पैसा पोर्टल: त्वरित बैंक ऋण और ब्याज सब्सिडी प्राप्त करें-

November 29, 2018 | By Yashpal Raut | Filed in: भारत सरकार, योजनाएं, आंध्र प्रदेश, खबरें, अरुणाचल प्रदेश, शोधकर्ता, छोटे और लघु उद्योग, असम, बेरोज़गार, बिहार, मणिपुर सरकार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, स्वयं-रोज़गार, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, गोवा, गुजरात, ऋण, हरयाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, पंजाब.

इलाहाबाद बैंक के सहयोग से भारत सरकार ने त्वरित बैंक ऋण और ब्याज सब्सिडी प्रदान करने के लिए पैसा पोर्टल शुरू किया है। पैसा  का मतलब (सस्ती ऋण और ब्याज सहयता के लिए  पहुँच)। यह दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएई-एनयूएलएम) के तहत लाभार्थियों को बैंक ऋण पर प्रसंस्करण ब्याज सहायता के लिए एक आधिकारिक और केंद्रीकृत वेबसाइट है। इलाहाबाद बैंक केंद्रीय बैंक है और उन्होंने इस वेब प्लेटफार्म को विकसित किया है।

आरआरबीएस / सहकारी बैंकों के साथ सभी ३५  राज्य बैंक, केंद्र क्षेत्र के बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक जल्द ही पैसा पोर्टल का हिस्सा बनेगी। प्रयासों का नेतृत्व आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

                                                                                                                                    Paisa Portal (In English)

पैसा पोर्टल का उद्देश और लाभ:

  • लाभार्थियों से सीधे जुड़ने के लिए एक सरकारी मंच है।
  • सेवाएं प्रदान करने में पारदर्शिता और सुविधा और दक्षता प्रदान की जाएंगी।
  • छोटे उद्यमियों को समय-समय पर आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएंगी।

पैसा पोर्टल – सस्ती ऋण और ब्याज सहयता के लिए पोर्टल:

पैसा पोर्टल छोटे और मध्यम स्तर  के कारोबार के लिए त्वरित ऋण प्रसंस्करण के साथ स्व रोजगार कार्यक्रम में मदत करेगा। पोर्टल ब्याज सब्सिडी प्रसंस्करण के लिए एकीकृत ऑनलाइन मंच प्रदान करता है। इससे डे-एनयूएलएम के तहत छोटे और मध्यम व्यापार मालिकों को मासिक प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण में मदत मिलेगी।

दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (दिन-एनयूएलएम):

  • आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा एक पहल है।
  • २३ सितंबर २०१३ को इस मिशन का शुभारंभ किया गया है।
  • इस मिशन का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन के लिए शहरी युवाओं में कौशल विकास करना है।
  •  स्व-रोज़गार के अवसरों को निर्माण करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएंगी।
  • इस योजना के तहत विभिन्न लाभार्थियों के लिए १४५ लाख रुपये की ब्याज सब्सिडी मंत्रालय ने पहले से ही प्रदान की है।
  • राज्य के ३६,२५८  लाभार्थियों को पहले से ही इस योजना के तहत लाभ हुआ है।
  • मंत्रालय ने अब तक ५१,१७७ रुपये के ऋण को मंजूरी दी है।

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