बिजली बिल माफी योजना (बीबीएमवाय) / बिजली बिल माफी योजना (पीबीडब्ल्यूएस) मध्य प्रदेश : मजदूरों और बीपीएल  परिवारों के लिए सब्सिडी वाली बिजली योजना – पात्रता और आवेदन पत्र

मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के असंगठित मजदूरों और बीपीएल परिवारों के लिए बिजली बिल माफी योजना (बीबीएमवाई) / बिजली बिल माफी योजना (पीबीडब्ल्यूएस) की घोषणा की है। राज्य मंत्रिमंडल द्वरा इस योजना को मंजूरी दी है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा इस की घोषणा की गई है। मध्यप्रदेश के सभी घरो मे बिजली उपलब्ध करना इस योजना का मुख्य उद्देश है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को २०० रूपये प्रति महिना रियायती दर से बिजली उपलब्ध की जाएंगी।

 Bijli Bill Mafi Yojana (BBMY) / Power Bill Waiver Scheme (PBWS) Madhya Pradesh (In English)

बिजली बिल माफी योजना (बीबीएमवाय) / बिजली बिल माफी योजना (पीबीडब्ल्यूएस) क्या है?

मध्य प्रदेश राज्य के असंगठित क्षेत्र मजदूरों और बीपीएल परिवारों के मजदूरों के लिए एक बिजली बिल माफी योजना है।

बिजली बिल माफी योजना (बीबीएमवाय)  का  उद्देश:

  • मध्य प्रदेश राज्य के सभी गरीब परिवारों तक  बिजली उपलब्ध करना इस योजना का मुख्य उद्देश है।
  • योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश राज्य के मजदूरों और गरीब परिवारों को सशक्त बनाना है।

बिजली बिल माफी योजना (बीबीएमवाय)  का  लाभ:

  • लाभार्थी के १ जून २०१८ तक सभी लंबित बिजली बिलों को माफ कर दिया जाएंगा।

बिजली बिल माफी योजना (बीबीएमवाय)  के लाभार्थी और पात्रता:

  • यह योजना केवल मध्य प्रदेश राज्य के नागरिको के लिए लागू है।
  • यह योजना असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत मजदूरों के लिए लागू  है।
  • गरीबी रेखा के नीचे (बिपीएल) परिवार इस योजना के लिए पात्र  है।

बिजली बिल माफी योजना (बीबीएमवाय) का  आवेदन पत्र:

  • सरकार ने अभी इस योजना शुरू कीया है, सरकार अभी योजना के आवेदन पत्र और आवेदन विवरण के साथ आने के लिए तयारी कर रही है।

बिजली बिल माफी योजना (बीबीएमवाय) / बिजली बिल माफी योजना (पीबीडब्ल्यूएस)  का उद्देश:

  • राज्य के मजदूर और बीपीएल परिवार को नि: शुल्क बिजली का कनेक्शन प्रदान किया जाएगा।
  • सरकार राज्य के ७७ लाख परिवारों  को इस योजना के माध्यम  से  लाभ प्रदान करेंगी।
  • इस योजना के माध्यम से १ जून २०१८ तक लबिंत बिल माफ़ कर दिए जाएंगे।
  • राज्य सरकार की तरफ से इस योजना के लिए हर साल १००० करोड़ रूपए संभावित लागत है।
  • मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री श्री शिवराज चौहान की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल द्वारा इस योजना को अनुमोदित किया गया है।

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