ओडिशा सरकार ने राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उद्यमियों की सहायता के लिए कृषि उद्यमिता प्रोस्ताहन योजना २०१८ शुरू की है। ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक ने मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव सभा २०१८ में इस योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित करना और ओडिशा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्व-रोज़गार और नकरीयोंके अवसर प्रदान करना है। यह योजना अगले ३ साल की अवधि में लागू किया जाएंगा। इस योजना के तहत ग्रामीण उद्यमियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इस योजना के तहत १,००० कृषि उद्यमियों को चुना जाएंगा जो इस योजना का लाभ प्राप्त कर सके।
Agriculture Entrepreneurship Promotion Scheme (In English)
कृषि उद्यमिता प्रोस्ताहन योजना क्या है: ओडिशा राज्य में कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देकर कृषि अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए ओडिशा राज्य सरकार की एक योजना।
कृषि उद्यमिता प्रोस्ताहन योजना का उद्देश्य:
- इस योजना के माध्यम से ओडिशा राज्य में कृषि उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया जाएंगा।
- कृषि उद्यमियों को प्रोत्साहित और समर्थन किया जाएंगा।
- राज्य में स्व-रोजगार के अवसर प्रदान किये जाएंगे।
- राज्य में नौकरियां के अवसर प्रदान किये जाएंगे।
- ओडिशा राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जाएंगा।
कृषि उद्यमिता प्रोस्ताहन योजना के लाभ:
- कृषि उद्यमियों की मदत से राज्य के किसानों को आधुनिक कृषि उपकरण और कृषि सेवाएं प्रदान की जाएंगी।
- किसानों को कम लागत में बेहतर उत्पादन कैसे ले उसके लिए प्रशिक्षित किया जाएंगा।
- राज्य के किसानों की आय बधाई जाएगी।
- ओडिशा राज्य में १००० ग्रामीण कृषि उद्यमियों को तैयार किया जाएंगा।
कृषि उद्यमी होने के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
- आवेदक ओडिशा राज्य का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक १८ से ४५ साल के आयु वर्ग के बिच होना चाहिए।
- महिलाओं को इस योजना के लिए प्राथमिकता दी जाएंगी।
- आवेदनकर्ता के पास २,००० वर्ग फीट के निर्माण क्षेत्र के साथ १ एकड़ जमीन होनी चाहिए।
कृषि उद्यमिता प्रोस्ताहन योजना २०१८ का कार्यन्वय:
- प्रत्येक कृषि उद्यमी १५० किसानों के साथ काम करेंगा।
- वे किसानों को गुणवत्ता आदानों और प्रौद्योगिकी आधारित कृषि सेवाएं प्रदान करेंगे।
- इस योजना के माध्यम से यह सुनिश्चित करना है कि छोटे और मध्यम किसान कम से कम २ से ६ लाख प्रति वर्ष कमाएं।
- कृषि संवर्धन और ओडिशा निवेश निगम (एपीआईसीओएल) इस योजना को कार्यान्वित करेंगे।
- योजना तैयार करने, योजना बनाने, योजना को कार्यान्वित करने के लिए इस योजना का उपयोग करके निगरानी स्थापित की जाएंगी।
- ओडिशा राज्य में जैविक खेती नीति को बढ़ावा देने के लिए घोषणा की गई है।
- कृषि और किसानों के सशक्तिकरण विभाग और नाबार्ड ने किसान उत्पादन संगठन क्षमता निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए है।
- अन्य इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च और राष्ट्रीय बीज निगम के साथ राज्य में बीज उत्पादन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए है।
अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं:
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