Archives: अरुणाचल प्रदेश सरकार

प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई):

February 18, 2019 | By hngiadmin | No Comments | Filed in: अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह, ग्रामीण, भारत सरकार, योजनाएं, आंध्र प्रदेश, शहरी, आंध्र प्रदेश सरकार, खबरें, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश सरकार, असम, असम सरकार, बिहार, बिहार सरकार, मणिपुर सरकार, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ सरकार, चंडीगढ़, गोवा सरकार, दादरा और नगर हवेली, गुजरात सरकार, दमन और दीव, हरयाणा सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, हिमाचल प्रदेश सरकार, गोवा, बीमा, जम्मू कश्मीर सरकार, गुजरात, झारखंड सरकार, हरयाणा, पेंशन, कर्नाटक सरकार, हिमाचल प्रदेश, केरल सरकार, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश सरकार, झारखंड, महाराष्ट्र सरकार, कर्नाटक, मेघालय सरकार, केरल, मिजोरम सरकार, लक्षद्वीप, नगालैंड सरकार, मध्य प्रदेश, ओडिशा सरकार, महाराष्ट्र, पंजाब सरकार, मणिपुर, राजस्थान सरकार, मेघालय, सिक्किम सरकार, मिजोरम, तमिलनाडु सरकार, नगालैंड, तेलंगाना सरकार, ओडिशा, उत्तर प्रदेश सरकार, पुडुचेरी, उत्तराखंड सरकार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल सरकार, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, पंजाब.

प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) साल २०१४ में अपने पहले स्वतंत्रता दिवस भाषण पर भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया मिशन है। इस मिशन को शुरू करने का उद्देश्य बैंकिंग बचत और जमा खातों में बीमा,पेंशन और डेबिट / क्रेडिट कार्ड सेवाओं को प्रदान करना है। इस योजना के तहत उपयोगकर्ताओं को • Read More »

arunachalplan.gov.in – अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री फैलोशिप कार्यक्रम (सीएमएफपी): ऑनलाइन आवेदन पत्र,पात्रता, वेतन और विवरण:

November 14, 2018 | By hngiadmin | No Comments | Filed in: योजनाएं, खबरें, अरुणाचल प्रदेश, शिक्षा, अरुणाचल प्रदेश सरकार, युवा.

अरुणाचल प्रदेश सरकार ने राज्य सरकार के विभागों में काम करने के लिए युवा स्नातकों को आकर्षित करने के लिए और अवसर प्रदान करने के लिए अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री फैलोशिप कार्यक्रम (सीएमएफपी) की शुरुआत की है।इस कार्यक्रम के तहत सरकार के कुछ प्रमुख पहलों पर काम करेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र arunachalplan.gov.in पर उपलब्ध है और इच्छुक • Read More »

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उन्नत भारत अभियान:

November 14, 2018 | By hngiadmin | No Comments | Filed in: कॉलेज, ग्रामीण, भारत सरकार, योजनाएं, आंध्र प्रदेश, छात्र, आंध्र प्रदेश सरकार, खबरें, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, शिक्षा, अरुणाचल प्रदेश सरकार, असम, असम सरकार, बिहार, बिहार सरकार, मणिपुर सरकार, छत्तीसगढ़, युवा, छत्तीसगढ़ सरकार, चंडीगढ़, गोवा सरकार, दादरा और नगर हवेली, गुजरात सरकार, दमन और दीव, हरयाणा सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, हिमाचल प्रदेश सरकार, गोवा, जम्मू कश्मीर सरकार, गुजरात, झारखंड सरकार, हरयाणा, कर्नाटक सरकार, हिमाचल प्रदेश, केरल सरकार, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश सरकार, झारखंड, महाराष्ट्र सरकार, कर्नाटक, मेघालय सरकार, केरल, मिजोरम सरकार, लक्षद्वीप, नगालैंड सरकार, मध्य प्रदेश, ओडिशा सरकार, महाराष्ट्र, पंजाब सरकार, मणिपुर, राजस्थान सरकार, मेघालय, सिक्किम सरकार, मिजोरम, तमिलनाडु सरकार, नगालैंड, तेलंगाना सरकार, ओडिशा, उत्तर प्रदेश सरकार, पुडुचेरी, उत्तराखंड सरकार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल सरकार, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, पंजाब.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) और भारतीय विज्ञान संस्थानों सहित उच्च शिक्षा संस्थानों को जोड़ने के उद्देश्य से  उन्नत भारत अभियान नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है। अनुसंधान (आईआईएसईआरएस) आदि स्थानीय समुदायों के साथ उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से विकास चुनौतियों का समाधान करने के लिए • Read More »

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मुख्यमंत्री आरोग्य अरुणाचल योजना (सीएमएएवाय): प्रत्येक परिवार को ५ लाख तक नकद रहित उपचार

November 11, 2018 | By hngiadmin | No Comments | Filed in: योजनाएं, खबरें, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य, आर्थिक रूप से पिछड़ा (बीपीएल).

अरुणाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री आरोग्य अरुणाचल योजना (सीएमएएई) का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री आरोग्य अरुनाचाल योजना (सीएमएएवाय) के मध्यम से लाभार्थी के परिवार को ५ लाख रुपये प्रति वर्ष तक का नगद रहित उपचार प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री आरोग्य अरुणाचल योजना (सीएमएएई) मुख्य रूप से राज्य के गरीब लोगों के लिए है जो आयुषमान • Read More »

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प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई):

October 25, 2018 | By hngiadmin | No Comments | Filed in: अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह, ग्रामीण, भारत सरकार, योजनाएं, आंध्र प्रदेश, शहरी, आंध्र प्रदेश सरकार, खबरें, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश सरकार, असम, असम सरकार, बिहार, बिहार सरकार, मणिपुर सरकार, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ सरकार, चंडीगढ़, गोवा सरकार, दादरा और नगर हवेली, गुजरात सरकार, दमन और दीव, हरयाणा सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, हिमाचल प्रदेश सरकार, गोवा, बीमा, जम्मू कश्मीर सरकार, गुजरात, झारखंड सरकार, हरयाणा, कर्नाटक सरकार, हिमाचल प्रदेश, केरल सरकार, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश सरकार, झारखंड, महाराष्ट्र सरकार, कर्नाटक, मेघालय सरकार, केरल, मिजोरम सरकार, लक्षद्वीप, नगालैंड सरकार, मध्य प्रदेश, ओडिशा सरकार, महाराष्ट्र, पंजाब सरकार, मणिपुर, राजस्थान सरकार, मेघालय, सिक्किम सरकार, मिजोरम, तमिलनाडु सरकार, नगालैंड, तेलंगाना सरकार, ओडिशा, उत्तर प्रदेश सरकार, पुडुचेरी, उत्तराखंड सरकार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल सरकार, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, पंजाब.

प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली द्वारा घोषित की गयी योजना है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल है जिसके तहत किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के खाताधारक इस प्रधान मंत्री जीवन बीमा योजना के लिए नामांकन कर सकते है।किस्त की राशि ३३० रुपये  प्रति वर्ष योजना के  जुड़े • Read More »

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प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना:

October 20, 2018 | By hngiadmin | No Comments | Filed in: अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह, लाभार्थी, ग्रामीण, भारत सरकार, आंध्र प्रदेश, विकास, शहरी, आंध्र प्रदेश सरकार, खबरें, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश सरकार, असम, बेरोज़गार, असम सरकार, बिहार, सरकार, सार्वजनिक और निजीक्षेत्र के कर्मचारी, बिहार सरकार, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ सरकार, चंडीगढ़, शासन और सेवाएं, गोवा सरकार, दादरा और नगर हवेली, गुजरात सरकार, दमन और दीव, आर्थिक रूप से पिछड़ा (बीपीएल), हरयाणा सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, हिमाचल प्रदेश सरकार, गोवा, जम्मू कश्मीर सरकार, गुजरात, झारखंड सरकार, हरयाणा, कर्नाटक सरकार, हिमाचल प्रदेश, केरल सरकार, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश सरकार, झारखंड, महाराष्ट्र सरकार, कर्नाटक, मेघालय सरकार, केरल, मिजोरम सरकार, लक्षद्वीप, नगालैंड सरकार, मध्य प्रदेश, ओडिशा सरकार, महाराष्ट्र, पंजाब सरकार, मणिपुर, राजस्थान सरकार, मेघालय, सिक्किम सरकार, मिजोरम, तमिलनाडु सरकार, नगालैंड, तेलंगाना सरकार, ओडिशा, उत्तर प्रदेश सरकार, पुडुचेरी, उत्तराखंड सरकार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल सरकार, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, पंजाब.

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प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना केन्द्र  सरकार आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा शुरू  है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी साल २०१५ मे इस योजना का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना देश भर के गरीबों और पिछडे वर्ग के लोगों को कार्यशाला देती है।इस योजना का मुख्य उद्देश गरीबी समाप्त करना है।देश से गरीबी • Read More »

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प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई):

October 20, 2018 | By hngiadmin | No Comments | Filed in: अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह, भारत सरकार, योजनाएं, आंध्र प्रदेश, छात्र, आंध्र प्रदेश सरकार, खबरें, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, शिक्षा, शोधकर्ता, अरुणाचल प्रदेश सरकार, असम, असम सरकार, बिहार, बिहार सरकार, मणिपुर सरकार, छत्तीसगढ़, रोज़गार, युवा, छत्तीसगढ़ सरकार, चंडीगढ़, स्वयं-रोज़गार, गोवा सरकार, दादरा और नगर हवेली, गुजरात सरकार, दमन और दीव, हरयाणा सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, हिमाचल प्रदेश सरकार, गोवा, जम्मू कश्मीर सरकार, गुजरात, झारखंड सरकार, हरयाणा, कर्नाटक सरकार, हिमाचल प्रदेश, स्व-रोजगार और उद्यमिता, केरल सरकार, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश सरकार, झारखंड, महाराष्ट्र सरकार, कर्नाटक, मेघालय सरकार, केरल, मिजोरम सरकार, लक्षद्वीप, नगालैंड सरकार, मध्य प्रदेश, ओडिशा सरकार, महाराष्ट्र, पंजाब सरकार, मणिपुर, राजस्थान सरकार, मेघालय, सिक्किम सरकार, मिजोरम, तमिलनाडु सरकार, नगालैंड, तेलंगाना सरकार, ओडिशा, उत्तर प्रदेश सरकार, पुडुचेरी, उत्तराखंड सरकार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल सरकार, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, पंजाब.

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार (कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय) द्वारा शुरू की गई योजना है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को पीएमकेवीवाई के रूप में भी जाना जाता है। इस  योजना के माध्यम यह सुनिश्चित करना है कि देश के युवाओं को सर्वश्रेष्ठ तकनीकी प्रशिक्षण • Read More »

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स्वयं प्रभा योजना:शैक्षणिक सामग्री डीटीएच के माध्यम से:

August 10, 2018 | By hngiadmin | No Comments | Filed in: स्कुल, कॉलेज, अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह, लाभार्थी, ग्रामीण, भारत सरकार, योजनाएं, आंध्र प्रदेश, छात्र, शहरी, आंध्र प्रदेश सरकार, खबरें, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, शिक्षा, अरुणाचल प्रदेश सरकार, असम, असम सरकार, बिहार, बिहार सरकार, मणिपुर सरकार, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ सरकार, चंडीगढ़, गोवा सरकार, दादरा और नगर हवेली, गुजरात सरकार, दमन और दीव, हरयाणा सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, हिमाचल प्रदेश सरकार, गोवा, जम्मू कश्मीर सरकार, गुजरात, झारखंड सरकार, हरयाणा, कर्नाटक सरकार, हिमाचल प्रदेश, केरल सरकार, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश सरकार, झारखंड, महाराष्ट्र सरकार, कर्नाटक, मेघालय सरकार, केरल, मिजोरम सरकार, लक्षद्वीप, नगालैंड सरकार, मध्य प्रदेश, ओडिशा सरकार, महाराष्ट्र, पंजाब सरकार, मणिपुर, राजस्थान सरकार, मेघालय, सिक्किम सरकार, मिजोरम, तमिलनाडु सरकार, नगालैंड, तेलंगाना सरकार, ओडिशा, उत्तर प्रदेश सरकार, पुडुचेरी, उत्तराखंड सरकार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल सरकार, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, पंजाब.

भारत सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से नई योजना सुरु की है। जिसका नाम स्वयं प्रभा योजना है।स्वयं प्रभा योजना मैं ३२ डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) टेलीविजन चैनल दिखाये जाते है। सभी शिक्षकों, छात्रों और देश भर में नागरिकों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार ने ये सुविधा सुरु की है। • Read More »

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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पी एम सि आय वाय)

August 4, 2018 | By hngiadmin | No Comments | Filed in: अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह, कृषि, लाभार्थी, ग्रामीण, भारत सरकार, योजनाएं, आंध्र प्रदेश, शहरी, आंध्र प्रदेश सरकार, खबरें, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश सरकार, असम, असम सरकार, बिहार, बिहार सरकार, मणिपुर सरकार, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ सरकार, चंडीगढ़, गोवा सरकार, दादरा और नगर हवेली, गुजरात सरकार, दमन और दीव, हरयाणा सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, हिमाचल प्रदेश सरकार, गोवा, बीमा, जम्मू कश्मीर सरकार, गुजरात, झारखंड सरकार, हरयाणा, कर्नाटक सरकार, हिमाचल प्रदेश, केरल सरकार, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश सरकार, झारखंड, महाराष्ट्र सरकार, कर्नाटक, मेघालय सरकार, केरल, मिजोरम सरकार, लक्षद्वीप, नगालैंड सरकार, मध्य प्रदेश, ओडिशा सरकार, महाराष्ट्र, पंजाब सरकार, मणिपुर, राजस्थान सरकार, मेघालय, सिक्किम सरकार, मिजोरम, तमिलनाडु सरकार, नगालैंड, तेलंगाना सरकार, ओडिशा, उत्तर प्रदेश सरकार, पुडुचेरी, उत्तराखंड सरकार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल सरकार, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, पंजाब.

Lateral Entry in Civil Services IAS officer without UPSC exams

मोदी सरकार ने सत्ता मे आने के बाद से भारत के हरेक क्षेत्रों मे विकास के प्रोस्ताहन के लिए अनेक योजनाओं को शुरू किया है, जिसमें किसानों की फसल के संबंध मे अनिचिताओं को दूर करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की कैबिनेट ने १३ जनवरी २०१६ को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना • Read More »

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