राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में भूमिहीन श्रमिकों की सहायता के लिए राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना लेकर आई है। यह योजना मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा १ सितंबर, २०२१ को शुरू की गई है। इस योजना के तहत भूमिहीन कृषि श्रमिकों या श्रमिकों को मनरेगा के तहत हर साल ६००० रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह उन श्रमिकों के सभी परिवारों को सहायता प्रदान करने का इरादा रखता है जिनके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं है और जो कृषि श्रम पर निर्भर हैं। योजना के तहत पंजीकरण १ सितंबर, २०२१ से शुरू हो गया है। योजना के तहत लगभग १० लाख भूमिहीन मजदूर लाभान्वित होंगे।

योजना अवलोकन:

योजना का नाम राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना
योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार
द्वारा लॉन्च किया गया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल
लॉन्च की तारीख १ सितंबर, २०२१
मुख्य लाभार्थी प्रदेश के भूमिहीन मजदूर
लाभ ६०००/- रुपये की वित्तीय सहायता प्रति वर्ष
प्रमुख उद्देश्य राज्य में भूमिहीन श्रमिकों और उनके परिवारों को सहायता प्रदान करना।
बजट रुपये २०० करोड़
पंजीकरण तिथियां १ सितंबर से ३० सितंबर २०२१

योजना के उद्देश्य और लाभ:

  • योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में भूमिहीन श्रमिकों को लाभान्वित करना है।
  • यह योजना सभी भूमिहीन श्रमिकों को कवर करती है।
  • इस योजना के तहत ६००० रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी
  • लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक खाते में लाभ मिलेगा।
  • इसका उद्देश्य राज्य के सभी भूमिहीन श्रमिकों और उनके परिवारों का कल्याण सुनिश्चित करना है।
  • यह मुश्किल और कठिन समय में लाभार्थियों के लिए वरदान साबित होगा।

योजना विवरण:

  • राज्य में भूमिहीन श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा शुरू की गई है।
  • यह लॉन्च सीएम ने १ सितंबर, २०२१ को किया था।
  • इस योजना के तहत लाभार्थियों को वित्तीय सहायता के रूप में प्रति वर्ष ६००० रुपये मिलेंगे।
  • यह राशि सीधे लाभार्थी के खाते में डीबीटी के माध्यम से जमा की जाएगी।
  • यह योजना राज्य के सभी भूमिहीन कृषि श्रमिकों को कवर करती है।
  • इस योजना से मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि श्रमिक कार्य पर निर्भर लाभार्थियों और मनरेगा के श्रमिकों को लाभ होगा।
  • पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना ६०००/- रुपये मिल रहे हैं।
  • अब इस योजना के तहत भूमिहीन श्रमिकों को सालाना ६०००/- रुपये मिलेंगे।
  • इस योजना के तहत राज्य में खेतिहर मजदूरों के लिए १ सितंबर २०२१ से पंजीकरण शुरू हो गया है।
  • पंजीकरण की अंतिम तिथि ३० सितंबर, २०२१ है।
  • पंजीकरण आधिकारिक पोर्टल @ rggbkmny.cg.nic.in पर किया जाना है।
  • भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को आधार कार्ड और बैंक पासबुक के साथ ग्राम पंचायत सचिव को आवेदन देना होगा।
  • फिर सचिव इसे जनपद पंचायत सीईओ को जमा करेंगे और फिर आवेदन वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा।
  • सफल पंजीकरण के बाद लाभार्थी को एक रसीद मिलेगी।
  • यह योजना लाभार्थियों के लिए लाभकारी होगी जिसमें कठिन समय में उनकी आजीविका सुरक्षित होगी।
  • इस प्रकार यह उनके कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा।
  • शुभारंभ के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ भूमिहीन श्रमिकों के लिए इस प्रकार की पहल शुरू करने वाला पहला राज्य है।
  • इस योजना से लगभग १० लाख भूमिहीन मजदूरों को लाभ होगा।

कृषि ऋण माफ़ी योजना छत्तीसगढ़: किसान की अल्पकालिक फसल ऋण में छूट दी गई –

छत्तीसगढ़ राज्य के नए नियुक्त मुख्यमंत्री श्री भूपेश बागेल ने राज्य के किसानों के लिए  कृषि ऋण माफ़ी योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत अल्पकालिक फसल ऋण में छूट दिए जाएंगी। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को ऋण छूट का खर्च ६,१०० करोड़ रुपये है और १६ लाख ६५  हजार किसानों को ऋण छूट से फायदा होगा।

कांग्रेस पार्टी का छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों  को कृषि ऋण माफ़ करना चुनाव का वादा था। कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष श्री राहुल गांधी ने घोषणा की थी यदि कांग्रेस पार्टी राज्य में सत्ता में आती है तो छत्तीसगढ़ राज्य में सरकार के गठन के १० दिनों के भीतर किसानों के ऋण को छूट दी जाएगी।

                                                                              Farm Loan Waiver Scheme Chhattisgarh (In English)

कृषि ऋण माफ़ी योजना का लाभ:

  • सहकारी और ग्रामीण विकास बैंकों से कृषि ऋण में छूट दी जाएंगी।
  • निजी बैंकों से फसल ऋण पर विचार किया जा रहा है और सरकार जल्द ही इसका निर्णय लिया जाएंगा।

कृषि ऋण माफ़ी योजना के लिए पात्रता  / मुख्यमंत्री कृषि ऋण माफ़ी योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

  • यह योजना केवल छत्तीसगढ़ राज्य में लागू है।
  • केवल छत्तीसगढ़ राज्य के किसान इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है।
  • यह योजना केवल फसल ऋण के लिए लागू है।

धान के लिए बेहतर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी):

  • नवगठित सरकार ने धान के लिए २,५००० रुपये प्रति क्विंटल की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की घोषणा की है।
  • राज्य के किसानों को उनके धान की राशी और बोनस का भुगतान किया जाएंगा।
  • बोनस धान के लिए प्रति क्विंटल राशि तय की जाएगी।

छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों को धान के लिए बोनस और बेहतर एमएसपी प्रदान करना कांग्रेस पार्टी का एक चुनावी वादा था। छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने शपथ लेने के बाद जनता को संबोधित करते हुए दोनों महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की है।

छत्तीसगढ़ राज्य के पहली मंत्रिमंडल मीटिंग में ऋण छूट के साथ-साथ धान के लिए नए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए आधिकारिक आदेशों पर हस्ताक्षर किये जाएंगे।

संबंधित योजनाएं:

 

 

 

संचार क्रांति योजना (स्काई) छत्तीसगढ़: नि:शुल्क स्मार्ट फोन योजना आवेदन पत्र, पात्रता और ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करे

छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य के डिजिटल सशक्तिकरण के लिए संचार क्रांति योजना (स्काई) शुरू की है। इस योजना के तहत छात्रों को नि:शुल्क स्मार्ट फ़ोन प्रदान किये जाएंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश राज्य में डिजिटल साक्षरता  को बढ़ावा देना और लोगों को डिजिटल माध्यमों से जादा से जादा उपयोग करने के लिए प्रोस्ताहित करना है। संचार क्रांति योजना मुख्यमंत्री श्री रमन सिंह की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। अगस्त २०१७ से अंतिम वर्ष मे पढ़ रहे छात्रों को इस योजना के तहत नि:शुल्क स्मार्टफ़ोन विपरित किये जाएंगे। इस योजना के माध्यम से डिजिटल संसाधनो के साथ छात्रो को जादा से जादा जुडाना और छात्रो के बिच विभाजन को कम करना इस योजना का मुख्य उद्देश है।

Sanchar Kranti Yojana (In English)

 

संचार क्रांति योजना (स्काई) क्या है?

छत्तीसगढ़ राज्य के नागरिकों को डिजिटल साक्षरता के लिए प्रोस्ताहित करने के लिए एक योजना। इस योजना के तहत नागरिकों को नि:शुल्क स्मार्टफ़ोन दिया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना और नागरिकों को डिजिटल माध्यमों को जादा से जादा उपयोग करने के लिए प्रोस्ताहित करना है।

संचार क्रांति योजना (स्काई) का उद्देश:

  • राज्य के नागरिकों को डिजिटल माध्यमों का उपयोग करने के लिए प्रोस्ताहित किया जाएंगा।
  • राज्य मे डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा दिया जाएंगा।
  • डिजिटल भुगतान और लेनदेन को बढ़ावा दिया जाएंगा।
  • नागरिकों के लिए ऑनलाइन सरकारी सेवाओं को प्रदान किया जाएंगा।
  • इस योजना के तहत पारदर्शी शासन प्रदान किया जाएंगा।
  • छात्रों के लिए डिजिटल संसाधनों को उपलब्ध किया जाएंगा।
  • छात्रों को डिजिटल माध्यमों से दुनिया से जोडा जाएंगा।

संचार क्रांति योजना (स्काई) का लाभ:

  • छत्तीसगढ़ के नागरिकों को नि:शुल्क स्मार्ट फोन प्रदान किये जाएंगे।
  • पाहिले चरण मे राज्य मे जो छात्र नियमित रुप से अंतिम वर्ष मे पढ़ रहा है उनको नि:शुल्क स्मार्टफोन प्रदान किये जाएंगे।

 

संचार क्रांति योजना (स्काई) के लिए पात्रता:                                                                                                               

  • लाभार्थी छत्तीसगढ़ राज्य का रहिवासी होना चाहिए।
  • गरीबी रेखा के निचे (बीपीएल) धारक होना चाहिए, और निम्न आयु समूह (एलआईजी) के नीचे होना चाहिए, परिवार की वार्षिक आय कम से कम २ लाख रूपये के निचे होना चाहिए।
  • गावों और दूरदराज क्षेत्रों मे रहने वाले लोग इस योजना के लिए पात्र है।
  • महिलाओं के साथसाथ स्कूल और कॉलेज के छात्र योजना के लिए पात्र है।
  • लड़कियों और महिलाओं की उम्र १८ से ६० साल तक होनी चाहिए और उम्र के हिसाब से लाभार्थी को प्राथमिकता दी जाएगी।

संचार क्रांति योजना (स्काई): कार्यन्वयन और यह कैसे काम करती है?                                                                     

  • जिस क्षेत्रों में फोन ‍टॉवर अस्तित्व मे नहीं है व‌‍हॉ १५०० नए मोबाइल ‍टॉवर प्रस्थापित किए जाएगे।
  • संचार क्रांति योजना (स्काई) के दो चरण में मोबाइल फ़ोन वितरित किये जाएंगे।                                               
  • सन २०१७-२०१८  मे सरकार ग्रामीण क्षेत्रों  मे ४५ लाख मोबाइल फोन नि:शुल्क वितरित किये जाएंगे
  • सन २०१७-२०१८  मे  ४.८ लाख मोबाइल फोन शहरी क्षेत्र के लोगों को नि:शुल्क विपरित किए जाएगे

संचार क्रांति योजना के पहले चरण मे जो छात्र नियमित रुप से अंतिम साल मे पढ़ रहा हो उन छात्रों को नि:शुल्क मे स्मार्ट फोन प्रदान किये जाएंगे। उन छात्रों को डिजिटल संसाधनों और डिजिटल माध्यमों का उपोयोग करने के लिए प्रोस्ताहित किया जाएंगा। छात्रों को डिजिटल संसाधनों के माध्यम  से दुनियासे जुडे रहेंगे और रोजगार स्व:रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे।

संचार क्रांति योजना (स्काई): आवेदन प्रक्रिया और रजिस्टशन कैसे करे?

  • यहाँ क्लिक करे और संचार क्रांति योजना आवेदन पत्र डाउनलोड करे।
  • आवेदन पत्र को पुरा भरे।
  • जिल्हा शिक्षा विभाग को आवेदन पत्र को भेजें।

रायपुर मे  पढ़ रहे ६५२७६ छात्रो इस योजना से लाभान्वित  किया जाएगा जैसे इंजीनियीरींग, एमबीबीएस, बीए, बीकॉम इस योजना के लिए नामांकन कर सकते है।

 

संचार क्रांति योजना (स्काई): मुख्य विशेषताएं

  • ४५ लाख स्मार्ट फोन राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों मे नि:शुल्क वितरित किए जाएंगे।
  • छात्र को स्मार्ट फोन के साथ लैपटॉप, टैबलेट वितरित किए जाएंगे।
  • इस योजना का उद्देश है की नागरिकों को डिजिटल माध्यमों को जादा से जादा उपयोग करने के लिए प्रोस्ताहित करना और नगदी भुगतान करना।
  • शहरी क्षेत्रों में इस योजना को शहरी विकास प्राधिकरणों के तहत लागु किया जाएगा।
  • पंचायतो और ग्रामीण क्षेत्रों में इस  योजना को ग्रामीण विकास प्राधिकरणों के तहत लागु किया जाएगा।
  • मोबाइल / इंटरनेट सेवा सरकारी इमारतों के शीषॅ पर नि: शुल्क टावरों को प्रस्तापित करने की अनुमति दी जाएगी।
  • मोबाइल फोन  परिवार की महिला सदस्य के नाम पर पंजीकृत किया जाएगा।
  • स्मार्ट फोन के लिए सरकार मोबाइल एप्लीकेशन प्रदान करेंगी।
  • एप्लीकेशन की मदत से लोगों को मुख्यमंत्री से जुडने का अवसर मिलेंगा।
  • इस योजना के तहत सरकारी योजनाओं  पर विवरण प्रदान किया जाएंगा।
  • राज्य के छात्रों, किसानों, बेरोजगार को एप्लीकेशन द्वरा विभिन्न संसाधनो प्रदान किये जाएंगे।

प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई):

प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली द्वारा घोषित की गयी योजना है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल है जिसके तहत किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के खाताधारक इस प्रधान मंत्री जीवन बीमा योजना के लिए नामांकन कर सकते है।किस्त की राशि ३३० रुपये  प्रति वर्ष योजना के  जुड़े खाते से स्वचालित रूप से कटौती की जाएगी। यह योजना प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खोले गए खातों से जुड़ी होगी।

                                                                                Pradhan Mantri Jivan Jyoti Bima Yojana (In English)

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ:

  • २,००,००० रुपये का बीमा: यदि लाभार्थी की दुर्घटना या प्राकृतिक मौत होने पर लाभार्थी  के नामांकित व्यक्ति के खाते  में २,००,००० रुपये प्रदान किये जाएंगे।
    .
  • न्यूनतम किस्त राशि: योजना की किस्त की राशि केवल ३३० रुपये प्रति वर्ष है।योजना के लिए शून्य शेष राशि के साथ पंजीकरण कर सकते है। प्रधान मंत्री जन धन योजना (शून्य शेष राशि खाता) के तहत खोला गया खाता इस योजना से जुड़ा हुआ है।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए पात्रता:

  • लाभार्थी के पास किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता होना चाहिए।
  • लाभार्थी की आयु १८ से ५० साल होनी चाहिए।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:

  • आधार कार्ड।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए किससे संपर्क करना और कहां से संपर्क करना:

  • जो इस योजना के लिए पंजीकरण करना चाहता है, वह किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से संपर्क कर सकता है।
  • भारतीय डाक घर जहां विवरण उपलब्ध है।

योजना के लिए नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र डाउनलोड करें:
 

  •  भारतीय डाक :  http://www.indiapost.gov.in/pdf/Jansuraksha%20Scheme/Final%20PMJJY%20Form.pdf
  • भारतीय स्टेट बैंक :
    http://www.sbilife.co.in/sbilife/images/file/documents/PMJJBY_claim_form_and_dischar
    ge_vouc
  • ऐक्सिस बैंक :  http://axis.bank.com/download/PMJJBY-Scheme-English.pdf
  • एचडीएफसी बैंक :  http://www.hdfc.com/htdocs/common//pdf/Claim-Process-and-forms-for-
    PMJJBY.pdf
  • पंजाब नेशनल बैंक :  https://www.pnbindia.in/new/Upload/En/PMJJBY_yojana.pdf
  • बैंक ऑफ महाराष्ट्र :  https://www.bankofmaharashtra.in/downdocs/Prdhan-Mantri-Jeevn-Joyti-Bima-Yojana

अन्य योजनाए:

  • प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
Lateral Entry in Civil Services IAS officer without UPSC exams

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना:

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना केन्द्र  सरकार आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा शुरू  है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी साल २०१५ मे इस योजना का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना देश भर के गरीबों और पिछडे वर्ग के लोगों को कार्यशाला देती है।इस योजना का मुख्य उद्देश गरीबी समाप्त करना है।देश से गरीबी समाप्त करने के लिए इस योजना के तहत गरीबों को कार्यशाला दी जाएगी और उन्हे कौशल की सहायता से धन कमाना सिखाया जाएगा।इस तरह से वे सक्षम होकर अपनी कौशल की सहायता से धन अर्जन कर पायेंगे। देश का कोई भि नागरिक इस योजना का फायदा उठा सकता है। हालाँकि इस योजना मे सरकार के विभिन्न विभागों के अफसर सांसद और विधायक शामिल रहेंगे।भारत सरकार देश के गरीब नागरिकों के कल्याण के लिए कई बेहतर काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ५०० और १००० रुपये के नोट बंद किये. सरकार के इस फेसले से देश के लोगों को कई समास्याओं का सामना करना पड़ा और सबसे अधिक समास्या कालाधन रखने वाले कई लोगों को हुवा।नए अधिनियम के अंतर्गत जो व्यक्ति अपना काला धन बैंक मे जमा करना चाहता है,उन्हे अपने अकाउंट टैक्स का ३०% और उस पर ३३% आधिक सर्चचार्ज लगाया जाएगा।यह सर्चचार्ज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत लगाया जाएगा।

                                                                                        Prdhanmantri Garib Kalyan Yojana (In English)

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ :

  • प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना समाज या राष्ट्र से गरीबी को खत्म करके गरीब लोगों को  लाभ प्रदान करती है।
  • यह योजना को गरीबों के विकास के लिए तैयार की गयी  है और इसके अंतर्गत सरकार गरीबों को तथा आम लोगों को विभिन्न  कार्यशाला मुक्त मे देंगी।
  • इस योजना के अंतर्गत सरकार सांसदों को कार्यशाला मे शामिल होने का प्रावधान है, ताकि वे गरीबों की समास्याओं को करीब से समज सकें और उसे समाप्त करने का प्रयन्त करे।
  • देश का कोई भी नागरिक इस योजना का फायदा उठा सकता है. हालाँकि इस योजना मे सरकार के विभिन्न विभागों के अफसर सांसद और विधायक शामिल रहेंगे।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को लागू करने के लिए पात्रता:

सभी भारतीय नागरिक इस योजना के लिए पात्र है और हर कोई इस योजना के तहत कार्यशाला मे शामिल हो सकता है और योजना का लाभ उठा सकता है । 

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लागू करने के लिए आवश्यक दस्तावेज:

  •  आधार कार्ड
  •  पहचान पत्र
  •  स्थायी निवास प्रमाण पत्र

आवेदन की प्रक्रिया:

  •  ग्राम स्थर का आवेदक उम्मीदवार नजदीकी ग्रामपंचायत मे संपर्क कर सकते है।
  •  शहरी स्थर का आवेदक उम्मीदवार नजदीकी नगर पालिका कार्यालय मे संपर्क कर  सकते है।   

संपर्क विवरण:

  •  ग्रामपंचायत
  • नगर पालिका
  • जिल्हा परिषद

संदर्भ और विवरण:

दस्तावेजों और अन्य मदद के लिए कृपया आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ:  

  • http://niti.gov.in 

 

  

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई):

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार (कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय) द्वारा शुरू की गई योजना है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को पीएमकेवीवाई के रूप में भी जाना जाता है। इस  योजना के माध्यम यह सुनिश्चित करना है कि देश के युवाओं को सर्वश्रेष्ठ तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त होगा ताकि वे देश के समग्र उत्पादन में वृद्धि कर सकें और बदले में भारत देश में बेहतर रोजगार वाला जीवन लाभार्थी को प्रदान कर सके। इस योजना का उद्देश्य अनुमोदित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के सफल समापन के लिए मौद्रिक पुरस्कार प्रदान करके युवाओं के लिए कौशल विकास को प्रोत्साहित करना है।

                                                                                      Prdhanmantri Kaushal Vikas Yojana (In English)

टोल-फ्री नंबर: ०८८०००-५५५५५

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का लाभ:

  • इस योजना के तहत देश के सभी युवाओं को सर्वश्रेष्ठ तकनीकी शिक्षा और कौशल प्रदान कियाजाएगा जो लाभार्थी को भारत और विदेशों में बेहतर रोजगार प्राप्त करने में मदद होंगी।
  • अधिकृत संस्थानों द्वारा कौशल प्रशिक्षण से गुजरने वाले उम्मीदवारों को औसत ८००० (आठ हजार रुपये) प्रति उम्मीदवार मौद्रिक इनाम प्रदान किया जाएगा।
  • उम्मीदवार को प्रधानमंत्री कौशल योजना के माध्यम से अच्छी गुणवत्ता, बेहतर वेतन वाली नौकरियों और स्वयंरोजगार के अवसरों के लिए युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद मिलेंगी।
  • इस योजना के तहत मौद्रिक इनाम प्रशिक्षुओं को प्रदान किया जाएगा जिन्हें सफलतापूर्वक प्रशिक्षित मूल्यांकन किया गया है और संबद्ध प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा संचालित कौशल पाठ्यक्रमों में प्रमाणित किया जाएगा।
  • इस योजना के लाभों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया इस लिंक पर जाएं:
    (http://www.skilldevelopment.gov.in/assets/images/PMKVY%20Scheme%20booklet.pdf)

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता:

  • सभी युवा जो भारतीय निवासी  है  वह इस योजना के लिए पात्र है
  • जो लाभार्थी कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम में नामांकित है और एक योग्य क्षेत्र में काम करना चाहते है वह इस योजना के लिए पात्र है
  • जो लाभार्थी योजना शुरू होने के एक वर्ष की अवधि के लिए प्रमाणित है
  • एक शर्त पर इनाम धन प्राप्त हो रहा है जो अपने पूरे जीवनकाल के दौरान पहली और एकमात्र समय के लिए

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लागू करने के लिए आवश्यक दस्तावेज:

  • अद्वितीय पहचान प्रमाण पत्र जैसे की आधार कार्ड
  • बैंक खाता
  • निवास प्रमाण पत्र
  • स्कूल और कॉलेज के प्रमाण पत्र और मार्कशीट्स (वैकल्पिक)

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में आवेदन करने के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र में पंजीकृत होने की प्रक्रिया:

  • इस योजना में नामांकन प्राप्त करने से पहले किसी को प्रशिक्षण केंद्र ढूंढना होंगा और योजना में शामिल होना होंगा। कोई भी आधिकारिक वेबसाइट पर आपके क्षेत्र के पास एक पंजीकृत प्रशिक्षण केंद्र ढूंढ सकते है :(http://www.pmkvyofficial.org)
  • प्रशिक्षण केंद्र की पसंद के बाद  उम्मीदवार को पोर्टल में सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करनी होगी। प्रशिक्षण भागीदार उम्मीदवार की जानकारी उनके डेटाबेस पर प्राप्त करेगा और कौशल विकास प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगा। प्रशिक्षण केंद्र में सफल प्रशिक्षण के बाद, प्रशिक्षण भागीदार द्वारा प्रमाणीकरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) में उल्लिखित मानदंडों के अनुसार प्रमाणित व्यक्ति को (मुख्य रूप से मौद्रिक पुरस्कार) दिया जाएगा। लाभार्थी को पैसा एनएसडीसी (राष्ट्रीय कौशल विकास निगम) द्वारा दिया जाएगा।

ऑनलाइन पंजीकरण आवेदन पत्र यहां उपलब्ध है:

  • http://www.pmkvyofficial.org

संदर्भ और विवरण:

  •  http://www.pmkvyofficial.org
  • http://www.skilldevelopment.gov.in/assets/images/PMKVY%20Scheme%20bo oklet.pdf
  • लाभार्थी टोल फ्री नंबर ०८८०००-५५५५५ पर संपर्क कर सकते है.
  • लाभार्थी ईमेल के माध्यम से संपर्क कर सकते है: pmkvy@nsdcindia.org

संबंधित योजनाए:

  • प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना
  • युवाओं के लिए प्रधानमंत्री योजना

मनरेगा मजदूर टिफिन योजना (एम एम टी वाय): छत्तीसगढ़ राज्य के श्रमिक के लिए मुफ्त स्वस्थ खाद्य योजना

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने  १० अगस्त  २०१८ को मनरेगा मजदूर टिफिन योजना (एम एम टी वाय) नामक नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत राज्य के मजदूरों को स्वस्थ भोजन मुहैया किया जाएगा। राज्य में  १० लाख से ज्यादा मजदूरों को तीन-बक्से का टिफिन मुफ्त मुहैया किया जाएगा। यह टिफिन योजना महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत आती है, जिसमें लगभग १०,८०,०००  श्रमिक शामिल है। छत्तीसगढ़  राज्य में मजदूरों को एक महीने के भीतर टिफिन बक्से दिया जाएगा। इस योजना के  प्रारंभ होने पर मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कुछ मजदूरों को टिफिन बक्से वितरित किए है।

Manrega Mazdoor Tiffin Yojana (In English)

मनरेगा मजदूर टिफिन योजना (एमएमटीवाय) क्या हैछत्तीसगढ़ राज्य के मजदूरों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने टिफिन बक्से के माध्यम से स्वस्थ भोजन प्रदान करने के लिए एक योजना।

मनरेगा मजदूर टिफिन योजना (एमएमटीवाय) का उद्देश्य:

  • टिफिन बक्से के माध्यम से राज्य के मजदूरों  को स्वस्थ भोजन प्रदान करना
  • छत्तीसगढ़ राज्य में मजदूरों को एक अच्छा भोजन प्रदान करना

मनरेगा मजदूर टिफिन योजना (एमएमटीवाय) के लिए पात्रता:

  • राज्य के मनरेगा मजदूर इस योजना के लिए पात्र है

मनरेगा मजदूर टिफिन योजना (एमएमटीवाय) का लाभ:

  • टिफिन बक्से के माध्यम से श्रमिकों को स्वस्थ भोजन
  • स्वस्थ भोजन प्रदान करने से काम के दौरान मजदूरों की दक्षता में वृद्धि
  • इस योजना के माध्यम से राज्य में मजदूरों के स्वास्थ्य में सुधार करने में मदत होंगी

मनरेगा मजदूर टिफिन योजना (एमएमटीवाय) कार्यान्वयन और विशेषताएं:

  • छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने इस योजना को प्रारंभ किया है
  • छत्तीसगढ़ राज्य के मजदूरों को स्वस्थ भोजन मुहैया किया जाएगा
  • राज्य में  १० लाख से ज्यादा मजदूरों को तीन-बक्से टिफिन दिया जाएगा
  • राज्य के मजदूरों को मुफ्त में टिफ़िन बक्सा दिया जाएगा
  • यह योजना महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत आती है
  • राज्य के मजदूरों को एक महीने के भीतर टिफिन बक्सा दिया जाएगा

अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं:

सहज बिजली बिल योजना छत्तीसगढ़: गरीबो के लिए मुफ्त बिजली और घरेलु उपभोगताओंके लिए निर्धारित बिल योजना

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में सभी घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को मुफ्त / सब्सिडी वाली बिजली प्रदान करने के लिए सहज बिजली योजना (एसबीबीवाई) को मंजूरी दे दी है। छत्तीसगढ़ राज्य के सभी घरों में बिजली उपलब्ध करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों को ३० यूनिट प्रति माह से कम बिजली का इस्तेमाल करने  पर बिजली बिल का भुगतान नहीं करना पड़ेगा और प्रति माह ३० यूनिट से ज्यादा बिजली का इस्तेमाल करने  पर  १०० रुपये प्रति महिना बिजली बिल का भुगतान करना होंगा।

Sahaj Bijli Bill Yojana (In English)

सहज बिजली बिल योजना  क्या है? छत्तीसगढ़  सरकार द्वारा सब्सिडी वाली बिजली योजना,  इस योजना के माध्यम से बीपीएल उपभोक्ताओं को मुफ्त में बिजली प्रदान की जाएगी और अन्य घरेलू उपभोक्ताओं को निर्धारित बिजली प्रदान की जाएगी।

सहज बिजली बिल योजना उद्देश्य:

  • छत्तीसगढ़ राज्य के सभी घरों में बिजली कनेक्शन हो यह इस योजना के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा
  • इस योजना के तहत राज्य के बीपीएल परिवारों को सशक्त बनाया जाएगा
  • राज्य के नागरिकों को बिजली के बिलों पर राहत प्रदान की जाएगी

सहज बिजली बिल योजना के लिए पात्रता / कौन आवेदन कर सकता है?

  • योजना केवल छत्तीसगढ़ के नागरिकों के लिए लागू  है
  • प्रदेश के गरीब परिवारोंको मुफ्त / १०० रुपये प्रति महीने के दर पर बिजली
  • समान बिजली के दर राज्य के सभी नागरिकों को प्रदान किये जाएंगे

सहज बिजली बिल योजना २०१८-१९ का लाभ:

  • गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) परिवारों के लिए:
    • लाभार्थी को प्रति माह ३० यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने पर बिजली का बिल भुगतान नहीं करना पड़ेगा
    • लाभार्थी को प्रति माह ३० यूनिट से ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने पर १०० रुपये प्रति महिना बिजली का बिल भुगतान करना पड़ेगा
  • घरेलू उपभोक्ताओं के लिए:
    • १ किलोवाट से कम भार वाले गैर-बीपीएल परिवार को निर्धारित प्रति माह बिजली बिल का भुगतान करना होंगा
    • गैर-बीपीएल परिवारों को हर महीने समान निर्धारित बिजली बिल का भुगतान करने का विकल्प

सहज बिजली बिल योजना २१०८-१९ की मुख्य विशेषताएं और कार्यान्वयन:

  • छत्तीसगढ़ के नागरिकों के लिए एक मुफ्त / सब्सिडी वाली बिजली बिल योजना
  • बीपीएल परिवारों को मुफ्त / सब्सिडी वाली बिजली प्रदान की जाएगी
  • गैर-बीपीएल परिवारों को समान बिजली बिल का भुगतान करने का विकल्प दिया किया जाएगा
  • १२ लाख गरीब परिवारों को इस योजना के माध्यम से लाभ होंगा
  • इस योजना के माध्यम से राज्य के बीपीएल और गरीब परिवार के सामूहिक रूप से ५०० करोड़ रुपये बचाए जाएगे
  • सरकार ने किसानों के लिए छत्तीसगढ़ सहज बिजली बिल योजना भी शुरू की है

अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं:

छत्तीसगढ़ मतदाता सूची २०१८-१९: सीईओ छत्तीसगढ़ नवीनतम चुनावी रोल फोटो के साथ डाउनलोड करें (election.cg.nic.in से मतदान स्टेशनवार / निर्वाचन क्षेत्रवार / पूलिंग स्टेशन / बूथ वार मतदाता सूची पीडीएफ में)

छत्तीसगढ़ राज्य भारत देश में छोटे राज्यों में से एक है। छत्तीसगढ़ राज्य ने अब तक ४ विधानसभा चुनाव हुए है और ५ वें चुनावों के लिए तैयार है। छत्तीसगढ़ राज्य आने वाले चुनाव में ५ वें मुख्यमंत्री का चुनाव करेगा। छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री श्री रमन सिंह का कार्यकाल नवंबर २०१८ में समाप्त हो रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य में चुनाव नवंबर २०१८ में होंगे। छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा में कुल ९१  सीटें हैं, जिनमें से ९० सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों के चुनावों के आधार पर चुने जाते है जब की एंग्लो-इंडियन समुदाय के एक सदस्य को सीधे सभा में नामित किया जाता है। राज्य ने अब तक ४ चुनाव हुए हैं और ५  वें चुनावों के लिए तैयार है। चुनाव विभाग नए मतदाताओं को पंजीकृत करने और छत्तीसगढ़ में चुनावी वोटरों / मतदाताओं की नवीनतम सूची तैयार करने की प्रक्रिया में जुटी है।

Chhattisgarh Voter List 2018-19 (In English)

छत्तीसगढ़ विधान विधान सभा चुनाव २०१८ तिथियां:

पहला चरण:

  • राजपत्र अधिसूचना जारी करने की तिथि: १६ अक्टूबर २०१८
  • नामांकन / उम्मीदवार भरने की अंतिम तिथि (चुनाव आवेदन पत्र जमा करना): २३ अक्टूबर २०१८
  • नामांकन की जांच की तिथि: २४ अक्टूबर  २०१८
  • नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि: २६ अक्टूबर  २०१८
  • विधान सभा के लिए मतदान / मतदान का तिथि: १२ नवंबर २०१८
  • गिनती / मतदान परिणाम घोषणाओं की तिथि: ११ दिसंबर २०१८

चरण दूसरा:

  • राजपत्र अधिसूचना जारी करने की तिथि: २६ अक्टूबर २०१८
  • नामांकन / उम्मीदवार भरने की अंतिम तिथि (चुनाव आवेदन जमा करना): २ नवंबर २०१८
  • नामांकन की जांच की तिथि:३ नवंबर २०१८
  • नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि: ५  नवंबर  २०१८
  • विधान सभा के लिए मतदान / मतदान की  तिथि: दिनांक: २० नवंबर  २०१८
  • गिनती / मतदान परिणाम घोषणाओं  की तिथि: ११  दिसंबर २०१८

सीईओ छत्तीसगढ़: राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) हर राज्य में चुनाव करने के लिए जिम्मेदार होते है। सीईओ छत्तीसगढ़ राज्य में विधानसभा चुनाव आयोजित करेगा। राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की उनकी ज़िम्मेदारी है। श्री सुब्रत साहू राज्य के वर्तमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं। सीईओ का कार्यालय राज्य में मतदाताओं को पंजीकृत करने और तस्वीर के साथ चुनावी रोल (मतदान केंद्र वार / निर्वाचन क्षेत्र वार / पूलिंग स्टेशन / बूथ वार मतदाता सूची) तैयार करने के लिए ज़िम्मेदार है।

सीईओ छत्तीसगढ़ मतदाता सूची  २०१८-२०१९:

छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव २०१८-२०१९ के लिए मतदाता सूची अब सीईओ छत्तीसगढ़ द्वारा प्रकाशित की गई है। चुनाव विभाग चुनावी मतदाता सूची आधार को अद्यतन करने के लिए काम कर रहता है, जो नवीनतम मुद्दों पर मतदाता आईडी और सुधार का अनुरोध करता है। मतदाता अपने मतदाता आईडी / ईपीआईसी संख्या / नाम और व्यक्तिगत विवरण का उपयोग करके election.cg.nic.in/elesrch  पर अपने नाम देख सकते हैं।

तस्वीर के साथ छत्तीसगढ़ मतदाता सूची २०१८-२०१९ कैसे डाउनलोड करें?

सीईओ छत्तीसगढ़ के कार्यालय राज्य में मतदाताओं के बीच जागरूकता निर्माण करने का काम करता है। राज्य भर में मतदाताओं से वोटर आईडी के लिए पंजीकरण करने और मतदाता कार्ड में त्रुटि के मामले में सही करने का अनुरोध किया जाता है। सीईओ छत्तीसगढ़ ने विधानसभा चुनाव २०१८-२०१९ के लिए मतदाता सूची बनाई है। नवीनतम चुनावी सूचि उनकी वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसे सीईओ कार्यालय से भी प्राप्त की जा सकता है। पीडीएफ मतदान सूची जिला वार / सभा निर्वाचन क्षेत्र वार / मतदान केंद्र वार / मतदान बूथ के अनुसार उपलब्ध हैं। छत्तीसगढ़ चुनाव २०१८-२०१९ के लिए नवीनतम चुनावी रोल डाउनलोड करने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया यहां दी गई है:

१. सीईओ छत्तीसगढ़ अंतिम निर्वाचन मतदाता सूची २०१८-२०१९ में जाने के लिए यहां क्लिक करें CEO Chattisgargh Electoral Roll Downlaod-step 1
२. जिला और विधायी विधानसभा क्षेत्र का चयन करें और फिर सबमिट बटन पर क्लिक करें Chattisgargh voter list download-choose district- step 2
३. कैप्चा दर्ज करें और फिर तस्वीरों के साथ पीडीएफ मतदाता सूची डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड लिंक पर क्लिक करें View chattisgargh voter list step 3
४. निर्वाचन क्षेत्रवार / जिलावार / पूलिंग बूथ-वार चुनावी रोल chattisgargh latest voter list for elction 2018-19-step4

 

आधिक जानकारी और संदर्भ:

स्वयं प्रभा योजना:शैक्षणिक सामग्री डीटीएच के माध्यम से:

भारत सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से नई योजना सुरु की है। जिसका नाम स्वयं प्रभा योजना है।स्वयं प्रभा योजना मैं ३२ डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) टेलीविजन चैनल दिखाये जाते है। सभी शिक्षकों, छात्रों और देश भर में नागरिकों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार ने ये सुविधा सुरु की है। इन चैनल द्वारा स्कूल और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाएगा। सरकार की ये पहल ग्रामीण इलाकों के छात्रों की मदद करने के लिए है। इस चैनल द्वारा आईआईटी सहित शीर्ष पायदान संस्थानों से कक्षा व्याख्यान का एक सीधा प्रसारण होगा।चैनल ४ घंटे पाठ के साथ हर दिन मे अलग-अलग विषयों को एक दिन मे ६ बार दोहराया जायेगा।कला, विज्ञान, वाणिज्य, कला प्रदर्शन, सामाजिक विज्ञान और मानविकी के विषयों, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, कानून, चिकित्सा, कृषि आदि के रूप में पाठ्यक्रम आधारित पाठ्यक्रम दिखाए जायेगे। प्रारंभ में कार्यक्रम अंग्रेजी भाषा मैं दिखाए जायेगे। लेकिन कुछ समय के बाद सरकार क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रमों का शुभारंभ किया जाएगा।पहले चरण मे आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी दिल्ली,जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ,ईग्नू,आईआईएम बैंगलोर,आईआईएम कलकत्ता विश्वविद्यालय मे योजना शुरू की जाएगी।

पाठ्यक्रम आधारित शिक्षा चैनल इस प्रकार है :

  • कला
  • विज्ञान
  • व्यापार
  • कला प्रदर्शन
  • सामाजिक विज्ञान
  • मानविकी विषयों
  • अभियांत्रिकी
  • प्रौद्योगिकी
  • कानून
  • दवा
  • कृषि

स्वयं प्रभा योजना की विशेषताएं:

१. कला, विज्ञान, वाणिज्य, कला प्रदर्शन, सामाजिक विज्ञान और मानविकी के विषयों, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, कानून,      चिकित्सा, कृषि आदि के रूप में पाठ्यक्रम आधारित पाठ्यक्रम दिखाए जायेगे।

२. योजना के तहत स्कूल शिक्षा,स्नातक, स्नातकोत्तर, इंजीनियरिंग,स्कूली बच्चों,व्यवसायिक पाठ्यक्रम और शिक्षकों के  प्रशिक्षण को शामिल किया जाएगा।

३. प्रारंभ में कार्यक्रम अंग्रेजी भाषा मैं दिखाए जायेगे। लेकिन कुछ समय के बाद सरकार क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रमों का  शुभारंभ किया जाएगा‌‌‍।

 

छात्र स्वयं प्रभा योजना का लाभ कैसे प्राप्त कर सकते है:

 

१. मंत्रालय ने विषय विशेषज्ञों की नियुक्ति की है। इन विशेषज्ञों के द्वारा संचालित चित्र,विडियो और चित्र सहित अध्ययन  सामग्री का चयन किया जायेगा।

२. सामग्री देखने के ब बाद छात्रों को अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भूसूचना विज्ञान भास्कराचार्य संस्थान का  टोल फ्री हेल्पलाइन  नंबर के माध्यम से छात्र अपने सवाल का जवाब प्राप्त कर सकता है।

३. मंत्रालय द्वारा विषय विशेष विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाएगी ताकि अच्छी गुणवत्ता की सामुग्री प्रदान की जाए और  विशेषज्ञों को घंटे के हिसाब से पैसे दिए जाएगे।  

४. यह विषय विशेषज्ञों छात्र को सामुग्री और छात्र के सवाल के जवाब प्रदान करेगा।

संदर्भ और विवरण:

१. अधिक जानकारी के लिए  वेबसाइट पर संपर्क करे https://swayam.gov.in/Home

२. स्वयं एप्लीकेशन  डाउनलोड करने के लिए यहां जाएं: https://play.google.com/store/apps/details?id=in.gov.swayam.app