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मुख्यमंत्री व्यापारी सामुहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना और मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपुर्ति बीमा योजना

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहरलाल खट्टर ने व्यपारियो के लिए २ नयी योजनाओंकी शुरुआत की है। इस योजनाओंका नाम है मुख्यमंत्री व्यापारी सामुहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना और मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपुर्ति बीमा योजना। यह हरयाणा सरकार की छोटे व्यापारियों/कारोबारियों के लिए मुफ्त बिमा योजना है। योजना के तहत व्यपारियोंको सुरक्षित करने के लिए ५ लाख का मुफ्त बिमा और उनके व्यापर को सुरक्षित करने के लिए २५ लाख तक का मुफ्त बीमा प्रदान किया जायेगा। इस योजना पर सरकार ३८ करोड़ रुपये खर्च करेगी। हरयाणा सरकार दोनों योजनाओं के लिए प्रिमियम का भुगतान करेगी।

योजना: मुख्यमंत्री व्यापारी सामुहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना और मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपुर्ति बीमा योजना
लाभ: व्यपारियो के लिए ५ से २५ लाख तक का मुफ्त बिमा
लाभार्थी: हरियाणा स्तिथ व्यापारी
राज्य: हरयाणा
वर्ष: २०१९
बजट: ३८ करोड़

उद्देश्य:

  • छोटे व्यापारियों का जीवन सुरक्षित करना।
  • आपदाओमे होने वाले व्यापारिक नुकसान से बचाना और मदत करना।
  • छोटे व्यपारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना।

फायदे:

  • मुख्यमंत्री व्यापारी सामुहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना: दुर्घटना से मृत्यु, स्थायी विकलांगता जैसे परिस्थिति में ५ लाख का मुफ्त जीवन बिमा
  • मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपुर्ति बीमा योजना: आग, चोरी, बाढ़, भूचाल जैसे आपदाओमे होने वाले नुकसान के लिए ५ से २५ लाख का बिमा योजना

योग्यता:

  • योजनाए हरयाणा राज्य के व्यपारियो के लिए ही लागु है।
  • योजना जी एस टी पंजीकृत व्यापारियों के लिए ही लागु है।
  • मुख्यमंत्री व्यापारी सामुहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना: यह योजना दुर्घटना से मृत्यु, स्थायी विकलांगता जैसे परिस्तिति में ही लागु है।
  • मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपुर्ति बीमा योजना: यह योजना आग, चोरी, बाढ़, भूचाल जैसे आपदाओमे होने वाले नुकसान के लिए लागु है। योजना में बिमा की रकम कारोबार के टर्नओवर पर निर्भर है।
टर्न ओवर बिमा की रकम
२० लाख तक ५ लाख
२० से ५० लाख १० लाख
५० लाख से १ करोड़ १५ लाख
१ करोड़ से १.५० लाख तक २० लाख
१.५० लाख से उपर २५ लाख

 

कैसे करे आवेदन?

  • मुख्यमंत्री व्यापारी सामुहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना और मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपुर्ति बीमा योजना के लिए अलग से आवेदन की जरुरत नहीं है।
  • ऐसे सभी व्यापारी जिन्होंने जी एस टी के लिए पंजीकरण किया है वह सभी योजना में बिमा पात्र है।

हरियाणा में ३.१३ लाख छोटे और माध्यम व्यापारी है। उन सभी को इन योजना का लाभ दिया जायेगा।

MSME, micro, small, medium businesses, industries

क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम (सी एल सी एस एस)

भारत सरकार द्वारा क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम (सी एल सी एस एस) सुरु की गयी है। इस योजना के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगोंमें प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए भारत सरकार १५% सब्सिडी देगी। योजना का प्रमुख उद्देश्य एम इस एम इ उद्योगोमे तकनिकी विकास को बढ़ावा देना और साथ ही उदपात को बढ़ाना है। भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा इस योजना की घोषणा की गयी है।

योजना: क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम (सी एल सी एस एस)
सरकार: भारत सरकार
लाभार्थी: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग
लाभ: तकनीकी उन्नयन के लिए सब्सिडी
बजट: २,९०० करोड़ रुपये

उद्देश्य:

  • सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों में तकनीकी उन्नयन
  • छोटे उद्योगों के लगत को काम करना
  • इन उद्योगो से होनेवाले उदपात को बढ़ाना
  • देश से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगो के उदपात का निर्यात बढ़ाना
  • अर्थव्यवस्था का विकास करना

पात्रता:

  • सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग
  • भारत से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशोंमे लागु
  • उद्योगों के पास यु ए एम (UAM) होना आवश्यक है

लाभ:

  • तकनीकी उपग्रडेशन के लिए १५% कैपिटल सब्सिडी (१ करोड़ तक के निवेश के लिए)
  • एस सी / इस टी उद्यमियो के लिए अतिरिक्त १०% सब्सिडी

अधिक जानकारी:

महाराष्ट्र में मराठा छात्रों के लिए नि:शुल्क संघ लोक सेवा आयोग कोचिंग

महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र राज्य के मराठा जाती के छात्रों के लिए नि:शुल्क संघ लोक सेवा आयोग कोचिंग योजना घोषणा की है। इस योजना के माध्यम से मराठा समुदाय के मेधावी छात्रों को १३,००० रुपये  प्रति माह मासिक वजीफे के साथ दिल्ली में यूपीएससी परीक्षा के लिए नि:शुल्क कोचिंग प्रदान की जाएंगी। सरकार प्रत्येक छात्रों को पर ४.३ लाख रुपये का खर्चा करेंगी। इस योजना के तहत २२५ मेधावी छात्रों का चयन किया जाएगा। वह सभी छात्रों को सिविल सेवा / आईएएस परीक्षा का नि:शुल्क कोचिंग प्रदान किया जाएंगा।

Free UPSC Coaching For Maratha  Students In Maharashtra (In English)

नि:शुल्क यूपीएससी कोचिंग

  • राज्य: महाराष्ट्र
  • लाभ: यूपीएससी परीक्षाओं के लिए नि: शुल्क कोचिंग

अन्य योजनाए: छात्रों के लिए छात्रवृतियोंकी सूचि

लाभ:

  • छात्रों को दिल्ली में यूपीएससी परीक्षा की नि:शुल्क कोचिंग।
  • छात्रों को १३,००० रुपये प्रति माह मासिक वजीफा प्रदान।

सरकार छात्रों के लिए नेट-एसईटी परीक्षा का कोचिंग केंद्र शुरू करने वाली है। मराठा समुदाय के छात्रों को नेट-एसईटी परीक्षा का कोचिंग प्रदान किया जाएंगा। सरकार छात्रों को दूरसंचार (टेली-कॉम) के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करने पर काम कर रही है।

ब्याज मुक्त व्यवसाय ऋण योजना:

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के युवाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण योजना शुरू की है ताकि उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने में मदत मिल सके। राज्य के युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए १० लाख रुपये तक का व्यापार ऋण प्रदान किया जाएंगा और सरकार द्वारा ऋण के ब्याज की प्रतिपूर्ति की जाएंगी। महाराष्ट्र राज्य के २,८०० युवाओं को अब तक इस तरह का व्यापार ऋण मिला है और उन्होंने अपना व्यवसाय शुरू किया है। इस योजना के तहत राज्य में रोजगार निर्माण होने की उम्मीद है और इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। इस योजना को अब आगे बढ़ाया गया है। अब राज्य के युवाओं को सहकारी बैंकों से भी ऋण प्रदान किया जाएंगा। पहले ऋण केवल राष्ट्रीयकृत बैंकों से प्राप्त होता था।

अन्य योजनाए: महाराष्ट्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओंकी सूचि

महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय से ईबीसी परिवारों के लिए १६% आरक्षण दिया है। आरक्षण नौकरिया और शिक्षा पर लागू होता है। छात्रों को शिक्षा शुल्क पर भी सब्सिडी दी जाती है।

युवाश्री अर्पण

पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में बेरोजगार युवाओं के लिए युवाश्री अर्पण योजना की घोषणा की है। योजना के तहत युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। पश्चिम बंगाल राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस योजना की घोषणा की है। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य राज्य के युवाओं को स्वरोजगार और रोजगार निर्माण करने में मदत करना है। राज्य का छोटा मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विभाग इस योजना को लागू करेगा। इस योजना से राज्य के ५०,०००  बेरोजगार युवाओं को लाभ प्रदान किया जाएंगा।

Yuvashree Arpan (In English)

युवाश्री अर्पण

  • राज्य: पश्चिम बंगाल
  • लाभ: व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता
  • लाभार्थी: युवा
  • द्वारा शुरू की: ममता बनर्जी

लाभ:

  • राज्य के युवाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए १ लाख रुपये की वित्तीय सहायता

पात्रता:

  • यह योजना केवल युवाओं के लिए लागू है
  • युवा पश्चिम बंगाल राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए
  • युवाश्री अर्पण के माध्यम से राज्य में उद्यमिता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है
  • उद्यमियों को रोजगार देने से राज्य में आर्थिक विकास होगा

युवाश्री अर्पन का आवेदन पत्र और आवेदन कैसे करें?

अभी सिर्फ इस योजना की घोषणा राज्य की मुख्यमंत्री ने की है। पात्रता मानदंड, आवेदन पत्र, आवेदन प्रक्रिया और चयन मानदंड जैसे सभी विवरणों की घोषणा की जानी बाकी है।

ग्राम समृद्धि योजना (जीएसवाई)

भारत सरकार ने देश के असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में मदत के लिए ग्राम समृद्धि योजना (जीएसवाई)  शुरू करने की योजना बना रही है। इस योजना को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय लागू करेगा। कुटीर उद्योग, कृषि उत्पादक संगठन और व्यक्तिगत खाद्य निर्माण करने वाले यूनिट इस योजना से लाभान्वित किये जाएंगे।

Gram Samridhi Yojana (In English)

ग्राम समृद्धि योजना (जीएसवाई)

  • लाभ: वित्तीय सहायता, ऋण और ब्याज पर सब्सिडी
  • लाभार्थी: लघु / गृह-आधारित खाद्य प्रसंस्करण यूनिट
  • बजट: ३,०००  करोड़ रुपये

ग्राम समृद्धि योजना (जीएसवाई) का उद्देश्य:

  • लघु और मध्यम पैमाने पर खाद्य प्रसंस्करण यूनिट को मदत और प्रोत्साहित किया जाएंगा।
  • उन्हें आर्थिक रूप से मदत की जाएंगी।
  •  उनको वित्त और  ऋण तक आसानी से पहुँच प्रदान की जाएंगी।
  • कौशल विकास में उनकी मदत की जाएंगी, प्रौद्योगिकी उन्नयन और विस्तार किया जाएंगा।
  • उद्यमशीलता को प्रोत्साहित किया जाएंगा और युवा व्यवस्था को बढ़ावा देने में मदत की जाएंगी।
  • ग्रामीण क्षेत्र में अधिक नौकरियां प्रदान की जाएंगी ताकी भारत देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल सके।

लाभार्थी:

  • गृह-आधारित लघु खाद्य प्रसंस्करण यूनिट
  • किसान उत्पादक संगठन
  • वैयक्तिक खाद्य प्रसंस्करण

लाभ:

  • लाभार्थी को ऋण तक आसानी से पहुँच प्रदान की जाएंगी।
  • प्रसंस्करण यूनिट को १० लाख रुपये तक के ऋण के लिए सब्सिडी प्रदान की जाएंगी।
  • ऋण के ब्याज पर सब्सिडी प्रदान की जाएंगी।

योजना मुख्य रूप से स्थानीय किसानों की मदत करेगी। इस योजना के माध्यम से सरकार का मुख्य उद्देश देश के किसानों की आय को दोगुना करनी है। ग्रामीण खाद्य प्रसंस्करण यूनिट स्थानीय कृषि उत्पाद, पैकेज और बाजार को संसाधित करेगी।

इस योजना के लिए विश्व बैंक द्वारा ५०% वित्त पोषित करेंगी। विश्व बैंक के तरफ से १,५०० करोड़ रुपये का निवेश ग्राम समृद्धि योजना में किया जाएगा, जहाँ शेष १,५०० करोड़ रुपये का निवेश केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा। इस योजना के तहत देश में ग्रामीण ऊष्मायन और व्यापार केंद्र भी स्थापित किये जाएंगे। ऊष्मायन बुनियादी सुविधाओं और सेवाओं के साथ समर्थन करेंगे। व्यापार केंद्र नये उत्पादों को शुरू करने, विपणन और उन्हें बेचने में मदत करेंगे।

इस योजना का शुभारंभ किया जाना बाकी है। मंजूरी मिलते ही इस योजना को चरणों में शुरू किया जाएगा। पहले चरण में इस योजना को देश के महाराष्ट्र, पंजाब, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य में लागू किया जाएगा।

कौशल्या सेतु कौशल विकास कार्यक्रम:

महाराष्ट्र सरकार ने  कौशल्या सेतु का शुभारंभ किया है। यह महाराष्ट राज्य के छात्रों के लिए एक कौशल विकास कार्यक्रम है। इस अवसर पर महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फड़नवीस, केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री राजीव प्रताप रूडी और महाराष्ट्र राज्य के शिक्षा मंत्री श्री विनोद तावड़े उपस्थित थे। कौशल्या सेतु पहल के तहत  माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षा महाराष्ट्र राज्य बोर्ड के छात्र, जो कक्षा दसवीं या एसएससी परीक्षा पास करने में असफल रहे है, उन छात्रों को कौशल विकास पाठ्यक्रमों के लिए समायोजित किया जाएगा, ताकि उन छात्रों को एक साल खोना ना पड़े। कौशल्या सेतु महाराष्ट्र राज्य में विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों में से एक सर्वश्रेष्ठ कौशल विकास कार्यक्रम है।  कौशल्या सेतु कौशल विकास कार्यक्रम के माध्यम से सरकार कौशल विकास कार्यक्रम के लिए उन छात्रों को समायोजित करेगी जो दसवीं या बारहवीं कक्षा की परीक्षाओं को पास करने में असफल रहे है। इस योजना के माध्यम से  सरकार को असफल छात्रों का एक साल बचाने का मुख्य लक्ष्य है। कौशल विकास पहल के माध्यम से  महाराष्ट्र सरकार ने भारत देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के कौशल भारत मिशन – २०२०  की दिशा में योगदान करने की योजना बनाई है। महाराष्ट्र सरकार की पहल में केंद्र सरकार के साथ-साथ नीति आयोग का समर्थन है और इस पहल से कुशल लोगों को अपना व्यवसाय शुरू करने और रोजगार प्रदान करने के अलावा अन्य स्वरोजगार गतिविधियों में भी मदत मिलेगी। महाराष्ट्र सरकार के अनुसार, कौशल्या सेतु एक बहुआयामी कार्यक्रम है जिस में तकनीकी, वित्तीय, ऊष्मायन और सुविधा सहित कई पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

                                                                 Kaushalya Setu Skill Development Programme (In English):

कौशल्या सेतु कौशल विकास कार्यक्रम के लाभ:

  • राज्य के लगभग ७.५ लाख छात्रों को कौशल प्रदान किया जाएंगा।
  • कौशल विकास कार्यक्रम के तहत दसवीं या बारहवीं कक्षा की परीक्षा को पास करने में असफल रहने वाले छात्रों को मदत की जाएंगी। इस प्रकार सरकार  का राज्य में असफल छात्रों का एक साल को बचाने का मुख्य लक्ष्य है।
  • अपने कौशल के प्रमाण पत्र की मांग करने वाले छात्रों को अनौपचारिक रूप से अधिग्रहीत कर लिया है।
  • व्यक्तियों को स्नातक स्तर की पढ़ाई तक कौशल प्रदान किया जाएंगा।
  • राज्य के स्कूल में छात्र के जल्दी स्कूल छोड़ने के प्रमाण को कम किया जाएंगा।
  • बाल मजदूर और उनके परिवार को शिक्षा के लिए प्रोस्ताहित किया जाएंगा।

कौशल्या सेतु कौशल विकास कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं:

  • माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षा महाराष्ट्र राज्य बोर्ड के छात्र, जो कक्षा दसवीं या एसएससी परीक्षा पास करने में असफल रहे है, उन छात्रों को कौशल विकास पाठ्यक्रमों के लिए समायोजित किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से महाराष्ट्र राज्य के छात्रों को एक साल खोना नहीं पड़ेगा।
  • यह प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरु किये कौशल भारत मिशन -२०२० को पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएगा।
  • यह केंद्र सरकार द्वारा स्टार्ट-अप व्यवसायों के सभी पहलुओं का समर्थन करने के लिए नीति आयोग  द्वारा शुरू किया गया एक तंत्र है और अन्य स्व-रोजगार गतिविधियों को  विशेष रूप से प्रौद्योगिकी-संचालित क्षेत्रों में सेतु  एक तकनीकी-वित्तीय, ऊष्मायन और सुविधा कार्यक्रम है।

कौशल्या सेतु कौशल विकास कार्यक्रम के लिए पात्रता आवेदन:

  • महाराष्ट राज्य का छात्र जिसकी आयु १४ साल से आधिक है।
  • बिना  किसी भी शैक्षणिक पात्रता / अनुभव / कौशल के लिए और नौकरी की तलाशने वालो के लिए या स्वरोजगार करने वाला व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र है।
  • व्यक्ति महाराष्ट्र राज्य का निवासी होना चाहिए।

कौशल्या सेतु कौशल विकास कार्यक्रम के लिए आवश्यक दस्तावेज:

  • निवास प्रमाण पत्र
  • पहचान प्रमाण पत्र जैसे की आधार कार्ड
  • अधिवास प्रमाण पत्र

संपर्क विवरण और संदर्भ:

  • आधिक जानकारी के लिए इस योजना के आधिकारिक वेबसाइट पर जाए: https://mahakaushalya.com/Site/Index

 

 

पैसा पोर्टल: त्वरित बैंक ऋण और ब्याज सब्सिडी प्राप्त करें-

इलाहाबाद बैंक के सहयोग से भारत सरकार ने त्वरित बैंक ऋण और ब्याज सब्सिडी प्रदान करने के लिए पैसा पोर्टल शुरू किया है। पैसा  का मतलब (सस्ती ऋण और ब्याज सहयता के लिए  पहुँच)। यह दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएई-एनयूएलएम) के तहत लाभार्थियों को बैंक ऋण पर प्रसंस्करण ब्याज सहायता के लिए एक आधिकारिक और केंद्रीकृत वेबसाइट है। इलाहाबाद बैंक केंद्रीय बैंक है और उन्होंने इस वेब प्लेटफार्म को विकसित किया है।

आरआरबीएस / सहकारी बैंकों के साथ सभी ३५  राज्य बैंक, केंद्र क्षेत्र के बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक जल्द ही पैसा पोर्टल का हिस्सा बनेगी। प्रयासों का नेतृत्व आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

                                                                                                                                    Paisa Portal (In English)

पैसा पोर्टल का उद्देश और लाभ:

  • लाभार्थियों से सीधे जुड़ने के लिए एक सरकारी मंच है।
  • सेवाएं प्रदान करने में पारदर्शिता और सुविधा और दक्षता प्रदान की जाएंगी।
  • छोटे उद्यमियों को समय-समय पर आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएंगी।

पैसा पोर्टल – सस्ती ऋण और ब्याज सहयता के लिए पोर्टल:

पैसा पोर्टल छोटे और मध्यम स्तर  के कारोबार के लिए त्वरित ऋण प्रसंस्करण के साथ स्व रोजगार कार्यक्रम में मदत करेगा। पोर्टल ब्याज सब्सिडी प्रसंस्करण के लिए एकीकृत ऑनलाइन मंच प्रदान करता है। इससे डे-एनयूएलएम के तहत छोटे और मध्यम व्यापार मालिकों को मासिक प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण में मदत मिलेगी।

दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (दिन-एनयूएलएम):

  • आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा एक पहल है।
  • २३ सितंबर २०१३ को इस मिशन का शुभारंभ किया गया है।
  • इस मिशन का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन के लिए शहरी युवाओं में कौशल विकास करना है।
  •  स्व-रोज़गार के अवसरों को निर्माण करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएंगी।
  • इस योजना के तहत विभिन्न लाभार्थियों के लिए १४५ लाख रुपये की ब्याज सब्सिडी मंत्रालय ने पहले से ही प्रदान की है।
  • राज्य के ३६,२५८  लाभार्थियों को पहले से ही इस योजना के तहत लाभ हुआ है।
  • मंत्रालय ने अब तक ५१,१७७ रुपये के ऋण को मंजूरी दी है।

संबंधित योजनाएं:

 

psbloansin59minutes.com – एमएसएमई क्लिक लोन एक्सेस स्कीम: सपोर्ट एंड आउटरीच पहल,५९ मिनट में १  करोड़ ऋण –

 भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एमएसएमई सहायता कार्यक्रम के तहत लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए सपोर्ट एंड आउटरीच पहल शुरू की है।एमएसएमई पहल लाभार्थी को वित्तीय सहायता प्रदान करती है और लाभार्थी की ऋण आवेदन की प्रक्रिया को सरल और ऋण को त्वरित प्रदान किया जाता है।इस योजना के माध्यम से ५९  मिनट में जीएसटी पंजीकृत एमएसएमई को १ करोड़ रुपये तक के त्वरित ऋण मुहैया किया जाएंगा। सरकार ने ऋण अनुप्रयोगों को सरल बनाने और इसे में तेजी लाने के लिए वेबसाइट   psbloansin59minutes.com  शुरू की है।

                                                                                           MSME Quick Loan Access Scheme (In English)

एमएसएमई क्लिक लोन एक्सेस स्कीम: लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई)  के लिए १ करोड़ रुपये तक त्वरित ऋण प्रदान करने की एक योजना है।

psbloansin59minutes.com:

  • एमएसएमई ऋण के ऑनलाइन आवेदन के लिए एक पोर्टल शुरू किया है।
  • यह एमएसएमई क्षेत्र के ऋण के उपयोग को आसान बनाता है।
  • यह ५९ मिनट (एक घंटे से भी कम वक्त) में १ करोड़ रुपये के ऋण की औपचारिकताओं को पूरा करने में मदत करता है।
  • जीएसटी पंजीकृत एमएसएमई को १ करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए २ % की  छूट  प्रदान किया जाता है।
  • इस योजना के तहत १० लाख रुपये से १ करोड़ रुपये के ऋण पर ८% ब्याज दर लागु किया जाता है।
  • एमएसएमई पहल के तहत लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) और कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) से ऋण लेने में सक्षम रहेंगी।
  • केंद्रीय बजट २०१८-१९  में वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने इस पहल की घोषणा की है।
  • एफएम ने ऑनलाइन बाजार के ५९  मिनट में पोर्टल पीएसबी ऋण को शुरू किया है।
  • ऋण अनुमोदन पत्र प्राप्त करने के बाद ऋण ७ से ८  दिनों के भीतर लाभार्थी को प्रदान किया जाएगा।
  • ऋण आवेदन स्वीकृति और वितरण चरण तक मानव हस्तक्षेप के बिना संसाधित किया जाता है।
  • ऋण के लिए आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है और दस्तावेजों की केवल स्कैन की गई प्रतियों को अपलोड करने की आवश्यकता है।
  • ऋण आवेदन के लिए शारीरिक आवेदन पत्र और दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है।
  • psbloansin59minutes.com  सत्यापन और माहिती विश्लेषण के लिए अग्रिम प्रौद्योगिकियों का उपयोग करता है।
  • यह स्वचालित रूप से बैंकों, जीएसटी और आईटी विभाग से प्रौद्योगिकियों के साथ आवेदन की पुष्टि करता है।

एमएसएमई क्विक लोन एक्सेस स्कीम के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची:

  • निर्देशक  / मालिक विवरण: बुनियादी, व्यक्तिगत, शैक्षिक और स्वामित्व विवरण
  • पिछले छह महीनों का बैंक विवरण (पीडीएफ प्रारूप)
  • आयकर रिटर्न (एक्सएमएल प्रारूप)
  • जीएसटी पहचान नंबर
  • ५९  मिनट में इन्प्रिसिपल अनुमोदन

एमएसएमई क्विक लोन एक्सेस स्कीम के तहत बैंकों की सूची:

बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब और सिंध बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, आंध्र बैंक, विजया बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, एसबीआई बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन बैंक, आईडीबीआई बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक, इलाहाबाद बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया।

एमएसएमई क्विक लोन एक्सेस स्कीम: ५९ मिनट में करोड़ ऋण के लिए पंजीकरण, लॉगिन और ऑनलाइन ऋण आवेदन

  • psbloansin59minutes.com पर पंजीकरण करने के लिए यहां क्लिक करें।
  • अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर प्रदान करें और ओटीपी बटन प्राप्त करें पर क्लिक करें।
  • ओटीपी दर्ज करें नीतियों, नियम और शर्तों पर क्लिक करें और आगे बढ़ें बटन पर क्लिक करें।
  • अपना पासवर्ड दर्ज करें और आगे बढ़ें बटन पर क्लिक करें।
  • अपने जीएसटी विवरण प्रदान करें और आगे बढ़ें।
  • अपना पैन नंबर प्रदान करें और सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  • अपने बैंक विवरण को अपलोड करें और आगे बढ़ें।
  • कंपनी के संस्थापक का विवरण और निर्देशकों को प्रदान करें।
  • उस बैंक और ऋण का चयन करें जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते है।
  • ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करें और अपना आवेदन पत्र को जमा करें।

 

 

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पिएमएमवाय): लघु और माध्यम उद्योग, स्टार्ट-उप तथा महिला उद्योगों के लिए सुलभ कर्ज

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पिएमएमवाय) ८ अप्रैल २०१५ को वित्तीय मंत्रालय द्वारा शुरू की है। मुद्रा का मतलब माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट्स रिफाइनेंस एजेंसी है। यह योजना मुख्य रूप से  लघु उद्योगों के वित्तपोषण पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। मुद्रा योजना का उद्देश्य युवा, शिक्षित और प्रशिक्षित उद्यमियों और लघु व्यवसाय जैसे की दुकानदार, सब्जी विक्रेता , दवाई विक्रेता, फेरीवाले, मशीन ऑपरेटर आदि को ५०,००० से १० लाख तक कर्ज प्रदान करना है। मुद्रा योजना के तहत बिना गारंटी से कर्ज मिलता है और कर्ज के लिए कोई प्रसंस्करण शुल्क भी नहीं लिया जाता है।  मुद्रा योजना में कर्ज चुकाने की अवधि ५ साल तक है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ:

  • मुद्रा लोन के माध्यम से लाभार्थी को ५०,००० से १० लाख तक कर्ज प्रदान किया जाएगा
    बिना किसी प्रक्रिया शुल्क से कर्ज प्राप्त कर सकते  है
  • योजना के माध्यम से युवओं के लिए नौकरी के अवसर प्रदान किये जाएगे
  • योजना के तहेत अधिक नौकरिया उपलब्ध की जाएगी ताकि बेरोजगारी के दर मे कमी आने मे मदत होंगी।
  • मुद्रा लोन मुख्य रूप से छोटे और सूक्ष्म स्तर के कारोबार पर ध्यान केन्द्रित करने के बजाय बड़े पैमाने के करोबार पर ध्यान देने के लिए है।
  • मुद्रा लोन का ब्याज दर अन्य बैंक की ब्याज दर की तुलना में बहुत कम और सस्ती है।
  • मुद्रा लोन तीन श्रणियों मे उपलब्ध किया जाएगा:
    • शिशु लोन: इसके अंतर्गत ५०,००० रुपये तक लोन मिलेंगा
    • किशोर लोन: इसके अंतर्गत ५०,००० से ५ लाख रुपये तक लोन मिलेंगा
    • तरुण लोन: इसके अंतर्गत ५ लाख से १० लाख तक लोन मिलेंगा

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ पाने के लिए पात्रता: मुद्रा योजना के तहत हर ओ व्यक्ति जिसके नाम पर कोई उद्योग है या किसे के साथ साझेदारी के सही दस्तावेज है वह इस योजना के लिए पात्र  है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ पाने के लिए आवश्यक दस्तावेज:

  • व्यवसायिक इकाई के संबंधित लाइसेंस,पंजीकरण प्रमाण पत्र,स्वामित्व का पहचान आदि दस्तावेजों की प्रतिलिपी होनी     चाहिए
  • मुद्रा आवेदन पत्र
  • पहचान प्रमाण पत्र जैसे की आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र जैसे की बिजली का बिल
  • स्थापना सबूत
  • बैंक विवरण (पिछले ६ महिने का)
  • आवास / कार्यलय का स्वामित्व प्रमाण पत्र
  • व्यापार का निरंतरता प्रमाण पत्र
  • योग्यता  का प्रमाण पत्र

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ पाने के लिए किसे संपर्क करे?

  • राष्ट्रकृत बैंक जैसे आईसीआईसीआई बैंक, महाराष्ट्र बैंक, एसबीआई बैंक मे संपर्क कर सकते है
  • टोल  फ्री नंबर: १८००१८०११११, १८००११०००१

मुद्रा आवेदन पत्र एवं ऑनलाइन पंजीकरण पत्र: डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लीक करे

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना: आधिक जानकारी