Category: शोधकर्ता

महाराष्ट्र सरकार ने  कौशल्या सेतु का शुभारंभ किया है। यह महाराष्ट राज्य के छात्रों के लिए एक कौशल विकास कार्यक्रम है। इस अवसर पर महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फड़नवीस, केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री राजीव प्रताप रूडी और महाराष्ट्र राज्य के शिक्षा मंत्री श्री विनोद तावड़े उपस्थित थे। कौशल्या सेतु पहल के तहत  माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षा महाराष्ट्र राज्य बोर्ड के छात्र, जो कक्षा दसवीं या एसएससी परीक्षा पास करने में असफल रहे है, उन छात्रों को कौशल विकास पाठ्यक्रमों के लिए समायोजित किया जाएगा, ताकि उन छात्रों को एक साल खोना ना पड़े। कौशल्या सेतु महाराष्ट्र राज्य में विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों में से एक सर्वश्रेष्ठ कौशल विकास कार्यक्रम है।  कौशल्या सेतु कौशल विकास कार्यक्रम के माध्यम से सरकार कौशल विकास कार्यक्रम के लिए उन छात्रों को समायोजित करेगी जो दसवीं या बारहवीं कक्षा की परीक्षाओं को पास करने में असफल रहे है। इस योजना के माध्यम से  सरकार को असफल छात्रों का एक साल बचाने का मुख्य लक्ष्य है। कौशल विकास पहल के माध्यम से  महाराष्ट्र सरकार ने भारत देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के कौशल भारत मिशन – २०२०  की दिशा में योगदान करने की योजना बनाई है। महाराष्ट्र सरकार की पहल में केंद्र सरकार के साथ-साथ नीति आयोग का समर्थन है और इस पहल से कुशल लोगों को अपना व्यवसाय शुरू करने और रोजगार प्रदान करने के अलावा अन्य स्वरोजगार गतिविधियों में भी मदत मिलेगी। महाराष्ट्र सरकार के अनुसार, कौशल्या सेतु एक बहुआयामी कार्यक्रम है जिस में तकनीकी, वित्तीय, ऊष्मायन और सुविधा सहित कई पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

                                                                 Kaushalya Setu Skill Development Programme (In English):

कौशल्या सेतु कौशल विकास कार्यक्रम के लाभ:

• राज्य के लगभग ७.५ लाख छात्रों को कौशल प्रदान किया जाएंगा।
• कौशल विकास कार्यक्रम के तहत दसवीं या बारहवीं कक्षा की परीक्षा को पास करने में असफल रहने वाले छात्रों को मदत की जाएंगी। इस प्रकार सरकार  का राज्य में असफल छात्रों का एक साल को बचाने का मुख्य लक्ष्य है।
• अपने कौशल के प्रमाण पत्र की मांग करने वाले छात्रों को अनौपचारिक रूप से अधिग्रहीत कर लिया है।
• व्यक्तियों को स्नातक स्तर की पढ़ाई तक कौशल प्रदान किया जाएंगा।
• राज्य के स्कूल में छात्र के जल्दी स्कूल छोड़ने के प्रमाण को कम किया जाएंगा।
• बाल मजदूर और उनके परिवार को शिक्षा के लिए प्रोस्ताहित किया जाएंगा।

कौशल्या सेतु कौशल विकास कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं:

• माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षा महाराष्ट्र राज्य बोर्ड के छात्र, जो कक्षा दसवीं या एसएससी परीक्षा पास करने में असफल रहे है, उन छात्रों को कौशल विकास पाठ्यक्रमों के लिए समायोजित किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से महाराष्ट्र राज्य के छात्रों को एक साल खोना नहीं पड़ेगा।
• यह प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरु किये कौशल भारत मिशन -२०२० को पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएगा।
• यह केंद्र सरकार द्वारा स्टार्ट-अप व्यवसायों के सभी पहलुओं का समर्थन करने के लिए नीति आयोग  द्वारा शुरू किया गया एक तंत्र है और अन्य स्व-रोजगार गतिविधियों को  विशेष रूप से प्रौद्योगिकी-संचालित क्षेत्रों में सेतु  एक तकनीकी-वित्तीय, ऊष्मायन और सुविधा कार्यक्रम है।

कौशल्या सेतु कौशल विकास कार्यक्रम के लिए पात्रता आवेदन:

• महाराष्ट राज्य का छात्र जिसकी आयु १४ साल से आधिक है।
• बिना  किसी भी शैक्षणिक पात्रता / अनुभव / कौशल के लिए और नौकरी की तलाशने वालो के लिए या स्वरोजगार करने वाला व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र है।
• व्यक्ति महाराष्ट्र राज्य का निवासी होना चाहिए।

कौशल्या सेतु कौशल विकास कार्यक्रम के लिए आवश्यक दस्तावेज:

• निवास प्रमाण पत्र
• पहचान प्रमाण पत्र जैसे की आधार कार्ड
• अधिवास प्रमाण पत्र

संपर्क विवरण और संदर्भ:

• आधिक जानकारी के लिए इस योजना के आधिकारिक वेबसाइट पर जाए: https://mahakaushalya.com/Site/Index

 

 

आंध्र प्रदेश सरकार राज्य के ग्रामीण क्षेत्र युवाओं के लिए एक अभिनव योजना सुरु करने की योजना बना रही है जिसे घर से काम करने के लिए ग्रामीण जन योजना (डब्ल्यूएफएचआरएमएस) कहा जाता है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करना और उन्हें सशक्त बनाना है। आंध्र प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य में फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क (फाइबरनेट) बिछाया है। आंध्र प्रदेश राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में कम लागत में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान की जाती है। फाइबरनेट के माध्यम से प्रति माह १५० पिक्चर (फ़िल्में) और मनोरंजन के लिए ग्रामीण क्षेत्र के लोगों द्वारा इंटरनेट सेवाओं का आनंद लिया जाता है, लेकिन अब सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए बुनियादी ढांचे का उपयोग करना चाहती है।

                                                   Work From Home For Rural Masses Scheme (WFHRMS) (In English)

घर से काम करने के लिए ग्रामीण जन योजना (डब्ल्यूएफएचआरएमएस) क्या है? आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं, गृहिणियों और बेरोजगारों को नौकरी के अवसर प्रदान करने के लिए एक अभिनव योजना है। लाभार्थी इस योजना के माध्यम से सरल माहिती (डेटा) प्रविष्टि प्रकार के काम कर सकते है और अपने गांवों में बैठे कर पैसे कमा सकते है।

घर से काम करने के लिए ग्रामीण जन योजना के लिए पात्रता:

• आंध्र प्रदेश राज्य के गांवों में युवा, गृहिणियां और बेरोजगार इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है।
• न्यूनतम शैक्षणिक पात्रता: लाभार्थी कम से कम १० वीं पास होना चाहिए।
• लाभार्थी के पास एक कंप्यूटर और वेब कै होना चाहिए।
• लाभार्थी को कंप्यूटर  ऑपरेटिंग का बेसिक अनुभव होना चाहिए।

घर से काम करने के लिए ग्रामीण जन योजना (डब्ल्यूएफएचआरएमएस) कैसे काम करती है?

• चयनित उम्मीदवारों को डाटा एंट्री की नौकरी प्रदान की जाएगी।
• सबसे पहले अमेरिकी निगम और एक यूरोप स्थित बीपीओ भी सरकार का समर्थन कर रहा है और लाभार्थी के लिए नौकरी के अवसर प्रदान करेगा।
• वेबकैम के माध्यम से कर्मचारियों पर नजर रखी जाएगी।
• लाभार्थी को वेतन का भुगतान डिजिटल मोड के माध्यम से किया जाएगा।

घर से काम करने के लिए ग्रामीण जन योजना (डब्ल्यूएफएचआरएमएस) ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों  को वैकल्पिक आय स्रोत प्रदान करेगा और उन्हें एक अच्छा और स्वस्थ जीवन जीने के लिए सशक्त और प्रोत्साहित किया जाएंगा। इस योजना के तहत गांवों में सामाजिक-आर्थिक स्थिति में भी सुधार होंगी। यह किसानों को आत्महत्या को रोकने / कम करने में भी सरकार की मदत करेगी। यह योजना आंध्र प्रदेश में उपलब्ध कराने से पहले कुछ महीनों के लिए प्रयोग के आधार पर चलाई जाएगी।

संबंधित योजनाएं:

• बेरोजगारी
• आंध्र प्रदेश
• नौकरी
• एपी

सीखो और कमाओ योजना (एसएकेएस) केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई योजना है लेकिन इस योजना को राज्य सरकारों द्वारा लागू किया गया है। इस योजना के तहत बेरोजगारी और अकुशल अल्पसंख्यक आबादी के खिलाफ कार्रवाई की जाती है।इस योजना के माध्यम से बड़े पैमाने पर आबादी से जो युवा बेरोजगार है और युवा के पास कोई कौशल नहीं है, उन युवाओं को पहले प्रशिक्षण दिया जाता है और फिर उन्हें कमाने के अवसरों से परिचित किया जाता है। केंद्र सरकार बेरोजगार युवाओं के लिए वित्तीय सहायता को मंजूरी देते है और प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करती है जो प्रतिष्ठित वर्गों और कंपनियों के साथ साझेदारी करते है और प्रशिक्षण के बाद वे उन्हें नौकरी के अवसर प्रदान किये जाते है। इस तरह से बेरोजगार युवाओं की पहले सीखने, कौशल हासिल करने और अंत में कमाई करने के लिए सक्षम बनाया जाता है।

                                                                                   Seekho Aur Kamao Scheme (Shaksh) (In English):

 सीखो और कमाओ योजना (एसएकेएस) के लाभ:

• मुफ्त में प्रशिक्षण: इस योजना की नीति बेरोजगार लोगों को मुफ्त में बिना किसी कौशल के सीखने का अवसर प्रदान करती है।
• नया अवसर: जो लोग कुशल है, उनको नए अवसर की प्रतीक्षा करनी होंगी।
• प्रतिष्ठित कंपनीयों द्वारा प्रशिक्षण: योजनाओं के तहत बाजार के कई शिक्षण संस्थानों के विशेषतज्ञा द्वारा बेरोजगार लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है, वीएलसीसी जैसी कई कंपनियों द्वारा बेरोजगार लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

सीखो और कमाओ योजना (एसएकेएस) के लिए पात्रता:

• व्यक्ति की आयु १८ वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
• लाभार्थी व्यक्ति बेरोजगार होना चाहिए।
• व्यक्ति अल्पसंख्यक समुदाय से होना चाहिए।

सीखो और कमाओ योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:

• जन्म प्रमाणपत्र
• निवास प्रमाण (जैसे बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस कनेक्शन का बिल)
• अल्पसंख्यक समुदाय का घोषणा पत्र – छात्र द्वारा गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर हलफनामा कि वह केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों में से किसी एक से संबंधित है
• शिक्षा का प्रमाण पत्र जैसे मार्क शीट, डिग्री का प्रमाण पत्र (यदि कोई हो)
• परिवार की वार्षिक आय

सीखो और कमाओ योजना के लाभ के लिए किससे संपर्क करना और कहाँ से संपर्क करना:

यह योजना प्रत्येक राज्य और चयनित केंद्रों पर सक्रिय है, ताकि इस योजना के बारे लाभार्थी को जल्दी पता चल सके और जरूरतमंद यात्रा कर सके

• रोजगार कार्यालय
• नगर निगम
• ग्राम पंचायतें
• परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियां ​​(प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्थाएँ या कंपनियां)

सीखो और कमाओ योजना के नामांकन करने के लिए आवेदन पत्र:

जहां भी प्रशिक्षण चल रहा है, केंद्रों पर आवेदन पत्र उपलब्ध किये जाएंगे। मूल रूप से, सरकार ने इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक राज्य में कई केंद्र स्थापित किए है जहां प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। आवेदक को सीधे उस जगह का दौरा करना होगा और स्वयं / खुद को नामांकित करना होगा।

अधिक जानकारी के लिए लिंक पर जाएँ:

• अधिक विवरण और सामान्य सवालों के जवाब प्राप्त करने के लिए कृपया उसी लिंक पर जाएं
• अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय: http://www.minorityaffairs.gov.in/
• सीखो और कमाओ मंजूर योजनाओं और संस्थानों: http://www.minorityaffairs.gov.in/sanction-Learn-n-arn

संबंधित योजनाएं:

•  अल्पसंख्यक मामलों
•  एसएकेएस
• जानें और कमाएँ
• कुशल श्रम
• महाराष्ट्र सरकार