प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई):

प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) साल २०१४ में अपने पहले स्वतंत्रता दिवस भाषण पर भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया मिशन है। इस मिशन को शुरू करने का उद्देश्य बैंकिंग बचत और जमा खातों में बीमा,पेंशन और डेबिट / क्रेडिट कार्ड सेवाओं को प्रदान करना है। इस योजना के तहत उपयोगकर्ताओं को शून्य शेष राशि के साथ एक बैंक खाता खोलने की अनुमति दी जाती है और उन्हें रुपये डेबिट कार्ड दिया जाता है। बैंकिंग सेवाओं को इतनी आसानी से उपलब्ध करना प्रधान मंत्री जन-धन योजना का मुख्य उद्देश है।इस योजना के तहत एक हफ्ते की अवधि में अधिकांश बैंक खातों को खोलने का गिनीज विश्व रिकॉर्ड बना है  और एक बड़ी उपलब्धि यह है कि १० फरवरी, २०१६ तक  इस योजना के तहत २००  मिलियन बैंक खाते खोले जा रहे हैं और ३२३.७८ अरब जमा किये गये हैं। यह योजना बैंकिंग उद्योग के लिए एक बड़ी सफलता बन गई है।

प्रधान मंत्री जन-धन योजना के लाभ:

  • शून्य शेष राशि खाता: इस योजना के तहत उपयोगकर्ताओं को कोई भी राष्ट्रीयकृत बैंक खाता खोलने की अनुमति है।
  • डेबिट कार्ड सेवा: लाभार्थी को शून्य शेष राशि खाते के साथ रुपये डेबिट कार्ड की सेवा प्रदान की जाती है।
  • आकस्मिक मृत्यु बीमा:  लाभार्थी की आकस्मिक मौत होने पर खाताधारक के पद उम्मीदवार को १,००,००० रुपये बीमा राशी प्रदान की जाती है।
  • जीवन बीमा कवर: २६ जनवरी २०१५ तक खोले गए सभी खातों को अतिरिक्त ३०,००० रुपये जीवन बीमा राशी दी जाएगी।
  • ओवरड्राफ्ट की अनुमति: लाभार्थी खाता खोलने के छह महीने के बाद ५००० रुपये का ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं।   
  • ऑनलाइन बैंकिंग: डिजिटलीकरण के साथ प्रधानमंत्री जन-धन योजना में भी सभी खाते को ऑनलाइन बैंकिंग सुविधाओं का आनंद लेने की अनुमति है।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना के लिए पात्रता:

  • भारतीय राष्ट्रीयता वाला कोई भी व्यक्ति जन-धन योजना के लिए पात्र है।
  • १० साल की आयु का कोई भी व्यक्ति खाता खोलने के लिए पात्र है लेकिन नाबालिगों को अपने खाते का प्रबंधन करने के लिए अभिभावक होना चाहिए।
  • अगर व्यक्ति के पास राष्ट्रीयता का कोई सबूत नहीं है लेकिन बैंक अनुसंधान शोध पर वह व्यक्ति भारतीय पाया जाने पर इस योजना के लिए पात्र है।
  • लाभार्थी का पहले से ही राष्ट्रीयकृत बैंक में बचत खाता है  वह अपना बचत खाता प्रधानमंत्री जन-धन योजना में स्थानांतरित कर सकता है और इस योजना लाभ ले सकता है।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:

  • पते का सबूत  
  • पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ
  • सरकार द्वारा प्रमाणीकरण किया गया पहचान प्रमाण पत्र  

प्रधानमंत्री जन-धन योजना योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए किससे संपर्क करना है और कहां से संपर्क करना है:

लगभग सभी राष्ट्रीयकृत बैंक (एसबीआई बैंक , बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक  और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक ) वहां हैं जहां कोई इस योजना के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकता है।

योजना के लिए नामांकन के लिए ऑनलाइन फॉर्म:

प्रधान मंत्री जन-धन योजना योजना के लिए आवेदन पत्र और प्रक्रियाएं किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंकों में बहुत अच्छी तरह से समझाई गई हैं।

  • हिंदी में प्रपत्र: http://www.pmjdy.gov.in/files/forms/account-opening/hindi.pdf  
  • अंग्रेजी में प्रपत्र: http://www.pmjdy.gov.in/files/forms/account-opening/English.pdf

विवरण और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में और जानने के लिए निचे दिए लिंक पर जाएं

विवरण: 

  • http://www.pmjdy.gov.in/

संबंधित योजनाए:

  • प्रधानमंत्री जन-धन योजना

लघु अवधि किसान ऋण माफी योजना २०१८ छत्तीसगढ़: पात्रता और लाभ –

छत्तीसगढ़ सरकार ने लघु अवधि किसान ऋण माफी योजना २०१८ के लिए अधिसूचना जारी की है। राज्य के सहकारी बैंकों को अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिए गए है। इस योजना के तहत ३० नवंबर २०१८ तक फसल ऋण माफ किये जाएंगे। राज्य सरकार लाभार्थी किसानों को  संपर्क या नकद के माध्यम से ऋण का भुगतान करेगी।

लघु अवधि किसान ऋण माफी योजना २०१८ छत्तीसगढ़: छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा राज्य के किसानों को लिए लघु अवधि किसान ऋण माफी योजना सुरु की है।

                                          Short-Term Farmer Loan Waiver Scheme 2018 Chhattisgarh (In English)

लघु अवधि किसान ऋण माफी योजना २०१८ के लिए पात्रता:

  • छोटे, बड़े और सीमांत किसान इस योजना के लिए पात्र है।
  • स्व-सहायता भूमि (एसएचगी) वाले किसान इस योजना के लिए पात्र है।
  • किसानों का समूह इस योजना के लिए पात्र है।

छत्तीसगढ़ राज्य में किसान का ऋण माफ़ करना कांग्रेस पार्टी का चुनावी वादा था। कांग्रेस पार्टी के प्रमुख श्री राहुल गांधी ने अपनी रैलियों में घोषणा की कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो राज्य के किसानों का कृषि ऋण माफ कर दिया जाएगा। जैसे ही राज्य के नव नियुक्त मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने शपथ ली, वैसे ही उन्होंने घोषणा की राज्य के किसान का फसल ऋण माफी कर दिया जाएंगा।

सरकार ने कर्ज  माफी के लिए किसानों की प्रामाणिकता की पुष्टि करने की जिम्मेदारी दी है। ऋण माफी पर राज्य सरकार को ६,१०० करोड़ रुपये का खर्चा है और छत्तीसगढ़ राज्य के १६.६५  लाख किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा। राज्य के किसानों का कृषि ऋण माफ कर दिया जाएगा और सरकार किसानों का ऋण को चुकाएगी। किसानों के कृषि संकट और संकट के कारण सभी राज्य सरकार और केंद्र सरकार दबाव में है। लघु अवधि किसान ऋण माफी योजना २०१८ से राज्य के किसानों को तत्काल राहत मिलेगी और किसानों पर से कृषि ऋण का बोझ हटेगा।

संबंधित योजनाएं:

 

 

कृषि ऋण माफ़ी योजना छत्तीसगढ़: किसान की अल्पकालिक फसल ऋण में छूट दी गई –

छत्तीसगढ़ राज्य के नए नियुक्त मुख्यमंत्री श्री भूपेश बागेल ने राज्य के किसानों के लिए  कृषि ऋण माफ़ी योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत अल्पकालिक फसल ऋण में छूट दिए जाएंगी। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को ऋण छूट का खर्च ६,१०० करोड़ रुपये है और १६ लाख ६५  हजार किसानों को ऋण छूट से फायदा होगा।

कांग्रेस पार्टी का छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों  को कृषि ऋण माफ़ करना चुनाव का वादा था। कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष श्री राहुल गांधी ने घोषणा की थी यदि कांग्रेस पार्टी राज्य में सत्ता में आती है तो छत्तीसगढ़ राज्य में सरकार के गठन के १० दिनों के भीतर किसानों के ऋण को छूट दी जाएगी।

                                                                              Farm Loan Waiver Scheme Chhattisgarh (In English)

कृषि ऋण माफ़ी योजना का लाभ:

  • सहकारी और ग्रामीण विकास बैंकों से कृषि ऋण में छूट दी जाएंगी।
  • निजी बैंकों से फसल ऋण पर विचार किया जा रहा है और सरकार जल्द ही इसका निर्णय लिया जाएंगा।

कृषि ऋण माफ़ी योजना के लिए पात्रता  / मुख्यमंत्री कृषि ऋण माफ़ी योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

  • यह योजना केवल छत्तीसगढ़ राज्य में लागू है।
  • केवल छत्तीसगढ़ राज्य के किसान इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है।
  • यह योजना केवल फसल ऋण के लिए लागू है।

धान के लिए बेहतर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी):

  • नवगठित सरकार ने धान के लिए २,५००० रुपये प्रति क्विंटल की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की घोषणा की है।
  • राज्य के किसानों को उनके धान की राशी और बोनस का भुगतान किया जाएंगा।
  • बोनस धान के लिए प्रति क्विंटल राशि तय की जाएगी।

छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों को धान के लिए बोनस और बेहतर एमएसपी प्रदान करना कांग्रेस पार्टी का एक चुनावी वादा था। छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने शपथ लेने के बाद जनता को संबोधित करते हुए दोनों महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की है।

छत्तीसगढ़ राज्य के पहली मंत्रिमंडल मीटिंग में ऋण छूट के साथ-साथ धान के लिए नए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए आधिकारिक आदेशों पर हस्ताक्षर किये जाएंगे।

संबंधित योजनाएं:

 

 

 

उन्नत भारत अभियान:

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) और भारतीय विज्ञान संस्थानों सहित उच्च शिक्षा संस्थानों को जोड़ने के उद्देश्य से  उन्नत भारत अभियान नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है। अनुसंधान (आईआईएसईआरएस) आदि स्थानीय समुदायों के साथ उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से विकास चुनौतियों का समाधान करने के लिए है। इस कार्यक्रम के तहत, उच्च शिक्षा के निम्नलिखित १६ संस्थानों द्वारा हस्तक्षेप के लिए १३२ गांवों की पहचान की गई है।  उन्नत भारत अभियान एक भारत देश के वास्तुकला का निर्माण करने में सहायता ज्ञान संस्थानों का लाभ उठाकर ग्रामीण विकास प्रक्रियाओं में परिवर्तनकारी परिवर्तन की दृष्टि से प्रेरित है।  उन्नत  भारत अभियान उच्च शिक्षा संस्थानों को विकास चुनौतियों की पहचान करने और सतत विकास में तेजी लाने के लिए उचित समाधान विकसित करने के लिए ग्रामीण भारत के लोगों को काम करने में सक्षम बनाना है।उन्नत भारत अभियान का मुख्य उद्देश व्यवसायों के लिए ज्ञान और प्रथाओं को प्रदान करना है और ग्रामीण भारत की विकास आवश्यकताओं के जवाब में सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की क्षमताओं को तरक्की करने के लिए समाज और एक समावेशी शैक्षणिक प्रणाली के बीच एक सार्थक चक्र बनाना है।

                                                                                                              Unnat Bharat Abhiyaan (in English)

निम्नलिखित १६ संस्थान में उच्च शिक्षा हैं:

  • आईआईटी बॉम्बे
  • आईआईटी इंदौर
  • आईआईटी मंडी
  • आईटी जयपुर
  • आईआईटी भुवनेश्वर
  • आईआईटी जोधपुर
  • आईआईटी पटना
  • आईआईटी दिल्ली
  • आईआईटी कानपुर
  • आईआईटी रुड़की
  • आईआईटी गुवाहाटी
  • आईआईटी खड़गपुर
  • आईआईटी रोपर
  • आईआईटी हैदराबाद
  • आईआईटी मद्रास
  • आईसर भोपाल

उन्नत भारत अभियान के उद्देश्य:

  • ग्रामीण भारत की जरूरतों के अनुरूप अनुसंधान और प्रशिक्षण में उच्च शिक्षा के संस्थानों में संस्थागत क्षमता का निर्माण करना, ग्रामीण शिक्षा को उच्च शिक्षा संस्थानों से पेशेवर संसाधन समर्थन  प्रदान करना है।
  • विशेष रूप से जिन्होंने विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी और प्रबंधन के क्षेत्र में विद्यापीठ में उत्कृष्टता हासिल की है।

संपर्क विवरण:

प्रोफेसर वी के विजय प्रमुख, ग्रामीण विकास और प्रौद्योगिकी केंद्र, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली -११००१६

संदर्भ और विवरण:

अधिक जानकारी के लिए उन्नत भारत अभियान यात्रा करें: http://unnat.iitd.ac.in/index.php/en/

 

संचार क्रांति योजना (स्काई) छत्तीसगढ़: नि:शुल्क स्मार्ट फोन योजना आवेदन पत्र, पात्रता और ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करे

छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य के डिजिटल सशक्तिकरण के लिए संचार क्रांति योजना (स्काई) शुरू की है। इस योजना के तहत छात्रों को नि:शुल्क स्मार्ट फ़ोन प्रदान किये जाएंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश राज्य में डिजिटल साक्षरता  को बढ़ावा देना और लोगों को डिजिटल माध्यमों से जादा से जादा उपयोग करने के लिए प्रोस्ताहित करना है। संचार क्रांति योजना मुख्यमंत्री श्री रमन सिंह की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। अगस्त २०१७ से अंतिम वर्ष मे पढ़ रहे छात्रों को इस योजना के तहत नि:शुल्क स्मार्टफ़ोन विपरित किये जाएंगे। इस योजना के माध्यम से डिजिटल संसाधनो के साथ छात्रो को जादा से जादा जुडाना और छात्रो के बिच विभाजन को कम करना इस योजना का मुख्य उद्देश है।

Sanchar Kranti Yojana (In English)

 

संचार क्रांति योजना (स्काई) क्या है?

छत्तीसगढ़ राज्य के नागरिकों को डिजिटल साक्षरता के लिए प्रोस्ताहित करने के लिए एक योजना। इस योजना के तहत नागरिकों को नि:शुल्क स्मार्टफ़ोन दिया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना और नागरिकों को डिजिटल माध्यमों को जादा से जादा उपयोग करने के लिए प्रोस्ताहित करना है।

संचार क्रांति योजना (स्काई) का उद्देश:

  • राज्य के नागरिकों को डिजिटल माध्यमों का उपयोग करने के लिए प्रोस्ताहित किया जाएंगा।
  • राज्य मे डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा दिया जाएंगा।
  • डिजिटल भुगतान और लेनदेन को बढ़ावा दिया जाएंगा।
  • नागरिकों के लिए ऑनलाइन सरकारी सेवाओं को प्रदान किया जाएंगा।
  • इस योजना के तहत पारदर्शी शासन प्रदान किया जाएंगा।
  • छात्रों के लिए डिजिटल संसाधनों को उपलब्ध किया जाएंगा।
  • छात्रों को डिजिटल माध्यमों से दुनिया से जोडा जाएंगा।

संचार क्रांति योजना (स्काई) का लाभ:

  • छत्तीसगढ़ के नागरिकों को नि:शुल्क स्मार्ट फोन प्रदान किये जाएंगे।
  • पाहिले चरण मे राज्य मे जो छात्र नियमित रुप से अंतिम वर्ष मे पढ़ रहा है उनको नि:शुल्क स्मार्टफोन प्रदान किये जाएंगे।

 

संचार क्रांति योजना (स्काई) के लिए पात्रता:                                                                                                               

  • लाभार्थी छत्तीसगढ़ राज्य का रहिवासी होना चाहिए।
  • गरीबी रेखा के निचे (बीपीएल) धारक होना चाहिए, और निम्न आयु समूह (एलआईजी) के नीचे होना चाहिए, परिवार की वार्षिक आय कम से कम २ लाख रूपये के निचे होना चाहिए।
  • गावों और दूरदराज क्षेत्रों मे रहने वाले लोग इस योजना के लिए पात्र है।
  • महिलाओं के साथसाथ स्कूल और कॉलेज के छात्र योजना के लिए पात्र है।
  • लड़कियों और महिलाओं की उम्र १८ से ६० साल तक होनी चाहिए और उम्र के हिसाब से लाभार्थी को प्राथमिकता दी जाएगी।

संचार क्रांति योजना (स्काई): कार्यन्वयन और यह कैसे काम करती है?                                                                     

  • जिस क्षेत्रों में फोन ‍टॉवर अस्तित्व मे नहीं है व‌‍हॉ १५०० नए मोबाइल ‍टॉवर प्रस्थापित किए जाएगे।
  • संचार क्रांति योजना (स्काई) के दो चरण में मोबाइल फ़ोन वितरित किये जाएंगे।                                               
  • सन २०१७-२०१८  मे सरकार ग्रामीण क्षेत्रों  मे ४५ लाख मोबाइल फोन नि:शुल्क वितरित किये जाएंगे
  • सन २०१७-२०१८  मे  ४.८ लाख मोबाइल फोन शहरी क्षेत्र के लोगों को नि:शुल्क विपरित किए जाएगे

संचार क्रांति योजना के पहले चरण मे जो छात्र नियमित रुप से अंतिम साल मे पढ़ रहा हो उन छात्रों को नि:शुल्क मे स्मार्ट फोन प्रदान किये जाएंगे। उन छात्रों को डिजिटल संसाधनों और डिजिटल माध्यमों का उपोयोग करने के लिए प्रोस्ताहित किया जाएंगा। छात्रों को डिजिटल संसाधनों के माध्यम  से दुनियासे जुडे रहेंगे और रोजगार स्व:रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे।

संचार क्रांति योजना (स्काई): आवेदन प्रक्रिया और रजिस्टशन कैसे करे?

  • यहाँ क्लिक करे और संचार क्रांति योजना आवेदन पत्र डाउनलोड करे।
  • आवेदन पत्र को पुरा भरे।
  • जिल्हा शिक्षा विभाग को आवेदन पत्र को भेजें।

रायपुर मे  पढ़ रहे ६५२७६ छात्रो इस योजना से लाभान्वित  किया जाएगा जैसे इंजीनियीरींग, एमबीबीएस, बीए, बीकॉम इस योजना के लिए नामांकन कर सकते है।

 

संचार क्रांति योजना (स्काई): मुख्य विशेषताएं

  • ४५ लाख स्मार्ट फोन राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों मे नि:शुल्क वितरित किए जाएंगे।
  • छात्र को स्मार्ट फोन के साथ लैपटॉप, टैबलेट वितरित किए जाएंगे।
  • इस योजना का उद्देश है की नागरिकों को डिजिटल माध्यमों को जादा से जादा उपयोग करने के लिए प्रोस्ताहित करना और नगदी भुगतान करना।
  • शहरी क्षेत्रों में इस योजना को शहरी विकास प्राधिकरणों के तहत लागु किया जाएगा।
  • पंचायतो और ग्रामीण क्षेत्रों में इस  योजना को ग्रामीण विकास प्राधिकरणों के तहत लागु किया जाएगा।
  • मोबाइल / इंटरनेट सेवा सरकारी इमारतों के शीषॅ पर नि: शुल्क टावरों को प्रस्तापित करने की अनुमति दी जाएगी।
  • मोबाइल फोन  परिवार की महिला सदस्य के नाम पर पंजीकृत किया जाएगा।
  • स्मार्ट फोन के लिए सरकार मोबाइल एप्लीकेशन प्रदान करेंगी।
  • एप्लीकेशन की मदत से लोगों को मुख्यमंत्री से जुडने का अवसर मिलेंगा।
  • इस योजना के तहत सरकारी योजनाओं  पर विवरण प्रदान किया जाएंगा।
  • राज्य के छात्रों, किसानों, बेरोजगार को एप्लीकेशन द्वरा विभिन्न संसाधनो प्रदान किये जाएंगे।

प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई):

प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली द्वारा घोषित की गयी योजना है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल है जिसके तहत किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के खाताधारक इस प्रधान मंत्री जीवन बीमा योजना के लिए नामांकन कर सकते है।किस्त की राशि ३३० रुपये  प्रति वर्ष योजना के  जुड़े खाते से स्वचालित रूप से कटौती की जाएगी। यह योजना प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खोले गए खातों से जुड़ी होगी।

                                                                                Pradhan Mantri Jivan Jyoti Bima Yojana (In English)

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ:

  • २,००,००० रुपये का बीमा: यदि लाभार्थी की दुर्घटना या प्राकृतिक मौत होने पर लाभार्थी  के नामांकित व्यक्ति के खाते  में २,००,००० रुपये प्रदान किये जाएंगे।
    .
  • न्यूनतम किस्त राशि: योजना की किस्त की राशि केवल ३३० रुपये प्रति वर्ष है।योजना के लिए शून्य शेष राशि के साथ पंजीकरण कर सकते है। प्रधान मंत्री जन धन योजना (शून्य शेष राशि खाता) के तहत खोला गया खाता इस योजना से जुड़ा हुआ है।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए पात्रता:

  • लाभार्थी के पास किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता होना चाहिए।
  • लाभार्थी की आयु १८ से ५० साल होनी चाहिए।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:

  • आधार कार्ड।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए किससे संपर्क करना और कहां से संपर्क करना:

  • जो इस योजना के लिए पंजीकरण करना चाहता है, वह किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से संपर्क कर सकता है।
  • भारतीय डाक घर जहां विवरण उपलब्ध है।

योजना के लिए नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र डाउनलोड करें:
 

  •  भारतीय डाक :  http://www.indiapost.gov.in/pdf/Jansuraksha%20Scheme/Final%20PMJJY%20Form.pdf
  • भारतीय स्टेट बैंक :
    http://www.sbilife.co.in/sbilife/images/file/documents/PMJJBY_claim_form_and_dischar
    ge_vouc
  • ऐक्सिस बैंक :  http://axis.bank.com/download/PMJJBY-Scheme-English.pdf
  • एचडीएफसी बैंक :  http://www.hdfc.com/htdocs/common//pdf/Claim-Process-and-forms-for-
    PMJJBY.pdf
  • पंजाब नेशनल बैंक :  https://www.pnbindia.in/new/Upload/En/PMJJBY_yojana.pdf
  • बैंक ऑफ महाराष्ट्र :  https://www.bankofmaharashtra.in/downdocs/Prdhan-Mantri-Jeevn-Joyti-Bima-Yojana

अन्य योजनाए:

  • प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
Lateral Entry in Civil Services IAS officer without UPSC exams

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना:

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना केन्द्र  सरकार आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा शुरू  है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी साल २०१५ मे इस योजना का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना देश भर के गरीबों और पिछडे वर्ग के लोगों को कार्यशाला देती है।इस योजना का मुख्य उद्देश गरीबी समाप्त करना है।देश से गरीबी समाप्त करने के लिए इस योजना के तहत गरीबों को कार्यशाला दी जाएगी और उन्हे कौशल की सहायता से धन कमाना सिखाया जाएगा।इस तरह से वे सक्षम होकर अपनी कौशल की सहायता से धन अर्जन कर पायेंगे। देश का कोई भि नागरिक इस योजना का फायदा उठा सकता है। हालाँकि इस योजना मे सरकार के विभिन्न विभागों के अफसर सांसद और विधायक शामिल रहेंगे।भारत सरकार देश के गरीब नागरिकों के कल्याण के लिए कई बेहतर काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ५०० और १००० रुपये के नोट बंद किये. सरकार के इस फेसले से देश के लोगों को कई समास्याओं का सामना करना पड़ा और सबसे अधिक समास्या कालाधन रखने वाले कई लोगों को हुवा।नए अधिनियम के अंतर्गत जो व्यक्ति अपना काला धन बैंक मे जमा करना चाहता है,उन्हे अपने अकाउंट टैक्स का ३०% और उस पर ३३% आधिक सर्चचार्ज लगाया जाएगा।यह सर्चचार्ज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत लगाया जाएगा।

                                                                                        Prdhanmantri Garib Kalyan Yojana (In English)

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ :

  • प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना समाज या राष्ट्र से गरीबी को खत्म करके गरीब लोगों को  लाभ प्रदान करती है।
  • यह योजना को गरीबों के विकास के लिए तैयार की गयी  है और इसके अंतर्गत सरकार गरीबों को तथा आम लोगों को विभिन्न  कार्यशाला मुक्त मे देंगी।
  • इस योजना के अंतर्गत सरकार सांसदों को कार्यशाला मे शामिल होने का प्रावधान है, ताकि वे गरीबों की समास्याओं को करीब से समज सकें और उसे समाप्त करने का प्रयन्त करे।
  • देश का कोई भी नागरिक इस योजना का फायदा उठा सकता है. हालाँकि इस योजना मे सरकार के विभिन्न विभागों के अफसर सांसद और विधायक शामिल रहेंगे।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को लागू करने के लिए पात्रता:

सभी भारतीय नागरिक इस योजना के लिए पात्र है और हर कोई इस योजना के तहत कार्यशाला मे शामिल हो सकता है और योजना का लाभ उठा सकता है । 

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लागू करने के लिए आवश्यक दस्तावेज:

  •  आधार कार्ड
  •  पहचान पत्र
  •  स्थायी निवास प्रमाण पत्र

आवेदन की प्रक्रिया:

  •  ग्राम स्थर का आवेदक उम्मीदवार नजदीकी ग्रामपंचायत मे संपर्क कर सकते है।
  •  शहरी स्थर का आवेदक उम्मीदवार नजदीकी नगर पालिका कार्यालय मे संपर्क कर  सकते है।   

संपर्क विवरण:

  •  ग्रामपंचायत
  • नगर पालिका
  • जिल्हा परिषद

संदर्भ और विवरण:

दस्तावेजों और अन्य मदद के लिए कृपया आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ:  

  • http://niti.gov.in 

 

  

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई):

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार (कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय) द्वारा शुरू की गई योजना है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को पीएमकेवीवाई के रूप में भी जाना जाता है। इस  योजना के माध्यम यह सुनिश्चित करना है कि देश के युवाओं को सर्वश्रेष्ठ तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त होगा ताकि वे देश के समग्र उत्पादन में वृद्धि कर सकें और बदले में भारत देश में बेहतर रोजगार वाला जीवन लाभार्थी को प्रदान कर सके। इस योजना का उद्देश्य अनुमोदित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के सफल समापन के लिए मौद्रिक पुरस्कार प्रदान करके युवाओं के लिए कौशल विकास को प्रोत्साहित करना है।

                                                                                      Prdhanmantri Kaushal Vikas Yojana (In English)

टोल-फ्री नंबर: ०८८०००-५५५५५

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का लाभ:

  • इस योजना के तहत देश के सभी युवाओं को सर्वश्रेष्ठ तकनीकी शिक्षा और कौशल प्रदान कियाजाएगा जो लाभार्थी को भारत और विदेशों में बेहतर रोजगार प्राप्त करने में मदद होंगी।
  • अधिकृत संस्थानों द्वारा कौशल प्रशिक्षण से गुजरने वाले उम्मीदवारों को औसत ८००० (आठ हजार रुपये) प्रति उम्मीदवार मौद्रिक इनाम प्रदान किया जाएगा।
  • उम्मीदवार को प्रधानमंत्री कौशल योजना के माध्यम से अच्छी गुणवत्ता, बेहतर वेतन वाली नौकरियों और स्वयंरोजगार के अवसरों के लिए युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद मिलेंगी।
  • इस योजना के तहत मौद्रिक इनाम प्रशिक्षुओं को प्रदान किया जाएगा जिन्हें सफलतापूर्वक प्रशिक्षित मूल्यांकन किया गया है और संबद्ध प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा संचालित कौशल पाठ्यक्रमों में प्रमाणित किया जाएगा।
  • इस योजना के लाभों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया इस लिंक पर जाएं:
    (http://www.skilldevelopment.gov.in/assets/images/PMKVY%20Scheme%20booklet.pdf)

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता:

  • सभी युवा जो भारतीय निवासी  है  वह इस योजना के लिए पात्र है
  • जो लाभार्थी कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम में नामांकित है और एक योग्य क्षेत्र में काम करना चाहते है वह इस योजना के लिए पात्र है
  • जो लाभार्थी योजना शुरू होने के एक वर्ष की अवधि के लिए प्रमाणित है
  • एक शर्त पर इनाम धन प्राप्त हो रहा है जो अपने पूरे जीवनकाल के दौरान पहली और एकमात्र समय के लिए

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लागू करने के लिए आवश्यक दस्तावेज:

  • अद्वितीय पहचान प्रमाण पत्र जैसे की आधार कार्ड
  • बैंक खाता
  • निवास प्रमाण पत्र
  • स्कूल और कॉलेज के प्रमाण पत्र और मार्कशीट्स (वैकल्पिक)

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में आवेदन करने के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र में पंजीकृत होने की प्रक्रिया:

  • इस योजना में नामांकन प्राप्त करने से पहले किसी को प्रशिक्षण केंद्र ढूंढना होंगा और योजना में शामिल होना होंगा। कोई भी आधिकारिक वेबसाइट पर आपके क्षेत्र के पास एक पंजीकृत प्रशिक्षण केंद्र ढूंढ सकते है :(http://www.pmkvyofficial.org)
  • प्रशिक्षण केंद्र की पसंद के बाद  उम्मीदवार को पोर्टल में सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करनी होगी। प्रशिक्षण भागीदार उम्मीदवार की जानकारी उनके डेटाबेस पर प्राप्त करेगा और कौशल विकास प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगा। प्रशिक्षण केंद्र में सफल प्रशिक्षण के बाद, प्रशिक्षण भागीदार द्वारा प्रमाणीकरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) में उल्लिखित मानदंडों के अनुसार प्रमाणित व्यक्ति को (मुख्य रूप से मौद्रिक पुरस्कार) दिया जाएगा। लाभार्थी को पैसा एनएसडीसी (राष्ट्रीय कौशल विकास निगम) द्वारा दिया जाएगा।

ऑनलाइन पंजीकरण आवेदन पत्र यहां उपलब्ध है:

  • http://www.pmkvyofficial.org

संदर्भ और विवरण:

  •  http://www.pmkvyofficial.org
  • http://www.skilldevelopment.gov.in/assets/images/PMKVY%20Scheme%20bo oklet.pdf
  • लाभार्थी टोल फ्री नंबर ०८८०००-५५५५५ पर संपर्क कर सकते है.
  • लाभार्थी ईमेल के माध्यम से संपर्क कर सकते है: pmkvy@nsdcindia.org

संबंधित योजनाए:

  • प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना
  • युवाओं के लिए प्रधानमंत्री योजना

मनरेगा मजदूर टिफिन योजना (एम एम टी वाय): छत्तीसगढ़ राज्य के श्रमिक के लिए मुफ्त स्वस्थ खाद्य योजना

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने  १० अगस्त  २०१८ को मनरेगा मजदूर टिफिन योजना (एम एम टी वाय) नामक नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत राज्य के मजदूरों को स्वस्थ भोजन मुहैया किया जाएगा। राज्य में  १० लाख से ज्यादा मजदूरों को तीन-बक्से का टिफिन मुफ्त मुहैया किया जाएगा। यह टिफिन योजना महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत आती है, जिसमें लगभग १०,८०,०००  श्रमिक शामिल है। छत्तीसगढ़  राज्य में मजदूरों को एक महीने के भीतर टिफिन बक्से दिया जाएगा। इस योजना के  प्रारंभ होने पर मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कुछ मजदूरों को टिफिन बक्से वितरित किए है।

Manrega Mazdoor Tiffin Yojana (In English)

मनरेगा मजदूर टिफिन योजना (एमएमटीवाय) क्या हैछत्तीसगढ़ राज्य के मजदूरों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने टिफिन बक्से के माध्यम से स्वस्थ भोजन प्रदान करने के लिए एक योजना।

मनरेगा मजदूर टिफिन योजना (एमएमटीवाय) का उद्देश्य:

  • टिफिन बक्से के माध्यम से राज्य के मजदूरों  को स्वस्थ भोजन प्रदान करना
  • छत्तीसगढ़ राज्य में मजदूरों को एक अच्छा भोजन प्रदान करना

मनरेगा मजदूर टिफिन योजना (एमएमटीवाय) के लिए पात्रता:

  • राज्य के मनरेगा मजदूर इस योजना के लिए पात्र है

मनरेगा मजदूर टिफिन योजना (एमएमटीवाय) का लाभ:

  • टिफिन बक्से के माध्यम से श्रमिकों को स्वस्थ भोजन
  • स्वस्थ भोजन प्रदान करने से काम के दौरान मजदूरों की दक्षता में वृद्धि
  • इस योजना के माध्यम से राज्य में मजदूरों के स्वास्थ्य में सुधार करने में मदत होंगी

मनरेगा मजदूर टिफिन योजना (एमएमटीवाय) कार्यान्वयन और विशेषताएं:

  • छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने इस योजना को प्रारंभ किया है
  • छत्तीसगढ़ राज्य के मजदूरों को स्वस्थ भोजन मुहैया किया जाएगा
  • राज्य में  १० लाख से ज्यादा मजदूरों को तीन-बक्से टिफिन दिया जाएगा
  • राज्य के मजदूरों को मुफ्त में टिफ़िन बक्सा दिया जाएगा
  • यह योजना महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत आती है
  • राज्य के मजदूरों को एक महीने के भीतर टिफिन बक्सा दिया जाएगा

अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं:

सहज बिजली बिल योजना छत्तीसगढ़: गरीबो के लिए मुफ्त बिजली और घरेलु उपभोगताओंके लिए निर्धारित बिल योजना

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में सभी घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को मुफ्त / सब्सिडी वाली बिजली प्रदान करने के लिए सहज बिजली योजना (एसबीबीवाई) को मंजूरी दे दी है। छत्तीसगढ़ राज्य के सभी घरों में बिजली उपलब्ध करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों को ३० यूनिट प्रति माह से कम बिजली का इस्तेमाल करने  पर बिजली बिल का भुगतान नहीं करना पड़ेगा और प्रति माह ३० यूनिट से ज्यादा बिजली का इस्तेमाल करने  पर  १०० रुपये प्रति महिना बिजली बिल का भुगतान करना होंगा।

Sahaj Bijli Bill Yojana (In English)

सहज बिजली बिल योजना  क्या है? छत्तीसगढ़  सरकार द्वारा सब्सिडी वाली बिजली योजना,  इस योजना के माध्यम से बीपीएल उपभोक्ताओं को मुफ्त में बिजली प्रदान की जाएगी और अन्य घरेलू उपभोक्ताओं को निर्धारित बिजली प्रदान की जाएगी।

सहज बिजली बिल योजना उद्देश्य:

  • छत्तीसगढ़ राज्य के सभी घरों में बिजली कनेक्शन हो यह इस योजना के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा
  • इस योजना के तहत राज्य के बीपीएल परिवारों को सशक्त बनाया जाएगा
  • राज्य के नागरिकों को बिजली के बिलों पर राहत प्रदान की जाएगी

सहज बिजली बिल योजना के लिए पात्रता / कौन आवेदन कर सकता है?

  • योजना केवल छत्तीसगढ़ के नागरिकों के लिए लागू  है
  • प्रदेश के गरीब परिवारोंको मुफ्त / १०० रुपये प्रति महीने के दर पर बिजली
  • समान बिजली के दर राज्य के सभी नागरिकों को प्रदान किये जाएंगे

सहज बिजली बिल योजना २०१८-१९ का लाभ:

  • गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) परिवारों के लिए:
    • लाभार्थी को प्रति माह ३० यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने पर बिजली का बिल भुगतान नहीं करना पड़ेगा
    • लाभार्थी को प्रति माह ३० यूनिट से ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने पर १०० रुपये प्रति महिना बिजली का बिल भुगतान करना पड़ेगा
  • घरेलू उपभोक्ताओं के लिए:
    • १ किलोवाट से कम भार वाले गैर-बीपीएल परिवार को निर्धारित प्रति माह बिजली बिल का भुगतान करना होंगा
    • गैर-बीपीएल परिवारों को हर महीने समान निर्धारित बिजली बिल का भुगतान करने का विकल्प

सहज बिजली बिल योजना २१०८-१९ की मुख्य विशेषताएं और कार्यान्वयन:

  • छत्तीसगढ़ के नागरिकों के लिए एक मुफ्त / सब्सिडी वाली बिजली बिल योजना
  • बीपीएल परिवारों को मुफ्त / सब्सिडी वाली बिजली प्रदान की जाएगी
  • गैर-बीपीएल परिवारों को समान बिजली बिल का भुगतान करने का विकल्प दिया किया जाएगा
  • १२ लाख गरीब परिवारों को इस योजना के माध्यम से लाभ होंगा
  • इस योजना के माध्यम से राज्य के बीपीएल और गरीब परिवार के सामूहिक रूप से ५०० करोड़ रुपये बचाए जाएगे
  • सरकार ने किसानों के लिए छत्तीसगढ़ सहज बिजली बिल योजना भी शुरू की है

अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं: