मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना (सीएमआरएसवाय): राजस्थान में बेरोजगारों के लिए कम ब्याज दर पर व्यापार ऋण

January 10, 2019 | By Yashpal Raut | Filed in: अनुसूचित जाती, योजनाएं, अनुसूचित जनजाति, खबरें, शिक्षा, शोधकर्ता, बेरोज़गार, उद्यम और व्यापार, रोज़गार, युवा, महिला, स्व-रोजगार और उद्यमिता, राजस्थान सरकार, राजस्थान.

राजस्थान राज्य की नवनियुक्त सरकार ने भामाशाह रोज़गार योजना (बीआरएसवाय) का नाम बदलकर  मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना (सीएमआरएसवाय)  कर दिया है। यह योजना राज्य में शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगार और बेरोजगार युवाओं, महिलाओं, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के युवाओं, विकलांगों और गरीबों के लिए है। योजना उन्हें कम ब्याज दर पर व्यापार ऋण प्रदान करती है ताकि वे अपना व्यवसाय शुरू कर सकें।

                                                                     Chief Minister’s Rojgar Srijan Yojana (CMRSY) (In English)

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना (सीएमआरएसवाय) क्या है?
राजस्थान सरकार ने नए व्यवसाय शुरू करने के लिए बेरोजगारों को कम ब्याज दर पर व्यवसाय ऋण प्रदान करने की योजना बनाई है।

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना (सीएमआरएसवाय) का उद्देश्य:

  • युवाओं, महिलाओं, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएंगी।
  • विकलांगों को समान अवसर प्रदान किये जाएंगे।
  • राज्य में स्वरोजगार निर्माण किये जाएंगे और रोजगार प्रदान किये जाएंगे।
  • ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जाएंगा।

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना (सीएमआरएसवाय) के लाभ:

  • लघु और मध्यम स्तर के व्यवसाय शुरू करने वाले लाभार्थी को बैंक से ऋण प्रदान किया जाएंगा।
  • ८ % की ब्याज दर सब्सिडी पर व्यापर ऋण प्रदान किया जाएंगा।

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना (सीएमआरएसवाय) के लिए पात्रता:

  • लाभार्थी केवल राजस्थान राज्य का निवासी होना चाहिए।
  • केवल बेरोजगार,युवा, महिला, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, विकलांग इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है।

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना राजस्थान

राजस्थान के उद्योग मंत्री प्रसाद लाल मीणा ने इस योजना की घोषणा की है। योजना के लिए सरकार पर्याप्त धन उपलब्ध कराएगी। सरकार को इस योजना को राजस्थान राज्य के गांवों तक पहुचाना है। प्रत्येक पंचायत समिति में १०० बेरोजगार युवाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण दिया जाएगा। राजस्थान राज्य का उद्योग विभाग इस योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी। इस योजना का बड़ा उद्देश्य राज्य में रोजगार के अवसर प्रदान करना है। सरकार राज्य में बेरोजगार युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करने की भी योजना बना रही है।

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