्र है।
  • लाभार्थी का पहले से ही राष्ट्रीयकृत बैंक में बचत खाता है  वह अपना बचत खाता प्रधानमंत्री जन-धन योजना में स्थानांतरित कर सकता है और इस योजना लाभ ले सकता है।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:

  • पते का सबूत  
  • पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ
  • सरकार द्वारा प्रमाणीकरण किया गया पहचान प्रमाण पत्र  

प्रधानमंत्री जन-धन योजना योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए किससे संपर्क करना है और कहां से संपर्क करना है:

लगभग सभी राष्ट्रीयकृत बैंक (एसबीआई बैंक , बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक  और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक ) वहां हैं जहां कोई इस योजना के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकता है।

योजना के लिए नामांकन के लिए ऑनलाइन फॉर्म:

प्रधान मंत्री जन-धन योजना योजना के लिए आवेदन पत्र और प्रक्रियाएं किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंकों में बहुत अच्छी तरह से समझाई गई हैं।

  • हिंदी में प्रपत्र: http://www.pmjdy.gov.in/files/forms/account-opening/hindi.pdf  
  • अंग्रेजी में प्रपत्र: http://www.pmjdy.gov.in/files/forms/account-opening/English.pdf

विवरण और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में और जानने के लिए निचे दिए लिंक पर जाएं

विवरण: 

  • http://www.pmjdy.gov.in/

संबंधित योजनाए:

  • प्रधानमंत्री जन-धन योजना

एक परिवार एक नौकरी योजना: सिक्किम के युवाओं के लिए १५,००० सरकारी नौकरियां

सिक्किम सरकार ने राज्य के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिये एक परिवार एक नौकरी योजना की घोषणा की है।सरकार इस योजना के माध्यम से सिक्किम राज्य के प्रत्येक परिवार को रोजगार प्रदान करेंगी। इस योजना के तहत सिक्किम राज्य के १५,००० बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरियां मुहैया कराई जाएंगी। इस योजना का उद्देश्य हिमालयी राज्य के परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। सिक्किम सरकार का लक्ष्य  उम्मीदवारों की पहचान दिसंबर २०१८ तक की जाएगी और उम्मीदवारों को २ जनवरी २०१९ को तक शामिल किया जाएंगा।

One Family One Job Scheme (In English)

एक परिवार एक नौकरी योजना क्या है: एक सिक्किम सरकार की कल्याण योजना जो राज्य में बेरोजगार युवाओं को १५,००० नौकरियां प्रदान करेगी।

एक परिवार एक नौकरी योजना का उद्देश्य:

  • राज्य के युवाओं को रोजगार प्रदान किया जाएंगा।
  • गरीब परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाएंगी।
  • इस योजना के माध्यम से गरीब परिवारों की पारिवारिक आय बढ़ाई जाएंगी।
  • इस योजना के माध्यम से गरीब युवाओं और उनके परिवारों को सशक्त बनाया जाएंगा।

एक परिवार एक नौकरी योजना का लाभ:

  • राज्य के १५,००० युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की जाएंगी।

एक परिवार एक नौकरी योजना के लिए पात्रता:

  • यह योजना केवल सिक्किम राज्य में लागू होती है।
  • यह योजना केवल गरीब परिवारों के युवाओं के लिए लागू है।

एक परिवार एक नौकरी योजना के तहत नौकरी के लिए आवेदन कैसे करें:

  • एक परिवार एक नौकरी योजना के लिये कोई आवेदन पत्र नहीं है।
  • लाभार्थी को नौकरी के लिये आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
  • सिक्किम सरकार लाभार्थियों की पहचान करेगी और बिना किसी आवेदन के लाभार्थियों को नौकरियां मुहैया करेंगी।

एक परिवार एक नौकरी रोजगार सृजन योजना / भर्ती नीति:

  • विभिन्न सरकारी विभागों में गरीब युवाओं को १५,००० नौकरियां मुहैया कराई जाएंगी।
  • रोजगार एमआर और विज्ञापन-प्रसार आधार पर किया जाएंगा।
  • मुख्यमंत्री पवन कुमार द्वारा ऐतिहासिक नीति निर्णय है।
  • प्राथमिक रूप से इस योजना के लिए आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को प्राधान्य दिया जाएंगा।
  • गरीब परिवारों में से प्रत्येक एक सदस्य को  रोजगार प्रदान किया जाएंगा।
  •  उन सभी युवाओं को जिन्हें दिसंबर २०१८  में नौकरी नहीं दी जा सकती  है, उन युवाओं का मार्च २०१९ में  नौकरी के लिये विचार किया जाएंगा।
  • सरकार  इस योजना को लागू करने के लिये बहुत सावधानी बरत रही है, ताकि वास्तविक लाभार्थियों को नौकरियां मिल सके।
  • मुख्यमंत्री (सीएम) के फेसबुक पेज पर सीधे शिकायत दर्ज की जा सकती है।
  • मुख्यमंत्री ने राज्य के लोगों से अपील की है की वास्तविक लाभार्थियों को मदत प्रदान की जाएंगी।

अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं:

उन्नत भारत अभियान:

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) और भारतीय विज्ञान संस्थानों सहित उच्च शिक्षा संस्थानों को जोड़ने के उद्देश्य से  उन्नत भारत अभियान नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है। अनुसंधान (आईआईएसईआरएस) आदि स्थानीय समुदायों के साथ उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से विकास चुनौतियों का समाधान करने के लिए है। इस कार्यक्रम के तहत, उच्च शिक्षा के निम्नलिखित १६ संस्थानों द्वारा हस्तक्षेप के लिए १३२ गांवों की पहचान की गई है।  उन्नत भारत अभियान एक भारत देश के वास्तुकला का निर्माण करने में सहायता ज्ञान संस्थानों का लाभ उठाकर ग्रामीण विकास प्रक्रियाओं में परिवर्तनकारी परिवर्तन की दृष्टि से प्रेरित है।  उन्नत  भारत अभियान उच्च शिक्षा संस्थानों को विकास चुनौतियों की पहचान करने और सतत विकास में तेजी लाने के लिए उचित समाधान विकसित करने के लिए ग्रामीण भारत के लोगों को काम करने में सक्षम बनाना है।उन्नत भारत अभियान का मुख्य उद्देश व्यवसायों के लिए ज्ञान और प्रथाओं को प्रदान करना है और ग्रामीण भारत की विकास आवश्यकताओं के जवाब में सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की क्षमताओं को तरक्की करने के लिए समाज और एक समावेशी शैक्षणिक प्रणाली के बीच एक सार्थक चक्र बनाना है।

                                                                                                              Unnat Bharat Abhiyaan (in English)

निम्नलिखित १६ संस्थान में उच्च शिक्षा हैं:

  • आईआईटी बॉम्बे
  • आईआईटी इंदौर
  • आईआईटी मंडी
  • आईटी जयपुर
  • आईआईटी भुवनेश्वर
  • आईआईटी जोधपुर
  • आईआईटी पटना
  • आईआईटी दिल्ली
  • आईआईटी कानपुर
  • आईआईटी रुड़की
  • आईआईटी गुवाहाटी
  • आईआईटी खड़गपुर
  • आईआईटी रोपर
  • आईआईटी हैदराबाद
  • आईआईटी मद्रास
  • आईसर भोपाल

उन्नत भारत अभियान के उद्देश्य:

  • ग्रामीण भारत की जरूरतों के अनुरूप अनुसंधान और प्रशिक्षण में उच्च शिक्षा के संस्थानों में संस्थागत क्षमता का निर्माण करना, ग्रामीण शिक्षा को उच्च शिक्षा संस्थानों से पेशेवर संसाधन समर्थन  प्रदान करना है।
  • विशेष रूप से जिन्होंने विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी और प्रबंधन के क्षेत्र में विद्यापीठ में उत्कृष्टता हासिल की है।

संपर्क विवरण:

प्रोफेसर वी के विजय प्रमुख, ग्रामीण विकास और प्रौद्योगिकी केंद्र, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली -११००१६

संदर्भ और विवरण:

अधिक जानकारी के लिए उन्नत भारत अभियान यात्रा करें: http://unnat.iitd.ac.in/index.php/en/

 

प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई):

प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली द्वारा घोषित की गयी योजना है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल है जिसके तहत किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के खाताधारक इस प्रधान मंत्री जीवन बीमा योजना के लिए नामांकन कर सकते है।किस्त की राशि ३३० रुपये  प्रति वर्ष योजना के  जुड़े खाते से स्वचालित रूप से कटौती की जाएगी। यह योजना प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खोले गए खातों से जुड़ी होगी।

                                                                                Pradhan Mantri Jivan Jyoti Bima Yojana (In English)

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ:

  • २,००,००० रुपये का बीमा: यदि लाभार्थी की दुर्घटना या प्राकृतिक मौत होने पर लाभार्थी  के नामांकित व्यक्ति के खाते  में २,००,००० रुपये प्रदान किये जाएंगे।
    .
  • न्यूनतम किस्त राशि: योजना की किस्त की राशि केवल ३३० रुपये प्रति वर्ष है।योजना के लिए शून्य शेष राशि के साथ पंजीकरण कर सकते है। प्रधान मंत्री जन धन योजना (शून्य शेष राशि खाता) के तहत खोला गया खाता इस योजना से जुड़ा हुआ है।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए पात्रता:

  • लाभार्थी के पास किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता होना चाहिए।
  • लाभार्थी की आयु १८ से ५० साल होनी चाहिए।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:

  • आधार कार्ड।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए किससे संपर्क करना और कहां से संपर्क करना:

  • जो इस योजना के लिए पंजीकरण करना चाहता है, वह किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से संपर्क कर सकता है।
  • भारतीय डाक घर जहां विवरण उपलब्ध है।

योजना के लिए नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र डाउनलोड करें:
 

  •  भारतीय डाक :  http://www.indiapost.gov.in/pdf/Jansuraksha%20Scheme/Final%20PMJJY%20Form.pdf
  • भारतीय स्टेट बैंक :
    http://www.sbilife.co.in/sbilife/images/file/documents/PMJJBY_claim_form_and_dischar
    ge_vouc
  • ऐक्सिस बैंक :  http://axis.bank.com/download/PMJJBY-Scheme-English.pdf
  • एचडीएफसी बैंक :  http://www.hdfc.com/htdocs/common//pdf/Claim-Process-and-forms-for-
    PMJJBY.pdf
  • पंजाब नेशनल बैंक :  https://www.pnbindia.in/new/Upload/En/PMJJBY_yojana.pdf
  • बैंक ऑफ महाराष्ट्र :  https://www.bankofmaharashtra.in/downdocs/Prdhan-Mantri-Jeevn-Joyti-Bima-Yojana

अन्य योजनाए:

  • प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
Lateral Entry in Civil Services IAS officer without UPSC exams

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना:

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना केन्द्र  सरकार आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा शुरू  है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी साल २०१५ मे इस योजना का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना देश भर के गरीबों और पिछडे वर्ग के लोगों को कार्यशाला देती है।इस योजना का मुख्य उद्देश गरीबी समाप्त करना है।देश से गरीबी समाप्त करने के लिए इस योजना के तहत गरीबों को कार्यशाला दी जाएगी और उन्हे कौशल की सहायता से धन कमाना सिखाया जाएगा।इस तरह से वे सक्षम होकर अपनी कौशल की सहायता से धन अर्जन कर पायेंगे। देश का कोई भि नागरिक इस योजना का फायदा उठा सकता है। हालाँकि इस योजना मे सरकार के विभिन्न विभागों के अफसर सांसद और विधायक शामिल रहेंगे।भारत सरकार देश के गरीब नागरिकों के कल्याण के लिए कई बेहतर काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ५०० और १००० रुपये के नोट बंद किये. सरकार के इस फेसले से देश के लोगों को कई समास्याओं का सामना करना पड़ा और सबसे अधिक समास्या कालाधन रखने वाले कई लोगों को हुवा।नए अधिनियम के अंतर्गत जो व्यक्ति अपना काला धन बैंक मे जमा करना चाहता है,उन्हे अपने अकाउंट टैक्स का ३०% और उस पर ३३% आधिक सर्चचार्ज लगाया जाएगा।यह सर्चचार्ज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत लगाया जाएगा।

                                                                                        Prdhanmantri Garib Kalyan Yojana (In English)

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ :

  • प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना समाज या राष्ट्र से गरीबी को खत्म करके गरीब लोगों को  लाभ प्रदान करती है।
  • यह योजना को गरीबों के विकास के लिए तैयार की गयी  है और इसके अंतर्गत सरकार गरीबों को तथा आम लोगों को विभिन्न  कार्यशाला मुक्त मे देंगी।
  • इस योजना के अंतर्गत सरकार सांसदों को कार्यशाला मे शामिल होने का प्रावधान है, ताकि वे गरीबों की समास्याओं को करीब से समज सकें और उसे समाप्त करने का प्रयन्त करे।
  • देश का कोई भी नागरिक इस योजना का फायदा उठा सकता है. हालाँकि इस योजना मे सरकार के विभिन्न विभागों के अफसर सांसद और विधायक शामिल रहेंगे।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को लागू करने के लिए पात्रता:

सभी भारतीय नागरिक इस योजना के लिए पात्र है और हर कोई इस योजना के तहत कार्यशाला मे शामिल हो सकता है और योजना का लाभ उठा सकता है । 

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लागू करने के लिए आवश्यक दस्तावेज:

  •  आधार कार्ड
  •  पहचान पत्र
  •  स्थायी निवास प्रमाण पत्र

आवेदन की प्रक्रिया:

  •  ग्राम स्थर का आवेदक उम्मीदवार नजदीकी ग्रामपंचायत मे संपर्क कर सकते है।
  •  शहरी स्थर का आवेदक उम्मीदवार नजदीकी नगर पालिका कार्यालय मे संपर्क कर  सकते है।   

संपर्क विवरण:

  •  ग्रामपंचायत
  • नगर पालिका
  • जिल्हा परिषद

संदर्भ और विवरण:

दस्तावेजों और अन्य मदद के लिए कृपया आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ:  

  • http://niti.gov.in 

 

  

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई):

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार (कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय) द्वारा शुरू की गई योजना है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को पीएमकेवीवाई के रूप में भी जाना जाता है। इस  योजना के माध्यम यह सुनिश्चित करना है कि देश के युवाओं को सर्वश्रेष्ठ तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त होगा ताकि वे देश के समग्र उत्पादन में वृद्धि कर सकें और बदले में भारत देश में बेहतर रोजगार वाला जीवन लाभार्थी को प्रदान कर सके। इस योजना का उद्देश्य अनुमोदित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के सफल समापन के लिए मौद्रिक पुरस्कार प्रदान करके युवाओं के लिए कौशल विकास को प्रोत्साहित करना है।

                                                                                      Prdhanmantri Kaushal Vikas Yojana (In English)

टोल-फ्री नंबर: ०८८०००-५५५५५

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का लाभ:

  • इस योजना के तहत देश के सभी युवाओं को सर्वश्रेष्ठ तकनीकी शिक्षा और कौशल प्रदान कियाजाएगा जो लाभार्थी को भारत और विदेशों में बेहतर रोजगार प्राप्त करने में मदद होंगी।
  • अधिकृत संस्थानों द्वारा कौशल प्रशिक्षण से गुजरने वाले उम्मीदवारों को औसत ८००० (आठ हजार रुपये) प्रति उम्मीदवार मौद्रिक इनाम प्रदान किया जाएगा।
  • उम्मीदवार को प्रधानमंत्री कौशल योजना के माध्यम से अच्छी गुणवत्ता, बेहतर वेतन वाली नौकरियों और स्वयंरोजगार के अवसरों के लिए युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद मिलेंगी।
  • इस योजना के तहत मौद्रिक इनाम प्रशिक्षुओं को प्रदान किया जाएगा जिन्हें सफलतापूर्वक प्रशिक्षित मूल्यांकन किया गया है और संबद्ध प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा संचालित कौशल पाठ्यक्रमों में प्रमाणित किया जाएगा।
  • इस योजना के लाभों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया इस लिंक पर जाएं:
    (http://www.skilldevelopment.gov.in/assets/images/PMKVY%20Scheme%20booklet.pdf)

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता:

  • सभी युवा जो भारतीय निवासी  है  वह इस योजना के लिए पात्र है
  • जो लाभार्थी कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम में नामांकित है और एक योग्य क्षेत्र में काम करना चाहते है वह इस योजना के लिए पात्र है
  • जो लाभार्थी योजना शुरू होने के एक वर्ष की अवधि के लिए प्रमाणित है
  • एक शर्त पर इनाम धन प्राप्त हो रहा है जो अपने पूरे जीवनकाल के दौरान पहली और एकमात्र समय के लिए

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लागू करने के लिए आवश्यक दस्तावेज:

  • अद्वितीय पहचान प्रमाण पत्र जैसे की आधार कार्ड
  • बैंक खाता
  • निवास प्रमाण पत्र
  • स्कूल और कॉलेज के प्रमाण पत्र और मार्कशीट्स (वैकल्पिक)

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में आवेदन करने के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र में पंजीकृत होने की प्रक्रिया:

  • इस योजना में नामांकन प्राप्त करने से पहले किसी को प्रशिक्षण केंद्र ढूंढना होंगा और योजना में शामिल होना होंगा। कोई भी आधिकारिक वेबसाइट पर आपके क्षेत्र के पास एक पंजीकृत प्रशिक्षण केंद्र ढूंढ सकते है :(http://www.pmkvyofficial.org)
  • प्रशिक्षण केंद्र की पसंद के बाद  उम्मीदवार को पोर्टल में सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करनी होगी। प्रशिक्षण भागीदार उम्मीदवार की जानकारी उनके डेटाबेस पर प्राप्त करेगा और कौशल विकास प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगा। प्रशिक्षण केंद्र में सफल प्रशिक्षण के बाद, प्रशिक्षण भागीदार द्वारा प्रमाणीकरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) में उल्लिखित मानदंडों के अनुसार प्रमाणित व्यक्ति को (मुख्य रूप से मौद्रिक पुरस्कार) दिया जाएगा। लाभार्थी को पैसा एनएसडीसी (राष्ट्रीय कौशल विकास निगम) द्वारा दिया जाएगा।

ऑनलाइन पंजीकरण आवेदन पत्र यहां उपलब्ध है:

  • http://www.pmkvyofficial.org

संदर्भ और विवरण:

  •  http://www.pmkvyofficial.org
  • http://www.skilldevelopment.gov.in/assets/images/PMKVY%20Scheme%20bo oklet.pdf
  • लाभार्थी टोल फ्री नंबर ०८८०००-५५५५५ पर संपर्क कर सकते है.
  • लाभार्थी ईमेल के माध्यम से संपर्क कर सकते है: pmkvy@nsdcindia.org

संबंधित योजनाए:

  • प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना
  • युवाओं के लिए प्रधानमंत्री योजना

स्वयं प्रभा योजना:शैक्षणिक सामग्री डीटीएच के माध्यम से:

भारत सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से नई योजना सुरु की है। जिसका नाम स्वयं प्रभा योजना है।स्वयं प्रभा योजना मैं ३२ डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) टेलीविजन चैनल दिखाये जाते है। सभी शिक्षकों, छात्रों और देश भर में नागरिकों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार ने ये सुविधा सुरु की है। इन चैनल द्वारा स्कूल और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाएगा। सरकार की ये पहल ग्रामीण इलाकों के छात्रों की मदद करने के लिए है। इस चैनल द्वारा आईआईटी सहित शीर्ष पायदान संस्थानों से कक्षा व्याख्यान का एक सीधा प्रसारण होगा।चैनल ४ घंटे पाठ के साथ हर दिन मे अलग-अलग विषयों को एक दिन मे ६ बार दोहराया जायेगा।कला, विज्ञान, वाणिज्य, कला प्रदर्शन, सामाजिक विज्ञान और मानविकी के विषयों, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, कानून, चिकित्सा, कृषि आदि के रूप में पाठ्यक्रम आधारित पाठ्यक्रम दिखाए जायेगे। प्रारंभ में कार्यक्रम अंग्रेजी भाषा मैं दिखाए जायेगे। लेकिन कुछ समय के बाद सरकार क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रमों का शुभारंभ किया जाएगा।पहले चरण मे आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी दिल्ली,जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ,ईग्नू,आईआईएम बैंगलोर,आईआईएम कलकत्ता विश्वविद्यालय मे योजना शुरू की जाएगी।

पाठ्यक्रम आधारित शिक्षा चैनल इस प्रकार है :

  • कला
  • विज्ञान
  • व्यापार
  • कला प्रदर्शन
  • सामाजिक विज्ञान
  • मानविकी विषयों
  • अभियांत्रिकी
  • प्रौद्योगिकी
  • कानून
  • दवा
  • कृषि

स्वयं प्रभा योजना की विशेषताएं:

१. कला, विज्ञान, वाणिज्य, कला प्रदर्शन, सामाजिक विज्ञान और मानविकी के विषयों, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, कानून,      चिकित्सा, कृषि आदि के रूप में पाठ्यक्रम आधारित पाठ्यक्रम दिखाए जायेगे।

२. योजना के तहत स्कूल शिक्षा,स्नातक, स्नातकोत्तर, इंजीनियरिंग,स्कूली बच्चों,व्यवसायिक पाठ्यक्रम और शिक्षकों के  प्रशिक्षण को शामिल किया जाएगा।

३. प्रारंभ में कार्यक्रम अंग्रेजी भाषा मैं दिखाए जायेगे। लेकिन कुछ समय के बाद सरकार क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रमों का  शुभारंभ किया जाएगा‌‌‍।

 

छात्र स्वयं प्रभा योजना का लाभ कैसे प्राप्त कर सकते है:

 

१. मंत्रालय ने विषय विशेषज्ञों की नियुक्ति की है। इन विशेषज्ञों के द्वारा संचालित चित्र,विडियो और चित्र सहित अध्ययन  सामग्री का चयन किया जायेगा।

२. सामग्री देखने के ब बाद छात्रों को अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भूसूचना विज्ञान भास्कराचार्य संस्थान का  टोल फ्री हेल्पलाइन  नंबर के माध्यम से छात्र अपने सवाल का जवाब प्राप्त कर सकता है।

३. मंत्रालय द्वारा विषय विशेष विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाएगी ताकि अच्छी गुणवत्ता की सामुग्री प्रदान की जाए और  विशेषज्ञों को घंटे के हिसाब से पैसे दिए जाएगे।  

४. यह विषय विशेषज्ञों छात्र को सामुग्री और छात्र के सवाल के जवाब प्रदान करेगा।

संदर्भ और विवरण:

१. अधिक जानकारी के लिए  वेबसाइट पर संपर्क करे https://swayam.gov.in/Home

२. स्वयं एप्लीकेशन  डाउनलोड करने के लिए यहां जाएं: https://play.google.com/store/apps/details?id=in.gov.swayam.app

 

 

Lateral Entry in Civil Services IAS officer without UPSC exams

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पी एम सि आय वाय)

मोदी सरकार ने सत्ता मे आने के बाद से भारत के हरेक क्षेत्रों मे विकास के प्रोस्ताहन के लिए अनेक योजनाओं को शुरू किया है, जिसमें किसानों की फसल के संबंध मे अनिचिताओं को दूर करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की कैबिनेट ने १३ जनवरी २०१६ को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ( प्राईम मिनिस्टर क्रॉप इनश्योरेंस स्किम) को मंजूरी दी है।प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों की फसल को प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुयी हानि को किसानों के प्रीमियम(किस्त) का भुगतान देकर एक सीमा तक किसानों का नुकसान कम करायेगी.

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है:

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू की गयी योजना हैजिसके शुरू करने के प्रस्ताव को १३ जनवरी २०१६, को केंद्रीय मंत्रिपरिषद  ने अपनी मंजूरी दि है। इस योजना के लियें  ८,८००  करोड़ रुपये को खर्च किया जायेगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को बीमा कंपनिया द्वारा खरीफ के फसल के लिए २% प्रीमियम  और रबी के फसल के लिये १.५% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा।  प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पूरी तरह से किसानों के हित को ध्यान मे रख कर बनायी गयी है। इस मे प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के खिलाफ किसानों द्वारा  भुगतान की जाने वाली बीमा की किस्तों को बहुत नीचा रखा गया है,जिससे प्रत्येक स्थर का किसान आसानी से किस्त का भुगतान कर सके। प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना  खरीफ, रबी, वाणिज्यक और बागवानी फसलों को सुरक्षा प्रदान करती है। वार्षिक वाणिज्यक और बागवानी फसलों के लिये किसानों को ५% प्रीमियम(किस्त) का भुगतान किसान को करना होगा।

प्रधानमंत्री किसान योजना का लाभ:

  • प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रीमियम(किस्त) की  दर बहुत कम है। जिससे किसानों इसकी किस्तों की भुगतान आसानी से कर सकेंगे।
  • ये योजना सभी प्रकार की फसलो को बीमा क्षेत्र मे शामिल  करती है, जिससे सभी किसानों को भि फसल के उत्पादन के समय अनिश्चिताओं  से मुक्त होकर जोखिम वाली फसलों का भी उत्पादन कर सकते है।
  • इस योजना के माध्यम से फसलो को प्राकृतिक आपदाओं मे क्षतिग्रस्त होने से किसानों को मदद मिलेगी।
  • प्रधानमंत्री  फसल बीमा योजना किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
  • खरीफ, रबी, बागवानी  और वाणिज्यक फसलो को मौजूदा प्रीमियम दरो मे किसानों को छूट दी जाएगी।
  • प्रधानमंत्री फसल  बीमा योजना के अनुसार खरीफ मौसम की फसलों के लिए २% प्रीमियम राशि का भुगतान करना पड़ेगा।  रबी  मौसम के फसल के लिए १.५% प्रीमियम राशि का भुगतान करना पड़ेगा। वाणिज्यक मौसम के फसल के लिये ५% प्रीमियम राशि का भुगतान करना पड़ेगा।
  • इस योजना के माध्यम से सूखे और बाढ़ के कारण आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या मे कमी आयेगी।
  • स्मार्ट फोन के माध्यम से कोई भी किसान आसानी से अपने नुकसान का अनुमान लगा सकता है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता:

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अनुसार, जिस किसान ने बैंक से  ऋण नही लिया वह योजना के लिए पात्र  है।

प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना का लाभ पाने के लिए किसे संपर्क करे:

१. लाभार्थी  राष्ट्रियकृत बैंक मे संपर्क कर सकते है।

२. लाभार्थी  टोल फ्री नंबर १८०० १८० १५५१ पर संपर्क कर सकते है।

अधिक जानकारी के लिए यहां जाएं:

 http://agricoop.nic.in