धान अधिप्राप्ति योजना: झारखंड सरकार की योजना न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदने की योजना –

झारखंड सरकार ने राज्य के किसान का धान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदने के लिए धान अधिप्राप्ति योजना की घोषणा की है।राज्य के किसान को धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) १७५० रुपये प्रदान किया जाएगा।धान अधिप्राप्ति योजना के माध्यम से राज्य के किसानों के धान की खरीदी १ दिसंबर २०१८ से शुरू होंगी और ३१ मार्च २०१९ तक जारी रहेगी।इस योजना को २७ नवंबर २०१८ को झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री श्री रघुबर दास की अध्यक्षता में झारखंड सरकार के मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। भारत सरकार द्वारा धान के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) १,७५० रुपये है,जिसे अब झारखंड राज्य के किसानों को भी दिया जाएगा।

                                                                                                           Dhaan Adhiprapti Yojana (In English)

धान अधिप्राप्ति योजना: झारखंड सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर राज्य के किसानों का धान खरीदने के लिए एक योजना है।

धान अधिप्राप्ति योजना का उद्देश्य:

  • राज्य के किसानों को धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) प्रदान किया जाएंगा।
  • इस योजना के माध्यम से राज्य के किसानों को गारंटीकृत आय प्राप्त करने में मदत की जाएंगी।
  • राज्य के किसान की आय बढ़ाई जाएंगी।

धान अधिप्राप्ति योजना का लाभ:

  • राज्य के किसान का धान १,७५० रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में खरीदा जाएगा।
  • किसानों को अतिरिक्त बोनस भी प्रदान किया जाएगा।
  • राज्य के जो किसान धान बेचना चाहते है उनको टोकन, तारीख और समय की जानकारी एसएमएस द्वारा प्रदान की जाएंगी।
  • सीधे प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से किसान के बैंक खाते में बेचे गयी धान की राशी स्थानांतरित की जाएंगी।

महत्वपूर्ण तिथियाँ:

  • योजना की घोषणा की तिथि: २७ नवंबर २०१८ इस योजना की घोषणा की है।
  • धान खरीदने की तिथि: १ दिसंबर २०१८ को धान की खरीदी शुरू हो जाएंगी।
  •  धान खरीदने की समाप्त होने की तिथि: ३१ मार्च २०१९ धान की खरीदी समाप्त हो जाएंगी।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) / दर जिस पर धान २०१८-१९ में खरीदी जाएंगी:

  •  झारखंड राज्य के किसानों को धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) १,७५० प्रति क्विंटल प्रदान किया जाएंगा।

धान अधिप्राप्ति योजना के लिए पात्रता:

  • यह योजना केवल झारखंड राज्य में लागू है।
  •  धान की फसल का उत्पादन करने वाले सभी किसान इस योजना के लिए पात्र है।

धान अधिप्राप्ति योजना का कार्यान्वयन:

  • भारत के खाद्य निगम (एफसीआई) मॉडल को एमएसपीएटी में धान खरीद का समर्थन करने के लिए बदल दिया गया है।
  • वर्तमान में राज्य में २३९ धान खरीद केंद्र है और भविष्य में ऐसे केंद्रों को राज्य में खोले जाएगा।
  •  प्रत्येक केंद्रों में एक सरकारी अधिकारी, एक पीएसीएस अधिकारी, एक एकाउंटेंट सह ऑपरेटर मौजूद रहेंगे।
  • सरकार द्वारा ४ लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जाएगी।
  • राज्य के किसान  खरीददारी / बिक्री तिथि और समय के लिए धान खरीद केंद्र से संपर्क कर सकते है।
  • राज्य के किसानों को एसएमएस द्वारा टोकन प्रदान किया जाएगा।
  •  एनईएफटी / आरटीजीएस के माध्यम से किसानों के डीबीटी खातों में बेचे गई धान की राशी स्थानांतरित की जाएंगी।
  • किसान के बेचे गए धान की राशी का भुगतान १५ दिनों में किया जाएंगा।
  •  धान की खरीद के लिए २०० करोड़ रुपये का बजट आवंटिट किया गया है।
  •  झारखंड राज्य के कुछ जिलों में एफसीआई मॉडल का उपयोग करके धान की खरीददारी की जाएंगी और झारखंड राज्य के शेष जिलों में खरीददारी झारखंड खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा की जाएगी।

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