coaching / कोचिंग

जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना

दिल्ली सरकार ने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना (जे बी एम् पी वी वाय ) सुरु की है। योजना के तहत छात्रों को मुफ्त कोचिंग एवं छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। यह योजना दिल्ली में रहने और पढ़ने वाले एस सी/एस टी, ओबीसी तथा इडब्ब्लुएस परिवारोंसे आने वाले छात्रों के लिए है। योजना का मुख्य उद्देश्य सभी वर्गों के छात्रों के लिए सामान अवसर प्रदान करना है। दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने इस योजना की घोषणा की है। योजना के तहत अब सभी पात्र छात्रों की कोचिंग पर रुपये १ लाख तक की राशि खर्च की जाएगी।

योजना: जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना (जे बी एम् पी वी वाय )
लाभ: छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग और छात्रवृत्ति
लाभार्थी: दिल्ली में कक्षा दसवीं से बारवी में पढ़ने वाले छात्र
राज्य: दिल्ली
आधिकारिक वेबसाइट: scstwelfare.delhigovt.nic.in

पात्रता:

  • योजना केवल दिल्ली में पढ़ने वाले छात्रों के लिए लागु है
  • योजना अनुसूचित जाती/जनजाति (एस सी/एस टी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर (इडब्ब्लुएस) वर्ग के छात्रों के लिए ही है
  • आय सीमा: ऐसे छात्र जिनकी पारिवारिक आय ८ लाख से काम है वही इस योजना के लिए पात्र है
  • योजना केवल कक्षा दसवीं से बारवीं पास और बारवी में पढ़ने वाले छात्रों के लिए है

लाभ:

  • मुफ्त कोचिंग: छात्रों को सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के लिए मुफ्त कोचिंग
  • छात्रवृत्ति: प्रति माह २,५०० रुपये छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाएगी

योजना के अंतरगत आने वाले पाठ्यक्रम:

  • संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा आयोजित ग्रुप ए और बी परीक्षा कर्मचारी चयन आयोग (SSC), विभिन्न रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) और न्यायिक सेवा परीक्षा
  • राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित ग्रुप ए और बी परीक्षा
  • बैंकों, बीमा कंपनियों और सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा आयोजित अधिकारियों की ग्रेड परीक्षाएँ उपक्रम (पीएसयू)
  • इंजीनियरिंग (आईआईटी-जेईई और एआईईईई) में प्रवेश के लिए प्रीमियर प्रवेश परीक्षा, मेडिकल (एआईपीएमटी), प्रबंधन जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रम (कैट) और कानून (CLAT)

कैसे करे आवेदन?

  • जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना के आवेदन के लिए सरकार द्वारा निर्धारित कोचिंग संस्थानो पर आवेदन करना होगा। सरकार द्वारा निर्धारित कोचिंग संस्थानो के सूचि के लिए यहाँ क्लिक करे
  • आवेदन पत्र को पूरी तरह भरे और सेण्टर पर ही जमा करें
  • आवेदन की स्थिति की जानकारी, मुफ्त कोचिंग और छात्रवृत्ति आपको कोचिंग सेण्टर ही प्रदान करेगा

जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना की अधिक जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करे।

मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति: अल्पसंख्यक से संबंधित मेधावी लड़कियों के लिए

भारत देश के अल्पसंख्यकों से संबंधित मेधावी लड़कियों के लिए मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जन्म शताब्दी के अवसर पर मौलाना आज़ाद शिक्षा संस्थान की स्थापना की गई थी। यह संस्थान समाज के शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्थापित एक स्वैच्छिक गैर-राजनीतिक, गैर-लाभकारी अंकन सामाजिक सेवा संगठन है। यह भारत सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों से संबंधित मेधावी छात्राओं को पहचानना, बढ़ावा देना और उनकी सहायता करना है जो वित्तीय सहायता के बिना अपनी शिक्षा जारी नहीं रख सकते है। इस योजना के माध्यम से मेधावी लडकिया छात्रवृत्ति का इस्तेमाल विद्यालय / महाविद्यालय शुल्क का भुगतान, पाठ्यक्रम की पुस्तक खरीदने के लिए, पाठ्यक्रम के लिए स्टेशनरी / उपकरण खरीदने और बोर्डिंग / लॉजिंग शुल्क का भुगतान करने के लिए कर सकती है।

Maulana Azad National Scholarship For Meritorious Girl Student Belonging To Minorities (in English):

अल्पसंख्यकों से संबंधित मेधावी लड़कियों के लिए मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति के लाभ:

  • ११ वीं और १२  वीं कक्षा की छात्रा को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएंगी।
  • इस छात्रवृति के तहत छात्रा को १२,००० रुपये की राशि प्रदान की जाएंगी यानी ११ वी कक्षा के लिए ६,००० रुपये और १२ वी कक्षा के लिए ६,००० रुपये की छात्रवृति राशी प्रदान की जाएंगी।
  • छात्रा को १२ वी कक्षा की ६,००० रुपये की दूसरी किस्त ११ वीं कक्षा की उत्तीर्ण मार्कशीट और सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद जारी की जाएंगी।

अल्पसंख्यकों से संबंधित मेधावी छात्राओं के लिए मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त करने की पात्रता:

  • केवल राष्ट्रीय अल्पसंख्यक से संबंधित छात्रा (यानी मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी) इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है।
  • लड़की को किसी भी मान्यता प्राप्त केंद्र / राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित माध्यमिक विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा (कक्षा १० वीं) में ५५% से कम अंक (कुल विषयों) नहीं होने चाहिए।
  • छात्रा की पारिवारिक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय १ लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
  • प्रवेश की पेशकश करने वाले विश्वविद्यालय / कॉलेज / संस्थान को केंद्र या राज्य स्तर या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा सरकार द्वारा मान्यता दी जानी चाहिए।
  • यह एक बार की छात्रवृत्ति है, और स्थायी लाभार्थी के रूप में कोई दावा नहीं किया जाएगा। एक बार छात्रवृत्ति के लिए चयनित छात्र फिर से इसका लाभ नहीं उठा सकता है।
  • किसी अन्य माध्यम से छात्रवृत्ति प्राप्त करनी वाली छात्रा इस छात्रवृत्ति के लिए पात्र नहीं होंगी।

अल्पसंख्यकों से संबंधित मेधावी छात्राओं के लिए मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति के लिए आवश्यक दस्तावेज़:

  • छात्रा की पासपोर्ट आकर की तस्वीर
  • संस्था का सत्यापन का आवेदन पत्र
  • छात्र द्वारा आय प्रमाण पत्र की स्व-घोषणा
  • छात्र द्वारा समुदाय की स्व-घोषणा
  • पिछले शैक्षणिक मार्क शीट का स्वय सत्यापित प्रमाण पत्र आवेदन पत्र में भरना होंगा।
  • पिछले वर्ष के मार्क शीट का स्वय सत्यापित नवीनीकरण स्व-प्रमाणित प्रमाण पत्र आवेदन पत्र में भरना होंगा।
  • वर्तमान पाठ्यक्रम वर्ष की शुल्क रशीद जोड़नी होंगी।
  • छात्र के नाम पर बैंक खाते का प्रमाण(आयएफएससी, एमआयसीआर कोड)
  • आधार कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र एक साल के लिए वैध होना आवश्यक है।
  • आवासीय प्रमाण पत्र

आवेदन की प्रक्रिया:

  • आवेदन पत्र वेब साइट http://www.maef.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन पत्र की फोटोकॉपी का उपयोग स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। आवेदन के लिए कोई शुल्क / कोई अन्य राशि का भुगतान नहीं करना होंगा।
  • आवेदन पत्र छात्र द्वारा सीधे संस्थान को डाक द्वारा भेजा जा सकता है या संस्थान के कार्यालय में हाथ से भेजा जा सकता है।
  • किसी भी सेवा के लिए किसी से कोई शुल्क शुल्क नहीं लिया जाएंगा।
  • छात्रवृति के लिए स्वीकृति पत्र / चेक पंजीकृत द्वारा भेजे जाएंगे। निर्धारित कागजात / औपचारिकताओं को पूरा करने पर सफल उम्मीदवार के पते पर सीधे भेजे जाएंगे।

संपर्क विवरण:

  • योजना के बारे में किसी भी मदत या सवाल के लिए मौलाना अज़द शिक्षा फाउंडेशन (अल्पसंख्यक मंत्रालय, भारत सरकार) सामाजिक न्याय सेवा केंद्र, चेम्सफोर्ड रोड नई दिल्ली -११००५५ पते पर संपर्क करना होंगा।
  • फोन नंबर – ०११ – २३५८३७८८, २३५८३७८९
  • फैक्स नंबर  – ०११ – २३५६१९४५ 

संदर्भ और विवरण:

 

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) के छात्रों के लिए वित्तीय सहायता

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) के छात्रों के लिए वित्तीय सहायता  महाराष्ट्र राज्य सरकार (सामाजिक न्याय और कल्याण मंत्रालय) अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाती विकास और अल्पसंख्यक और अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा शुरू की जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में अध्ययन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपनी शिक्षा पूरी कर सकें। यह योजना उच्च शिक्षा प्राप्त करने के दर को बढ़ाने और शिक्षा के माध्यम से उनकी रोजगार और सशक्तीकरण को बढ़ाने और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाती समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को बढ़ाने के लिए बेहतर अवसर प्रदान करेगी। यह सहायता केवल भारत देश में अध्ययन करने के लिए उपलब्ध है और महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। जनजाति छात्रों की औद्योगिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में कमी है। तकनीकी शिक्षा लेने वाले छात्रों के लिए नौकरी या स्वरोजगार के कई अवसर है। यह शिक्षा कक्षा ८ वीं या १० वीं के बाद प्रदान की जाती है, लेकिन यह शिक्षा पदवी अभ्यासक्रम नहीं है, क्योंकि इससे छात्रों को अन्य छात्रवृत्ति योजना की मदत नहीं मिल सकती है और यह शिक्षा अन्य पाठ्यक्रमों की तुलना में अधिक पैसा लेती है। इसीलिए महाराष्ट्र सरकार ने जनजातियों के बीच औद्योगिक प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए यह योजना शुरू की है।

                 Financial Assistance For The Student Of Industrial Training Institute (ITI) (In English)

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के छात्रों के लिए वित्तीय सहायता के लाभ:

  • महाराष्ट्र में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के छात्रों के लिए वित्तीय सहायता के रूप में लाभ देती है।
  • छात्र को शिक्षा के साथ छात्रावास के लिए ६० रुपये  प्रति माह और विद्वानों को १०० रुपये प्रति महिना प्रदान किया जाएंगा।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के छात्रों के लिए वित्तीय सहायता लागू करने के लिए आवश्यक पात्रता और शर्तें:

  • उम्मीदवार महाराष्ट्र राज्य का स्थायी निवास होना चाहिए।
  • माता-पिता की वार्षिक आय १२,००० रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • छात्रों का व्यवहार और प्रगति संतोषजनक होनी चाहिए।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के छात्रों के लिए वित्तीय सहायता लागू करने के लिए आवश्यक दस्तावेज:

  • आधार कार्ड
  • माता-पिता का पहचान पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • जीवित प्रमाण पत्र
  • जाति का प्रमाण पत्र
  • अधिवास प्रमाण पत्र
  • विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र

आवेदन की प्रक्रिया:

आवेदक को प्रवेश के समय सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित विद्यलय के प्रधान अध्यापक से संपर्क  करना होंगा। संस्थान के प्रमुख आवेदन प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करेंगे।

संपर्क विवरण:

  • आवेदक को विद्यलय के प्रधान अध्यापक से संपर्क  करना होंगा।
  • आवेदक छात्र नजदीकी आदिवासी विकास कार्यालय से संपर्क करना होंगा।
  • आवेदक आधिकारिक लिंक पर जा सकते है, जहाँ वह पूरे महाराष्ट्र राज्य के सभी कार्यालयों का विवरण पता प्राप्त कर सकता है: http://mahatribal.gov.in/

संदर्भ और विवरण:

 

 

मुख्यमंत्री प्रवासी छात्रवृत्ति योजना / अल्पसंख्यकों के लिए प्रवासी अध्ययन योजना

तेलंगाना सरकार ने राज्य में अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मुख्यमंत्री प्रवासी छात्रवृत्ति योजना / अल्पसंख्यक अध्ययन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को विदेशी विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। सरकार का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक वर्ग के गरीब छात्रों को समान अवसर प्रदान करना है, इस योजना से उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी और उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। हर साल ५०० चयनित छात्रों को अनुदान दिया जाएगा।

Chief Minister’s Overseas Scholarship Scheme (In English)

मुख्यमंत्री प्रवासी छात्रवृत्ति योजना / अल्पसंख्यक अध्ययन योजना

  • राज्य: तेलंगाना
  • लाभ: विदेश में उच्च शिक्षा के अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति
  • लाभार्थी: अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र
  • सरकारी वेबसाइट: www.telanganaepass.cgg.gov.in

लाभ:

  • अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को ट्यूशन फीस, रहने का खर्च, वीज़ा का शुल्क आदि के लिए १०,००० रुपये राशी  का अनुदान प्रदान किया जाएंगा।
  • राष्ट्रीयकृत बैंकों से ५  लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाएंगा।

पात्रता:

  • यह योजना केवल तेलंगाना राज्य के स्थायी निवासियों के लिए ही लागू होती है
  • केवल अल्पसंख्यक छात्रों के यह योजना लागू है।
  • केवल स्नातकोत्तर और पीएच.डी. के पढाई के लिए यह योजना लागू  है।
  • आय सीमा: आवेदक की पारिवार की वार्षिक आय २ लाख रुपये से कम होना चाहिए।
  • आयु सीमा: आवेदक की आयु ३० साल के निचे होनी चहिए।
  • आवेदक पात्रता परीक्षाओं में कम से कम ६०% गुण होने चाहिए।
  • परिवार में का केवल एक बच्चा इस योजना का योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है।
  • आवेदनकर्ता के पास वैध टीओईएफएल / आईईएलटीएस और जीआरई / जीएमएटी परीक्षा का स्कोर होना चाहिए।
  • संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और सिंगापुर के विश्वविद्यालय इस योजना के तहत पात्र है।
  • इच्छुक छात्र इन देशों के अधिकांश मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों में आवेदन कर सकते है।

आवश्यक दस्तावेजों की सूची:

  • वैध पासपोर्ट की प्रति
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • जाती का प्रमाणपत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • स्कैन की गई पासपोर्ट आकर की तस्वीर
  • आधार कार्ड
  • निवासी प्रमाणपत्र
  • ई पासपोर्ट पहचान पत्र का नंबर
  • पात्रता परीक्षा की गुणपत्रिका
  • वैध टीओईएफएल / आईईएलटीएस और जीआरई / जीएमएटी परीक्षा का स्कोर कार्ड
  • विदेशी विद्यालय प्रवेश का प्रस्ताव पत्र
  • नवीनतम कर निर्धारण की प्रति
  • बैंक पासबुक की प्रति

मुख्यमंत्री प्रवासी छात्रवृत्ति योजना / अल्पसंख्यकों के लिए प्रवासी अध्ययन योजना के लिए आवेदन और स्थिति की जाच कैसे करें?

  • प्रवासी छात्रवृत्ति योजना के पंजीकरण करने के लिए यहा क्लिक करे।
  • आवेदन पत्र को पूरी तरह से भरे।
  • तस्वीर के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन की हुई प्रतियाँ अपलोड करें।
  • आवेदन पत्र को जमा करें। आवेदन पत्र संदर्भ नंबर पर ध्यान दें। यह नंबर आपके आवेदन पत्र  की आगे की प्रक्रिया के लिए यह आवश्यक है।
  • अपने छात्रवृत्ति आवेदन की स्थिति की जांच करने के लिए यहां क्लिक करें।
  • स्थिति प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र नंबर और अन्य विवरण दर्ज करें।

कर्नाटक प्लॉट योजना : सरकार जाति समूहों को भूखंड वितरित करने के लिए  

कर्नाटक सरकार ने एक कर्नाटक प्लॉट योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत राज्य सरकार शैक्षिक उद्देश्यों के लिए विभिन्न जाति और धार्मिक समूहों को भूमि आवंटित करेगी। सरकार के पास १७,०००  से १८,००० एकड़ जमीन है जो भूखंड आवंटन के लिए इस्तेमाल की जाएगी।

राज्य मंत्रिमंडल ने बेंगलुरु में ९६.१२ एकड़ सरकारी खरब गोमल भूमि में से ५८.२० एकड़ भूमि के आवंटन को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत ३६ जाति के समूहों की पहचान की गई है और उन्हें भूमि आवंटित की जाएगी। लाभार्थी को जमीन किराये के आधार पर दी जाएगी। कई जाति समूहों ने अपने समुदायों के कल्याण और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए राज्य सरकार से बेंगलुरु में भूमि के लिए अनुरोध किया है।

                                                                                                             Karnataka Plot Scheme (In English):

अहिंदा समुदाय (पिछड़े वर्ग, दलित और अल्पसंख्यक) प्लॉट योजना के बड़े लाभार्थी होने जा रहे है। विश्वकर्मा, देवदागस, सविता समाज, वाल्मीकि नायक, कुरुबरा संघ, उप्परा समाज, कुंचतिगास, आबिदास, तिगलास, गंगा मठ, यादव, कागिनेले कनक पीता, गनिगा, गणिगा, मालीगा इत्यादी विभिन्न जाती के समूह को इस योजना के माध्यम से प्लाट प्रदान किये जाएंगे। बेंगलुरु उत्‍सवों सभा, एंग्लो-इंडियन एसोसिएशन और एक मुस्लिम अनाथालय के लिए प्लाट प्रदान किया जाएंगा।

 

असम बजट २०१९-२०: गरीब दुल्हनों को १ तोला / ग्राम सोना, सब्सिडी वाले चावल, चीनी

असम राज्य के वित्त मंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने वित्त वर्ष का असम बजट २०१९-२०  पेश किया है। बजट में कई सामाजिक कल्याण योजनाओं, सब्सिडी, छात्रवृत्ति और नि:शुल्क योजनाओं की घोषणा की गई है। लाभार्थी को सब्सिडी वाले चावल १ रुपये प्रति किलो दर के हिसाब से प्रदान किये जाएंगे और गरीब दुल्हनों के लिए १ तोला / ग्राम सोना प्रदान करना अन्य सभी घोषणाओं में से एक प्रमुख पहल है।

   Assam Budget 2019-20: 1 Tola / Gram Gold To Poor Brides,Subsidized Rice,Sugar (In English):

असम बजट २०१९-२०:

  • सस्ती पोषण और पोषण सहायता (एएनए) योजना: इस योजना के माध्यम से लाभार्थी को सब्सिडी वाले चावल १ रुपये प्रति किलो दर के हिसाब से प्रदान किये जाएंगे।
  • सस्ती पोषण और पोषण सहायता (एएनए) योजना के तहत राज्य के ५३  लाख गरीब परिवारों को लाभ प्रदान किया जाएंगा और लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान की जाएंजी।
  • सस्ती पोषण और पोषण सहायता (एएनए) योजना असम राज्य में मार्च २०१९  को शुरू होने वाली है।
  • नि:शुल्क एक तोला सोने की योजना: गरीब दुल्हनों को उनकी शादी के समय १ ग्राम सोने की कीमत यानि ३८,००० रुपये प्रदान किये जाएंगे।
  • असम राज्य के ५ लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले सभी परिवार इस योजना के लिए पात्र है।
  •  नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें योजना: असम सरकार राज्य के ११ वीं कक्षा से डिग्री स्तर तक के सभी छात्रों को नि: शुल्क पाठ्य-पुस्तकें प्रदान किये जाएंगे।
  • सरकारी कॉलेज या प्रांतीय कॉलेजों और विश्वविद्यालय के हॉस्टल में रहने वाले सभी छात्रों को मेस बिल के लिए ७०० रुपये महिना प्रदान किया जाएंगा।
  • नि:शुल्क ई-बाइक: सरकार छात्रों के लिए बैटरी से चलने वाली ई-बाइक नि:शुल्क में उपलब्ध कराएगी।
  • छात्रओं को उच्च माध्यमिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी में आने पर नि:शुल्क ई-बाइक प्रदान की जाएंगी।
  •  नि:शुल्क चावल और चीनी: असम सरकार राज्य के चाय बागान श्रमिकों को हर महीने नि:शुल्क चावल और २ रूपये प्रति किलो दर के हिसाब से चीनी प्रदान करेगी।
  •  तत्काल परिवार सहायता योजना: ४५ साल की आयु तक विधवा महिला को २५,००० रुपये की तत्काल सहायता और विधवा महिला के ६० साल के आयु तक २५० रुपये की मासिक पेंशन प्रदान की जाएंगी।
  • मुस्लिम समुदाय के लिए योजना: स्वदेशी मुसलमानों के लिए विकास निगम स्थापित किया जाएंगा।
  • उच्च शिक्षा के लिए अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों के छात्रवृत्ति के लिए २०० करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।

आंध्र प्रदेश बजट २०१९  की मुख्य विशेषताएं: अन्नादता सुखीभवा, किसानों के लिए नकद हस्तांतरण योजना की घोषणा की

आंध्र प्रदेश बजट २०१९ को ५ फरवरी २०१९  को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किया है। आंध्र प्रदेश राज्य के वित्त मंत्री ने वोट-ऑन-अकाउंट बजट प्रस्तुत किया क्योंकि विधानसभा चुनाव अभी नजदीक है। अन्नादता सुखीभवा (सुखीभवा) योजना के माध्यम से राज्य के किसानों को सीधे नकद हस्तांतरण प्रदान करने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश बजट २०१९ में कई अन्य नई सामाजिक कल्याण योजनाओं, मौजूदा योजनाओं के लिए बढ़ा हुआ बजट और बुनियादी ढाँचे के विकास की पहल की घोषणा की गई है।

                                                                              Andhra Pradesh Budget 2019 Highlights (In English):

आंध्र प्रदेश बजट २०१९ की मुख्य विशेषताएं:

किसान:

  • अन्नादता सुखीभवा (सुखीभवा) योजना की घोषणा की है। प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण के संदर्भ में वित्तीय सहायता के लिए ५०० करोड़ रुपये के बजट की घोषणा की है।
  • राज्य के २.२३ लाख बागवानी किसानों के कर्ज माफी के लिए ३८१  करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है।
  • पशु बीमा योजना के लिए २०० करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है।
  • चारे की खेती के लिए २००  करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है।
  • बाजार हस्तक्षेप योजना के लिए १,००० करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है।

बेरोजगार / नौकरी चाहने वाले:

  • बेरोजगार सहायता राशी १,००० रुपये प्रति माह से बढ़ाकर २,००० रुपये प्रति माह की जाएंगी। 

अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाति, ईसा पूर्व और अल्पसंख्यक जाती के छात्र:

  • छात्रों को शुल्क-प्रतिपूर्ति के लिए २,८८३ करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है।
  • मानव संसाधन विभाग:
  • मानव संसाधन विकास कल्याण के लिए २९,९५५ करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है।

अल्पसंख्यक कल्याण के लिए:

  • अल्पसंख्यक कल्याण के लिए १,३०४  करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है।

विकलांग:

  • विकलांगों के लिए ७० करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है।

ईसा पूर्व कल्याण निगम के लिए:

  • ईसा पूर्व कल्याण निगम के लिए  ३,००० करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है।

 कापू कल्याण के लिए:

  • कापू कल्याण निगम के लिए १,०००  करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है।

ब्राह्मण कल्याण के लिए:

  • ब्राह्मण निगम के लिए १०० करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है।

आर्य वैश्य और क्षत्रिय के लिए:

  • आर्य वैश्य और क्षत्रिय कल्याण निगमों के लिए ५० करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है।

स्वास्थ्य:

  • चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के लिए १०,०३२ करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है।  

चालक सशक्तिकरण:

  • चालको के  सशक्तीकरण के लिए एक नया निगम स्थापित किया जा रहा है।

अमरावती मरीना परियोजना:

  • प्रमुख पर्यटन स्थल को जून २०१९ तक विकसित और परिचालन किया जाएंगा।

स्वयं सहायता समूह:

  • राज्य के सभी स्वयं सहायता समूह के महिला सदस्यों को १०,००० रुपये प्रदान किये जाएंगे।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन:

  • सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए १२,८१९ करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है।

सीखो और कमाओ योजना (एसएकेएस):

सीखो और कमाओ योजना (एसएकेएस) केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई योजना है लेकिन इस योजना को राज्य सरकारों द्वारा लागू किया गया है। इस योजना के तहत बेरोजगारी और अकुशल अल्पसंख्यक आबादी के खिलाफ कार्रवाई की जाती है।इस योजना के माध्यम से बड़े पैमाने पर आबादी से जो युवा बेरोजगार है और युवा के पास कोई कौशल नहीं है, उन युवाओं को पहले प्रशिक्षण दिया जाता है और फिर उन्हें कमाने के अवसरों से परिचित किया जाता है। केंद्र सरकार बेरोजगार युवाओं के लिए वित्तीय सहायता को मंजूरी देते है और प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करती है जो प्रतिष्ठित वर्गों और कंपनियों के साथ साझेदारी करते है और प्रशिक्षण के बाद वे उन्हें नौकरी के अवसर प्रदान किये जाते है। इस तरह से बेरोजगार युवाओं की पहले सीखने, कौशल हासिल करने और अंत में कमाई करने के लिए सक्षम बनाया जाता है।

                                                                                   Seekho Aur Kamao Scheme (Shaksh) (In English):

 सीखो और कमाओ योजना (एसएकेएस) के लाभ:

  • मुफ्त में प्रशिक्षण: इस योजना की नीति बेरोजगार लोगों को मुफ्त में बिना किसी कौशल के सीखने का अवसर प्रदान करती है।
  • नया अवसर: जो लोग कुशल है, उनको नए अवसर की प्रतीक्षा करनी होंगी।
  • प्रतिष्ठित कंपनीयों द्वारा प्रशिक्षण: योजनाओं के तहत बाजार के कई शिक्षण संस्थानों के विशेषतज्ञा द्वारा बेरोजगार लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है, वीएलसीसी जैसी कई कंपनियों द्वारा बेरोजगार लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

सीखो और कमाओ योजना (एसएकेएस) के लिए पात्रता:

  • व्यक्ति की आयु १८ वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • लाभार्थी व्यक्ति बेरोजगार होना चाहिए।
  • व्यक्ति अल्पसंख्यक समुदाय से होना चाहिए।

सीखो और कमाओ योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:

  • जन्म प्रमाणपत्र
  • निवास प्रमाण (जैसे बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस कनेक्शन का बिल)
  • अल्पसंख्यक समुदाय का घोषणा पत्र – छात्र द्वारा गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर हलफनामा कि वह केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों में से किसी एक से संबंधित है
  • शिक्षा का प्रमाण पत्र जैसे मार्क शीट, डिग्री का प्रमाण पत्र (यदि कोई हो)
  • परिवार की वार्षिक आय

सीखो और कमाओ योजना के लाभ के लिए किससे संपर्क करना और कहाँ से संपर्क करना:

यह योजना प्रत्येक राज्य और चयनित केंद्रों पर सक्रिय है, ताकि इस योजना के बारे लाभार्थी को जल्दी पता चल सके और जरूरतमंद यात्रा कर सके

  • रोजगार कार्यालय
  • नगर निगम
  • ग्राम पंचायतें
  • परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियां ​​(प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्थाएँ या कंपनियां)

सीखो और कमाओ योजना के नामांकन करने के लिए आवेदन पत्र:

जहां भी प्रशिक्षण चल रहा है, केंद्रों पर आवेदन पत्र उपलब्ध किये जाएंगे। मूल रूप से, सरकार ने इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक राज्य में कई केंद्र स्थापित किए है जहां प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। आवेदक को सीधे उस जगह का दौरा करना होगा और स्वयं / खुद को नामांकित करना होगा।

अधिक जानकारी के लिए लिंक पर जाएँ:

  • अधिक विवरण और सामान्य सवालों के जवाब प्राप्त करने के लिए कृपया उसी लिंक पर जाएं
  • अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय: http://www.minorityaffairs.gov.in/
  • सीखो और कमाओ मंजूर योजनाओं और संस्थानों: http://www.minorityaffairs.gov.in/sanction-Learn-n-arn

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दिल्ली स्व:रोजगार ऋण योजना: वाणिज्यिक वाहन और ई-रिक्शा खरीदने के लिए बेरोजगारों के लिए  

दिल्ली सरकार ने राज्य में बेरोजगार युवाओं के लिए स्व:रोजगार ऋण योजना शुरू की है। राज्य सरकार लाभार्थी को वाणिज्यिक वाहन और  बैटरी संचालित ई-रिक्शा खरीदने के लिए ऋण मुहैया करेंगी। यह योजना अनुसूचित जाति (एससी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अल्पसंख्यक और सफाई करमचारियों के बेरोजगार युवाओं के लिए है।

इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के युवाओं और उनके परिवारों को सशक्त बनाना है। दिल्ली स्व-रोजगार ऋण योजना राज्य के गरीब परिवारों के लिए आजीविका कमाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।इस योजना के माध्यम से दिल्ली में स्व-रोजगार और रोजगार के अवसर को निर्माण किये जाएंगे।

Delhi Self Employment Loan Scheme For Unemployed To Purchase Commercial Vehicles & E-Rickshaws (In English):

दिल्ली स्व:रोजगार ऋण योजना: दिल्ली के बेरोजगार युवाओं को वाणिज्यिक वाहन और बैटरी संचालित ई-रिक्शा खरीदने के लिए ऋण प्रदान करने के लिए दिल्ली सरकार की एक योजना है।

दिल्ली स्व:रोजगार ऋण योजना: बेरोजगार  युवाओं को वाणिज्यिक वाहन और बैटरी संचालित ई-रिक्शा खरीदने के लिए

दिल्ली स्व:रोजगार ऋण योजना के लाभ:

  • दिल्ली के बेरोजगार युवाओं को वाणिज्यिक वाहन और बैटरी संचालित ई-रिक्शा खरीदने के लिए ऋण प्रदान किया जाएंगा।

दिल्ली स्व:रोजगार ऋण योजना के लिए पात्रता:

  • अनुसूचित जाति (एससी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अल्पसंख्यक और सफाई  कर्मचारी केवल आवेदन कर सकते है।
  • उम्र की सीमा: आवेदनकर्ता की उम्र १८  से ४५  साल के बिच होनी चाहिए।
  • आवेदनकर्ता के पास बैज के साथ  वैध वाणिज्यिक वाहन का परवाना होना चाहिए।
  • आवेदक पिछले ५ साल  से दिल्ली का निवासी होना चाहिए।
  • आय सीमा:  अनुसूचित जाति (एससी) / अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के श्रेणी के लाभार्थी की वार्षिक आय  ३ लाख रुपये  से अधिक नहीं होनी चाहिए।  अल्पसंख्यक समुदाय की वार्षिक आय १.२० लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और सफाई कर्मचारीयों के लिए कोई आय सीमा नहीं है।

दिल्ली स्व:रोजगार ऋण योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची:

  •  मतदाता पहचान पत्र
  • राशन कार्ड
  • आधार कार्ड
  • अनुसूचित जाति और ओबीसी आवेदकों के लिए जाति प्रमाण पत्र
  •  क्षेत्र स्वच्छता अधीक्षक द्वारा जारी किया गया सफाई कर्मचारी  का प्रमाण पत्र
  • अल्पसंख्यकों के मामले में हलफनामा

दिल्ली स्व रोजगार ऋण योजना आवेदन पत्र:

आवेदन पत्र नीचे उल्लिखित निगम कार्यालयों में मुफ्त में उपलब्ध है। आवेदक किसी भी कार्यालय दिवस पर सबेरे १० बजे से शाम ३ बजे के बीच आवेदन पत्र को प्राप्त कर सकते है:

  • मुख्य कार्यालय: अम्बेडकर भवन, सेक्टर १६, रोहिणी, दिल्ली
  • सेंट्रल जोन: २ बैटरी लेन, राजपुर रोड, दिल्ली
  • वेस्ट जोन: ए-३३-३८, बी ब्लॉक, लाल बिल्डिंग, मंगोलपुरी, दिल्ली
  • ईस्ट जोन: ए-ब्लॉक, पहली मंजिल, बुनकर कॉम्प्लेक्स, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस (उत्तर पूर्व), गगन सिनेमा के पास, नंद नागरी, दिल्ली

दिल्ली स्व:रोजगार ऋण योजना के लिए आवेदन कैसे करें:

  • ऊपर उल्लिखित समय पर निगम कार्यालयों से संपर्क करे।
  • वाणिज्यिक वाहन और बैटरी संचालित ई-रिक्शा के ऋण के लिए आवेदन पत्र का चयन करें।
  • आवेदन पत्र को पूरी तरह से भरें।
  • आवश्यक दस्तावेजों को संलंग्न करें और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करें।
  • जिस कार्यालय से आवेदन पत्र लिया है वह पर ही आवेदन पत्र को जमा करे।

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तेलंगाना में मुस्लिम दुल्हन के लिए शादी मुबारक योजना:

तेलंगाना सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने गरीब मुस्लिम लड़कियों के लिए एक उपन्यास योजना ” शादी मुबारक” योजना की घोषणा की है। तेलंगाना राज्य में जिन परिवार के वार्षिक आय कम है,उन परिवार के लिए शादी मुबारक योजना बहुत फायदेमंद है।यह योजना अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिए एक अच्छी पहल है, क्योंकि अल्पसंख्यक समुदाय में कुछ गरीब लोग  है जिनके पास लड़की की शादी की व्यवस्था करने के लिए ज्यादा पैसा नहीं होते। तेलंगाना सरकार ने लड़की के माता-पिता को अपनी बेटी की शादी करने में मदत करने के लिए पैसे उपलब्ध कराकर एक सही कदम उठाया है। यह हर माता-पिता का सपना है कि उनके लड़की का सही समय पर सही व्यक्ति के साथ शादी हो जाये। तेलंगाना सरकार ने गरीब मुस्लिम लड़कियों के विवाह के लिए मुस्लिम परिवारों का समर्थन करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

                                                 Shadi Mubarak Scheme For Muslim Brides In Telangana (In English)

मुस्लिम दुल्हन के लिए शादी मुबारक योजना के लाभ:

  • मुस्लिम दुल्हन को शादी मुबारक योजना के तहत वित्तीय सहायता के रूप में छात्रवृत्ति प्रदान की जाएंगी।
  • ५१,००० रुपये की वित्तीय सहायता विवाह के समय मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित हर अविवाहित लड़की को प्रदान की जाएंगी।

मुस्लिम दुल्हन के लिए शादी मुबारक योजना लागू करने के लिए आवश्यक पात्रता और शर्तें:

  •  अविवाहित लड़की अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित होनी चाहिए।
  • अविवाहित लड़की तेलंगाना राज्य की निवासी होनी चाहिए।
  • अविवाहित लड़की को विवाह के समय १८ साल की आयु पूरी होनी चाहिए।
  • उस लड़की की शादी २ अक्टूबर, २०१४  को या उसके बाद होगी।
  • अविवाहित लड़की के माता-पिता की वार्षिक आय २,००,००० रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के साथ अंतर जाति विवाह के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार जैसे किसी भी अन्य योजना के साथ “शादी मुबारक” योजना को जोड़ा नहीं जा सकता है।

मुस्लिम दुल्हन के लिए शादी मुबारक योजना लागू करने के लिए आवश्यक दस्तावेज:

  • लड़की का जन्म प्रमाण पत्र
  • समुदाय प्रमाणपत्र
  • आय प्रमाणपत्र (प्रमाणपत्र नवीनतम होना चाहिए और विवाह की तारीख से ६ महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए)
  • दुल्हे और दुल्हन का आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक (बचत खाता) के पहले पृष्ठ की एक स्कैन की गई तस्वीर, दुल्हन और उसके खाते के विवरण होना चाहिए।
  • शादी का कार्ड यदि उपलब्ध होने पर
  • शादी की तस्वीर
  • ग्राम पंचायत / चर्च / मस्जिद / किसी अन्य प्राधिकारी / संस्था द्वारा विवाह प्रमाण पत्र  जिसमे लाभार्थी ने विवाह किया है यह उल्लखित होना चाहिए

आवेदन की प्रक्रिया:

  •  आवेदक शादी मुबारक योजना के आधिकारिक वेबसाइट साइट (http: //epasswebsite.cgg.gov.in) पर जाके ऑनलाइन आवेदन करना होंगा।
  • “रजिस्टर” बटन पर क्लिक करें और आवेदन पत्र में सभी आवश्यक विवरण को भरें।
  • दुल्हे और दुल्हन की तस्वीर अपलोड करें , आयु प्रमानपत्र, दुल्हन की स्कैन की गई आधार प्रतिलिपि, दुल्हे और दुल्हन की की स्कैन की गई आधार प्रतिलिपि, स्कैन किया गया बैंक पासबुक।
  • अब उल्लिखित बॉक्स में डिजिटल कोड दर्ज करें। फिर “जमा करें” बटन पर क्लिक करें,आवेदन पत्र जमा करने के बाद, भविष्य के संदर्भ के लिए आवेदन पत्र की प्रिंटआउट को संभालकर रखे।

संपर्क विवरण:

  • आवेदक निम्नलिखित पते पर संपर्क कर सकता है: ईपीएएसएस, प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग यूनिट, एसपीआईयू, ग्राउंड फ्लोर, दामोदरम संजीविया संशेमा भवन (डीएसएस भवन), अप्पो: चाचा नेहरू पार्क, मसाब टैंक, हैदराबाद।
  • तकनीकी मुद्दों के लिए: ०४०-२३१२०३११, २३१२०३१२ नंबर पर संपर्क करे।

संदर्भ और विवरण:

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