डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल योजना (ओएसडीटी): मोबाइल वॉलेट से संबंधित एक शिकायत निवारण प्रणाली

February 2, 2019 | By Yashpal Raut | Filed in: अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह, भारत सरकार, योजनाएं, आंध्र प्रदेश, विकास, खबरें, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, मणिपुर सरकार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरयाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, पंजाब.

देश के भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल योजना (ओएसडीटी) शुरू की है। यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) को सीधे डिजिटल लेनदेन और भुगतान के बारे में शिकायतें और शिकायतों की रिपोर्ट करने के लिए एक मंच है।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) देश की एक बैंकिंग नियामक है और पहले से ही ग्राहकों के लिए बैंकिंग शिकायत / शिकायत निवारण मंच है। डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल योजना (ओएसडीटी) ढांचे के तहत मोबाइल वॉलेट से ग्राहकों को उनके मुद्दों की रिपोर्ट करने में मदत होंगी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई)  की मदत से ग्राहकों के मुद्दों का हल निकालने में मदत मिलेगी।

डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल योजना (ओएसडीटी)  पहली बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) द्वारा दिसंबर २०१८  में घोषित की गई थी। घोषणा में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई)  ने उल्लेख किया है कि वे डिजिटल भुगतान के लिए एक अलग लोकपाल सुरु करेंगे।

देश में डिजिटल भुगतान और लेनदेन बहुत लोकप्रिय है। लोग अब डिजिटल भुगतान का अधिक उपयोग कर रहे है। देश के सभी लोग जो ज्यादातर नकद लेन-देन करते थे, वह लोग अब लेनदेन का भुगतान ज्यादा से ज्यादा डिजिटल प्रणाली के माध्यम से कर रहे है। कई बैंकों और कंपनियों ने डिजिटल भुगतान की सुविधा के लिए अपने मोबाइल वॉलेट सुरु किये गए है। डिजिटल भुगतान के बढ़ते महत्व को देखते हुए एक स्वतंत्र शिकायत निवारण प्रणाली की आवश्यकता है और इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल योजना (ओएसडीटी) को सुरु किया है।

                                                     Ombudsman Scheme For Digital Transactions (OSDT) (In English):

  • योजना:  डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल योजना (ओएसडीटी)
  • योजना शुरू किसने की: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआय)
  • ओएसडीटी क्या है? डिजिटल भुगतान के लिए आरबीआय  द्वारा शिकायत निवारण प्रणाली (गैर बैंकिंग युपीआय आधारित भुगतान) है।
  • प्रारंभ तिथि: जनवरी २०१९

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआय) के बैंकिंग लोकपाल के २१  मौजूदा कार्यालयों का उपयोग डिजिटल लेनदेन लोकपाल के लिए किया जाएगा। यह नि:शुल्क और शीघ्र शिकायत निवारण तंत्र पर आधारित होंगा। यह डिजिटल भुगतान के बारे में उपभोक्ता का विश्वास बढ़ाएगा।

 


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