ज्ञान दीपिका योजना असम: छात्रों के लिए शुल्क माफी, नि:शुल्क वर्दी, ई-बाइक और शिक्षा ऋण पर सब्सिडी

February 16, 2019 | By Yashpal Raut | Filed in: योजनाएं, छात्र, खबरें, शिक्षा, असम, लड़की, असम सरकार, लड़का.

असम सरकार ने असम राज्य के छात्रों के लिए ज्ञान दीपिका योजना असम की घोषणा की है। इस योजना की घोषणा असम राज्य के बजट २०१९-२०  में की गई है। इस योजना के तहत राज्य सरकार ने छात्रों के लिए शिक्षा ऋण सब्सिडी के साथ-साथ शुल्क माफी, नि:शुल्क वर्दी और ई-बाइक जैसी कई कल्याणकारी पहलों की घोषणा की है।

योजना का प्राथमिक उद्देश्य राज्य के सभी छात्र शिक्षा प्राप्त कर सके और सभी को शिक्षा के समान अवसर प्राप्त हो सके। यह योजना उच्च शिक्षा और बालिका शिक्षा पर केंद्रित है। सरकार ने इस योजना के कार्यान्वयन के लिए २५  करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है।

                                                                                                  Gyan Deepika Scheme Assam (In English):  

  • योजना का नाम: ज्ञान दीपिका योजना
  • राज्य: असम
  • लाभ: शुल्क छूट, नि:शुल्क वर्दी, ई-बाइक और शिक्षा ऋण पर सब्सिडी
  • लाभार्थी: छात्र

ज्ञान दीपिका योजना का लाभ और पात्रता मानदंड:

  • जिन छात्र के पारिवार की वार्षिक आय १ लाख रुपये से कम है, उन छात्र को स्थातक स्तर की पढाई प्रवेश शुल्क में छूट प्रदान की जाएंगी।
  • ९ वीं और १० वीं कक्षा के छात्रों को नि:शुल्क वर्दी प्रदान की जाएंगी।
  • उच्च स्तर की परीक्षाओं में प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान पाने वाली लड़कियों को ई-बाइक प्रदान की जाएंगी।
  • शिक्षा ऋण पर ५,०००० रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएंगी।
  • सरकारी छात्रवास में रहने वाले छात्रों को मेस बिल के लिए १० महीने तक ७०० रुपये  प्रति माह प्रदान किया जाएंगा।

९ वीं और १० वीं कक्षा के सभी छात्रों को नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें प्रदान की जाएंगी। छात्र के प्रवेश शुल्क में छूट के लिए सरकार छात्र के परिवार की वार्षिक आय की सीमा १ लाख रुपये से २ लाख रुपये तक बढ़ाने की योजना बना रही है। सरकार कला, विज्ञान और वाणिज्य  सभी धाराओं के छात्रों को स्थातक स्तर तक पढाई के लिए नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें प्रदान करने की योजना बना रही है।

असम के वित्त मंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने बजट २०१९-२० पेश किया है। छात्रों के लिए सरकार ने राज्य में गरीबों, अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों के लिए कई योजनाएं शुरू की है।


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