महिला और बाल विकास योजना के क्षेत्र में स्वैच्छिक संगठन

महिला और बाल विकास योजना के क्षेत्र में स्वैच्छिक संगठन दिल्ली सरकार द्वारा शहरी गरीब लोगों को सक्षम बनाने और उन्हें कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब लोगों को स्वरोजगार उद्यम (व्यक्तिगत या समूह) स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना है।

                               Voluntary Organization Field Women Child Development Scheme (In English)

महिला और बाल विकास योजना के क्षेत्र में पूर्व-परीक्षा स्वैच्छिक संगठन के लाभ:

  • सेवा के लिए कोई विशेष कौशल की आवश्यकता नहीं है।
  • सहायता उपलब्ध कृषि और संबद्ध गतिविधियों / छोटे पैमाने पर सेवाओं / व्यवसाय गतिविधि और अन्य उपलब्ध होगी।

महिला और बाल विकास योजना के क्षेत्र में स्वैच्छिक संगठन के लिए आवश्यक पात्रता और शर्तें:

  • यह योजना केवल निरक्षर से ९ वीं कक्षा तक पढ़ने वाले बीपीएल उम्मीदवार के लिए उपयोगी है।
  • आवेदक को पिछले पांच सालों से दिल्ली राज्य का निवासी होना चाहिए और सोसायटी पंजीकरण अधिनियम १८६०  के तहत पंजीकृत होना चाहिए।
  • उम्मीदवार शहरी गरीब परिवार से होना चाहिए।
  • उम्मीदवार की आयु १८ साल से अधिक होनी चाहिए।

इस योजना में विशिष्ट मापदंड और शर्तों के साथ प्रत्येक उप योजना शामिल है:

  • शहरी स्व-रोजगार कार्यक्रम (यूएसईपी)
  • शहरी महिला स्व-सहायता कार्यक्रम (यूडब्लूएसपी)
  • शहरी गरीबों के बीच रोजगार संवर्धन (स्टेप-उप) के के लिए कौशल प्रशिक्षण
  •  शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम (यूडब्लूईपी)
  • शहरी सामुदायिक विकास नेटवर्क (यूसीडीएन) – सामुदायिक संरचनाएं, सामुदायिक विकास और अधिकारिता

योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:

  • जाति प्रमाण पत्र
  • गैर आपराधिक प्रमाण पत्र
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • अल्पसंख्यक घोषणा पत्र
  • मूल निवासी प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • वास्तविक प्रमाण पत्र
  • शिक्षा योग्यता प्रमाण पत्र (आठवीं पास या उच्च योग्यता का प्रमाण पत्र)।
  • पहचान प्रमाण पत्र जैसे की स्कूल का पहचान पत्र

योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया:

  • आवेदन पत्र http://mhupa.gov.in पर उपलब्ध है और सामाजिक कल्याण विभाग को प्रस्तुत करना है।

किससे संपर्क करें और कहां संपर्क करें:

 समाज कल्याण विभाग,

राष्ट्रीय राजधानी सरकार क्षेत्र दिल्ली,

जीएलएनएस कॉम्प्लेक्स,

नई दिल्ली- ११०००२

संदर्भ और विवरण:

  • दस्तावेजों और अन्य मदत के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया आधिकारिक वेबसाइट देखें:
  •  http://delhigovt.nic.in/newdelhi/dept/district/da2b.asp

डीडीए हाउसिंग स्कीम २०१९  ऑनलाइन पंजीकरण / बुकिंग @ dda.org.in

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने डीडीए हाउसिंग स्कीम २०१९  के तहत १८,०००  नवनिर्मित फ्लैट के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की घोषणा की है। यह योजना और फ्लैट के लिए ऑनलाइन पंजीकरण २५  मार्च २०१९ से शुरू होंगा। इच्छुक पात्र फ्लैट खरीदार डीडीए की आधिकारिक वेबसाइट www.dda.org पर पंजीकृत कर सकते है। इन

लाभार्थी के लिए इस योजना के तहत फ्लैट विभिन्न श्रेणियों में उपलब्ध है: उच्च आय समूह, मध्य आय समूह, निम्न आय समूह और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग इत्यादी विभिन्न श्रेणि में उपलब्ध है। दिल्ली के विभिन्न क्षेत्र जैसे वसंत कुंज, नरेला में फ्लैट उपलब्ध है।

               DDA Houshing Scheme 2019 Online Registrations / Bookings @ dda.org.in (In English):

डीडीए हाउसिंग स्कीम: फ्लैट्स की श्रेणियाँ-

  • उच्च आय समूह (एचआईजी)  श्रेणी:  ४५० (३/२ बेडरूम फ्लैट)
  • मध्य आय समूह  (एमआईजी) श्रेणी:  १,५५० (२ बेडरूम फ्लैट)
  • निम्न आय समूह (एलआईजी)  श्रेणी:  ८,३०० (१ बेडरूम फ्लैट)
  • आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्लूएस) श्रेणी:  ७,७०० फ्लैट

क्षेत्र और फ्लैट का विवरण:

वसंत कुंज:

  • एचआईजी श्रेणी के ४५० फ्लैट (३/२ बेडरूम फ्लैट)
  • एमआईजी श्रेणी के ५५०  फ्लैट (२ बेडरूम फ्लैट)
  • एलआईजी श्रेणी के २०० फ्लैट (१ बेडरूम फ्लैट)

नरेला:

  • एमआईजी श्रेणी के १००० फ्लैट (२ बेडरूम फ्लैट) (सेक्टर ए-१ और सेक्टर ए-४ के लिए)
  • एलआईजी श्रेणी के ८,२०० फ्लैट (१ बेडरूम फ्लैट) (पॉकेट ४ और ५ , सेक्टर जी-७ )
  • एलआईजी  श्रेणी के ८,२००  फ्लैट (१  बेडरूम फ्लैट) (पॉकेट  ४ और ५, सेक्टर जी-७ )
  • ईडब्लूएस  श्रेणी के लिए ६,७०० फ्लैट (सेक्टर ए-१ और ए-४ )

पात्रता:

  • आवेदक भारत देश का नागरिक होना चाहिए।
  • आवेदक की उम्र १८ साल से ज्यादा होना चाहिए।
  • आवेदक के परिवार के पास कोई अन्य घर नहीं होना चाहिए।

आवेदन का पैसा:

  • ईडब्लूएस:  २५,००० रुपये
  • एलआईजी ( बेडरूम फ्लैट): १ लाख रुपये
  • एमआईजी ( बेडरूम फ्लैट): २ लाख रुपये

डीडीए ऑनलाइन हाउसिंग स्कीम २०१९: फ्लैट बुकिंग कैसे करें?

  • डीडीए की आधिकारिक वेबसाइट www.ddaonlineflt.in  पर जाने के लिए यहां क्लिक करें।
  • जिस फ्लैट को आप आरक्षित करना चाहते है, उस स्थान का चयन करें और खोज बटन पर क्लिक करें।
  • सेक्टर, पॉकेट का चयन करें और फिर जारी रखें बटन पर क्लिक करें।
  • लेआउट योजना और फ्लैट विवरण दिखाया जाएगा, एक बार देख ले।
  • हरे रंग में चिह्नित फ्लैट उपलब्ध है, उस उपलब्ध फ्लैट पर क्लिक करें।
  • होल्ड फ्लैट  पर क्लिक करें।
  • बुकिंग आवेदन पत्र को भरें, सभी आवश्यक विवरण प्रदान करें।
  • पैसे का भुगतान करें और फ्लैट को होल्ड करें।

 

 

एक राष्ट्र एक कार्ड (ओएनओसी)

एक राष्ट्र एक कार्ड (ओएनओसी) / नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी)

भारत देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने  एक राष्ट्र एक कार्ड (ओएनओसी) शुरू किया है। एक राष्ट्र एक कार्ड (ओएनओसी) नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) का अनुपालन है और इसका उपयोग विभिन्न भुगतानों जैसे सार्वजनिक परिवहन टिकट, खरीदी, पार्किंग, टोल, डिजिटल भुगतान और मनी ट्रांसफर के लिये किया जा सकता है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा रुपे कार्ड का भुगतान योजना द्वारा संचालित कीया जाता है। अब नागरिकों को विभिन्न भुगतानों के लिए नकद पैसे के साथ-साथ कई डेबिट / क्रेडिट कार्ड भी साथ नहीं रखने की कोई जरुरत नहीं होंगी।

One Nation One Card (ONOC) (In English)

 एक राष्ट्र एक कार्ड (ओएनओसी) क्या है?

  • यह आपके डेबिट / क्रेडिट कार्ड की तरह ही एक कार्ड है।
  • इसे नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) भी कहा जाता है।
  • नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (ओएनओसी) द्वारा रुपे पर आधारित है।
  • यह एक संपर्क-कम कार्ड है और इस का मेट्रो स्मार्ट कार्ड के तरह इस्तेमाल किया जा सकता है।
  • यह कार्ड स्वचालित भाड़ा संग्रह मार्ग ‘स्वागत’ और खुला स्वचालित भाड़ा संग्रह ‘स्वीकार’ प्रणालियों द्वारा समर्थित है।

एक राष्ट्र एक कार्ड (ओएनओसी) के लाभ: कहा कहा पर एक राष्ट्र एक कार्ड  का उपयोग कर सकते है?

  •  इस कार्ड को सभी सार्वजनिक परिवहन जैसे सिटी बस, स्थानीय, महानगरों आदि स्थानों पर इस्तेमाल कर सकते है।
  •  इसका उपयोग टोल प्लाजा, पार्किंग स्थानों पर पैसे का भुगतान करने के लिए भी किया जा सकता है।
  • इसका उपयोग डिजिटल भुगतान, खरीदारी और धन निकासी के लिए भी किया जा सकता है।

एक राष्ट्र एक कार्ड (ओएनओसी)  कैसे प्राप्त करें?

  • नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) समर्थित रुपे कार्ड के लिए अपने बैंक से संपर्क कर सकते है।
  • एक राष्ट्र एक कार्ड (ओएनओसी) के लिए आप २५ बैंकों जैसे की भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और अन्य बैंक से संपर्क कर सकते है।
  • यह कार्ड पेटीएम भुगतान बैंक द्वारा जारी किया गया है।

पहले यात्रियों को नकदी पैसे साथ में ले जाने की आवश्यकता होती थी और छुट्टा आवश्यक है जो आमतौर पर उपलब्ध नहीं होता था। एक राष्ट्र एक कार्ड (ओएनओसी) अधिकांश शहरों में शुभारंभ हुवा है। शहर में सार्वजनिक परिवहन पर सेवा प्रदान करने के लिए शुरू किया है। लेकिन इन स्मार्ट कार्डों का उपयोग अन्य शहरों में नहीं किया जा सकता है। इसलिए एक राष्ट्र एक कार्ड (ओएनओसी) को शुरू किया है ताकि एक कार्ड को विभिन्न उद्देश्यों के लिए पूरे भारत देश में स्वीकार किया जाया और इसका इस्तेमाल किया जा सके।

डीडीए हाउसिंग स्कीम २०१९ ऑनलाइन आवेदन पत्र और पंजीकरण:

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) जल्द ही १०,३०० नवनिर्मित फ्लैट के साथ डीडीए हाउसिंग स्कीम २०१९ की शुरुआत करेंगी। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) फ्लैटों के विभिन्न श्रेणियों और इलाकों के लिए ऑनलाइन आवेदन योजना के आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध किये जाएंगे। हाउसिंग स्कीम वर्तमान में निर्माणाधीन है। हाउसिंग स्कीम के लंबित पानी की आपूर्ति और अन्य काम अगले साल जुलाई तक पूरा होने की उम्मीद है।

                       DDA Housing Scheme 2019 Online Application Forms & Registrations (In English):

  • डीडीए हाउसिंग स्कीम २०१९
  • राज्य: दिल्ली
  • लाभ: फ्लैट
  • लाभार्थी: दिल्ली के निवासी
  • डीडीए आधिकारिक वेबसाइट: www.dda.org.in

 श्रेणियाँ: डीडीए हाउसिंग स्कीम का प्राथमिक उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों को किफायती दरों में आवास प्रदान करना है। नव निर्मित फ्लैट ईडब्लूएस  (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) एलआयजी (लोअर इनकम ग्रुप), एमआयजी  (मिडिल इनकम ग्रुप) और एचआयजी  (हाई इनकम ग्रुप) के लिए उपलब्ध है।

डीडीए हाउसिंग स्कीम २१०९  के तहत फ्लैट्स और इलाकों की संख्या:

  • ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग): ९६० फ्लैट्स नरेला इलाके में प्रदान किये जाएंगे।
  • एलआईजी (लोअर इनकम ग्रुप): ८,३८३ फ्लैट्स नरेला और वसंत कुंज इलाके में प्रदान किये जाएंगे।
  • एमआयजी (मिडल इनकम ग्रुप): ५७९ फ्लैट्स वसंत कुंज इलाके में प्रदान किये जाएंगे।
  •  एचआयजी (हाई इनकम ग्रुप): ४४८ में फ्लैट्स वसंत कुंज इलाके में प्रदान किये जाएंगे।

यह घोषणा वर्ष २०१९-२० के डीडीए के बजट की प्रस्तुति की है। चालू वित्त वर्ष २०१९-२०  के लिए ६,९६८ करोड़ रुपये का खर्चा निर्धारित किया गया है।पिछले वर्ष २०१८-१९  में व्यय की तुलना में २३.३० प्रतिशत की खर्चे में वृद्धि हुई है, यानि ५,६५१  करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। बजट को ज्यादातर दिल्ली को एक विश्व स्तरीय शहर के रूप में विकसित करने के लिए खर्चा किया जाएगा। द्वारका में खाली पड़ी जमीन को विकसित करने के लिए भी प्रस्ताव को पारित किये है।

आवेदन पत्र, पात्रता मानदंड, पंजीकरण आवेदन पत्र डीडीए की आधिकारिक वेबसाइट dda.org.in पर उपलब्ध किये जाएंगे।

 

प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई):

प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) साल २०१४ में अपने पहले स्वतंत्रता दिवस भाषण पर भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया मिशन है। इस मिशन को शुरू करने का उद्देश्य बैंकिंग बचत और जमा खातों में बीमा,पेंशन और डेबिट / क्रेडिट कार्ड सेवाओं को प्रदान करना है। इस योजना के तहत उपयोगकर्ताओं को शून्य शेष राशि के साथ एक बैंक खाता खोलने की अनुमति दी जाती है और उन्हें रुपये डेबिट कार्ड दिया जाता है। बैंकिंग सेवाओं को इतनी आसानी से उपलब्ध करना प्रधान मंत्री जन-धन योजना का मुख्य उद्देश है।इस योजना के तहत एक हफ्ते की अवधि में अधिकांश बैंक खातों को खोलने का गिनीज विश्व रिकॉर्ड बना है  और एक बड़ी उपलब्धि यह है कि १० फरवरी, २०१६ तक  इस योजना के तहत २००  मिलियन बैंक खाते खोले जा रहे हैं और ३२३.७८ अरब जमा किये गये हैं। यह योजना बैंकिंग उद्योग के लिए एक बड़ी सफलता बन गई है।

प्रधान मंत्री जन-धन योजना के लाभ:

  • शून्य शेष राशि खाता: इस योजना के तहत उपयोगकर्ताओं को कोई भी राष्ट्रीयकृत बैंक खाता खोलने की अनुमति है।
  • डेबिट कार्ड सेवा: लाभार्थी को शून्य शेष राशि खाते के साथ रुपये डेबिट कार्ड की सेवा प्रदान की जाती है।
  • आकस्मिक मृत्यु बीमा:  लाभार्थी की आकस्मिक मौत होने पर खाताधारक के पद उम्मीदवार को १,००,००० रुपये बीमा राशी प्रदान की जाती है।
  • जीवन बीमा कवर: २६ जनवरी २०१५ तक खोले गए सभी खातों को अतिरिक्त ३०,००० रुपये जीवन बीमा राशी दी जाएगी।
  • ओवरड्राफ्ट की अनुमति: लाभार्थी खाता खोलने के छह महीने के बाद ५००० रुपये का ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं।   
  • ऑनलाइन बैंकिंग: डिजिटलीकरण के साथ प्रधानमंत्री जन-धन योजना में भी सभी खाते को ऑनलाइन बैंकिंग सुविधाओं का आनंद लेने की अनुमति है।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना के लिए पात्रता:

  • भारतीय राष्ट्रीयता वाला कोई भी व्यक्ति जन-धन योजना के लिए पात्र है।
  • १० साल की आयु का कोई भी व्यक्ति खाता खोलने के लिए पात्र है लेकिन नाबालिगों को अपने खाते का प्रबंधन करने के लिए अभिभावक होना चाहिए।
  • अगर व्यक्ति के पास राष्ट्रीयता का कोई सबूत नहीं है लेकिन बैंक अनुसंधान शोध पर वह व्यक्ति भारतीय पाया जाने पर इस योजना के लिए पात्र है।
  • लाभार्थी का पहले से ही राष्ट्रीयकृत बैंक में बचत खाता है  वह अपना बचत खाता प्रधानमंत्री जन-धन योजना में स्थानांतरित कर सकता है और इस योजना लाभ ले सकता है।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:

  • पते का सबूत  
  • पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ
  • सरकार द्वारा प्रमाणीकरण किया गया पहचान प्रमाण पत्र  

प्रधानमंत्री जन-धन योजना योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए किससे संपर्क करना है और कहां से संपर्क करना है:

लगभग सभी राष्ट्रीयकृत बैंक (एसबीआई बैंक , बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक  और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक ) वहां हैं जहां कोई इस योजना के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकता है।

योजना के लिए नामांकन के लिए ऑनलाइन फॉर्म:

प्रधान मंत्री जन-धन योजना योजना के लिए आवेदन पत्र और प्रक्रियाएं किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंकों में बहुत अच्छी तरह से समझाई गई हैं।

  • हिंदी में प्रपत्र: http://www.pmjdy.gov.in/files/forms/account-opening/hindi.pdf  
  • अंग्रेजी में प्रपत्र: http://www.pmjdy.gov.in/files/forms/account-opening/English.pdf

विवरण और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में और जानने के लिए निचे दिए लिंक पर जाएं

विवरण: 

  • http://www.pmjdy.gov.in/

संबंधित योजनाए:

  • प्रधानमंत्री जन-धन योजना

yuvaswabhimaan.mp.gov.in- युवा स्वाभिमान योजना (वायएसवाय) मध्य प्रदेश: पंजीकरण, ऑनलाइन आवेदन और  आवेदन की स्थिति पर नजर कैसे रखे

मध्य प्रदेश सरकार ने युवा स्वाभिमान योजना (वायएसवाय)  के लिए आधिकारिक पोर्टल शुरु किया है। इस योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश राज्य के शहरों में रहने वाले बेरोजगार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, १०० दिनों का गारंटी से रोजगार और वजीफा प्रदान किया जाएगा। युवा स्वाभिमान योजना (वायएसवाय) के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन आधिकारिक वेबसाइट www.yuvaswabhimaan.mp.gov.in और युवा स्वाभिमान योजना मोबाइल एप्लीकेशन पर शुरू हो गया है।

मध्य प्रदेश राज्य के शहरी विकास और आवास विभाग ने वेबसाइट और पोर्टल विकसित किया है। वह इस योजना के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है।

                                                             Yuva Swabhimaan Yojana (YSY) Madhya Pradesh (In English):

  • योजना : युवा स्वाभिमान योजना (वायएसवाय)
  • राज्य : मध्य प्रदेश
  • लाभ: युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, १०० दिनों का गारंटी से रोजगार और वजीफा प्रदान किया जाएगा।
  •  लाभार्थी : मध्य प्रदेश राज्य के शहरों में रहने वाले बेरोजगार युवा
  • आधिकारिक वेबसाइट: www.yuvaswabhimaan.mp.gov.in
  • मोबाइल एप्लीकेशन: युवा स्वाभिमान योजना मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करे

मध्य प्रदेश राज्य के सभी इच्छुक बेरोजगार युवाओं से युवा स्वाभिमान योजना (वायएसवाय)  के लिए तुरंत आवेदन करने का अनुरोध किया जाता है क्योंकि रोजगार पहले आओ पहले पाओ प्रणाली के आधार पर प्रदान किया जाएगा।

युवा स्वाभिमान योजना (वायएसवाय)  के लिए पात्रता मापदंड:

  •  यह योजना केवल मध्य प्रदेश राज्य में लागू है।
  • यह योजना केवल मध्य प्रदेश राज्य के शहरों में रहने वाले बेरोजगार युवाओं के लिए लागू है।
  • आयु सीमा: २१  से ३० वर्ष की आयु के युवा इस योजना के लिए पात्र है।
  • आय सीमा: आवेदक की पारिवारिक की वार्षिक आय २ लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

युवा स्वाभिमान योजना (वायएसवाय)  का लाभ:

  •  राज्य के बेरोजगार युवाओं को हर साल गारंटी से १०० दिनों का रोजगार प्रदान किया जाएंगा।
  • बेरोजगार युवाओं को १० दिन का कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएंगा।
  • राज्य के बेरोजगार युवाओं को  ९० दिनों का रोजगार प्रदान किया जाएंगा।
  • राज्य के बेरोजगार युवाओं को ४,००० रुपये प्रति महिना वजीफा प्रदान किया जाएंगा।

मध्य प्रदेश युवा स्वाभिमान योजना (वायएसवाय)  का पंजीकरण और ऑनलाइन आवेदन कैसे करे:

  • युवा स्वाभिमान योजना (वायएसवाय)  ऑनलाइन पंजीकरण पेज पर जाने के लिए यहां क्लिक करें।

 

युवा स्वाभिमान योजना (वायएसवाय)   ऑनलाइन आवेदन पात्र  (स्रोत: yuvaswababimaan.mp.gov.in)

  • आपका नाम, पता, जाति, मोबाइल नंबर आदि जैसे सभी व्यक्तिगत विवरण प्रदान करें।  तस्वीर अपलोड करें और आगे बढ़ें।
  • अगले आवेदन पात्र को भरें और आगे बढ़ें।
  • आप अपने मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त करेंगे, अपने आप को ओटीपी के साथ सत्यापित करें और आवेदन पत्र को जमा करे।
  • पावती रसीद डाउनलोड करें।

युवा स्वाभिमान योजना (वायएसवाय) आवेदन की स्थिति पर नजर कैसे करें?

  • युवा स्वाभिमान योजना (वायएसवाय) की आवेदन की स्थिति की जांच करने के लिए यहां क्लिक करें।

मध्य प्रदेश युवा स्वाभिमान योजना (वायएसवाय) आवेदन की स्थिति जांचें (स्रोत: yuvaswabimaan.mp.gov.in)

  • अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर, आवेदन नंबर या जन्म तिथि दर्ज करें और खोज बटन पर क्लिक करें।
  • आपकी आवेदन की स्थिति दिखाई जाएगी।

युवा स्वाभिमान योजना (वायएसवाय)  मोबाइल एप्लीकेशन:

  • गूगल प्ले स्टोर से मध्य प्रदेश युवा स्वाभिमान योजना (वायएसवाय)  मोबाइल एप्लीकेशन
  • डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें।
  • एंड्राइड एप्लीकेशन योजना का विवरण प्रदान करता है।
  • योजना का पंजीकरण करने के लिए मध्य प्रदेश युवा स्वाभिमान योजना (वायएसवाय)  एप्लीकेशन का उपयोग भी कर सकते है।
  • उपयोगकर्ता इस एप्लीकेशन का उपयोग करके आवेदन स्थिति की जांच कर सकते है।

 

 

 

स्व-पुनर्विकास योजना: पुरानी इमारतों को दोबारा विकसित करने के लिए एक मुंबई जिला सहकारी बैंक योजना-

महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फड़नवीस ने राज्य में स्व-पुनर्विकास योजना शुरू की है। यह योजना हाउसिंग सोसाइटी के सदस्यों को अपनी पुरानी इमारतों को फिर से विकसित करने की अनुमति देगी। स्व-पुनर्विकास योजना वास्तव में मुंबई जिला सहकारी बैंक द्वारा एक पहल है। इस योजना के माध्यम से लाभार्थी को बैंक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी और सरकार पुनर्विकास की अन्य आवश्यकताओं के लिए मदत करेगी।

मुंबई में ऐसी हजारों पुरानी इमारतें है जो ४०-५० साल से अधिक पुरानी है और खतरनाक है।  हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले कई व्यक्ति अपने अपार्टमेंट का पुनर्विकास करना चाहते है, लेकिन वित्तीय बाधा और सहायता की कमी के कारण वह कर नहीं पाते। उनमें से हाउसिंग सोसाइटी में कुछ लोग पहले से ही निजी बिल्डरों की मदत से अपने अपार्टमेंट का पुनर्विकास कर रहे है, लेकिन वे विभिन्न मुद्दों और समस्या  के कारण फंस गए है।

मुंबई जिला सहकारी बैंक और महाराष्ट्र सरकार का मानना ​​है कि स्व-पुनर्विकास योजना पुनर्विकास के दौरान डेवलपर्स और बिल्डरों की वजह से निवासियों को होने वाली परेशानियों को कम करेगी।

मुंबई जिला सहकारी बैंक द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में इस योजना का शुभारंभ किया गया था, बैंक के अध्यक्ष श्री प्रवीण दरेकर भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे।

                                                                                                    Self-Redevelopment Scheme (In English):

स्व-पुनर्विकास योजना और अन्य विवरणों के लिए आवेदन कैसे करें:

  • म्हाडा (महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी), बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के साथ मिलकर हाउसिंग सोसाइटी के सदस्यों के लिए एकल खिड़की प्रणाली बनाएगी।
  • आवेदन किए गए फ्लैट / सोसाइटी मालिकों को म्हाडा / बीएमसी एकल खिड़की प्रणाली में आवेदन करने की आवश्यकता होगी।
  • म्हाडा / बीएमसी आवेदन प्रक्रिया में विभिन्न अनुमतियों और अनुमोदन के लिए प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए मदत करेगा।
  • अनुमोदित मुंबई जिला सहकारी बैंक आवेदकों के खातों में आवश्यक धन और जमा राशि प्रदान करेगा।
  • मुंबई जिला सहकारी बैंक स्व-पुनर्विकास ऋण नीति, अनुमतियों और प्रक्रियाओं के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करेगा।
  • म्हाडा  फिर से विकास की निगरानी के लिए वास्तुकार (आर्किटेक्ट), सलाहकार और ठेकेदार का एक पैनल बनाएगा।

स्व-पुनर्विकास योजना नागरिकों को बिल्डरों के बिना अपनी संपत्तियों को फिर से विकसित करने में मदत करेगी और बिल्डरों से होने वाली परेशानियों, उत्पीड़न और निराशा से हाउसिंग सोसाइटी के सदस्यों को बचाएगा। हाउसिंग सोसाइटी के सदस्यों को अपने स्वयं के वास्तुकार (आर्किटेक्ट)  सलाहकार और ठेकेदार को चुन सकते है और समय पर पुनर्विकास कर सकते है। साल २०००  से अधिक परियोजनाएं रुकी हुई है क्योंकि बिल्डरों ने परियोजना को बीच में ही छोड़ दिया है।

पीएमएवाय लाभार्थियों की सूची २०१९: प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) सूची में अपना नाम जांचें-

पीएमएवाय-यु  (प्रधानमंत्री आवास योजना – सभी (शहरी) के लिए आवास) लाभार्थियों की सूची आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के आधिकारिक पोर्टल pmaymis.gov.in पर उपलब्ध है। लाभार्थी अपना नाम पीएमएवाय लाभार्थियों की सूची २०१९ में ऑनलाइन देख सकते है। पीएमएवाय-यू २०२२ तक सभी को किफायती दरों में घर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय (मोओएचयुपीए) द्वारा एक आवास कार्यक्रम है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई-यू) मुख्य रूप से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस), निम्न आय समूहों (एलआईजी) और मध्य आय समूहों (एमआईजी) के लिए है।

                                                                                                    PMAY Beneficiaries List 2019 (In English)

पीएमएवाय लाभार्थियों की सूची २०१९: प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) सूची में अपना नाम कैसे जांचें?

  •   पीएमएवाय-यु  की आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए यहां क्लिक करें।
  •  अपने माउस / कर्सर लाभार्थी खोजें मेनू पर रखे और फिर उप-मेनू में नाम के आधार पर खोजें पर क्लिक करें।
  •  अपने नाम के पहले तीन अक्षर दर्ज करें और शो बटन पर क्लिक करें।
  •  लाभार्थी कोड, नाम, पिता के नाम, शहर, राज्य और घटक नाम के साथ सभी पीएमएवाय लाभार्थियों की सूची दिखाई जाएगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी (पीएमएवाय-यु) लाभार्थियों की सूची २०१९ खोज आवेदन पत्र (स्रोत: pmaymis.gov.in)

  • लाभार्थी का पूरा विवरण देखने के लिए, किसी भी लाभार्थी के नाम पर क्लिक करें।
  •  पॉप-अप में अपना मोबाइल नंबर डालें, आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी  भेजा जाएगा।
  • ओटीपी  दर्ज करें और आपको पीएमएवाय  लाभार्थी का पूरा विवरण दिखाया जाएगा।

और पढ़े:

  • गरीबी रेखा के नीचे (एसईसीसी-२०११) की सूची: कैसे आप निचे दिए गए गरीबी रेखा के निचे (बीपीएल) सूची में अपना नाम देखे?
  • pmaymis.gov.in पर पीएमएवाय-यू लाभार्थी के सूची में अपना नाम जाँचे  

संबंधित योजनाएं:

Lateral Entry in Civil Services IAS officer without UPSC exams

नियम १३४ ए: हरियाणा मे निजी स्कूलों मे गरीबी रेखा के नीचे छात्रों को नि:शुल्क प्रवेश, पात्रता और आवश्यक दस्तावेज:

बीपीएल और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी छात्र अब हरियाणा राज्य के किसी भी निजी स्कूल में मुफ्त में प्रवेश प्राप्त कर सकते है। हरियाणा सरकार के नियम १३४ ए निजी स्कूलों में बीपीएल और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए १०% सीटें आरक्षित करती है। सीबीएससी / बीओएसई बोर्ड के तहत पढ़ रहे छात्र नियम १३४ए के तहत  २ री से कक्षा से १२ वी कक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते है।

                                               Rule 134A-Free Admission To Private Schools In Hariyana (In English)

नियम १३४ ए क्या है:

यह हरियाणा राज्य के निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए हरियाणा स्कूल शिक्षा एक नियम है।नियम आरक्षण के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) श्रेणियों के  मेधावी छात्रों को प्रदान किया जाता है।नियम के तहत हरियाणा के निजी स्कूलों को ईडब्ल्यूएस और बीपीएल श्रेणियों से संबंधित मेधावी छात्रों के लिए १०% सीटें आरक्षित किये जाते है।नियम १३४ ए के तहत राज्य के सरकारी स्कूलों द्वारा लगाए गए शुल्क के समान शुल्क निजी स्कूल  को लेना होंगा।

नियम १३४ ए स्कूल प्रवेश का लाभ:

  • आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि वाले छात्रों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान किये जाएंगे।
  • इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों और छात्रों को सशक्त बनाया जाएंगा।
  • शिक्षा के अध्ययन और महत्व के प्रति छात्रों को प्रोत्साहित किया जाएंगा।
  • २ री कक्षा  से  ८ वी कक्षा तक नि:शुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी।
  • ९ वीं कक्षा से  १२ वी कक्षा तक निजी स्कूलों में सरकारी शुल्क संरचना होंगी।

नियम १३४-ए प्रवेश के लिए आवश्यक दस्तावेज:

  • घरेलू प्रमाण पत्र / हरियाणा राज्य का निवास प्रमाण पत्र 
  • बीपीएल / ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र
  • निवास का प्रमाण पत्र (आधार कार्ड, पासपोर्ट, मतदान पहचान पत्र)
  • पासपोर्ट के आकार की तस्वीर
  • अभिभावक की घोषणा
  • अभिभावक / पारिवारिक का आय प्रमाण पत्र

नियम १३४-ए के तहत प्रवेश के लिए पात्रता:

  • छात्र जो हरियाणा राज्य के निवासी है केवल वह योजना के लिए आवेदन कर सकते है।
  • छात्र  की परिवार की आय  २ लाख रुपये प्रति वर्ष  से कम है वह छात्र इस योजना के लिए  पात्र है।
  • छात्र जो वर्तमान में सीबीएससी / बीओएसई बोर्ड  में पढ़ रहे है वह छात्र इस योजना के लिए पात्र है।

नियम १३४-ए के तहत प्रवेश:

नियम १३४-ए के तहत कक्षा २ री से ८ वीं कक्षा में प्रवेश के लिए अनुसूची  

  • हरियाणा सरकार राज्य में प्रमुख समाचार पत्रों में हर साल १३४- ए के तहत प्रवेश के लिए विज्ञापन प्रकाशित करती है।
  • सभी मान्यता प्राप्त निजी स्कूल मे नोटिस बोर्ड और उनकी वेबसाइटों पर रिक्तियों की सूची प्रदर्शित करते है। 
  • छात्रों या माता-पिता को नियम  १३४-ए  के तहत हरियाणा राज्य के निजी स्कूल में   २ री कक्षा से  ८ वी कक्षा  के तहत  अपने आवेदन पत्र जमा करने होंगे। 
  • बीईओ / बीईईओ फिर आवेदन पत्रों को सत्यापित करता है और फिर पात्र अनुप्रयोगों की सूची प्रकाशित करता है।
  • पात्र  अनुप्रयोगों को लिखित मूल्यांकन परीक्षा के लिए उपस्थित होने की आवश्यकता होती है।
  • १३४-ए के तहत प्रवेश के लिए लिखित मूल्यांकन परीक्षा के लिए परिणाम (क्षेत्र स्तर पर पहला ड्रॉ) घोषित किया गया है।
  • प्रवेश का पहला दौर क्षेत्र  स्तर पर पहले परिणाम ड्रा के आधार पर होता है।
  • यदि किसी भी शेष सीटों के लिए  क्षेत्र स्तर पर दूसरा ड्रॉ घोषित किया जाता है तो दूसरे ड्रॉ के आधार पर होता है

स्कूल शिक्षा विभाग हरियाणा सरकार  हेल्पलाइन नंबर /१३४-ए प्रवेश शिकायतें:

अधिक जानकारी के लिए:

  • हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग
  • हरियाणा स्कूल शिक्षा(तृतीय संशोधन) नियम २०१३ (१३४-ए) (दिनांक १९/०६/२०१३)
  • हरियाणा सरकार प्रारंभिक शिक्षा विभाग

सबंधित योजना:

हरियाणा राज्य में नि:शुल्क सीबीएससी स्कूल में दाखला

  

तेलंगाना राज्य में मिशन भागीरथ:

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना राज्य में मिशन भागीरथ को सभी को सुरक्षित पेयजल प्रदान करने के उद्देश्य से  योजना की घोषणा किया है। यह योजना तेलंगाना के मेडक जिले में गजवेल कोमातिबांडा गांव में राज्य सरकार द्वारा पेश की गई है। मिशन भागीरथ एक जल ग्रिड परियोजना है जिसका उद्देश्य तेलंगाना में स्थानों को दूर करने के लिए सभी को सुरक्षित पेयजल प्रदान करना है।इसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों में प्रति व्यक्ति  १०० लीटर स्वच्छ पेयजल और शहरी परिवारों में प्रति व्यक्ति १५० लीटर स्वच्छ पेयजल प्रदान करना है। इस योजना के तहत  २५०० से अधिक ग्रामीण आवास और ६७ शहरी आवास शामिल किए जाएंगे। कृष्णा और गोदावरी नदी के साथ, निजाम सागर, श्रीराम सागर, कमूरम भीम, जुराला बांध और पारेलू रिजर्वोइयर के पानी का भी इस परियोजनाओं में उपयोग किया जाएगा। मुख्य पाइपलाइन पूरे राज्य में ५००० किमी से अधिक फैल जाएगी।
मुख्य पाइपलाइन कई सबलाइन से जुडी होंगी। निवास के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए राज्य के विभिन्न स्थानों पर कुल ५००० किलोमीटर के किनारे फैले होंगे। पेयजल के लिए एक स्थायी समाधान प्रदान करने के अलावा, इसका लक्ष्य ४५००० से अधिक जल टैंकों को फिर से जीवंत करना है।

                                                                                               Mission Bhagirath In Telangana (In English)

  • कुल लागत : ४२,००० करोड़ रुपये
  • योजना पूरा होने का साल :  साल २०१८

तेलंगाना में मिशन भागीरथ के लाभ:

  • गांवों में स्वच्छ पेयजल का लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • ग्रामीण परिवारों में प्रति व्यक्ति को १०० लीटर स्वच्छ पेयजल और शहरी परिवारों में प्रति व्यक्ति को १५० लीटर स्वच्छ पेयजल का लाभ मिलेंगा।

तेलंगाना राज्य में मिशन भागीरथ का उद्देश्य:

तेलंगाना जल ग्रिड का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों के प्रति व्यक्ति को १०० लीटर स्वच्छ पेयजल और शहरी परिवारों के प्रति व्यक्ति १५० लीटर स्वच्छ पेयजल प्रदान करना है। इस परियोजना का उद्देश्य लगभग २५००० ग्रामीण आवास और ६७ शहरी आवासों को पानी प्रदान करना है।

तेलंगाना राज्य में मिशन भागीरथ की विशेषताएं:

  • मिशन भागीरथ २०१६ में तेलंगाना में प्रधान मंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई एक योजना है। इस योजना के तहत, राज्य भर के लोगों को सुरक्षित पेयजल का लाभ  मिलेगा।
  • ग्रामीण इलाकों में हर घर को पेयजल मुहैया कराने के लिए पूरे राज्य में १.२६ किलोमीटर की पाइपलाइन की जाएगी साथ ही प्रत्येक घर को  प्रति व्यक्ति को १०० लीटर पानी मुहैया कराया जाएगा और शहरी क्षेत्रों  में प्रति व्यक्ति १५० लीटर पानी प्रदान किया जाएगा।
  • २५,००० ग्रामीण आवास और ६७ शहरी आवास इस योजना के तहत शामिल किए जाएंगे। कृष्णा और गोदावरी नदी के साथ, निजाम सागर, श्रीराम सागर, कमूरम भीम, जुराला बांध और पारेलू रिजर्वोइयर का पानी भी इस परियोजनाओं में उपयोग किया जाएगा। मुख्य पाइपलाइन पूरे राज्य में ५००० किमी से अधिक फैल जाएगी। मुख्य पाइपलाइन कई  सबलाइन जुडी होंगी।
  • गांवों और ग्रामीण इलाकों में घरों को पानी उपलब्ध कराने के लिए गांवों में कुल ७५००० किलोमीटर की पाइपलाइन रखी जाएगी, जिसमें गांवों में पानी उपलब्ध कराने के लिए राज्य के विभिन्न स्थानों पर ५००० किलोमीटर के अंतराल फैले होंगे। ये पाइपलाइन द्वितीयक टैंक से जुड़ी होंगी।

संदर्भ और विवरण:

मिशन भागीरथ के बारे में अधिक जानकारी के लिए तेलंगाना में आधिकारिक  वेबसाइट पर संपर्क करे:

  • http://www.telangana.gov.in/news/2014/12/15/water-grid

संबंधित योजनाए:

  • नरेन्द्र मोदी की योजनाएं की सूची
  • तेलंगाना राज्य में योजनाएं की सूची
  • ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की योजनाएं की सूची